सरकारसँग निजी क्षेत्रका तर्फबाट ऊर्जा उद्यमीको हितमा वकालत गर्ने संस्था हो, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरु संस्था, नेपाल (इप्पान)। सबैलाई मिलाएर लैजान र सरकारसँग संवाद गर्न निजी क्षेत्रका लागि सजिलो छैन। (इप्पान) को हालैको अधिवेशनले फेरि एकपटक जलविद्युत् क्षेत्रको शक्ति–सन्तुलनको अवस्था उजागर गर्‍यो। नेतृत्व चयनमा प्रारम्भिक चरणमा तीव्र रस्साकस्सी देखिए पनि अन्तिममा सहमति र समझदारीबाट नयाँ कार्यसमिति बनेको छ। मोहनकुमार डाँगी अध्यक्ष बनेसँगै धेरै पदहरू प्रतिस्पर्धाभन्दा पनि सहमतिको आधारमा टुंग्याइए। लगानीकर्ता समूहबीच प्रभाव विस्तार गर्ने होड, नीतिगत पहुँचको महत्त्व र ठूला–साना प्रवर्द्धकहरूको समन्वयको आवश्यकता यस अधिवेशनमा स्पष्ट देखियो। बाहिरबाट शान्त देखिए पनि भित्रभित्रै रणनीतिक छलफल र सम्झौताले नतिजा तय गरेको मानिन्छ।

चर्को प्रतिष्पर्धा अन्ततः सहमतिमा आएर इप्पानको नेतृत्वको जिम्मेवारीमा आएका अध्यक्ष एवम् ऊर्जा उद्यमी मोहनकुमार डाँगीलाई बिजमाण्डू संवाददाता जनक वलीले सोधे – विवादको भुमरीबाट अन्तिम समयमा सहमतिमा पुगेर साधारणसभा भयो। तपाईं अध्यक्ष हुनुभयो। वरिष्ठ उपाध्यक्षबाट स्वतः अध्यक्ष हुने अन्तिम व्यक्ति तपाईं नै हुनुभयो। संस्थाको यो सबै विवादको पृष्ठभूमिलाई कसरी हेर्नुभएको छ?

२०५७ सालमा इपान स्थापना भयो। म २०६५ सालदेखि सदस्य छु। मैले तीनटा अध्यक्षसँग निकट रहेर काम गरे। हिजो शैलेन्द्र गुरागाई अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि बेला कोभिडको चरम समस्या थियो। सहयोग गर्नुपर्छ भनेर सहयोग समितिको कोर्डिनेटर भएर मैले काम गरेँ। आज झन्डै नौ वर्ष हुन लाग्यो। अब म आफैं अध्यक्ष भएर आको छु। भनेपछि ३ वटा अध्यक्षहरु हेरेँ। शैलेन्द्र गुरागाईको कार्यकाल सकिएपछि कृष्ण आचार्य हुने बेलामा पनि चुनाव लागेकै थियो।

एकअर्कालाई छुन नहुने, मास्क लाएर हिड्नु पर्ने, अनेक थियो। त्यस्तो डरत्रासमा पनि चुनावमा अलिअलि लागेकै थियौँ। त्यस बेला सूर्यजी पनि अध्यक्षको दाबेदार हुनुहुन्थ्यो। तर हामीले कृष्ण आचार्य दाइलाई सर्वसमत बनाएर अध्यक्ष बनायौँ र त्यो कार्यक्रममा कृष्ण आचार्यको कार्यकालदेखि म उपाध्यक्ष भएँ।

कृष्ण दाइको कार्यकाल तीन वर्ष चल्यो। त्यो कार्यकालमा आशिष गर्ग, गणेश  कार्की र म उपाध्यक्ष थियौं।। हामी तीनै जना चाहिँ अध्यक्षका दाबेदार थियौँ। तर सर्वसहमत गणेशजीलाई अध्यक्ष बनायौं। १० जना सदस्यको मात्रै चुनाव भयो। त्यस बेलामा पनि केही विषयहरु उठेकै हुन्। त्यो एउटा असन्तुष्ट पक्ष गएर अर्को संस्था खोल्नेसम्मको अवस्था भयो। अनि यसपाली अलिकति चुनावमा विभिन्न कुरा उठ्यो। यसपाली मात्रै उठेको होइन।

स्वाभाविक रुपमा अलिकति चुनाव आउन लागेपछि अलिअलि तरंगहरु आए। अन्त्यमा सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्‍यौँ। कोषाध्यक्षमा मात्र चुनाव भयो। यसपालि राम्रो पक्ष कृष्ण दाइको पालामा विद्रोह गर्नु भएको, गणेशजीको पालामा विद्रोह गर्नु भएको सबै टिम आएर सर्वसहमत भएको छ। त्यसैले यसपालि इप्पान एक ढिक्का भएको छ। चुनावको बेला कति उठाउने कुराहरु उठे होलान्, कति कुराहरु अलि नउठाउने पनि उठे होला। त्यो नउठाउने कुरा नउठाइदए भए हुन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ। आगामी दिनमा थुप्रै चुनौतीका चाङहरु छन्। तर चुनावको बेला भएका सम्पूर्ण कुरा बिर्सेर अगाडि बढ्ने भनेर हामी काम गर्छौं।

जुन दिन म वरिष्ठ उपाध्यक्ष भएँ, त्यो दिन अध्यक्ष भाको हु भन्ने मैले बुझेको हुँ। त्यतिखेर सौहार्दता कस्तो रह्यो भनेपछि गणेश (निवर्तमान अध्यक्ष गणेश कार्की)जी कार्य समितिमा मभन्दा एक कार्यकाल अगाडि आउनु भएको हो। त्यो हिसाबले पनि उहाँलाई मैले सम्मान गर्नु पर्‍यो।

उमेरले पनि एक वर्ष जेठो हुनुहुँदो रहेछ। त्यसले पनि उहाँ दाइ हुनुभयो। त्यो हिसाबले उहाँलाई चाहिँ सर्वसम्मत अध्यक्ष बनाएर म वरिष्ठमा बसेको हुँ। यसपालि वरिष्ठ स्वतः अध्यक्ष नहुने भएको छ। यो चाहिँ रेयर केस  भयो।

तपाईंलाई एउटा समूहले रोक्नैका लागि समेत बल लगाएको थियो। भलै संस्थामा सबै एकै ठाउँमा उभिएका छन्। यी सबै हेर्दा कार्यकाल टफजस्तो लाग्दैन?

