काठमाडौं। देशभर खाना पकाउने एलपी ग्यासको अभाव चुलिएपछि सरकारले कोटा बढाइदिन भारत सरकारसँग आग्रह गरेको छ।
काठमाडौं लगायत देशका सबैजसो शहरका ग्यास डिपोमा मध्यरातसम्म उपभोक्ताको लाइन लाग्ने क्रम बढेपछि सरकारले नेपाललाई उपलब्ध गराउने कोटा बढाइदिन भारतसँग आग्रह गरेको हो।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारीले शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा कोटा बढाउन परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत भारत सरकारलाई आग्रह गरेको जानकारी दिइन्। उनका अनुसार तीन महिनाका लागि मासिक ६० हजार मेट्रिक टन उपलब्ध गराउन आग्रह गरिएको हो।
‘ग्यास नियमितरुपमा नै आइरहेको छ। तर, साउनबाट पूरा सिलिण्डर दिन थालेपछि एकैपटक माग बढेर केही असहजता सिर्जना भएको छ। त्यसैले तीन महिनाका लागि मासिक ६० हजार मेट्रिक टन पुर्याइदिनका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत भारत सरकारलाई आग्रह गरेका छौं,’ उनले भनिन्।
भारतीय आयल निगमले नेपाललाई नेपाल आयल निगमलाई अहिले मासिक ४९ हजार ५०० मेट्रिक टन उपलब्ध गराउँदै आएको छ।
मन्त्रीले ग्यास अभावको समस्या समाधानका लागि उद्योगसँग समन्वय गर्नेदेखि बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिएको भन्दै केही दिनमा नै अवस्था सुधार हुने दाबी गरिन्।
त्यसअघि सांसदहरुले ग्यास अभावको समस्या समाधानमा बेवास्ता गरेको भन्दै सांसदहरुले सरकारको आलोचना गरेका थिए। सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद रमेश प्रसाइँले ग्यासका लागि उपभोक्ताको लाइन देखेर लज्जित हुनुपर्ने अवस्था आएको बताए।
‘चुनावताका हामीले सरकारी कार्यालयमा नो लाइन, रास्वपाको पालामा अन्ली अनलाइन भनेर गरेको भाषण सम्झिंदा र आज भात पकाउने ग्यासका लागि जनता मध्यरातसम्म लाइन बसेको दृष्यले मलाई चाहिं साँच्चिकै लाज लागेको छ,’ उनले भने।
उनले प्रधानमन्त्री र मन्त्री निवासमा ग्यास अभाव छ कि छैन भनेर पनि प्रश्न गरे। ‘ग्यास अभाव देशभरि छ। प्रधानमन्त्री र मन्त्री क्वार्टरमा अभाव छ कि छैन? यदि कृतिम अभाव सिर्जना भएको हो भने कालोबजारी गर्नेलाई कानुनको कठघरामा ल्याएर कठोर सजाय दिन के ले रोकेको छ दुई तिहाइको सरकारलाई? उनले प्रश्न गरे।
