काठमाडौं। भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले सरकारी निकायका नाममा रहेको जग्गाको एकीकृत विवरण तयार पार्ने भएको छ।
त्यसका लागि मन्त्रालयले सबै सरकारी निकायसँग आफ्नो नाममा रहेका, भोगाधिकार, लिज वा उपयोग लिएका घर जग्गाको विवरण मागेको छ।
भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री कार्यालय लगायत सबै मन्त्रालय, सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक आयोग, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई पत्र लेखेर विवरण मागेको हो।
‘सम्पूर्ण अदालत, संवैधानिक निकाय, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र मातहतका निकायको नाममा रहेको, भोगाधिकार, लिज वा उपयोग लिएको घर जग्गाको विवरण संकलन गरी एकीकृत विवरण तयार गर्ने प्रयोजनका लागि तहाँ र तहाँ सम्बद्ध/अन्तर्गत/मातहतका निकायको नाममा रहेको जग्गाको विवरण उपलब्ध गराउन अनुरोध छ,’ मन्त्रालयले काटेको पत्रमा भनिएको छ।
यसका लागि १५ दिनको समय दिएको मन्त्रालयले आवश्यक ढाँचा पनि पठाएको छ।