मलाई त त्यस्तो लाग्दैन। म दुई-तीनवटा हाइड्रोपावर बनाइसकेको मान्छे हुँ। यो उर्जा क्षेत्रमा लागेको मान्छेहरु अलिअलि चुनौतीमा रमाउन सिकेको हुन्छ। त्यस्तो चुनौती छैन। त्यो चुनावको एजेन्डा थियो। चुनावको एजेन्डामा पनि कतिको उठाउनु हुने कति उठाउनु नहुने थियो। त्यो जसले उठायो, त्यसले रियलाइज गर्ने कुरा हो।

अब त्यो तितोमिठो गर्ने होइन। अब मिठो गर्ने हो। काम प्रशस्त छ, सबैलाई काम विभाजन गर्ने हो। कार्य विभाजन गरेर मेरिटको आधारमा कसले कति काम गर्न सक्छ। मूल्यांकन गर्ने हो। त्यो च्याप्टर नै मैले बिर्सिसकेको छु। विधान संशोधन समिति २१ औं साधारण सभामै गठन भएको थियो । त्यो विधान संशोधन समितिले पनि धेरै प्रयत्न गर्‍यो। साधारण सभाको बीचमा पनि छलफल भयो। भर्खर पनि कसरी हटाउन सकिन्छ भन्ने आयो। मैले के मान्छु भने संस्था चल्ने विधानले हो।

साधारण सभा सर्वोच्च निकाय हो। विधानअनुसार हामी चल्ने हो। विधानभन्दा दायाँबायाँ हुनुहुदैन। विधानै विपरीत पनि दुई तिहाइ पुर्‍याउन केही साथीहरुले ट्राई गर्नुभयो। तिहाइ पुर्‍याउदाखेरि अध्यक्ष हटाउन सकिन्छ भनेर। विधानअनुसार त्यो मिल्दैन थियो। त्यो प्रयत्न अलिअलि साथीहरुले गर्नुभयो होला त्यसलाई अन्यथा लिनु हुँदैन।

अब त त्यो च्याप्टर नै क्लोज भइसक्यो, सम्झिरहनुको अर्थ छैन।

तपाईं यस्तो बेलामा अध्यक्ष चुनिनुभएको छ, दुई तिहाइ नजिकको सरकार आएको छ। त्यही सरकारले ३८ आयोजना खारेजीमा लैजाने घोषणा नै गरिसकेको छ। सुरुमै सरकारसँग कन्फर्टेसनमा जानुपर्ने अवस्था देखिन्छ नि?

व्यवसाय र राजनीतिक फरक चिज हो। कसैलाई भोट हाल्ने त्यो व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हो। यसमा अलिकति जोड्न चाहन्छु, पूर्व प्रधानमन्त्रीको कुरा। साथीहरुले जोसँग मलाई नजिक छ भनेर अलिअलि प्रचार गर्नुभयो। उहाँ नै प्रधानमन्त्री भएको बेला ‘टेक एन्ड पे’ आन्दोलनको संयोजक भएर फर्काउनेसम्मको आन्दोलन गरेको हो।

खैर पछाडि कागजमा फर्किएन। प्रधानमन्त्री जस्तो मान्छेले राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाको बैठकमा ‘टेक एन्ड पे’ राम्रो रहेछ भनेर ल्याएको हो। तर खराब रहेछ हटाएको हो भन्नुभएको छ।

अहिले दुई तिहाइ नजिकको सरकार छ। यो सरकार भनेको नेपाली जनताले जिताएर पठाएको हो। नेपाली कांग्रेस र एमालेका नेताहरुले अहिलेको संविधानले बहुमत नआउने भयो। संविधान संशोधन गरेर बहुमत आउने बनाउनु पर्छ भन्ने खालको तर्कवितर्कहरु भइरहेको बेलामा दुई तिहाइको बहुमत नजिकको सरकार बनेको छ।

स्वाभाविक रुपमा चुनाव जितेर आएपछि जो जहाँ आस्था राख्ने भए पनि यो मेरो सरकार हो। हामी सबैको सरकार हो। नेपाल सरकार हो। त्योसँग मिलेर जाने हो। तर सरकारले पहिला जस्तो ‘टेक एन्ड पे’ ल्याएपछि त फेरि मिलेर जान सकिँदैन।

मैले यो सेक्टरको हितमा हेर्ने हो। आफ्नै भनेकाहरुलाई छाडिएन। अहिले पनि सरकारले जसो गर्दा पनि सहेर जानुपर्छ, समर्थन गरेर जानुपर्छ भन्ने म मान्दिनँ। अर्को कुरा ३८ वटा आयोजनाको लाइसेन्स खारेज गर्न कुरा छ। त्यो अहिलेसम्म कुन हो, के कस्ता आयोजना हुन? थाहा छैन। मैले पनि त्यो सुनेको छु। रिपोर्ट पढ्न पाएको छैन। साँच्चिकै प्रर्वधकले नै काम गरेको छैन। हामीले धेरै रोइलो गर्नु हुँदैन। त्यो म क्लियर छु।

७० लाखभन्दा बेसी मान्छेहरुको लगानी यो सेक्टरमा छ। ३५ सय मेगावाटभन्दा माथि हामीले आयोजना बनाएका छौँ। १६ हजार चानचुन मेगावाट आयोजना पीपीए भइरहेका छन्।

यो सेक्टर त यति ठुला भयो। त्यो कुरा सरकारले रिकग्नाइज गरेको छ। यो क्षेत्रमा गैरजिम्मेवार हुने छुट कसैलाई पनि छैन। प्रश्नबाट टाढा हामी कोही पनि छैनौँ। मैले नै गल्ती कमजोरी गरेँ, कानुन पालना गरिनँ भने मलाई पनि कारबाही हुनुपर्छ।

कुनै मेम्बरले गल्ती गर्‍यो भने गलत गरेको ठाउँमा म एड्भोकेसी गर्दिन। ३८ वटा आयोजनामा कस्ता कस्ता छन्? के गरेर परेका छन्? पढ्न बाँकी छ। त्यी सबै कुरा अननोन छ। एउटा अब चाहिँ ब्याकग्राउन्ड मात्र बाहिर आएको छ। तर नेपाल सरकारका कारणले कतिपय आयोजनाहरु बनेका छैनन्।

हामी देखिरहेको समस्या छ। ऊर्जा मन्त्रालयले अनुमति पत्र दिन्छ। वन मन्त्रालयले अध्ययन गर्न सहमति दिदैन। अर्काले खन्न सहमति दिदैन। अर्काले वनमा नछिर भन्छ। इआइए, आइइए सबै पास भाको छ। तर काम नगर भन्छ। काम गरेको रोक भन्छ।

