काठमाडौं। सरकारले पूर्वाधार न्यायाधीकरण स्थापना गर्ने सम्बन्धी कानुन बनाउन लागेको छ।
पूर्वाधारका आयोजनासँग सम्बन्धित विवाद वर्षौंसम्म अदालतमा विचाराधीन रही यसको मूल्य सरकार, निर्माण व्यवसायी र जनताले चुकाउनु परिरहेको भन्दै विवाद चाँडो समाधानका लागि पूर्वाधार न्यायाधीकरण स्थापना गर्ने सम्बन्धी कानुन बनाउन लागिएको हो।
कानुनमन्त्री सोविता गौतमले पूर्वाधार न्यायाधीकरण स्थापना गर्ने सम्बन्धी विधेयक तर्जुमाको काम अन्तिम चरणमा पुगेको बताएकी छन्। ‘आवश्यक छलफल लगभग सम्पन्न भइसकेका छन्। केही अन्तिम परिमार्जनपछि यो विधेयक अघि बढ्ने तयारीमा छ,’ उनले भनिन्।
विधेयकको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिने विषयमा कानुनमन्त्री सोविताले पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्साल लगायतसँग छलफल गरेकी छन्।
‘पूर्वाधारसम्बन्धी विवादको छिटो, विशेषज्ञतापूर्ण र प्रभावकारी निरूपण गर्ने उद्देश्यले पूर्वाधार न्यायाधीकरणको अवधारणा अघि सारिएको हो। यसले सार्वजनिक आयोजना समयमै सम्पन्न गराउन, सार्वजनिक स्रोतको संरक्षण गर्न र नागरिकले सेवा समयमै प्राप्त गर्ने संवैधानिक अपेक्षालाई व्यवहारमा उतार्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास छ,’ सोविताले भनिन्।
