काठमाडौं। सरकारले व्यावसायिक कृषिलाई प्रोत्साहन गर्न उत्पादनका आधारमा नगद अनुदान दिने भएको छ।

बजेटमा गरिएको घोषणा अनुसार सरकारले न्यूनतम २ करोडसम्म लगानी गरी कृषि तथा पशुजन्य उत्पादन थालेका व्यक्ति तथा कृषि फर्मलाई उत्पादनका आधारमा ४० प्रतिशतसम्म अनुदान दिने भएको हो।

न्यूनतम २ करोड रुपैयाँसम्म प्रारम्भिक लगानी गरेका कृषकलाई सरकारले उत्पादन थालेदेखि लगातार ४ वर्षसम्म हरेक वर्ष १०/१० प्रतिशतका दरले अनुदान दिनेछ।

व्यावसायिक कृषिलाई प्रोत्साहन गरी उत्पादन बढाउने र आयात घटाउने उद्देश्यका साथ सरकारले उत्पादनका आधारमा नगद अनुदान दिन लागेको हो।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता अमृत लम्सालले कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनलाई व्यावसायीकरण गर्ने उद्देश्यले किसानलाई नगद अनुदानमार्फत प्रोत्साहन गर्न लागेको बताए।

हाल नेपालमा कूल जनसंख्याको ६०.४ प्रतिशत कृषिमा आवद्ध छन्। कूल गाहर्स्थ उत्पादन (जीडीपी)मा कृषि क्षेत्रको योगदान २४ प्रतिशत छ। तैपनि, वार्षिक करिब ४ खर्ब रुपैयाँको खाद्यान्न तथा कृषिजन्य वस्तु आयात हुन्छ।

कृषिलाई व्यावसायीकरण नगरेको अवस्थामा परनिर्भरता बढ्दै जानेछ। कृषि मन्त्रालयका एक अधिकृतले बजेटमार्फत ल्याएको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न कार्यविधि बनाउने काम भइरहेको जानकारी दिए।

‘अनुदानलाई कृषि उत्पादनसँग जोड्ने बजेटको घोषणा अनुसार हामीले कार्यविधि बनाइरहेका छौं। व्यावसायिक कृषिबिना खाद्यान्नमा बढ्दो परनिर्भरता कम हुन सक्दैन। त्यसकारण अब उत्पादन गर्न प्रोत्साहित गर्ने गरी अनुदान दिने व्यवस्था गर्छौं,’ ती अधिकृतले भने, ‘कुनै कृषक वा कम्पनीले कृषि फार्म, आधुनिक डेरी वा माछापालन सुरु गर्दा कम्तीमा २ करोड रुपैयाँ आफैंले लगानी गरेको हुनुपर्छ। उत्पादन सुरु भइसकेपछि त्यस्ता किसान वा कम्पनीले ४० प्रतिशतसम्म अनुदान पाउनेछन्। अनुदान हरेक वर्ष उत्पादनका आधारमा १०/१० प्रतिशत गरी ४ वर्षसम्म दिइनेछ।’  

उत्पादनका आधारमा दिंदा अनुदान दूरुपयोगको जोखिम हुँदैन। कृषि उत्पादन बढ्दा त्यसले रोजगारीसँगै अर्थतन्त्रमा टेवा पुग्नेछ।

पूर्वकृषिसचिव सचिव जयमुकुन्द खनालले व्यावसायिक कृषिलाई प्रोत्साहन गर्न उत्पादनका आधारमा अनुदान दिने बजेटको व्यवस्था स्वागतयोग्य भएको भन्दै कार्यान्वयनमा ढिलाइ गर्न नहुने बताए।

‘कृषिजन्य उत्पादनमा परनिर्भरता बढ्दै गएको अवस्थामा उत्पादनका आधारमा व्यावसायिक कृषिलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम आफैंमा राम्रो हो। कार्यक्रम चाँडो कार्यान्वयन गरिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म पनि कार्यविधि नबनाइनु दूर्भाग्यपूर्ण हो। लक्षित समुदायको मनोबल बढाउनका लागि सरकारले प्रक्रियामा धेरै अलमलिनु हुँदैन।’