अर्बौको लगानी गरेर मान्छे चाहिँ गाउँ-गाउँमा गएको छ। काम गरिरहेको छ। एउटा वार्डेनले र डीएफओले चिठी काटेर रोक्दिन्छ। कतिपय साथीहरुलाई पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ। यस्ता समस्याले रोकिएका आयोजना खारेजीको लिस्टमा छन् भने हामी लड्ने नै हो फेरि। हाम्रो सदस्यलाई अन्याय भएर खारेज हुने भयो। अथवा सरकारले नै अन्याय गर्ने, अनि सरकारले नै खारेज गर्ने भयो भने त त्यसको विरुद्धमा त हामी अवश्य लड्छौँ।

आफ्नै कारणले खारेजको सूचीमा छन् भने त्यसमा प्रर्वधकले पनि कन्सिडर गर्नुपर्छ। नियम कानुन बाहिर हामी कोही पनि छैन भन्ने मलाई लाग्छ।

१०० बुँदेमा १८० दिनमा पीपीए गर्ने भनेको छ। त्यो कमिटमेन्ट पुरा गर्दिए पुग्छ। सरकारले ऊर्जा क्षेत्रले देशलाई समृद्धिमा लान्छ भन्ने कुरा पनि महसुस गरेको देखिन्छ। सानातिना कमजोरी चुनौतीहरुलाई पार गर्दै जाने हो।

पुराना राजनीतिक दल हुँदा तपाईंहरुलाई धेरै नै लिभरेज थियो। कुनै समस्या आउनेवित्तिकै प्रधानमन्त्रीलाई नै फोन गरेर समस्या समाधान गर्नसक्ने ल्याकत थियो। अहिले प्रधानमन्त्रीले भेट्ने कुरै भएन। ऊर्जामन्त्री आफैंले मात्रै निर्णय गर्नसक्ने अवस्था छैन। यो आधारमा ३८ वटा मात्रै होइन अरु धेरै समस्या समाधान गर्न कठिन देख्नुभएको छैन?

कसलाई भेट्ने, कसलाई नभेट्ने उहाँहरुको विषय हो। भेटघाट पहिलाकै स्टाइलमा गर्नुपर्छ भन्ने म पनि मान्दिनँ। पहिले कार्यकारी मान्छेले काम गर्नुपर्ने बेलामा जनता भेट्दा भेट्दै ठिक हुन्थ्यो। कतिपय कुरामा देख्थ्यौँ। बिहानदेखि बेलुकासम्म भेट्दा प्रोडक्टिभ टाइम खराब भयो।

मैले नाम लिन्न प्रधानमन्त्रीको वरिपरि बस्ने मान्छेहरु ४/५ घण्टा उनीहरुले नै गफ गरेर बिताइदिने अवस्था थियो। त्यसो गर्दा कार्यकारीको टाइम खर्च हुन्यो। त्यो लथालिंगै पारा पहिला थियो। त्यही लेभलमा सबै खुल्नुपर्छ भन्ने मान्यता म राख्दिन। तर एकदम सेक्टरमा चाहिँ हैरान परेको बेला त भेट्नु पर्‍यो। समस्या सुन्नु पर्‍यो। त्यो कुरा उहाँहरुले रियलाइज गर्नुहोला, सुन्नुहोला भन्ने मलाई लाग्छ। अहिले धेरै कमेन्ट गर्दिन।

भर्खर लिखुका तीनटा आयोजनाहरु एक दिन जति बन्द भए। स्वयं प्रवन्धकहरुलाई खटपटी हुने भयो नै। इप्पानलाई पनि खुबै खटपटी भयो। हामीले पनि धेरै प्रयत्न गर्‍यौँ। गृहमन्त्रीलाई सम्पर्क गर्ने प्रयत्न गर्‍यौँ, उहाँ गोर्खा जानु भएको रहेछ। त्यसले गर्दा अलिकति अनकम्फर्टेबल फील भएको छ। तर, क्रमशः सहज होला। उहाँहरुले रियलाइज गर्नु होला। काम त जसरी पनि गर्नु नै छ।

सरकारकै कारण जलविद्युत आयोजना निर्माण कसरी ढिलाइ हुन्छ? कस्तो खालको एकद्वार प्रणालीको माग गर्नु भएको हो?

मलाई सजिलो छ जस्तो लाग्छ। हामीले मल्टी-पार्टी डेमोक्रेसी मानेका छौं। त्यहीअनुसार चुनाव भयो। दुई तिहाइ नजिक बहुमतको सरकार बनेको छ। सत्तासीन पार्टीको घोषणा पत्रमा हाम्रा मागहरु ए टु जेड समेटिएका छन्। इप्पानले धेरै मागको छैन। बाचापत्रमा भएको काम गर्दिए मात्र पुग्छ।

१०० बुँदेमा १८० दिनमा पीपीए गर्ने भनेको छ। त्यो कमिटमेन्ट पुरा गर्दिए पुग्छ। सरकारले ऊर्जा क्षेत्रले देशलाई समृद्धिमा लान्छ भन्ने कुरा पनि महसुस गरेको देखिन्छ। सानातिना कमजोरी चुनौतीहरुलाई पार गर्दै जाने हो। मन्त्रीज्यूले निजी क्षेत्र वा सरकार सहकार्य गरेर जानुपर्छ भन्नुभएको छ। मन्त्री त्यहाँको हाइ लेभल नेता पनि हो। त्यो हिसाबले उहाँले सबै काम छिचोल्नु होला जस्तो लाग्छ।

अहिले पनि ऊर्जामन्त्रीले ‘झोलामा खोला’ राख्ने प्रवृत्ति रहेको दोहोर्‍याइरहनुभएको छ। लाइसेन्स लिने र काम नगर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने दायित्व इप्पानको पनि हो। त्यसमा तपाईं निर्मम ढंगले अगाडि बढ्न सक्ने ल्याकत राख्नुहुन्छ?

