काठमाडौं। सरकारी ढुकुटीबाट तलब सुविधा लिनेहरुको सम्पत्ति विवरण अब हरेक वर्ष स्क्रिनिङ गरिने भएको छ। सरकारले यसका लागि नयाँ कानुन नै बनाउने भएको छ।
गलत विवरण पेस गर्नेहरुलाई सजाय गर्ने व्यवस्था सहित नयाँ कानुन बनाउने भएको हो। सरकारी ढुकुटीबाट तलब सुविधा लिनेहरुले अहिले पनि हरेक आर्थिक वर्ष सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ। तर त्यो विवरणको छानबिन गर्ने गरिएको छैन।
सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्धको दोस्रो रणनीतिक योजनामा सबै कर्मचारी तथा सार्वजनिक पदाधिकारीको सम्पत्ति विवरण प्रत्येक वर्ष स्क्रिनिङ गरेर गलत विवरण पेस गर्नेलाई सजाय गर्ने बाध्यकारी व्यवस्थासहितको नयाँ कानुन बनाउने उल्लेख गरेको छ।
‘जोखिमका आधारमा राष्ट्रसेवक लगायत सबै सार्वजनिक पदाधिकारीको सम्पत्ति विवरण प्रत्येक वर्ष स्क्रिनिङ गर्ने र गलत विवरण पेस गर्ने पदाधिकारीलाई सजाय गर्ने बाध्यकारी कानुनी व्यवस्था समेट्ने,’ योजनामा भनिएको छ।
योजना अनुसार अनुचित कार्यको अनुसन्धान तथा कारबाही गर्ने अधिकार राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई दिइने भएको छ। यसका लागि राष्ट्रिय सतर्कता सम्बन्धी कानुन बनाइने योजनामा उल्लेख छ।
