मुलुकको सार्वजनिक प्रशासनमा योग्यता, निष्पक्षता र प्रतिस्पर्धाका आधारमा सक्षम जनशक्ति छनोट गर्दै आएको निकाय हो लोक सेवा  आयोग। गर्दै आएका कामले सार्वजनिक सेवामा दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापन, प्रविधिमैत्री परीक्षा प्रणाली, समावेशी प्रतिनिधित्व तथा सेवा प्रवाहको प्रभावकारितासम्बन्धी विषय महत्त्वपूर्ण बनेका छन्। आयोग सुशासन, समावेशिता र व्यावसायिक निजामती सेवाको आधारस्तम्भका रूपमा छ। यो आयोगको नेतृत्व लामो प्रशासनिक अनुभव भएका माधवप्रसाद रेग्मीले गरिरहेका छन्। अध्यक्ष रेग्मीसँग राससको संवादको सम्पादित अंश।

संघीय शासन प्रणाली कार्यान्वयन भएको करिब एक दशक भयो। यस अवधिमा कर्मचारी व्यवस्थापन र पदपूर्तिको अवस्थालाई लोक सेवा आयोगले कसरी मूल्यांकन गरेको छ?

– मुलुकमा हालसम्म जारी भएका सबै संविधानले आयोगको सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको छ। नेपालको अन्तरिम संविधान २००७ अनुसार २००८ साल असार १ गते आयोगको स्थापना भएको हो। सबै संविधानले आयोगलाई निजामती सेवाको पदपूर्तिको जिम्मेवारी दिएको छ।

नेपालको संविधान जारी भएपछि आयोगको जिम्मेवारी, अधिकार र भूमिका बढेको छ। संविधानले मुलुकको जेठो संवैधानिक निकाय आयोगलाई संगठित संस्था र सुरक्षा निकायको पनि पदपूर्तिको सबै जिम्मेवारी प्रदान गरेको छ। त्यसअनुसार हामीले निजामती सेवासँगै चारवटै सुरक्षा निकाय, ७४ संगठित संस्थाको पनि पदपूर्तिसम्बन्धी कार्य गरिरहेका छौँ। विभिन्न १०८ संगठित संस्थाको विनियमावली स्वीकृत गरेर परामर्श दिएका छौँ। १०७ संस्थामा हाम्रो प्रतिनिधि छन्।

संघीय शासन प्रणाली अपनाएको संविधानमा प्रदेश लोक सेवा आयोगको व्यवस्था छ। संविधानअनुसार प्रदेश लोक सेवा आयोगहरुले प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको पदपूर्तिको काम गर्दै आएको छ। त्यो बाहेक संघीय सरकारका केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका कर्मचारीको पदपूर्तिको काम लोक सेवा आयोग र यस मातहतका १४ कार्यालयबाट सञ्चालन हुँदै आएको छ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा हालसम्म दरबन्दीअनुसार कर्मचारी पदपूर्ति नभएको गुनासो छ। यसको मुख्य कारण के हो? समस्या कसरी समाधान गर्नुहुन्छ?

–म आफैं प्रशासन सुधार कार्यान्वयन आयोगको अध्यक्ष हुँदा संविधानको कार्यसूचीमा रहेको अधिकारअन्तर्गत तीनवटै तहका सरकारमा कर्मचारीको सङ्ख्या यकिन गरिएको थियो। हामीले संघमा ३२ हजार, प्रदेशमा २२ हजार र स्थानीय तहमा ४५ हजार कर्मचारीको दरबन्दी आवश्यकता पर्ने प्रतिवेदन तयार गरेका थियौँ तर अहिले सबै तहका गरी मुलुकभर करिब एक लाख ५० हजार निजामती कर्मचारी छन्।

प्रदेश र स्थानीय तहमा दरबन्दीअनुसार पदपूर्ति नहुनुको कारण पहिले नै कर्मचारीको सङ्ख्या धेरै रहेको वा स्थानीय तहमा लामो समयदेखि ठूलो सङ्ख्यामा रहेका अस्थायी, करार र ज्यालादारी कर्मचारीका कारण पनि प्रदेशबाट नियमित पदपूर्ति नभएको हुन सक्छ।

विसं २०७५ मा प्रदेश लोक सेवा आयोग गठनका लागि आधार तथा मापदण्ड निर्धारणसम्बन्धी कानुन बनेपछि प्रदेश आयोग २०७६/७७ मा स्थापना भएको हो। प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रारम्भिक चरण भएकाले वा आवश्यकतानुसार माग पनि नआएकाले पनि त्यस्तो भएको हुनसक्छ। यसमा चुनौती समाधानका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट पारदर्शी रुपमा दरबन्दीअनुसारको पदपूर्तिका लागि माग आउनुपर्छ।

लोक सेवा आयोगको परीक्षा प्रणालीलाई ‘डिजिटल’ बनाउन आयोग कसरी जुटेको छ?