यसमा मैले भनेको हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले जाँदैन। म सामूहिक नेतृत्वमा विश्वास गर्छु। हामीले गर्ने कामको प्लान बनाएको छु। त्यो प्लानलाई कार्यसमितिबाट पास गरेपछि कार्यान्वयनको बेलामा हामी जाने हो। यस विषयमा आचारसंहिता लगाउनु पर्छ भन्ने मेरो व्यक्तिगत विचार हो। त्यो छलफल गर्न बाँकी छ। हामी प्रश्न देखि बाहिर छैनौं।

७० लाखभन्दा बढी मान्छेको लगानी छ। आचारसंहिता सबैले मान्नुपर्छ। नमान्नेलाई हामीले पनि सदस्य नमान्न सक्छौँ। हटाउन पनि सक्छौँ। हामीलाई जस-जसले प्रश्न उठाउनु भएको छ। उहाँहरुसँग बसेर छलफल गर्न मन छ। सेबोनमा सेयरसँग जोडिएका कुराहरु, आयोजना खरिद बिक्रीका कुरा, झोलामा खोला भएका कुराहरु उठेका छन्। हामी प्रश्नबाट हामी टाढा छैनौं। त्यो प्रश्नहरुलाई एड्रेस गरेर जानुपर्छ भन्ने लाग्छ। झोलामा खोला हैन नि। अहिले ३८ वटा आयोजनाको खोला झोलामा हैन, झोला चाहिँ खोलामा पर्‍यो।

त्यो क्यान्सिल भयो भने झोला खोलामा पर्छ। अहिले पहिलाको जस्तो अवस्था छैन। पहिले कम पैसा तिरेर लिने अवस्था थियो। डाक्टर बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको बेला रोयल्टी पुरै चेन्ज भयो। अहिले ५ मेगावाटको लाइसेन्स झोलामा राख्दा वर्षको ५० लाख रुपैयाँ राजस्व तिर्नुपर्छ। त्यसले अहिले ठ्याकै उल्टो झोला चाहिँ खोलामा भएको छ।

तर काम नगर्ने र आयोजना नबनाउने व्यक्तिहरु पनि  छन्। पैसा उठाएर प्रोजेक्ट नबनाउने मान्छे हकमा राज्य पनि निर्मम हुनुपर्छ। हामीले पनि सपोर्ट गर्नुपर्छ।

सरकारले प्रति मेगावाट ४०/५० करोडमा बनाएका शुद्ध हुने अनि प्राइभेटले २० करोड २२ करोड २५ करोडमा बनाउँदा गलत गर्‍यो भन्ने परिभाषा गर्नु हुँदैन । त्यो इक्वल फुडिङमा हुनुपर्‍यो।

ऊर्जा उद्यमीलाई लाग्दै आएको गम्भीर आरोप पनि छ। आफूले इक्विटी पनि नहाली उल्टै आयोजना बनाउँदा प्राइस स्केलेसनदेखि निर्माणमा अतिरिक्त पैसा कमाउने गरेका छन्। यो आरोपलाई अहिलेको सरकारले झन् नजिकबाट हेरिरहेको सुनिन्छ। यो विकृति हटाउनेतर्फ कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ?

सरकारले सारो नजिकबाट हेरिराखेको होला। हामीले पनि  सरकारलाई नजिकबाट हेरिरहेका छौं। यसको उत्तर नेपाल सरकारले बनेका आयोजना र निजी क्षेत्रले बनाएका आयोजनाहरु कम्पेयर गरेर हेर्दा भेटिन्छ। एकपल्ट तपाईहरुले पनि हेर्दिनुन।

नेपाल सरकारले ५५-५७ करोड प्रति मेगावाट प्रोजेक्ट पनि त बनेको छ। जस्तो ४५६ मेगावाटको ८ करोडबाट सुरु भएको प्रोजेक्ट १९ करोड पनि पुगेको छ। अझ त्यसमा क्यु-२० मा डिजाइन गरिएको छ। हामी क्यु-४० मा डिजाइन गरिरहेका छौं।

यसरी कम्पेयर गर्नुपर्‍यो। एकलौटी रुपमा हेर्नु भएन। इक्विटी नै हाल्दैन, केही नै गर्दैन भनेपछि त्यसको लागि त संयन्त्र बनाउनु पर्‍यो। त्यसलाई ट्रान्सपरेन्ट गर्नुपर्छ। कसरी ट्रान्सपरेन्ट गर्न सकिन्छ? त्यसमा छलफल गरौं। विद्युत ऐन २०४९ अनुसार सर्वेक्षण अनुमति पत्रको समय ५ वर्षको छ।  हामीले सर्वेक्षणको लाइसेन्स जम्मा ५ वर्ष लिन पाउँछौं।

५ वर्ष सर्वेक्षण अध्ययन गरेपछि आयोजना बन्न ३ वर्ष कम्तीमा पनि लाग्छ। यसरी हेर्दा एउटा आयोजना छिटो बनाउने हो भने पनि आठ वर्ष लाग्छ। तीन वर्षमै सर्वेक्षण गर्‍यो भने पनि ६ वर्षमा लाग्छ। तत्काल ६/७ वर्षभन्दा पहिला आयोजना बन्ने अवस्था छैन।

सात वर्ष अगाडिको र सात वर्ष पछाडिको १०० रुपैयाँ एउटै हो। स्थानीयलाई १०० रुपैयाँ लगानी दिनपर्ने व्यवस्था गरेको छ। सात वर्ष अगाडिदेखि लगानी गर्ने मान्छेले सात वर्षसम्म ल्याउँछ। अब १०० रुपैयामै सेयर दिनुपर्छ भन्ने कुरा प्राक्टिकल छ। त्यसैले यो व्यवस्थाले नै ‘अलिकति चोरेर खा’ भन्ने नीति लिएको देखिन्छ।

ठेकदारहरुले काम नगर्दिने प्रवृति निजी र सरकारीमा पनि देखिएको छ। त्यसोगर्दा खेरि अधिकांश प्रोजेक्टहरुले आफैं काम गर्न थालेका छन्। आफैं राम्रो काम गरेर दुई पैसा कमायो। ठेक्का कम्पनीले कमाएको पैसा इक्विटी हाल्यो भने त्यसलाई अन्यथा लिनु भएन। १० प्रतिशत काम गरेर कमायो। त्यसलाई ल्याएर इक्विइटी हाल्यो अन्यथा लिनु भएन।

यी सबै कुराहरु ट्रान्सपरेन्ट गर्नुपर्छ। त्यसका लागि सरकारले बरु बेन्चमार्क बनाउन पर्‍यो। यति लगानीमा यो क्वालिटीमा काम गर्नुपर्छ भनेर। किनभने एउटा सीमित अवधि पछाडि हामीले राज्यको काम गरिरहेका छौं। यी सबै राज्यको सम्पत्ति हो। त्यसैले क्वालिटीमा योभन्दा कम्प्रमाइज गर्न मिल्दैन भन्न पर्‍यो। प्राइभेटले यसो गर्‍यो, उसो गर्‍यो भन्दाखेरि त हामीले सिधा भन्ने उत्तर नेपाल ‘सरकारले बनाएका प्रोजेक्ट र प्राइभेटले बनाएका प्रोजेक्ट कस्ट कम्पेयर गरौं’ भन्ने हो।

