विराटनगर। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेले भारत भ्रमणका अवसरमा पाएको स्वागत सम्मानले चर्चा कमायो।

लामिछाने नेपाल फर्किएकै दिन परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल नयाँ दिल्ली पुगे। भारतले उनको खातिरदारीमा पनि कुनै कसर बाँकी राखेन।

लामिछाने र खनाल दुबैको भ्रमण अवधिमा नेपालबाट भारत निर्यात हुने चियाको समस्या सुल्झेको थिएन। वैशाख १८ देखि नै भारतीय चिया बोर्डले गुणस्तर परीक्षणका नाममा गरेको गैरभन्सार अवरोध (नन ट्यारिफ बेरियर) जारी थियो।

दुबैका भ्रमणमा चिया निर्यातमा भारतको अवरोधबारे ठोस कुरा भएन। अन्ततः भारतीय चिया बोर्ड नेपाली चियालाई अवरोध गर्न सफल भएको छ। भारतीय अवरोधले इलाम र झापाका १ सयभन्दा बढी चिया उद्योग असार १ देखि बन्द भएका छन्।

भारतीय चिया बोर्डले नेपालको चिया रोक्न एक दशकदेखि नै प्रयास गरिरहेको थियो। बोर्डमा पश्चिम बंगालका ठूला चिया उद्योगी र व्यवसायीको पकड छ। नेपालबाट निर्यात हुने चियालाई गुणस्तर परीक्षणका नाममा गैरभन्सार अवरोध उत्पन्न गर्दै भारतीय चिया बोर्डले १० वर्षदेखिको मेहनत यसपालि सफल तुल्याएको हो।

तर भारतको अवरोधलाई नजिकबाट हेरिरहेका परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरु सतहमा गुणस्तरलाई देखाइए पनि अन्तर्य अर्कै भएको बताउँछन्। उनीहरुका अनुसार भारतले चियामा गरेको अवरोध भूराजनीतिसँग सम्बन्धित छ।

नेपालमा राजनीतिक परिस्थिति नै बदलिएर नयाँ दलले दुई तिहाइ नजिकको सरकार बनाएको छ। २०४७ यताका परम्परागत दल केन्द्रीय सत्ताबाट बाहिरिएका छन्। तर नयाँ दल र नयाँ सरकारको परराष्ट्र नीति कस्तो हुन्छ भन्ने स्पष्ट भएको छैन।

प्रधानमन्त्रीमा बालेन्द्र शाहले भारतीय राजदूतसँग अलग्गै भेटघाटका लागि समय दिन मानेनन्। यो एक प्रकारले भारतको हेराइमा परम्परा उल्लंघन थियो। बालेनले विदेशी राजदूतसँग सामूहिकरूपमा भेटघाट गरे। त्यसबेला भारतीय राजदूतको आसन पाकिस्तानी राजदूतको सम्मुख हुने गरी राखिएको विषय पनि भारतीय पक्षका लागि पेचिलो बनेको थियो।

अझ बालेनले भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिश्रीसँग भेट गर्न अस्वीकार गरेपछि भारतीय पक्ष थप झस्किन पुग्यो।

भारतीय चिया बोर्डले अवरोध वैशाख १८ देखि गरे पनि यसको रिहर्सल गत कात्तिकदेखि भएको थियो। बोर्डले अवरोधको तयारी मिडिया ट्रायलबाट गरेको थियो। त्यसबेला भारतीय मूलधारका सञ्चारमाध्यमले नेपालबाट विषादीयुक्त चिया भित्रिएको भन्दै बोर्डका अधिकारीको धारणा समेत प्रकाशित गरेका थिए।

‘यो संयोग मात्र हुनसक्छ, ठिक त्यही बेलादेखि सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले भारतीय केरामा यस्तै गैरभन्सार अवरोध गरिरहेको छ। भारतीय केरामा नेपालले अवरोध उत्पन्न गरेपछि भारतीय मिडियाले नेपालको चियाको गुणस्तरसम्बन्धी समाचार उछाल्न थालेका थिए,’ एक उद्योगीले भने।

यता फागुन २१ को चुनावपछि बनेको सरकारको विदेश नीति अनुमानयोग्य नदेखिएपछि भारतीय चिया बोर्डले वैशाख १८ देखि नेपाली चियामा अवरोध सुरु गरेको हो।

परराष्ट्र मामिलाका एक विज्ञका अनुसार भविष्यमा नेपालसँगको वार्तामा गिभ एन्ड टेकका लागि चियालाई बलियो हतियार बनोउन भारतले अहिले अवरोध गरेको हो।

‘वार्ताका बेला भारतले नेपाली चियामा अवरोध फुकाइदिने भनेपछि नेपाल पक्षसँग सौदाबाजी गर्ने ठाउँ नरहन सक्छ। यत्तिमै चित्त बुझाउनुपर्ने हुनसक्छ,’ ती विज्ञले भने।

उता पश्चिम बंगालमा गत महिना ममता बनर्जीको १५ वर्ष लामो शासन तोड्दै भाजपाका शुभेन्दु अधिकारी मुख्यमन्त्री बनेका छन्।

