काठमाडौं। बजेट कार्यान्वयनमा वित्तीय अनुशासन कायम गर्न सरकारले स्थानीय तहलाई पत्र काटेको छ।
कतिपय स्थानीय तहले ‘कानुनमा भएको व्यवस्थाको मर्म प्रतिकूल हुने गरी आफ्ना प्राथमिकताका क्षेत्रभन्दा बाहिरका विभिन्न संघ संस्थाको नाममा बजेट विनियोजन गर्ने र कार्यन्वयनमा वित्तीय अनुशासन कायम हुन नसककेको गुनासो प्राप्त हुन आएको’ भन्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पत्र काटेको हो।
साउन १५ गते मन्त्रीस्तीय निर्णयका आधारमा काटिएको पत्रमा ‘बृहत्तर सार्वजनिक हितका विषयमा केन्द्रित रही स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र अन्य प्रचलित कानुनको परिधिभित्र रही योजना तर्जुमा गर्न र बजेट विनियोजनमा व्यवस्थापकीय कुशलता साथै कार्यन्वयनमा वित्तीय अनुशासन कायम गरी खर्च गर्न’ भनिएको छ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ दफा २४ को उपदफा (३) मा गाउँपालिका/नगरपालिकाले योजना तर्जुमा गर्दा आर्थिक विकास र गरिबी निवारणमा प्रत्यक्ष योगदान पुग्ने, उत्पादनमूलक तथा छिटो प्रतिफल दिन सकिने लगायत विभिन्न १० वटा प्राथमिकता दिनुपर्ने विषय उल्लेख गरिएको छ।