सरकारले प्रति मेगावाट ४०/५० करोडमा बनाएका शुद्ध हुने अनि प्राइभेटले २० करोड २२ करोड २५ करोडमा बनाउँदा गलत गर्‍यो भन्ने परिभाषा गर्नु हुँदैन । त्यो इक्वल फुडिङमा हुनुपर्‍यो।

गणेश कार्की अध्यक्षहुँदा सबैभन्दा पेचिलो मुद्दा जलविद्युतको आइपीओ भयो। तत्कालीन अवस्थामा तपाईंहरुले सेबोनमा चलेको आइपीओ कमिसनको पर्दाफास पनि गर्नुभयो। त्यो पर्दाफासपछि तपाईंलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बोलाएर हप्काएपछि प्रेस विज्ञप्ति नै निकालेर बचाउ गर्नुभयो होइन?

त्यो शतप्रतिशत गलत हो। मैले यस्ता संस्था दुई-चार वटा नेतृत्व गरिसक्या छु। मैले संस्था कसरी नेतृत्व गर्नुपर्छ र संस्था केले गाइड हुनुपर्छ भन्ने कुरा अघि तपाईलाई भनिसकेँ। संस्थालाई गाइड गर्ने भनेको पुरा विधान हो।

विधानदेखि बाहिर गएर काम गर्नु हुँदैन। मैले अहिले कार्यकाल यो कार्यकालमा पनि गर्दिनँ। विधानले अनुमति दिएको कुरा गरेको सबै काम गर्छु। त्यो गलत हो। मैले संस्थागत कुरा के हुनुपर्छ भन्ने कुरा थाहा छ। त्यो थाहा भएको कुरा हो। तपाईले भनिरहँदाखेरि जे हल्ला भयो र्‍याडिसन। त्यो वास्तवमा इप्पानले आयोजना गरेको कार्यक्रम थिएन।

कोही साथीहरु त्यहाँ चाहिँ ब्रेकफास्ट खान बस्नुभयो थियो। ब्रेकफास्ट खान बसेको बेला पत्रकारहरु आउनुभयो। त्यो कार्यक्रम पत्रकार सम्मेलन पनि होइन। त्यो छलफल हुँदाखेरि त्यहाँ अनौपचारिक रुपमा भएका गरेका कुराहरु बाहिर आइदिए। केही पत्रकार साथीहरु त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो। अब कसैले यसलाई बाहिर निकाल्दियो भन्नुभयो या उहाँहरुले निकाल्नुभयो।

त्यतिखेर म काठमाडौँ थिइनँ, म पूर्वमा थिए। अनि कहाँ प्रधानमन्त्रीले बोलाउनु हुन्छ? मैले पूर्वबाट यो इप्पानको आधिकारिक धारणा होइन भनेर पत्रपत्रिकालाई दिएको थिएँ। इप्पानको अधिकारी होइन म वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुँ। म पूर्वमा छु। म त्यो कार्यक्रममा सहभागी छैन। यो आधिकारिक होइन भनेर मैले विभिन्न पत्रपत्रिकाहरुलाई भनेको थिएँ।

पछाडि काठमाडौँमा आएपछि मिटिङ बस्यो। त्यसमा त्यहीँ एजेन्डामा मात्रै हाम्रो कार्यसमितिको बैठक भएको छ। त्यो बैठक आउँदाखेरि लगभग म एक्लै नै थिए। तर एक्लै भए पनि कार्य समितिले निर्णय गरेर म र अध्यक्षलगायत तत्कालीन ८/१० जना मान्छेहरु सेबोनमा गएर यो आधिकारिक धारणा होइन भनेर लिखित रुपमा दिएका छौं।

त्यहाँ कुरा भएको थियो। मेरो मान्यता कुरा गर्‍यो होला, के गर्‍यो होला। प्रमाण छ भनेपछि थपक्क समातेर थुन्नु पर्‍यो। कानुन छ नि। तर प्रमाणै बेगर बाटामा इप्पान भनेर बोल्न मिल्दैन। म कार्य समितिको बैठक बोलाउँदै छु। पहिलो बैठकमा अलिकति औपचारिकता मात्रै हुन्छ। धेरै वटा एजेन्डा हुँदैन। दोस्रो बैठकमा धेरै वटा एजेन्डाहरु र घनिभूत छलफल गर्छु। आवश्यक बैठक राख्छु। किनभने त्यस्ता बैठकहरु फेरि फेरि हुँदैनन्। किनभने यो त सबै जना हामी व्यस्त छौँ। अरु बेला भनेको छोटो र एक-डेढ घण्टाका बैठकहरु हुन्छ। अब दोस्रो बैठक हाम्रो घनिभूत हुन्छ। त्यसले कार्य विभाजन गर्छ। त्यसले चाहिँ के बोल्ने नबोल्ने भन्ने पनि तय गर्छ।

किनभने हामी तपाईको यसो फुटफाटमा बोलेर हल्ला गरेर हिड्ने ठाउँमा छैनौं। अहिले इप्पान भनेको एकदमै रेस्पोन्सिबल हुन्छ। पटक पटक भनिसकेको छु, अहिले इप्पान लाखौंलाख मान्छेले हेर्ने संस्था भएको छ। हामी इरेस्पिबल हुनुहुँदैन। त्यतिखेर त्यो बोलाएर भनेको र  त्यो हल्ला गरेको गलत हो। मैले बुझेको कोही पार्टीबाट या कोसँग नजिक भएर के भएर केही हुनेवाला छैन।

म जलविद्युतको मान्छे हो। मैले इप्पानमा एउटा पार्टी बनाएको छु। इप्पानको पार्टी के हो भने पीजी थिचेको हुनुपर्‍यो। आफ्नो नेतृत्वमा एउटा प्रोजेक्ट बनाएको हुनुपर्‍यो। त्यो संचालक भएर बनाएर हुँदैन। आफ्नो नेतृत्वमा एउटा प्रोजेक्ट बनाको हुनुपर्‍यो भन्ने मेरो मेरो पार्टी हो। त्यो गर्ने मेरो पार्टी भयो। अब त्यो नगर्ने मेरो पार्टी भएन। त्यो भएकाले कुनै पार्टीमा के गरेर वा भनेर केही पनि हुँदैन।

केपी शर्मा ओलीकै नाम लिएपछि मैले अलिकति प्रष्ट पार्नु चाहन्छु। टेक एन्ड पे ल्याउने मन्त्रीको नाम चाहिँ म भन्दिन। किनभने इप्पानले उहाँलाई ‘टेक एन्ड पे’ मन्त्री भनेपछि चिन्छ। टेक एन्ड पे मन्त्री र प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा आन्दोलन गर्ने गर्दा त्यसको संयोजक मैँ थिएँ। केपी ओलीका विरुद्धमा म आन्दोलनमा जान्न भन्न सक्दिन नि त?

