लण्डन। बेलायतले १६ वर्षमुनिका बालबालिकालाई स्न्यापच्याट, टिकटक र युट्युबसहितका विभिन्न सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्न प्रतिबन्ध लगाउने भएको छ। प्रधानमन्त्री केयर स्टारमरले सोमबार यस्तो घोषणा गर्दै युवा पुस्तालाई हानिकारक सामग्री र अत्यधिक स्क्रिन समयबाट जोगाउन यो कदम चालिएको बताएका छन्।
प्रविधि कम्पनीहरूले यो निर्णयको विरोध गरे पनि सरकार पछि नहट्ने पत्रकार सम्मेलनमा उनले स्पष्ट पारे। केही किशोर–किशोरीहरूले प्रतिबन्ध छल्न प्रयास गर्ने सम्भावना स्वीकार गरे पनि उनले बालबालिकाको सुरक्षा र खुसीको विषयमा कुनै सम्झौता नगर्ने बताए।
‘हरेक अभिभावकले आफ्नै आँखाले देख्न सक्छन्, सामाजिक सञ्जालले बालबालिकालाई दुःखी बनाइरहेको छ,’ आफ्ना दुई किशोर सन्तानका पिता समेत रहेका स्टार्मरले भने, ‘मैले परिवर्तनको माग गर्दै रोइरहेका परिवारहरूको आवाज प्रत्यक्ष सुनेको छु र हामी उनीहरूको पक्षमा सही निर्णय गर्नेछौं।’
यो व्यवस्था आगामी वर्षको सुरुतिर लागू हुने अपेक्षा गरिएको छ। यससँगै बेलायत बालबालिकाको अनलाइन सुरक्षाका लागि सामाजिक सञ्जालमा उमेर–आधारित प्रतिबन्ध लागू गर्ने विश्वव्यापी अभियानमा सहभागी हुने भएको छ। अष्ट्रेलिया, क्यानाडा, ब्राजिल र इन्डोनेसियाले यस्तै कानुन ल्याइसकेका छन्। केहीले घोषणा गरिसकेका छन्। त्यस्तै फ्रान्स, स्पेन, डेनमार्क, थाइल्याण्ड र दक्षिण कोरिया लगायतका मुलुकले पनि यस्ता उपायहरूबारे अध्ययन गरिरहेका छन्।
बेलायतले गत वर्ष १६ वर्षमुनिका बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जाल खाता खोल्न प्रतिबन्ध लगाउने विश्वकै पहिलो देश बनेको अस्ट्रेलियाको मोडेललाई आधार बनाउने जनाएको छ। १६ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई प्लेटफर्मबाट बाहिर राख्न पर्याप्त प्रयास नगर्ने कम्पनीहरूलाई करोडौं पाउन्ड जरिवाना हुन सक्नेछ।
सरकारका अनुसार प्रतिबन्ध स्न्यापच्याट, टिकटक, युट्युब, इन्स्टाग्राम, फेसबुक र एक्समा लागू हुनेछ। तर युट्युब किड्स तथा ह्वाट्सएप र सिग्नलजस्ता सन्देश आदानप्रदान गर्ने सेवाहरूमा भने लागू हुने छैन। स्टार्मरले कारबाही बालबालिकामाथि होइन, प्रविधि कम्पनीहरूमाथि केन्द्रित हुने स्पष्ट पारे।
उनले अस्ट्रेलियाभन्दा अझ कडा कदम चाल्ने संकेत पनि दिएका छन्। सरकारले गेमिङ र लाइभ–स्ट्रिमिङ प्लेटफर्ममार्फत अपरिचित व्यक्तिहरूले बालबालिकासँग सम्पर्क गर्न नपाउने व्यवस्था गर्ने तयारी गरिरहेको उनले बताए। साथै १८ वर्षमुनिका प्रयोगकर्ताका लागि रातिको समयमा प्रयोगमा रोक लगाउने र अन्त्यहीन स्क्रोलिङमा विराम दिने जस्ता अतिरिक्त उपायहरूबारे पनि विचार भइरहेको छ। यसबारे थप विवरण अर्को महिना सार्वजनिक गरिनेछ।
स्टार्मरको घोषणाप्रति मिश्रित प्रतिक्रिया आएको छ।
सरकारले अभिभावक, प्रविधि उद्योग र बालबालिकाबाट सुझाव संकलन गर्दा एक लाख १६ हजार प्रतिक्रिया प्राप्त गरेको जनाएको छ। सन् २०१२ मा समलिङ्गी विवाहसम्बन्धी परामर्शपछि यो दोस्रो ठूलो सार्वजनिक सहभागिता मानिएको छ।
सरकारका अनुसार ९० प्रतिशतभन्दा बढी सहभागीले १६ वर्षमुनिका लागि सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धको समर्थन गरेका थिए।