– आयोगले परीक्षा प्रणालीमा सुधार गर्र्दै प्रविधिमा फड्को मारेको छ। फाराम लिने र दस्तुर बुझाउने व्यवस्था अनलाइनबाटै सेवा प्रवाह गरेका छौँ। अब यसैका लागि बैंक र आयोगमा लाइन लागिरहनु पर्दैन। हामीले ‘पब्लिक सर्भिस कमिसन रिक्रुटमेन्ट मेनजमेन्ट सिस्टम’ (पीएसआरएमएस) सफ्टवेयरमार्फत नागरिकता, विश्वविद्यालयका प्रमाणपत्रमा आबद्ध हुने काम गरिरहेका छौँ। प्रशिक्षार्थीलाई परीक्षा केन्द्रसमेत पनि अनलाइनमा आउने व्यवस्था गरेका छौँ।

यसका साथै सबै निकाय डिजिटल र प्रविधिमैत्री हुँदैमा विकास हुने भने होइन, कतिपय संस्था आफ्नो इज्जत, मर्यादा र कामकारबाही पुरानो प्रविधिलाई मर्मत गरेको कारण पनि विश्वास कायमै राख्न सफल भएका छन्। त्यस्ता संस्थालाई प्रविधिको नाममा डिजिटलाइज्ड गरेर यसको जोखिममा आयोग पनि बिना तयारी जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन।

संविधानको समावेशी व्यवस्थाले राज्य संरचनामा कस्तो प्रतिनिधित्व बढाएको छ? यस सम्बन्धमा आयोगसँग के तथ्यांक र अनुभव छन्?

–नेपालमा समावेशिताको अवधारणा खासगरी २०६४ सालदेखि आएको हो र यो प्रावधान सुरुआत गर्दा १० वर्षमा पुनरवलोकन गर्ने भनिएको थियो तर हालसम्म त्यसको कुनै पुनरवलोकन भएको छैन।

समावेशिताको माध्यमका नेपालका जाति, वर्ग, क्षेत्र, सम्प्रदाय र भूगोलका धेरै व्यक्तिहरुको निजामती सेवामा प्रतिनिधित्व भएको छ। तथ्यांकको कुरा गर्ने हो भने समावेशी सुविधाबाट २६ हजारभन्दा बढी कर्मचारी नियुक्त भइसकेका छन्। यस बाहेक थप समावेशी समूहका ११ हजार व्यक्तिको खुला प्रतिष्पर्धाका आधारमा निजामती सेवामा प्रतिनिधित्व भएको छ।    

सरसर्ती हेर्दा मुलुकको निजामती प्रशासनमा अहिले समावेशी समूहको लगभग दुई तिहाइ प्रतिनिधित्व भएको छ भने असमावेशी समूहका कर्मचारीको एक तिहाइ प्रतिनिधित्व छ।   

परीक्षा सञ्चालन, नतिजा प्रकाशन र सिफारिस प्रक्रियालाई अझ छिटो, पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउन आयोगले कस्ता सुधार गरेको छ?

–हामीले निरन्तर सुधारका कार्य जारी राखेको छौँ। सार्वजनिक क्षेत्रमा बर्सेनि दरखास्त दिनेको सङ्ख्या ठूलो मात्रामा बढ्दो छ। सबै तहका उम्मेदवारको एउटै मापदण्डबाट मूल्यांकन हुँदा मूल्यांकनमा एकरुपता ल्याउन कठिन भइरहेको छ। त्यसैले निजामती सेवामा पूर्वयोग्यता परीक्षा सञ्चालन गरेर त्यसमा उत्तीर्ण भएकाहरुको मात्र मूल परीक्षा सञ्चालन हुने प्रावधान छ।

यही प्रयोग गत वर्षदेखि संगठित संस्थामा चौथौ तह (खरिदार सरह) मा पनि सुरुआत गरेका छौँ। गत वर्ष पहिलो पटकको भएको चौथो तहको पूर्वयोग्यता परीक्षामा ९० हजार जनाले फाराम भरेका थिए। त्यसमध्ये ६० हजार परीक्षामा समावेश भएकामा २० हजार उत्तीर्ण भएका थिए। यस्ता पूर्वयोग्यता परीक्षा पास गरेका परीक्षार्थीको अनुमति पत्र एक वर्षसम्म कायम रहने र एक वर्षभरि कुनै पनि संगठित संस्थामा मूल परीक्षा दिन पाइने व्यवस्था सुविधा रहेको छ।

यस प्रणालीको अर्को लाभ भनेको पूर्वयोग्यता परीक्षा दिनका लागि काठमाडौं आउनुपर्दैन आयोगले आफ्ना १४ कार्यालयबाट जनताको घरदैलोमा त्यस्तो परीक्षा सञ्चालन गर्ने गरेको छ। यसले परिक्षार्थीको सङ्ख्यामा पनि व्यवस्थापन गर्न सहज हुने र पूर्वयोग्यता परीक्षा उत्तीर्ण भएका परीक्षार्थीबीचमा मात्रा परीक्षा गर्दा गुणस्तरीय परीक्षण हुने हाम्रो विश्वास छ। यो वर्षदेखि सबै संगठित संस्थाका लागि अधिकृत, नायब सुब्बा र खरिदार सरहका लागि पनि प्रारम्भिक परीक्षा सुरु गर्दैछौँ।

लोक सेवा आयोगको संवैधानिक स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामाथि कुनै प्रकारको दबाब वा चुनौती महसुस भएको छ?