म डुबे भनेपछि कुनै पार्टी मलाई उकास्न आउनेवाला छैन। मैले थिचेको पीजी, ऋण लिएको, सबै जिम्मा लिएको मैले हो। त्यो मैले केही हेर्नेवाला छैन। पहिला हेरेको पनि हैन। त्यसरी सोधेको पनि हैन। केही गरेको पनि हैन। उहाँहरुकै विरुद्ध मैले चाहिँ आन्दोलन गरेर ‘टेक एन्ड पे’ फिर्ता त गराएको हो।

तपाईको संसद्मा चाहिँ प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा प्रधानमन्त्री बोलेको चिज कागजमा चाहिँ लेखेर ल्याउदैनन् भने त कर्मचारीलाई पाता फर्काउनु पर्‍यो। त्यो भन्दा सर्वोच्च निकाय अरु छ त। कुनै प्रतिनिधिसभा राष्ट्रिय सभामा कार्यकारी प्रमुखले बोलेको कुरा तपाईको कागजमा न नअटाउनु भनेको हामी कति लाचार रहेछौं ! हाम्रा नेता कति लाचार रछन् भन्ने कुरा हो।

कसैले भनेर अह्राएर इप्पानमा चल्दैन, चलेको पनि थिएन, अब पनि चल्दैन।

प्रमाण थियो भने लगेर थुन्नु पर्छ। तर बाटामा त्यसै बोल्न मिल्दैन। बोल्नु गलत थियो भन्छु। आज पनि त्यसले ब्याक फायर भयो। त्यो पछाडि इरिटेसन बढ्यो। सेबोन अध्यक्ष सन्तोष नारायणजी पनि परिपक्क मान्छे होइन रहेछन्।

इप्पानको त्यो पर्दाफासलाई सेबोनको नेतृत्वले पनि झन् पेल्यो। एकजुट हुनुपर्ने तपाईंहरु फेरि आफ्नो स्वार्थमा लागेर आफ्नो आइपीओ मात्रै ल्याउनेगरी विभाजित पनि भएको देखियो। यसले व्यवसायी नाफामा लोभिएर जे पनि गर्छ भन्ने आरोपलाई पुष्टि गर्‍यो नि?

फाटो आएन। केही समय त्यस्तो हल्ला आयो। मैले डिफेन्स लिए कार्य समिति निर्णय गरेर लगेपछि कार्यसमितिको निर्णय आधिकारिक हो। कसले बाटामा बोल्यो भन्ने खालको अर्थ राख्दैन। त्यो भएर फाटो आयो भन्ने कुरा गलत हो। फाटो आको केही पनि होइन।

प्रमाण थियो भने लगेर थुन्नु पर्छ। तर बाटामा त्यसै बोल्न मिल्दैन। बोल्नु गलत थियो भन्छु। आज पनि त्यसले ब्याक फायर भयो। त्यो पछाडि इरिटेसन बढ्यो। सेबोन अध्यक्ष सन्तोष नारायणजी पनि परिपक्क मान्छे होइन रहेछन्। कार्यकारी प्रमुख भनेको त्यो संस्थाको प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्ति हो। त्यस्तो मान्छेले चाहिँ एआरसीमा चिठी लेख्ने, अन्य निकायमा चिठी लेख्ने होइन।

त्यो मान्छेले डाइजेस्ट छलफल गर्न सक्नुपर्छ। असमझदारी  बढाउनु हुँदैन हामीले पटकपटक छलफल गरेका छौं। हामीले चाहिँ यो आधिकारिक धारणा होइन गएको छौं। हामी कन्फर्मेसनमा नजाउ, रेगुलर काम गरौँ भन्ने गएका छौँ। त्योपछि अलिअलि काम हुन थालेको पनि हो। पछाडि सुध्रिएको थियो। पछि सन्तोषजी नै जानुभयो। अब त्यो चेन्ज भैसक्यो। सन्तोषजी पनि अलि पावरफुल भए भनेर देखाउन खोज्नु भएको होला।

उहाँलाई नियुक्ति गर्दा सत्ता नै परिवर्तन गरेको भन्ने हल्ला पनि थियो। पूर्व अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले अध्यक्ष नियुक्ति नगरेको गर्दाखेरि सत्ता परिवर्तन भयो कुरा गर्दै आउनु भएको छ। उहाँमा पनि म पावरफुल हुँ, कसले चलाउन सक्छ भन्ने कुरा अहमता थियो होला। तर पनि इप्पानले त्यस्तो गैरजिम्मेवारी धारणा बाहिर सार्वजनिक गर्नु हुँदैन। इप्पान सम्बद्धले गरेको हो। इप्पानले गरेको होइन।

भारत सरकारले बजार दिइरहेको छ। जसले बजार खोज्नुपर्ने हो, मार्केटिङ गर्नुपर्छ। उसले रोक्छ, यो बडम्बना छ।

सरकारले बिजुली उत्पादनको लाइसेन्स त धमाधम दिइरहेको छ, तर प्रसारण लाइन नहुँदा पूर्वको बिजुली पश्चिम पुग्दैन, पश्चिमको पूर्व आउँदैन। जलविद्युत आयोजनाहरुले पावर हाउसको क्यापासिटी पनि घटाउन पर्ने अवस्था छ। ट्रान्समिसन संकट समाधान गर्न इप्पानको प्लान के-के छ?

