काठमाडौं। गृहमन्त्रालयले मंगलबार ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई पत्राचार गर्दै एउटा विशेष निर्देशन गरेको छ। निर्देशन हो, होटल तथा रेस्टुरेन्टमा खाद्य स्वच्छता र गुणस्तरको नियमित तथा परिणाममुखी अनुगमन गर्नू।

गृहमन्त्रीस्तरीय निर्णयका आधारमा मन्त्रालयका शाखा अधिकृत संगम सापकोटाले जारी गरेको परिपत्रमा नागरिकको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर पर्ने वा प्रचलित कानुन उल्लंघन गर्ने जोसुकैलाई कानुनबमोजिम हदैसम्मको कारबाही गरिने उल्लेख छ।

परिपत्रमा कतिपय होटल तथा रेस्टुरेन्टमा खानाको गुणस्तर र सरसफाइ अत्यन्त कमजोर रहेको भन्दै सर्वसाधारणबाट व्यापक गुनासो आएको उल्लेख गरिएको छ। तर मन्त्रालयको यो सक्रियता कुनै नयाँ अध्ययन वा दीर्घकालीन अनुगमन योजनाको परिणाम होइन। यसको पृष्ठभूमिमा गत साता चितवनमा भएको एउटा घटना छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको महाधिवेशनका क्रममा चितवन पुगेका गृहमन्त्री सुदन गुरुङले एउटा होटलमा अम्लेट अर्डर गरेका थिए। उक्त अम्लेटमा माछाको काँडा भेटिएको थियो। घटनालगत्तै प्रहरी परिचालन भयो, दुई जना भान्सेलाई नियन्त्रणमा लिइयो र खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको टोलीले अनुगमन गरेर उपभोक्ता संरक्षण ऐन उल्लंघन गरेको ठहर गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले होटललाई तीन लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्‍यो।

तर उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूका अनुसार यो समस्या कुनै एक होटल वा एउटा घटनासँग मात्र सम्बन्धित होइन। वर्षौंदेखि सर्वसाधारणले यस्तै समस्या भोगिरहेका छन्। फरक यत्ति हो, यसपटक पीडित गृहमन्त्री भएकाले विषय राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा पुगेको हो।

आम उपभोक्ताले लामो समयदेखि अस्वच्छ खाना, गुणस्तरहीन खाद्यवस्तु र कमजोर सरसफाइबारे गुनासो गर्दै आएका छन्। तर ती गुनासाले सरकारी निकायलाई गम्भीर रूपमा झक्झक्याउन सकेका थिएनन्। परिणामस्वरूप उपभोक्ता आज पनि असुरक्षित खाद्यवस्तु उपभोग गर्न बाध्य छन्।

विशेषगरी राजमार्ग आसपासका होटलमा यात्रुहरूले वर्षौंदेखि गुणस्तरहीन खाना, अस्वच्छ भान्सा र चर्को मूल्यको समस्या भोग्दै आएका छन्। ठूला होटल तथा रेस्टुरेन्टसमेत म्याद नाघेका खाद्य सामग्री प्रयोग गर्ने, सरसफाइमा लापरवाही गर्ने र ट्रान्स फ्याटको अत्यधिक प्रयोग गर्ने आरोपमा पटक–पटक कारबाहीमा परे पनि सामान्य जरिवाना तिरेर फेरि व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका छन्।

केही समयअघि त्रिपुरेश्वरस्थित वाग्मती स्वीट्समा किरा लागेको ड्राइफ्रुट प्रयोग गरिएको र सरसफाइमा गम्भीर लापरवाही भेटिएको थियो। पसल केही दिन सिल गरियो, जरिवाना तिराइयो र पुनः सञ्चालन गर्न दिइयो। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको नियमित बजार अनुगमनमा यस्ता घटना बारम्बार दोहोरिने गरेका छन्।

विभागका एक कर्मचारीका अनुसार सरकारले उपभोक्ता हित संरक्षणका लागि प्रभावकारी र दीर्घकालीन योजना बनाउन सकेको छैन। बजारमा खाद्यवस्तुको गुणस्तरसम्बन्धी समस्या नियमित रूपमा भेटिने गरे पनि व्यवसायीले सामान्य जरिवाना वा मुद्दालाई ठूलो जोखिमका रूपमा लिँदैनन्।

उनका अनुसार अहिले सरकारले धेरै अनुगमन गरिरहेको देखाउन खोजे पनि त्यसको प्रभाव बजार सुधारमा देखिएको छैन। करोडौं उपभोक्ताले दैनिक उपभोग गर्ने खाद्य तथा पेयपदार्थको गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने विषयभन्दा एउटा चर्चित घटनालाई बढी प्राथमिकता दिइएको देखिन्छ।

खाद्यवस्तुको गुणस्तरको असर सोझै आमउपभोक्ताको स्वास्थ्य सरोकारको विषय हो। यसमा केन्द्र सरकारले परिपत्र गरेर स्थानीय प्रशासनलाई सक्रिय गराउने पालो कुर्नुभन्दा प्रदेश र स्थानीय तहले पनि काम गर्न सक्छन्। तर त्यो तदारुकता उपभोक्ताको अपेक्षाअनुसर बजारमा देखिएको छैन।