नेपालका चिया व्यवसायीले अनुभव गरेका छन् कि मुख्यमन्त्री अधिकारीलाई त्यस राज्यका ठूला चिया उद्योगी र व्यवसायीसँग सम्बन्ध बढाउनु छ। यसका लागि दार्जीलिङ क्षेत्रबाट लोकसभामा भाजपाबाट प्रतिनिधित्व गरिरहेका राजु विष्टको पनि सक्रियता र मध्यस्थता छ।

विष्ट आफैँ पनि उद्योगपति हुन्। उनका स्टील, पाइप लगायत उद्योग छन्। उनले लोकसभामा नेपालको चियामा कडाइ गर्न सुरुदेखि नै आवाज उठाउँदै आएका छन्। उनै विष्टको पहल र पश्चिम बंगाल राज्य सरकारको समेत अनौपचारिक सहमतिमा भारतीय चिया बोर्ड नेपाली चिया रोक्न सफल भएको हो।

नेपाल चिया उत्पादक संघका पूर्वअध्यक्ष सुरेश मित्तल पनि नेपाली चिया भूराजनीतिको शिकार भएको अड्कल गर्छन्।

‘खाद्य गुणस्तरमा अत्यन्त कडा नियम रहेका यूएई, रसिया, जर्मनी, टर्की, अमेरिका, जापान, अस्ट्रेलिया लगायत धेरै देशमा निर्यात भइरहेको नेपाली चियालाई भारतीय बोर्डले गुणस्तरको नाममा रोकेको छ। त्यसैले यो गुणस्तरको एजेन्डा होइन। अरू नै केही हो,’ उनले भने।

सरकारले तत्काल पहलकदमी लिएर यो समस्याको समाधान ननिकाले जटिल परिस्थिति उत्पन्न हुने चिया उद्योगीहरुको चेतावनी छ।

‘कृषकले आफूले उत्पादन गरेको हरियो चियापत्ती किलोको २५ रुपैयाँमा बिक्री गर्दै आएका छन्। उता भारतीय कृषकले त्यहाँका उद्योगबाट भारु २५ देखि ३० पाइरहेका छन्,’ मित्तलको प्रश्न छ, ‘अब नेपाली किसानले सस्तोमा बेचिरहेको पत्ती कसले खरिद गरिदिने?’

चिया निर्यात गर्न नपाएको अवस्थामा किसान मात्र नभएर मजदुर पनि सडकमा निस्कने स्थिति आउने जोखिम उद्योगीहरुले देखेका छन्। ‘उद्योगीले अब मजदुरको ज्याला दिन सक्दैनन्। त्यसबेला मजदुरले सरकारलाई नभएर उद्योगलाई नै डिस्टर्ब गर्नेछन्। एक हप्ताभित्र यो समस्या समाधान नभए ठूलो संकट आइलाग्ने छ,’ मित्तलले भने।

इलामको कञ्चनजंघा टी स्टेटका सञ्चालक एवम् हिमालयन टी प्रोडुसर्स कोअपरेटिभका निवर्तमान अध्यक्ष उदय चापागाइँले पनि भारतले नेपाली चिया रोक्नुमा गुुणस्तर बहानाबाजी मात्र भएको बताए। ‘मैले एक दर्जनभन्दा बढी विकसित राष्ट्रमा निर्यात गरिरहेको चिया पनि भारतीय बोर्डले गुणस्तरका नाममा रोकेर राखेको छ। यो गुणस्तरको विषय हुँदे होइन,’ चापागाइँले भने।

बोर्डले नमुना निकाल्नु अवैध

चापागाइँले भारतीय चिया बोर्डले गुणस्तरका नाममा नेपाली चियाको नमुना निकाल्न नपाउने जिकिर गरे। ‘बोर्ड आफैँ गुणस्तर परीक्षण गर्ने आधिकारिक निकाय होइन। भारतमा चियाको समग्र संरक्षण र संवर्धननका लागि गठित निकाय हो। उसले हरेक परिस्थितिमा भारतीय चियाको पक्ष लिनुपर्छ। त्यसैले भारतीय चिया बोर्डले गुणस्तर परीक्षणका लागि नेपालको चियाको नमुना निकाल्न पाउँदैन,’ उनको भनाइ छ।

भारतीय चिया बोर्डले नमुना निकालेर त्यसमा अन्य वस्तु मिश्रण गरी परीक्षणका लागि पठाएको कतिपय नेपाली उद्योगीको आशंका छ। ‘भारतमा खाद्यवस्तुको गुणस्तर परीक्षण गर्ने निकाय भारतीय खाद्य संरक्षा एवम् मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) हो। त्यस प्राधिकरणले लगेको नमुना मात्र भरपर्दो र विश्वासयोग्य हुन्छ। त्यसैले बोर्डले नमुना निकाल्नु अनइथिकल हो,’ चापागाइँले भने।

के भयो एमओयू?

