काठमाडौं। सरकारले सडक सुरक्षासँग सम्बन्धित निकायका बीच आवश्यक समन्वय गरी सडक सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि अलग्गै संयन्त्र बनाउने भएको छ।

सरकारले सडक दुर्घटना रोकथाम तथा न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले राष्ट्रिय सडक सुरक्षा परिषद् स्थापना गर्ने भएको हो। यसका लागि कानुन बनाउन लागिएको छ।

पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले नियमन, अनुगमन तथा मूल्यांकन सम्बन्धी व्यवस्थालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गराउन र दुर्घटनाबाट हुने मानवीय तथा आर्थिक क्षतिलाई कम गर्न भन्दै परिषद् सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको छ।

‘सडक यातायातसँग सरोकार राख्ने पक्षका बीचमा समन्वय तथा नियमन गरी सडक सुरक्षा प्रवर्धन गर्ने नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्यांकन र मार्गदर्शनका लागि राष्ट्रिय सडक सुरक्षा परिषद् स्थापना हुनेछ,’ दफा ३ मा भनिएको छ।

मस्यौदाअनुसार परिषद्को अध्यक्ष पूर्वाधार विकासमन्त्री हुनेछन्। परिषद्‍मा अर्थ, गृह, पूर्वाधार र स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव, नेपाल प्रहरीका एकजना एआईजी तथा दुई जना विज्ञ सदस्य रहनेछन्।

लगातार तीन वर्षमा कम्तीमा पाँच वटा दुर्घटना भएका वा १० जनाभन्दा बढीको मृत्यु भएका सडकखण्डलाई ‘ब्ल्याक स्पट’ मानेर त्यस्ता स्थानमा अनिवार्य सुधार गरिने भएको छ। सडक सुरक्षा परीक्षणका आधारमा जोखिमयुक्त सडक सुधार गर्न सम्बन्धित निकाय बाध्य हुनेछन्।

सडकको अवस्था जोखिमपूर्ण भएमा पूर्वाधार सुधार नहुँदासम्म कुनै सडक वा सडकखण्डमा सार्वजनिक यातायातको संचालन रोक्न परिषद्ले सरकारलाई सिफारिस गर्न सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

मस्यौदामा नयाँ सडक निर्माणदेखि संचालन रहेका सडकसम्मको सुरक्षा अडिट अनिवार्य गर्ने उल्लेख छ। निर्माणाधीन सडकमा सुरक्षित ट्राफिक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, संचालनमा रहेका सडकमा आवश्यक ट्राफिक संकेत, सुरक्षा संरचना तथा पूर्वसूचना प्रणाली राख्नुपर्नेछ।

सवारी चालकको लाइसेन्स प्रणालीमा पनि सडक सुरक्षालाई अनिवार्य विषय बनाइने भएको छ। मस्यौदा अनुसार चालक प्रशिक्षण, लाइसेन्स परीक्षा, नवीकरण र व्यावसायिक चालकका लागि छुट्टै मापदण्ड लागू गरिनेछ।

दुर्घटनापछि उद्धार र उपचारलाई प्रभावकारी बनाउन राष्ट्रिय राजमार्गमा निश्चित दूरीमा एम्बुलेन्स सेवा, स्वास्थ्य संस्था तथा प्रत्येक प्रदेशमा आवश्यकताअनुसार आधुनिक ट्रमा सेन्टर स्थापना गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिन सक्ने अधिकार परिषद्लाई दिइएको छ। दुर्घटनापछि उपचारमा ‘एकद्वार प्रणाली’ लागू गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।

‘हिट एन्ड रन’ अर्थात् ठक्कर दिएर भागेका सवारीका कारण पीडितले क्षतिपूर्ति नपाएको अवस्थामा बीमा प्रणालीमार्फत राहत उपलब्ध गराउने मस्यौदामा उल्लेख छ।