काठमाडौं। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले आफ्नो कार्यकालको पहिलो १०० मा गरेका प्रमुख उपलब्धिहरू सार्वजनिक गरेको छ।

सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले सरकारको १०० दिने प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेका हुन्।

सरकारले पहिलो उपलब्धिका रूपमा संघीय मन्त्रालयको संख्या घटाएको विषयलाई अघि सारेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को चुनावी प्रतिबद्धताअनुसार मन्त्रालयको संख्या घटाएर १८ मा सीमित गरिएको प्रवक्ता पोखरेलले बताए।

उनले मन्त्रालयको संख्या घटाउँदा राज्यको प्रशासनिक खर्च उल्लेखनीय रूपमा घट्ने दाबी गरे। यसबाट वार्षिक करिब २० अर्ब रुपैयाँ सरकारी कोषमा बचत हुने अनुमान गरिएको उनले बताए।

सरकारले विभिन्न सरकारी संरचनाको खारेजी तथा समायोजनमार्फत खर्च कटौती र कार्यक्षमता बढाउने काम अघि बढाएको जनाएको छ। राजनीतिक दलसँग आबद्ध ट्रेड युनियन र विद्यार्थी संगठन खारेज लगायतका सुधारात्मक निर्णयले प्रशासनिक प्रणालीमा सकारात्मक सन्देश दिएको सरकारको दाबी छ।

सहकारी क्षेत्रमा पनि सरकारले केही प्रगति भएको जनाएको छ। प्रवक्ता पोखरेलका अनुसार १० वटा सहकारी संस्थाका १ हजार ७५४ बचतकर्तालाई कुल २ करोड ६३ लाख ९० हजार रुपैयाँ फिर्ता गरिएको छ।

सहकारी बचत फिर्ता र शोधभर्ना प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन नयाँ कार्यविधि लागू गरिएको पनि उनले जानकारी दिए। सरकार गठनअघि सार्वजनिक गरिएको रास्वपाको १०० दिने कार्ययोजनामा सहकारी पीडितको रकम फिर्ता गराउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको थियो।

घोषणापत्रमा सहकारी संचालकलाई कारबाही मात्र नभई बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउने उपायलाई प्राथमिकता दिइने नीति पनि समावेश गरिएको थियो। त्यसअनुसार रकम फिर्ता गर्न इच्छुक संचालकलाई कानुनी रूपमा मिलापत्रको अवसर उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिने उल्लेख गरिएको थियो।

सेवा प्रवाहतर्फ सरकारले राहदानी र सवारी चालक अनुमति पत्र वितरणमा पनि प्रगति भएको जनाएको छ। सरकारले २ लाख ६ हजार ३३० थान राहदानी हुलाकमार्फत सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयसम्म पुर्‍याएको जानकारी दिएको छ।

हालसम्म २३ लाख ७५ हजार १८१ थान सवारी चालक अनुमति पत्र छपाइ सम्पन्न भएको पनि सरकारले जनाएको छ। असार मसान्तसम्म २९ लाख लाइसेन्स छपाइ सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

सरकारले हुलाक सेवामार्फत नागरिकको घरदैलोमै राहदानी र सवारी चालक अनुमति पत्र पुर्‍याउने सेवा पनि सुरु गरेको जनाएको छ। यसबाट सेवा प्रवाहलाई थप सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको सरकारको भनाइ छ।

सय दिनको अवधिमा १ हजार ५०० भन्दा बढी राजनीतिक नियुक्ति खारेज गरिएको पनि सरकारले जनाएको छ। प्रशासनिक संरचनालाई मितव्ययी र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले यस्तो निर्णय गरिएको प्रवक्ता पोखरेलले बताए।

सरकारका अनुसार यही अवधिमा ‘हेलो सरकार’ प्रणालीमार्फत १० हजार ९३२ वटा गुनासा प्राप्त भएका छन्। ती गुनासाको सम्बोधन र सेवा सुधारका लागि सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइएको सरकारले जनाएको छ।

सुशासन अभियानअन्तर्गत सरकारले ६६६ जना बिचौलियालाई नियन्त्रणमा लिएको दाबी गरेको छ। सम्पत्ति छानबिन आयोगमा ११ हजार उजुरी दर्ता भएको र ती उजुरीमाथि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी पनि सार्वजनिक गरिएको छ।

सरकारले राष्ट्रिय सदाचार नीति-२०८३ जारी गरेको पनि उपलब्धिमा उल्लेख गरेको छ। सुशासन, पारदर्शिता र सार्वजनिक जवाफदेहिता मजबुत बनाउन उक्त नीति ल्याइएको सरकारको भनाइ छ।

यसैगरी, मल, औषधि तथा अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियालाई सहज बनाउन सार्वजनिक खरिद ऐनको दोस्रो संशोधनसम्बन्धी विधेयक संघीय संसद्‍मा दर्ता गरिएको जानकारी दिइएको छ। सरकारका अनुसार यसले खरिद प्रक्रिया छिटो, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

प्रवक्ता पोखरेलले सरकारले १०० दिनमा गरेका कामको समीक्षा गर्दै आगामी दिनमा पनि सुशासन, सेवा प्रवाह सुधार, आर्थिक अनुशासन र प्रशासनिक सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने बताए। सरकारले सार्वजनिक गरेका उपलब्धिहरू कार्यान्वयनको प्रभाव आगामी दिनमा देखिने विश्वास पनि उनले व्यक्त गरे।