काठमाडौं। सरकारले वर्षौंदेखि अलपत्र परेका, ऋण अवस्थामा रहेका र समयमै सम्पन्न हुन नसकेका ३५० भन्दा बढी विकास आयोजनालाई गति दिन कानुनी, नीतिगत र संरचनागत सुधारका कदम अघि बढाएको जनाएको छ।

सिंहदरबारमा शनिबार सरकारले आफ्नो कार्यकालको पहिलो १०० दिनमा गरेका काम सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले यस्तो बताएका हुन्।

उनले ५७८ वटा ठेक्काको विस्तृत अध्ययनपछि सरकारले ठेक्का प्रणाली सुधार, फास्ट ट्र्याक संयन्त्र, सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन र सरकारी पूर्वाधार निर्माण कम्पनीमार्फत आयोजना अघि बढाउने व्यवस्था लागू गरिने बताए।

सरकारले गठन गरेको कार्यदलले ५७८ वटा ठेक्काको अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाएको छ। प्रतिवेदनअनुसार २५० वटा आयोजना ऋण अवस्थामा छन्। १२२ वटा आयोजना अलपत्र छन्। १५३ वटा आयोजनामा निर्माण ढिलाइ भएको छ।

१५ वटा ठेक्का तोडिएका छन् भने ३८ वटा आयोजना अन्य विभिन्न अवस्थामा रहेको पहिचान गरिएको छ। मन्त्री पोखरेलले तत्काल समाधानका उपायसँगै भविष्यमा यस्ता समस्या दोहोरिन नदिने सुझावसमेत प्रतिवेदनमा समेटिएको जनाए।

पुँजीगत खर्चलाई छिटो र सहज बनाउन सरकारले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम १३१ संशोधन गरेको छ। अब पुँजीगत शीर्षकको रकमान्तर सम्बन्धी निर्णय लेखा उत्तरदायी अधिकारी अर्थात् सचिवले नै गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको मन्त्री पोखरेलले जानकारी दिए। यसबाट रकमान्तर प्रक्रिया सरल र छिटो हुने सरकारको विश्वास छ।

दुई पटकभन्दा बढी ठेक्का लाग्न नसकेका वा ठेक्का प्रक्रिया असफल भएका आयोजनालाई अब सरकारी पूर्वाधार निर्माण कम्पनीमार्फत प्रत्यक्ष कार्यान्वयन गर्ने कानुनी व्यवस्था पनि गरिएको उनले बताए। यसका लागि सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ मा आवश्यक प्रावधान समावेश गरिएको छ।

नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनीको प्रबन्धपत्र र नियमावली विशेष साधारणसभाबाट संशोधन भइसकेको छ। कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्तिसम्बन्धी कार्यविधि पनि स्वीकृत भई नियुक्ति प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको सरकारको भनाइ छ।

संघीय अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण कार्यालयले ठूला आयोजनाको अनुगमनलाई पनि तीव्र बनाएको छ। हालसम्म मध्यपहाडी लोकमार्गको पूर्वी खण्ड, कैलाली-कञ्चनपुर ब्ल्याकटप सडक आयोजना, कालिगण्डकी करिडोर, सडक डिभिजन बागलुङ, सडक डिभिजन हेटौंडा, सुख्खाबन्दरगाह-धुलिखेल सडक आयोजना तथा कर्णाली करिडोरको हिल्सा-सिमिकोट सडक आयोजनासहित ८ वटा ठूला आयोजनाको सघन अनुगमन सम्पन्न भएको छ।

सरकारले राजमार्गका ११ रणनीतिक स्थानमा तौलपुल स्थापना गर्ने योजना पनि अघि बढाएको छ। आवश्यक प्राविधिक तयारी पूरा भइसकेको छ।

बर्दिबास र चितवनका तौलपुल मर्मत तथा क्यालिब्रेसनपछि संचालनमा ल्याइएको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा थप ४ रणनीतिक क्षेत्रमा नयाँ तौलपुल स्थापना गर्ने योजना रहेको छ।

खानेपानी आयोजनामा स्थानीय तह र उपभोक्ताले गर्नुपर्ने लागत साझेदारी पनि घटाइएको छ। साउन १ देखि लागू हुने गरी महानगर र उपमहानगरपालिकामा ५ प्रतिशत, नगरपालिकामा ३ प्रतिशत र गाउँपालिकामा १ प्रतिशत मात्र नगद लागत साझेदारी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि आयोजनाको प्रकृतिअनुसार अधिकतम ३० प्रतिशतसम्म लागत साझेदारी गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो।

सडक, रेल र जलयातायातलाई व्यवस्थित बनाउन प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा एकीकृत राष्ट्रिय यातायात नीतिको मस्यौदा पनि तयार भएको छ। उक्त मस्यौदा हाल मन्त्रिपरिषद्को आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिमा विचाराधीन रहेको सरकारले जनाएको छ।

राष्ट्रिय गौरव आयोजना तथा अन्य रणनीतिक परियोजनालाई समयमै कार्यान्वयन गर्न सरकारले ७ वटा ठूला परियोजनाको लगानी ढाँचासम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरेको छ। आयोजना छनोटदेखि भुक्तानीसम्मका सबै प्रक्रिया पारदर्शी र ट्र्याक गर्न सकिने प्रणाली विकास गरिएको छ। परियोजना सहजीकरणसम्बन्धी छुट्टै कानुन निर्माणको प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको छ।

जग्गा प्राप्ति, वन स्वीकृति र मुआब्जाजस्ता कारणले हुने ढिलाइ हटाउन राष्ट्रिय गौरव तथा ठूला रणनीतिक आयोजनाका लागि ‘फास्ट ट्र्याक’ संयन्त्रको व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै, महत्त्वपूर्ण आयोजनाको लगानी ढाँचा र स्रोत व्यवस्थापनका विषयमा अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र लगानी बोर्ड नेपालको संयुक्त कार्यदलले अध्ययन सम्पन्न गरी प्रतिवेदन तयार गरेको सरकारले जनाएको छ।