काठमाडौं। अबदेखि सार्वजनिक यातायातमा ड्यासक्याम र चालक निगरानी प्रणाली राख्नुपर्ने भएको छ। सरकारले ‘सुरक्षित तथा प्रविधिमैत्री सवारी संचालन सम्बन्धी मापदण्ड, २०८३’ स्वीकृत गर्दै यो मापदण्ड हुनुपर्ने निर्णय गरेको हो।

मापदण्डअनुसार सार्वजनिक सवारीसाधनमा अबदेखि फ्रन्ट ड्यासक्याम, रियर ड्यासक्याम, ड्राइभर मोनिटरिङ सिस्टम(डीएमएस), आपतकालीन सूचना बटन(एसओएस) लगायतका उपकरण जडान गर्नुपर्नेछ। सवारीको वर्गीकरणका आधारमा कुन उपकरण कहिलेदेखि अनिवार्य हुने भन्ने कार्यतालिका यातायात व्यवस्था विभागले सार्वजनिक गर्नेछ।

यी उपकरणको प्रयोगले सवारी संचालनको वास्तविक अवस्थाको निगरानी गर्न, दुर्घटना वा आपतकालीन अवस्थामा तत्काल उद्धार प्रक्रिया अघि बढाउन तथा चालकको व्यवहारलाई नियमन गर्न सहयोग पुग्ने सरकारको अपेक्षा छ। साथै सवारीसम्बन्धी विवरण र अभिलेखलाई विद्युतीय प्रणालीमार्फत व्यवस्थापन गरी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।

मापदण्डले ड्यासक्यामका लागि न्यूनतम १०८०पी रिजोलुसन, ३० एफपीएस भिडियो रेकर्डिङ क्षमता, कम्तीमा ३० फ्रेम प्रति सेकेन्ड तथा १३० देखि १८० डिग्रीसम्मको दृश्य क्षेत्र (फिल्ड अफ भ्यु) तोकेको छ। साथै रातको समयमा पनि स्पष्ट दृश्य कैद गर्न सक्ने क्षमता हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। क्यामराले कम्तीमा ३० दिनसम्म भिडियो सुरक्षित राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यस्तै, ड्राइभर मोनिटरिङ सिस्टमले चालक निदाएको, अत्यधिक थकित भएको, मोबाइल फोन प्रयोग गरिरहेको, धुमपान गरिरहेको वा सडकतर्फ ध्यान नदिएको अवस्थासमेत पहिचान गर्न सक्ने क्षमतायुक्त हुनुपर्नेछ।

जोखिमपूर्ण अवस्था देखिएमा उक्त प्रणालीले चालकलाई तत्काल सचेत गराउने र आवश्यक परे सम्बन्धित नियन्त्रण केन्द्रमा सूचना पठाउने व्यवस्था पनि मापदण्डमा समावेश गरिएको छ।

मापदण्डअनुसार सार्वजनिक यात्रुवाहक जीप, भ्यान, पिकअप, स्कर्पियो, बोलेरो, सुमोलगायत सवारीमा एक-एक वटा फ्रन्ट र रियर ड्यासक्याम, एउटा चालक निगरानी प्रणाली तथा तीनवटा एसओएस बटन जडान गर्नुपर्नेछ।

यात्रुवाहक सवारीमा एक-एक वटा अगाडि र पछाडिको ड्यासक्याम, एउटा चालक निगरानी प्रणाली तथा कम्तीमा तीनवटा एसओएस बटन राख्नुपर्ने उल्लेख छ। एसओएस बटन चालक र यात्रुले सहजै पहुँच हुने स्थानमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यसैगरी, मापदण्डले सवारीको स्थान (लोकेसन), गति, यात्रा विवरण तथा सञ्चालन अवस्थालाई वास्तविक समय (रियल टाइम) मा निगरानी गर्न सकिने गरी जीपीएसमा आधारित भेहिकल ट्रयाकिङ सिस्टम जडान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसबाट सवारीको रुट अनुगमन, समय व्यवस्थापन, दुर्घटना अनुसन्धान तथा सुरक्षा निगरानी प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ।

सरकारले मापदण्ड कार्यान्वयनका लागि उपकरणको गुणस्तर, जडान प्रक्रिया, संचालन, मर्मतसम्भार, तथ्यांकको सुरक्षा तथा गोपनीयतासम्बन्धी प्रावधानसमेत निर्धारण गरेको छ। मापदण्डअनुसार जडान गरिएका उपकरणले सुरक्षित रुपमा डेटा भण्डारण गर्नुपर्ने, अनधिकृत पहुँचबाट सुरक्षित हुनुपर्ने र आवश्यक पर्दा सम्बन्धित निकायले मात्रै प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा सार्वजनिक सवारी दुर्घटनाको संख्या अझै उच्च रहेकाले आधुनिक प्रविधिको प्रयोगमार्फत दुर्घटना न्यूनीकरण, चालकको जिम्मेवारी बढाउने, यात्रुको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने तथा सार्वजनिक यातायातलाई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुकूल बनाउने उद्देश्यले यो मापदण्ड लागु गरिएको हो।

मापदण्ड कार्यान्वयनको विस्तृत कार्ययोजना, कुन किसिमका सवारीमा कुन मितिदेखि उपकरण अनिवार्य हुने, जडानको समयसीमा तथा अनुगमनको जिम्मेवारी सम्बन्धी व्यवस्था यातायात व्यवस्था विभागले छुट्टै कार्यविधिमार्फत लागु गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।