कार्यकाल जति पेचिलो भयो, जति च्यालेन्जिङ भयो, च्यालेन्जभित्रै अपर्चुनिटी हुन्छ।  रियल ग्राउन्डमा ४३०० मेगावाट उत्पादन छ। हाम्रो पिक लोड २२ सय मेगावाट छ। ११६० मेगावाट भारत गइरहेको छ। ४० मेगावाट बंगलादेश गएको छ। २२ सय मेगावाट र १२ सय मेगावाट गरि ३४ सय मेगावाट हो।

पानी परेपछि आजको दिनमा पावर हाउस पूर्ण क्षमतामा सञ्चालमा आउँछ। त्यसो हुँदा अहिले नै ९०० मेगावाट खेर जाँदैछ। त्यो अहिलेको ठूलो समस्या हो। त्यो प्रसारण लाइनमा जोडिन्छ। निजी क्षेत्रले ३५ सय मेगावाट बिजुली बनाउँदाखेरि २५ सय किलोमिटर जति ट्रान्समिसन लाइन बनाइसकेको छ। हरेक आयोजनाले पावर हाउसमा उत्पादन भएको बिजुली एनइए (विद्युत प्राधिकरण) को सबस्टेसनमा लगेर जोड्नुपर्छ। त्यो बीचमा प्रसारण लाइन निजी क्षेत्रले नै बनाएका छौं। त्यो बनाएर ह्यान्डओभर एनइएलाई गरेका छौं।

ट्रान्समिसन लाइन बनाउन निजी क्षेत्र इफिसिएन्ट छ। अर्को कुरा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ७/८ वर्षदेखि बनाउन नसकेको मार्कीचोक-भरतपुरसम्मको लाइन निजी क्षेत्रले ल्याएर बनाइसक्यो। अब निर्माण सम्पन्न हुँदैछ। त्यो ७/८ वर्षदेखि क्रोनिक भएको थियो। चितवन र हेटौंडाको बीचमा क्रोनिक छ। त्यो बनाएको खण्डमा पूर्व पश्चिम जोडिन्छ। बिजुली उत्पादन भयो। तर प्रसारण लाइन नभएपछि बिजुली लैजाने ठाउँ कतै पनि छैन।

त्यसकारण प्रसारण लाइनमा र विद्युत व्यापारमा पनि निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्छ, उपाय छैन। अहिले एनइएले यत्रो वर्षदेखि लाइसेन्स लिएर बसेको छ। तर कानुनले ऐनले निजी क्षेत्रलाई दिन मिल्दैन भनेर रोकेको छ। उता प्राधिकरणले मार्केटिङ गरेको छैन।

९०० मेगावाटको बिजुली गइरहेको छ। एनइएले हाम्रो जान्छ भनेर दंग परेको होला। राज्य निजी क्षेत्रको जान्छ के हुन्छ भनेर गरेको होला। टर्बाइन राखेको छ। सबैको ठिक्क पारेको छ। तर पानी खोलामा बगेको छ। त्यो त राज्यको गयो भने भनेर दिमागमा हाल्नु पर्‍यो। प्रसारण लाइनको ठूलो समस्या छ। राज्यले प्रसारण लाइन पहिचान पनि गरेको पनि छ। यसलाई राम्रो भन्नुपर्छ। यस वर्ष ७० अर्ब रुपैयाँ प्रसारण लाइनलाई छुट्याको छ। कठिनाइ देखेर नै सरकारले पहिचान गरेको हो।

अझै निजी क्षेत्रलाई खुल्यो भनेपछि निजी क्षेत्रले प्रसारण लाइन बनाउन सक्छ। विद्युत व्यापार पनि गर्न सक्छ। दुई वर्ष अगाडि अनुमतिपत्र दिएको अहिले खेर गइरहेको ९०० मेगावाट बिजुली बेच्न सक्थ्यो। युपी गभर्मेन्टले ४ हजार मेगावाटको हाइड्रोपावरको टेन्डर खोल्यो। हामीसँग लाइसेन्स भएको भए हामी भिड्न सक्थ्यौं, हामीलाई भेट्न एलाउ थियो।

भारत सरकारले बजार दिइरहेको छ। जसले बजार खोज्नुपर्ने हो, मार्केटिङ गर्नुपर्छ। उसले रोक्छ, यो बडम्बना छ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले मात्र सबै बिजुली भारतमा बेच्न सम्भव देखिँदैन। यदि निजी क्षेत्रलाई सिधै भारतका अडानी, टाटा वा रिलायन्स जस्ता प्राइभेट कम्पनीहरूसँग ऊर्जा व्यापार गर्न दिने हो भने, नेपालको निजी क्षेत्र भोलिदेखि नै बिजुली बेच्न कत्तिको सक्षम र तयार छ?

यो प्रश्न २०५५ सालमा कसैले शैलजा आचार्यलाई सोधेको भए आज हामी कहाँ हुन्थ्यौँ? २०४९ सालमा ऐन, नियमावली, नीति आयो। आखिर पीपीए रेट फाइनल ५५ सालमा फाइनल भयो। त्यहाँबाट औपचारिक रुपमा निजी क्षेत्रलाई ढोका खोलेको हो।

त्यतिखेर निजी क्षेत्रलाई के बिजुली बनाउन सक्छ भनेर शैलजा आचार्यले सोच्दिएको भए। अथवा पीपीए नगरिदिएको भए। आज हामी ८०० मेगावाटमा हुन्थ्यौँ। ८०० मेगावाट भएको भए १७ घण्टा १८ घण्टा लोडशेडिङमा हुन्थ्यौँ। अहिलेको वास्तविकता त्यो हो। राज्यले निजी क्षेत्रले विद्युत व्यापार गर्न सक्छन् भनेर सोच्नु पर्‍यो। ३५ सय मेगावाट बिजुली बनाउने व्यापार गर्न सक्दैन भन्नु भएन।

एक जना पूर्वमन्त्रीले सुरुमा हामीलाई गाली गर्दै फुर्सत भएन। अन्तिममा कुरा बुझ्नुभयो। उहाँले भनेपछि कार्यक्रम देखाउनु त तपाईहरु कसरी बिजुली बेच्नुहुन्छ भन्नुभयो। मेरियट होटलमा एमओइ गर्‍यौं। आज पनि २५ सय मेगावाट मनिकरण पावरसँग एउटा कम्पनीको एमओयु छ।

एउटा कम्पनी लाइसेन्सको लागि एप्लाइ गरेको छ। त्योमध्ये एउटा कम्पनीको एमओयु आज पनि छ। भनेपछि त्यो एमओइयु गरेको छ। ५५ सालमा त्यतिक उद्धार भएर सैलाजाले जस्तो सोच्ने अहिले पनि मान्छे छैन। ‍राज्यले लाइसेन्स दिने हो। एउटा कपी दिने हो। एउटा-एउटा पेज दिने होला। सर्त बन्दोबस्त यो-यो हो भनेर दिने हो। राज्यले राजस्व लिने होला।