सन् २०२३ मा दुई किशोरद्वारा हत्या गरिएकी १६ वर्षीया ब्रियान्ना घेकी आमा इस्टर घेले यो प्रतिबन्धले धेरै बालबालिकाको ज्यान जोगाउन सक्ने बताइन्। तर उनले यससँगै अन्य सुरक्षात्मक उपायहरू पनि आवश्यक रहेको धारणा राखिन्।
बालअधिकार क्षेत्रमा काम गर्ने एनएसपीसीसीले सरकारको महत्वाकांक्षाको प्रशंसा गर्दै प्लेटफर्महरूले कडा उमेर प्रमाणीकरण प्रणाली लागू गर्नुपर्ने र नियम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ।
तर सबैजना सहमत भने छैनन्।
ओपन राइट ग्रुप लगायतका आलोचकहरूले उमेर प्रमाणीकरण गर्ने कम्पनीहरू र प्रयोगकर्ताको व्यक्तिगत विवरणको सुरक्षाबारे चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
सोमबार प्रतिक्रिया दिँदै युट्युबका प्रवक्ताले व्यापक सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धले ‘बालबालिकालाई सुरक्षित, निगरानीयुक्त र लाभदायी डिजिटल अनुभवबाट टाढा धकेलेर अझ गुमनाम र कम सुरक्षित सेवातर्फ लैजान सक्ने’ चेतावनी दिए।
स्टार्मरले चुनौतीहरू स्वीकार गर्दै सफलताको मापन सामाजिक सञ्जालमा बालबालिकाको उपस्थितिमा ठूलो गिरावट आउनु र फरक ढंगले हुर्कन सकिन्छ भन्ने सांस्कृतिक परिवर्तन देखिनु हुने बताए।
झण्डै दुई वर्षअघि निर्वाचित स्टार्मर आफ्नै दलभित्रबाट नेतृत्व कमजोर भएको आरोप खेपिरहेका छन् र निकट भविष्यमा नेतृत्व चुनौतीको सामना गर्न सक्ने चर्चा छ। त्यसैले दीर्घकालीन प्रभाव छोड्ने खालका नीतिगत कदमहरू अघि बढाउन उनीमाथि दबाब रहेको विश्लेषण गरिएको छ।
यसैबीच, अमेरिकाले यो कदमप्रति असहमति जनाएको छ। यो प्रतिबन्धले बेलायत र अमेरिकाबीचको तनाव थप बढाउन सक्ने अनुमान गरिएको छ। लण्डनस्थित अमेरिकी राजदूतावासले जारी गरेको वक्तव्यमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार उल्लंघन नहुने गरी मात्रै नियमन हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। साथै यसले अमेरिकी प्रविधि कम्पनीहरूमाथि थप बोझ पार्ने चिन्ता पनि व्यक्त गरिएको छ।
स्टार्मरले यो विषयमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प तथा अन्य विश्व नेताहरूसँग फ्रान्समा सोमबारदेखि सुरु हुने जी-सेभेन सम्मेलनमा छलफल गर्ने अपेक्षा रहेको बताए। उनले भने, ‘विश्वका नेताहरूबीच बालबालिकाको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न कदम चाल्नुपर्छ भन्ने बुझाइ सधैं रहिआएको छ। मलाई लाग्दैन यो विवादास्पद विषय हो। सीमा कहाँसम्म हुने र कस्ता नियम लागू गर्ने भन्नेमा मतभेद हुन सक्छन्, तर त्यसलाई म समस्या ठान्दिनँ।’
केम्ब्रिज विश्वविद्यालयका सञ्चार प्रणालीका प्राध्यापक जोन क्रक्रफ्टले सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धको समर्थन गर्नेहरू सद्भावनाले प्रेरित भए पनि सम्भवतः गलत दिशामा रहेको टिप्पणी गरे।
उनका अनुसार, यसले केही बालबालिकालाई उनीहरूलाई आवश्यक पर्ने वेबसाइटहरूबाट वञ्चित गर्न सक्छ। यस्ता प्रतिबन्धले प्रयोगकर्तालाई झन् खराब साइटतर्फ धकेल्ने जोखिम छ र उपकरणहरूको निगरानी प्राविधिक रूपमा निकै कठिन छ। अहिलेका प्लेटफर्महरूलाई नियमन गर्न नियामक निकायहरूले पर्याप्त ध्यान दिए भने सजिलो हुने उनको भनाइ छ। (एपी)
