काठमाडौं। १० वर्षमा विद्युत उत्पादन क्षमता २८ हजार ५०० मेगावाट पुर्याउने सरकारी लक्ष्य हासिल गर्नका लागि विज्ञहरुले लगानीका नयाँ उपकरण खोज्न सुझाव दिएका छन्।
जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड (एचआइडीसीएल)ले आयोजना गरेको ‘ऊर्जा क्षेत्रको दीर्घकालीन वित्तीय स्रोत व्यवस्थापनका लागि बहु-आयामिक वित्तीय संरचना विकास’ विषयक अन्तर्क्रियामा सहभागी विज्ञहरूले नवीन वित्तीय उपकरण खोजीका साथै नीतिगत सुधारमा जोड दिएका हुन्।
विद्युत् नियमन आयोगका निवर्तमान अध्यक्ष रामप्रसाद धितालले अब पुरानो ढाँचाबाट मात्रै लगानी जुटाउन सम्भव नरहेको बताए। उनले निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न सरकारले नीतिगत सहजीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
‘परम्परागत लगानी ढाँचा र पुराना वित्तीय उपकरणले अब चल्दैन,’ उनले भने, ‘विभिन्न नवीन वित्तीय माध्यमको प्रयोग गरी निजी क्षेत्रबाटै ऊर्जा आयोजनाका लागि लगानी जुटाउनु आवश्यक छ।’
विद्युत् विकास मार्गचित्र २०८१ अनुसार आगामी दशकमा विद्युत उत्पादन क्षमता २८,५०० मेगावाट पुर्याउन करिब ६६ खर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ।
नेपाल बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष भुवन दहालले बैंकको मध्यस्थताबिना आम नागरिकबाट सिधै पुँजी संकलन गर्दा प्रक्रियागत शुल्क जोगिने र ऊर्जा आयोजना बढी लाभदायक हुने लगानीको नयाँ विकल्प अघि सारे।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक राजन ढकालले एचआइडीसीएललाई जलविद्युतमा मात्र सीमित नराखी समग्र ऊर्जा क्षेत्रको वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने शक्तिशाली निकाय बनाउनुपर्ने सुझाव दिए। उत्पादनसँगै प्रसारण लाइन र पूर्वाधारमा व्यापक लगानी आवश्यक भएकाले वित्तीय स्रोत जुटाउने नयाँ उपायको खोजी अपरिहार्य रहेको उनको भनाइ थियो।
निफ्राका पूर्वसीइओ रामकृष्ण खतिवडाले आयोजना निर्माणमा ढिलाइ गरे लगानी बढ्दै जाने बताए। ‘२८ हजार ५०० मेगावाट उत्पादन गरी खपत र निर्यात गर्न करिब ६६ खर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएकामा अहिले त्यो रकम बढेर करिब ७० खर्ब रुपैयाँ लाग्ने भइसकेको छ, आयोजना अगाडि बढाउन भएको ढिलाइले लगानी जुटाउन चुनौती थपिएको छ,’ उनले भने।
एचआइडीसीएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रजेश विक्रम थापाले कम्पनीले १५ वर्षमा ६८ अर्ब रुपैयाँ लगानी व्यवस्थापन गरिसकेको जानकारी दिँदै अब जलविद्युत बाहेक सौर्य ऊर्जा, पम्प स्टोरेज र ब्याट्री स्टोरेज जस्ता क्षेत्रमा लगानी विविधीकरण गर्न लागेको बताए।
पूर्वसचिव अनुपकुमार उपाध्यायले भारतीय बजारमा ऊर्जाको ठूलो माग रहेकाले लगानी जुटाउनका लागि नवीन माध्यम प्रयोग गर्न डराउनु नहुने बताए।
सौर्य ऊर्जा उत्पादक संघ (सोपान)का अध्यक्ष डा. सन्दीप शाहले राजनीतिक र नीतिगत स्थिरता नभएसम्म जुनसुकै वित्तीय उपकरण प्रयोग गरे पनि स्रोत जुटाउन कठिन हुने बताए।
एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चरका सीइओ निरञ्जन फुयाँलले गैरआवासीय नेपालीबाट लगानी भित्र्याउने सम्बन्धनमा सरकारी नीतिमा विरोधाभास रहेको बताए। लगानी ल्याउन दिने तर नाफा फिर्ता लैजान झन्झटिलो व्यवस्थाका कारण एनआरएनएबाट ठूलो लगानीको अपेक्षा राख्नु व्यावहारिक नभएको उनको भनाइ थियो।
कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै एचआइडीसीएलका उपप्रमुख कार्यकारी अधिकृत ऋषिराम पण्डितले स्वपुँजी, ऋण, पुँजी बजार र अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तलाई एकीकृत गरी बहु-आयामिक वित्तीय संरचना बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
उनले हाल बैंकिङ क्षेत्रबाट १२ खर्ब र पुँजी बजारबाट ७ खर्ब रुपैयाँ जुटाउन सक्ने अवस्था रहे पनि नेपालमा पुँजीभन्दा पनि पुँजी परिचालन गर्ने क्षमताको अभाव मुख्य चुनौती रहेको बताए।
