काठमाडौं। चालु आर्थिक वर्ष पूरा हुन १९ दिन बाँकी हुँदा सरकारले राजस्व संकलनमा लक्ष्यको ७५.१७ प्रगति हासिल गरेको छ। सरकारको दैनिक बजेटरी हिसाब किताब राख्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार शुक्रबारसम्म ११ खर्ब १२ अर्ब ४८ करोड ४६ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि १४ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ बराबर राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। बाँकी दिनमा ३ खर्ब ६७ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्नुपर्नेछ। त्यसका लागि दैनिक करिब १९ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बराबर संकलन गर्नुपर्ने हुन्छ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार, कर राजस्व संकलनतर्फ लक्ष्यको ७६.२० प्रतिशत प्रगति भएको छ। कर राजस्वतर्फ १३ खर्ब २५ अर्ब ५८ करोड ३९ लाख रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य रहेकामा हालसम्म १० खर्ब १० अर्ब १६ करोड ३ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ।

त्यस्तै, गैरकर राजस्वतर्फ १ खर्ब ५४ अर्ब ४१ करोड ६१ लाख रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य रहेकामा हालसम्म १ खर्ब २ अर्ब ३२ करोड ४३ लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको छ। यस्तै, अनुदानतर्फ ५३ अर्ब ४४ करोड ६९ लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्ने लक्ष्य रहेकामा हालसम्म २४ अर्ब ११ करोड १२ लाख रुपैयाँ मात्रै प्राप्त भएको छ। जुन लक्ष्यको ४५.११ प्रतिशत बराबर हो।

सो अवधिमा अन्य प्राप्ति शीर्षकमा ६ अर्ब ५० करोड ५३ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ। यससँगै सरकारको कुल प्राप्ति ११ खर्ब ४३ अर्ब १० करोड ११ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। जुन वार्षिक लक्ष्यको ७४.५४ प्रतिशत हो।

यस्तै, कुल सरकारी खर्चतर्फ १४ खर्ब ४ अर्ब ९८ करोड ८६ लाख रुपैयाँ बराबर पुगेको छ। यो कुल लक्ष्यको ७१.५३ प्रतिशत हो। शुक्रबार मात्रै ५ अर्ब ३६ करोड ८२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ।

खर्चको प्रकृतिअनुसार चालु तर्फ ८०.४२ प्रतिशत छ। कुल ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँको लक्ष्यमध्ये ९ खर्ब ४९ अर्ब ७५ करोड ९५ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ।

विकास निर्माणको काममा खर्च हुने पुँजीगततर्फ १ खर्ब ४२ अर्ब २३ करोड ६८ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। जुन लक्ष्यको ३४.८७ प्रतिशत हो। चालु आवका लागि ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड ८० लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य तय गरिएको थियो।

त्यसैगरी, वित्तीय व्यवस्थापनतर्फको खर्च ८३.४१ प्रतिशत पुगेको छ। वित्तीय व्यवस्था विभिन्न ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीका लागि खर्च गरिन्छ।

वित्तीय व्यवस्थातर्फ कुल ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड २० लाख रुपैयाँ लक्ष्यमध्ये ३ खर्ब १२ अर्ब ९९ करोड २३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको विवरणमा उल्लेख छ। रासस