अमेरिका र इरानबीच युद्ध अन्त्य गर्न सहमति भएको छ। फ्रान्सको भर्सालय दरबारमा आयोजित कार्यक्रमबीच १४ बुँदे सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो।

बीबीसीका अनुसार जी७ शिखर सम्मेलनको रात्रीभोजका क्रममा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले उक्त सम्झौतामा औपचारिक हस्ताक्षर गरेका हुन्। इरानी राष्ट्रपति मौसुद पेजेसकियनले भने भर्चुअल रुपमा इलेक्ट्रोलिक हस्ताक्षर गरेका थिए।

यो सम्झौतालाई अमेरिका, इरान र इजरायलबीच चार महिनाअघि सुरु भएको युद्ध अन्त्य गर्ने दिशामा एउटा ठूलो कूटनीतिक जीत मानिएको छ।

यस सम्झौताले इरानलाई आणविक हतियार कहिल्यै नबनाउने प्रतिबद्धतामा बाँधेको छ भने आर्थिक रूपमा निकै महत्त्वपूर्ण मानिने ‘स्ट्रेट अफ हर्मुज’ पुनः संचालन गर्ने बाटो खुलेको छ। यसबाहेक, सम्झौतामा इरानको पुनर्निर्माणका लागि ३०० अर्ब डलरको कोष खडा गर्ने उल्लेख छ। यद्यपि, यसमा अमेरिकाले कुनै आर्थिक योगदान गर्नु पर्ने छैन।

अमेरिकी अधिकारीहरूले यसलाई आफ्नो ‘ठूलो जित’ भनेर दाबी गरेको छ। तर, सम्झौताको पूर्ण पाठमा अझै धेरै जटिल भूराजनीतिक मुद्दाहरू सुल्झाउन बाँकी नै देखिएको विश्लेषकहरु बताउँछन्।

सम्झौताको बुँदा १मा लेबनानसहित सबै सैन्य मोर्चाहरूमा तत्काल र स्थायी रूपमा सैन्य कारबाही बन्द गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ।  हिजबुल्लाहविरुद्ध इजरायलले गरिरहेको सैन्य कारबाहीका कारण इरानसँगको यो सम्झौता भाँडिन सक्ने भन्दै राष्ट्रपति ट्रम्पले चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका थिए।

तेहरानले लेबनानलाई पनि यस युद्धविरामको दायराभित्र समेटिनुपर्ने अडान राख्दै आएको थियो। इरानी परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ताले बुधबार चेतावनी दिँदै लेबनानमा इजरायलको तर्फबाट हुने कुनै पनि सैन्य निरन्तरतालाई सम्झौताको उल्लंघन मानिने र त्यसको विरुद्ध आवश्यक कदम चालिने बताएका थिए।

दुवै पक्षले अबदेखि एकअर्काविरुद्ध सैन्य कारबाही नगर्ने, धम्की नदिने र लेबनानको क्षेत्रीय अखण्डता र सार्वभौमसत्ताको सम्मान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। यस बुँदामा इजरायलको आधिकारिक प्रतिक्रिया भने आइसकेको छैन।

बुँदा २ मा आन्तरिक मामिल’ मा हस्तक्षेप नगर्ने कुरा उल्लेख छ। अमेरिका र इरानले एकअर्काको सार्वभौमसत्ता र क्षेत्रीय अखण्डताको सम्मान गर्ने र कसैको पनि आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने कुरा लेखिएको छ। यो बुँदाका कारण इरानी विद्रोही समूहहरू असन्तुष्ट हुने देखिएको विश्लेषकहरुको बुझाइ छ। यसै वर्षको सुरुमा इरानका विभिन्न सहरहरूमा सरकार विरोधी प्रदर्शन चर्किएका बेला ट्रम्पले प्रदर्शनकारीहरूलाई ‘चाँडै मद्दत आउँदैछ’ भनी सार्वजनिक आश्वासन दिएका थिए।

त्यस्तै, बुँदा ३ मा दुवै देशले बढीमा ६० दिनभित्र अन्तिम र स्थायी सम्झौता गरिसक्नुपर्ने भनिएको छ। यदि आवश्यक परेमा दुवै पक्षको सहमतिमा यो समयसीमा थप गर्न सकिनेछ। दुवै देशका नेताहरूले हस्ताक्षर गरेसँगै यो ६० दिने ‘काउन्टडाउन’ सुरु भइसकेको छ।

ह्वाइट हाउसका अनुसार यसमा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प र इरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियान दुवैले हस्ताक्षर गरिसकेका छन्। ह्वाइट हाउसले बुधबार राति भर्सायलमा सम्झौता फाइनल भएको पुष्टि गरे पनि यसअघि दुवै पक्षले यसै हप्ताको अन्त्यतिर जेनेभामा एउटा औपचारिक सार्वजनिक हस्ताक्षर समारोह हुने बताएका थिए। उक्त समारोह अब हुन्छ वा हुँदैन भन्ने कुरा अझै प्रष्ट भइसकेको छैन।

बुँदा ४ अमेरिकाले इरानी बन्दरगाहहरूमा लगाएको नौसैनिक नाकाबन्दी र अन्य अवरोधहरू हटाउन सुरु गर्ने उल्लेख छ। ३० दिनभित्र यो नाकाबन्दी पूर्ण रूपमा हटाइनेछ। यस अवधिमा इरानले ’स्ट्रेट अफ हर्मुज’ मा व्यापारिक जहाजहरूलाई जति सहज रूपमा चल्न दिनेछ। अमेरिकाले पनि इरानी बन्दरगाहमा जहाजहरू आउन दिनेछ।