सन् २०१९ मा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकरबीच खाद्य सुरक्षा तथा मापदण्डसम्बन्धी एमओयू भएको थियो।

एमओयूको मुख्य उद्देश्य नेपाल र भारतका मान्यताप्राप्त प्रयोगशालाले जारी गरेका चियासहित २१ वस्तुका परीक्षणका प्रतिवेदनलाई परस्पर मान्यता दिने भन्ने थियो। यसबाट नेपालका वस्तु भारत निर्यात गर्दा हुने दोहोरो परीक्षण र ढिलाइ कम गर्ने अपेक्षा लिइएको थियो।

‘एमओयूमा नेपालमा भएको खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाको स्त रवृद्धि गर्ने र यसमा भारतले सहयोग गर्ने भनिएको थियो। तर कृषि मन्त्रालयका एक सहसचिवले यसको फाइल लुकाएको लुकायै गरे। यसका कारण कहिल्यै नेपालको प्रयोगशालाको स्तर वृद्धि भएन,’ चापागाइँले भने।

२०१९ को एमओयूपछि भारतले एक वर्ष नेपालका प्रयोगशालालाई मान्यता दिए पनि २०२० देखि पत्याउन छोडेको छ।

विकल्प के?

नेपालले चिया भारतमा निर्यात गर्न नपाएको अवस्थामा अन्य विकल्प केही देखिँदैन। नेपालमा बर्सेनि ३ करोड किलो चिया उत्पादन हुँदै आएको तथ्यांक छ। जसमध्ये ६० देखि ७० लाख किलो अर्थोडक्स चिया हो। र, उत्पादितमध्ये ९५ प्रतिशतभन्दा बढी चियाको बजार भारत हो।

चालु आर्थिक वर्ष वैशाखसम्ममा १ करोड १३ लाख ९३ हजार किलो चिया निर्यात हुँदा भारतमा मात्र १ करोड ७ लाख ७९ हजार किलो गएको छ। यस्तो अवस्थामा भारतबाहेक अन्य मुलुकमा निर्यात असम्भव भएको उद्योगीको भनाइ छ।

संघका पूर्वअध्यक्ष मित्तलका अनुसार पाकिस्तानमा चिया निर्यात गर्न सकिन्छ तर ढुवानी महँगो पर्छ। ‘पहिलो त भनेका बेलामा कन्टेनर पाइँदैनन्। दोस्रो कोलकाता बन्दरगाहबाट कन्टेनरलाई दुबई वा सिंगापुर पुर्‍याएर मात्र पाकिस्तान पठाउनुपर्ने बाध्यता छ,’ मित्तलले भने।

परराष्ट्र मामिलाका एक जानकारले भारत र पाकिस्तानबीच २०२५ मा सम्बन्ध बिग्रिएपछि प्रत्यक्ष व्यापारिक सामुद्रिक ढुवानी बन्द भएको बताए। यसका कारण कोलकाता बन्दरगाहबाट कन्टेनर दुबई वा सिंगापुर लगेर पाकिस्तान पुर्‍याउनु पर्छ। यसको लजिस्टिक खर्च महँगो पर्छ।

उद्योगी मित्तलले बंगलादेशमा निर्यात विकल्प भए पनि चर्को महसुलका कारण सम्भव नभएको बताए। ‘नेपालको चियामा बंगलादेश सरकारले ७५ प्रतिशत महसुल लगाएको छ। यसका कारण हामी निर्यात गर्न सक्दैनौं। बंगलादेशका राजदूतसँग हामीले ५ वर्षअघि चियाको कुरा उठाएका थियौं। तर उहाँले नेपालले बंगलादेशको जुस लगायत वस्तुमा चर्को महसुल लगाएको कुरा उठाउनु भयो। त्यसैले हाम्रा लागि भारतबाहेक अर्को बजार हुनै सक्दैन,’ उनले भने ।

बोल्यो महासंघ

निर्यात व्यवसायी महासंघ नेपालले भारतद्वारा सृजित गैरभन्सार अवरोधबाट नेपालको नेपालको चियाले जटिल परिस्थितिको सामना गरिरहेको बताएको छ।

महासंघका अध्यक्ष गोविन्दप्रसाद घिमिरेले विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै अवरोधले हजारौँ किसानको रोजगारी, उद्यमीको अर्बौंको लगानी र देशको निर्यात व्यापारमा ठूलो धक्का लागेको बताएका छन्।

उनले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीसँग भारतीय समकक्षीसँग सिधै कूटनीतिक संवाद गरेर चियाको निर्यातलाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काउन आग्रह गरेका छन्।

चिया निर्यातको गतिरोध फुकाउन परराष्ट्र र उद्योग, वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रालयले तत्काल नेपाल भारत वाणिज्य सचिवस्तरीय वा प्राविधिक कमिटीको बैठक बोलाउनु पर्ने महासंघको भनाइ छ।

‘नेपाली चियाको गुणस्तरको परीक्षणलाई लिएर बारम्बार हुने प्राविधिक अवरोधको दीर्घकालीन समाधानका लागि दुई देशबिच म्युचुअल रिकग्निसन एग्रिमेन्ट (एमआरए) गरी नेपालको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले जारी गरेको प्रमाणपत्रलाई भारतले स्वतः मान्यता दिने वातावरण सृजना गर्नुपर्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।