विशेष कार्ययोजना छैन : प्रवक्ता

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागकी प्रवक्ता बालकुमारी शर्माका अनुसार विभागले अहिले नियमित अनुगमनबाहेक कुनै विशेष अभियान सञ्चालन गरेको छैन। विभागले अझै पनि खाद्य स्वच्छता तथा गुण नियन्त्रणसम्बन्धी पुरानै कानुनी व्यवस्थाअन्तर्गत काम गरिरहेको उनले बताइन्।

विभाग स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत गइसके पनि नयाँ कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था अझै तयार भइसकेको छैन। उनका अनुसार मन्त्रालयबाट पनि पहिलेकै नियमित कामलाई निरन्तरता दिन निर्देशन आएको छ। पुरानो ऐन संशोधन भएपछि मात्रै थप नीतिगत निर्देशन आउने सम्भावना छ।

शर्माले स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत आएपछि विभागका कामको संरचनागत व्यवस्थापन अझै स्पष्ट नभएको स्वीकार गरिन्। कृषि मन्त्रालयबाट अलग भएपछि पनि नयाँ मन्त्रालयबाट स्पष्ट कार्यदिशा नआएकाले विभागले नियमित अनुगमनबाहेक नयाँ योजना बनाउन नसकेको उनको भनाइ छ।

सरकारले बेवास्ता गरेको छ : उपभोक्ता अधिकारकर्मी

उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाका अनुसार सरकारले उपभोक्ताको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको खाद्य सुरक्षाको विषयलाई वर्षौंदेखि बेवास्ता गर्दै आएको छ।

उनले बजारमा खाद्य स्वच्छताको अवस्था कस्तो छ भन्ने विषयमा प्रभावकारी निगरानी हुन नसकेको बताए। सधैं स्रोत र साधनको अभाव देखाएर जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रवृत्ति देखिएको उनको आरोप छ।

‘अहिले गृहमन्त्रीको अम्लेटमा काँडा भेटिएको घटना चर्चामा आए पनि सर्वसाधारणले भोगिरहेको समस्या भने पुरानै अवस्थामा छ,’ उनी भन्छन्, ‘बजारमा सरकारले अनुगमन गर्छ, हामीले गुणस्तरीय कारोबार गर्नैपर्छ भन्ने व्यवसायीलाई गम्भीरता हुनुपर्छ।’

उनले खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहतमा गइसकेपछि कर्मचारीसमेत अन्योलमा रहनु आम उपभोक्ताका लागि सुखद नभएको बताए। पहिले कृषि मन्त्रालयअन्तर्गत हुँदा सञ्चालन हुने समन्वय संयन्त्र अहिले प्रभावकारी नरहेको र नयाँ मन्त्रालयबाट पनि स्पष्ट निर्देशन नआएकाले विभाग नियमित काममै सीमित भएको दाबी उनको छ।

लक्ष्य भन्दा बढी अनुगमन, सुधार शून्य !

सरकारी तथ्यांकले भने अनुगमनको संख्या बढिरहेको देखाउँछ। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो नौ महिनामा होटल, रेस्टुरेन्ट, उद्योगलगायत क्षेत्रमा आठ हजार ६७० पटक बजार अनुगमन गरिएको छ। विभागले मात्रै सात सयभन्दा बढी प्रत्यक्ष अनुगमन गरेको जनाएको छ।

गत दोस्रो त्रैमासिकमा मात्रै एक हजार ३०१ होटल तथा रेस्टुरेन्टमा अनुगमन गरिएको थियो। मोबाइल भ्यानमार्फत र्‍यापिड टेस्ट अभियान पनि सञ्चालन गरिएको छ, जसमा होटल, रेस्टुरेन्ट र मिठाइ पसलका खाद्य नमुना परीक्षण गरिएका छन्।

तर यति धेरै अनुगमनका बाबजुद बजारको अवस्था उल्लेखनीय रूपमा सुधारिएको देखिँदैन। अधिकांश अवस्थामा सामान्य जरिवाना वा मुद्दा दायर गरेर प्रक्रिया टुंग्याइने भएकाले व्यवसायीमा कानुनप्रतिको डर पैदा हुन सकेको छैन।

विभागकी प्रवक्ता शर्माका अनुसार लक्ष्यभन्दा बढी अनुगमन भइरहेको छ। देशभरका कार्यालयबाट नियमित रूपमा बजार निरीक्षण हुने, शंका लागेका स्थानबाट नमुना संकलन गरिने र कैफियत भेटिए जरिवाना तथा मुद्दा दायर गरिने गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा ८२ वटा मुद्दा दायर भइसकेका छन्।

तर उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूको प्रश्न भने उही छ – अनुगमनको संख्या बढे पनि किन बजार सुरक्षित हुन सकेन? उनीहरूको भनाइमा सरकारको सफलता अनुगमनको तथ्यांकले होइन, उपभोक्ताले सुरक्षित खाना खान पाउने वातावरणले मापन हुनुपर्छ। गृहमन्त्रीको प्लेटमा काँडा भेटिएपछि सुरु भएको सक्रियता यदि आम उपभोक्ताको स्वास्थ्य सुरक्षामा रूपान्तरण हुन सकेन भने यो अभियान पनि केही दिनको चर्चामै सीमित हुने उनीहरुको भनाइ छ।