अन्तिम सम्झौता भएको ३० दिनभित्र अमेरिकी सेना इरानको सिमाना नजिकका क्षेत्रहरूबाट पूर्ण रूपमा पछि हट्नुपर्नेछ र गत फेब्रुअरी २८ मा युद्ध सुरु हुनुभन्दा अघिको अवस्थामा फर्किनुपर्नेछ।

बुँदा ५ मा इरानले ’स्ट्रेट अफ हर्मुज’ बाट व्यापारिक जहाजहरूलाई बिना कुनै शुल्क सुरक्षित रूपमा आवतजावत गर्न दिनेमा सहमति जनाएको छ। युद्धका कारण बन्द भएको यो मार्ग खुल्नेबित्तिकै विश्व बजारमा कच्चा तेलको मूल्य आकाशिएको थियो। अब प्राविधिक र सैन्य अवरोधहरू हटाएर, समुद्री बारुद हटाएपछि जहाजहरूको आवतजावत तत्काल सुरु हुनेछ।

दीर्घकालीन रूपमा इरानले ओमान र अन्य खाडी मुलुकहरूसँग मिलेर यो जलमार्गको व्यवस्थापनका लागि बृहत्तर सम्झौता गर्नेछ। अमेरिकी अधिकारीहरूका अनुसार इरानले यस मार्गमा आफ्नो अधिकार जमाउन खोजे पनि खाडी मुलुकहरूले त्यहाँ कुनै पनि प्रकारको ’टोल कर’  स्वीकार गर्ने छैनन्।

बुँदा ६ मा इरानको पुनर्निर्माण र विकासका लागि ३०० अर्ब डलरको योजना बनाइने उल्लेख छ। यसको अन्तिम खाका ६० दिनभित्र तयार पारिनेछ। यो रकम क्षेत्रीय साझेदारहरूबाट जुटाइनेछ।

बुँदा ७ मा अमेरिका र संयुक्त राष्ट्र संघका सबै आर्थिक प्रतिबन्धहरू खारेज गरिने उल्लेख छ। अमेरिकी सैन्य अभियान ‘अपरेशन इकोनोमिक फ्युरी’ का कारण इरानको अर्थव्यवस्था ध्वस्त भएको छ। यी प्रतिबन्धहरू कुन मितिबाट पूर्ण रूपमा हट्छन् भन्ने कुरा आगामी वार्ताहरूमा तय गरिनेछ।

बुँदा ८ मा इरानले आफूले कहिल्यै पनि आणविक हतियार खरिद वा निर्माण नगर्ने कुरामा औपचारिक सहमति जनाएको छ। इरानसँग हाल रहेको युरेनियमलाई अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सीको कडा निगरानीमा त्यहीँ निष्क्रिय पारिनेछ उल्लेख छ।

राष्ट्रपति ट्रम्पले यस वर्षको सुरुमा “अपरेशन एपिक फ्युरी“ सुरु गर्नुको ९९ प्रतिशत उद्देश्य इरानलाई आणविक हतियार बनाउनबाट रोक्नु नै रहेको बताएका थिए।

बुँदा ९ र १० मा युरेनियमको अन्तिम व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने टुंगो नलागेसम्म इरानको आणविक कार्यक्रम अहिलेकै अवस्थामा रोकिने भनिएको छ। यस बीचमा अमेरिकाले कुनै नयाँ प्रतिबन्ध लगाउने छैन र इरानको तेल निर्यात, बैंकिङ कारोबार तथा यातायातका लागि अस्थायी छुट  जारी गर्ने उल्लेख छ।

त्यस्तै, बुँदा ११ मा रोक्का गरिएको रकम फुकुवा गरिने भनिएको छ। वार्ताको सबैभन्दा ठूलो अवरोध बनेको इरानको विदेशमा रोक्का रहेको रकम अमेरिकाले फुकुवा गरिदिने भएको हो।

तर, इरानमाथि दबाब कायम राख्नका लागि अमेरिकी अधिकारीहरूले यो रकम एकैपटक नभएर किस्ता किस्तामा दिने बताएका छन्। इरानले सम्झौताका सर्तहरू पालना गर्दै जाँदा जस्तै युरेनियम निष्क्रिय पार्ने काम सुरु गरेपछि यो रकम बिस्तारै फुकुवा गरिनेछ।

सम्झौतामा अनुगमन र संयुक्त राष्ट्र संघको समर्थनबारे उल्लेख छ। सम्झौताका अन्तिम बुँदाहरूले स्थायी शान्ति सम्झौताका लागि कानुनी र व्यावहारिक खाका तयार पारेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ।

बुँदा १२ मा सम्झौताको पालना र कार्यान्वयनको निरीक्षण गर्न अमेरिका र इरानले एउटा संयुक्त अनुगमन संयन्त्र स्थापना गर्ने उल्लेख छ। यसको रूपरेखा पछि तय हुनेछ।

बुँदा १३ मा यो सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएसँगै दुवै देशबीच एउटा विस्तृत र अन्तिम स्थायी सम्झौताका लागि औपचारिक वार्ता सुरु हुने उल्लेख छ।

त्यस्तै, बुँदा १४ मा आगामी दिनमा बन्ने अन्तिम सम्झौतालाई कानुनी रूपमा बाध्यकारी बनाउन संयुक्त राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषदबाट पारित गराइने भनिएको छ।