राज्यको जान्छ के त? केही पनि जाँदैन। हामी व्यापार गर्छौ। प्राधिकरणले व्यापार गर्न सकेन। अहिले पनि ९०० मेगावाट खेर जाँदैछ। ५७ सय मेगावाट बन्दैछन्। त्यसपछि झन् खेर जान्छ। व्यापार गर्नुपर्ने छ भन्दा अब राज्यले ढिला पर्ने कारण केही पनि छैन। राज्यको एक रुपैयाँ पनि खर्च हुँदैन।

सात वटाले लाइसेन्स भएकोमा दुइटाले गर्न सक्ला, तीनटाले गर्न सक्ला, सबैले गर्न नसक्ला। सकेन भने निजी क्षेत्रले निजी क्षेत्र नै आफ्नै पैसा फसाउँछ। राज्यलाई कर पनि तिर्छ। अब व्यापार गर्न सक्यो भने त त्यो कमाएको पैसामा पनि कर तिर्छ। यसमा कन्जर्भेटिभ हुनुपर्ने, निजी क्षेत्रले गर्नै सक्दैन भनेर शंका उपशंका गर्नुपर्ने केही जरुरी छैन.

हामीले चाइना, बंगलादेशको जति गफ गरे पनि हाम्रो बजार भारत नै हो। त्यसमा दुई मत हुनै हुँदैन।

त्यसको मतलब निजी क्षेत्र तयार अवस्था छ?

आज पीपीए, ५/६ वर्ष लाग्छ बिजुली आउन। अहिले दियो भने १/२ वर्षदेखि निजी कम्पनीहरुले पीपीए गर्न थाल्छ। त्यो तयारी गरिसकेको छ। एमओयू गरेको छ। प्रसारण लाइन र व्यापार खुलाउनेबित्तिकै मान्छे त्यहाँ लाग्छ। हामीले चाइना, बंगलादेशको जति गफ गरेपनि हाम्रो बजार भारत नै हो। त्यसमा दुई मत हुनै हुँदैन।

अरु कुरा गर्नु भनेको वातावरणलाई बिगार्ने कुरा मात्र हो। भारतै हो। भारतमा छलफल छ। आज त्यसको ४९ प्रतिशत निजी क्षेत्र छ। एउटा तपाईको प्राइभेट कम्पनीले ४०/५० हजार मेगावाटको व्यापार गरेको छ। अडानी, अम्बानी, टाटा पावर, मनिकरण पावर कम्पनीले नेपालमा व्यापार गर्न चाहेको छ। हामीसँग मिलेर व्यापार गर्न चाहेको छ।

जीटुजी व्यापार गर्‍यो भनेपछि एक रुपैयाँ कमाएर ५०/५० पैसा मिलेर खाउ भन्ने छुट्छ त? अख्तियार लाग्छ। त्यसो गर्न एनइएलाई छुट छैन। त्यो कुनै प्राइभेट कम्पनीले नाफा सेयर गरेर काम गर्न छुट छ। निजी क्षेत्रले एफिसिएन्ट तरिकाले व्यापार गर्न सक्छ।

कन्फ्युज हुनुपर्ने छैन। लाइसेन्स दिने ढिला गर्नै हुँदैन। मैले एमओयू गरेको छु। मेरो ८३ मेगावाटको प्रोजेक्ट बनाउँदैछु मनाङमा। ५० मेगावाटको पीपीए नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग छ। ३३ मेगावाटको एमओयू मनिकरण पावरसँग गरेको छु। मलाई बर्खामा पनि इन्डियाको ४.५० पैसा आईसी दिएको छ। जबकी विद्युत प्राधिकरणसँग ४.८० पैसा नेपाली रुपैयाँ दिएको छ।

उसले मलाई बैंक ग्यारेन्टी दिन्छ। मैले लगेर एनइएमा बैंक ग्यारेन्टी दिनुपर्छ। यो निजी क्षेत्रले सक्दैन, गर्दैन भन्ने नै दिमागबाट घटाइदिऊ, त्यो डिलिट गरौ। सक्छ भन्ने प्रमाण देखाइसकेको छ। प्रसारण लाइन बनाउन र विद्युत व्यापार गर्न एनइएभन्दा  इफिसिएन्ट छ। त्यो गौरवको साथ भन्छु।

निजी क्षेत्रले जलविद्युत आयोजनाको आरसीओडी थप गर्न माग गर्दै आएको छ। तर नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आरसीओडी थप गर्न मानिरहेको छैन्। यसमा इप्पानले कसरी लबिइङ गर्छ?

यसमा रोचक कुरा छ। हामीले दुई वर्ष थप्ने भन्यौँ पहिला। दुई वर्ष थप्ने भनेर माग्दा माग्दै दुई वर्ष बित्यो। त्यहाँबाट तीन वर्ष भन्यो, त्यो माग राख्दा खेरि सक्कियो। अब यो गजब छ। यो मानसिकताको पनि होला। ३७ वटा आयोजनाहरु कन्टिजेन्सीमा जोडिए छ। टेक अर पेमा पीपीए टेक एन्ड पेमा जोडिए छ।

हामीले विद्युत उत्पादन गरेका छौँ, उसले किन्देको छैन। १० मेगावाटमा २ मेगावट मात्रै चला भन्छ। अर्कातिर म उत्पादन चाहिँ एक वर्ष ढिलो गर्छु न, दुई वर्ष ढिलो गर्छु न, भन्दा त खुशी हुनुपर्ने हो तर टाइम थप्दैन। उत्पादन नभकोलाई पेनाल्टी हान्छु भन्छ। उत्पादन भएको बिजुली किन्दैन। यो विडम्बना हो। एकदमै नेगेटिभ सोचको उपज हो। माग्दामाग्दै बत्ति बलिसक्यो। हामीले माग्न पनि छोडेका छैनौं। हामी मागिरहने हो, उहाँहरु पन्छिरहने हो यस्तै छ।

निजी क्षेत्रले ‘ह्विलिङ चार्ज‘ तिरेर प्राधिकरणको पूर्वाधार प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ भन्दै आएको छ। यसमा विद्युत प्राधिकरण र निजी क्षेत्रबीच कहाँनेर कुरा अड्किएको छ?

विद्युत नियमन आयोगले ह्विलिङ चार्जको रेट तयार गरेको छ। त्यसको लागि  गाइडलाइन बनाएको छ। त्यो गाइडलाइनमा सुझाव पेस गरेका छौं। उक्त समितिमा इप्पानको प्रतिनिधि पनि हुनुहुन्थ्यो। ५४ पैसाको रेट तय भएको थियो। इआरसीले तुरुन्तै लागू गर्न सक्छ त्यसमा समस्या छैन।