– सबैलाई स्पष्ट छ, लोक सेवामा भनसुन लाग्दैन। योग्यता, निष्पक्षता र स्वच्छताको मूल मर्म कायम राख्नेगरी संविधानबमोजिम शपथ लिएका हामी आयोगका पदाधिकारीको संवैधानिक दायित्वअन्तर्गत कार्यसम्पादन गर्छौं।

सार्वजनिक प्रशासनलाई सक्षम बनाउन आयोगका प्राथमिकता के छन्?

– आयोग निरन्तर सुधारका प्रक्रियामा अघि बढेको छ, परीक्षा प्रणालीमा सामयिक सुधार गर्दै आएका छौँ, पाठ्यक्रम परिमार्जन निरन्तर जारी छ। वृत्ति विकास केन्द्रित पाठ्यक्रमका लागि पनि धेरै काम गरिरहेका छौँ। यसमा पनि हामीले अब दक्षता र विज्ञताका लागि सम्बन्धित सेवाको कर्मचारीले आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा आफ्नो समूहमा मात्र परीक्षा दिन पाउनेगरी व्यवस्था गर्न लागेका छौँ। यो न्याय सेवामा सुरु भएको छ।

गत वर्षदेखि हामीले इन्जिनियरिङ सेवाको सिभिल समूहमा पनि लागु गरेका छौँ। यसका साथै हामीले विगतको कुनै व्यक्तिको काम कारबाही र अहिलेको उसको अन्तर्वार्ता र प्रस्तुतीकरणका आधारमा भविष्यमा यो कर्मचारीले कस्तो गर्न सक्छ भने अनुमान गर्न ‘एसेसमेन्ट सेन्टर मेथडोलोजी’ (एसिएम) भन्ने विश्वमा विकसित पद्धतिलाई परीक्षा प्रणालीमा अपनाएका छौँ ।

आयोगले पदपूर्तिका विभिन्न प्रक्रिया पूरागरी योग्य र सक्षमलाई सिफारिस गर्छ। कतिपय कर्मचारी सेवा प्रवेशको सुरुमा नै अनियमिततामा मुछिने गरेका छन्। यसलाई नियन्त्रण गर्न के गर्नुपर्ला?

– आयोगले कुनै पनि व्यक्तिलाई परीक्षण गर्ने भनेको १० प्रतिशत जति मात्रै हो। यसलाई ‘आइसबर्ग मोडेल’ पनि भनिन्छ। हामीले विश्वव्यापी परीक्षण प्रविधि र विधि अध्ययन अवलोकन गरी पदपूर्ति गरिरहेका छौँ तर व्यक्तिको १० प्रतिशत मात्र परीक्षणबाट ९० प्रतिशत विचार, दृष्टिकोण र सोचका विषयको आकलन गर्न सकिदैन।

कतिपय विषय व्यक्तिको पारिवारिक पृष्ठभूमि, रहनसहन तथा संस्कार र संस्कृतिले पनि राष्ट्र र समाजप्रति समर्पित छ कि छैन भन्ने कुरामा निर्भर हुन्छ। अर्काको कुरा उसले कुन संस्थामा गएर काम गर्‍यो, त्यो संस्थाको संगठनात्मक संस्कृति कस्तो छ, सुविधा कस्तो छ, परिवारलाई पालनपोषण गर्ने सुविधा या आर्थिक जोहो छ वा छैन, यावत कुराले व्यक्तिको इमान्दारी र निष्ठा निर्धारण हुन्छ। त्यसैले व्यक्तिको इमान्दारी, विवेक र सोच तथा शैली उसको सांस्कृतिक आधारमा निर्धारण हुने भएकाले घरपरिवारमा नैतिकताको शिक्षा अपरिहार्य हुन्छ।

आयोगको सिफारिसअनुसार कर्मचारी नपठाइने वा पदपूर्तिमा ढिलाइ हुने प्रवृत्ति पनि सुनिन्छ। यसलाई आयोगले कसरी लिएको छ?

–आयोगलाई सेवा समूह सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयले यति पद रिक्त छन्, विज्ञापन गरिदिनुपर्यो भनेर आयोगमा मागपत्र प्राप्त भएपछि मात्र प्रक्रिया प्रारम्भ हुन्छ। तालिकाअनुसार हामीले विज्ञापन प्रकाशन गर्छौं। अब कुनै निजामती, सङ्गठित संस्था, सुरक्षा निकाय, विश्वविद्यालयले पद नै लुकाएर विज्ञापनको लागि पठाएको छ भने त्यो हामीलाई ज्ञात हुने विषय होइन।

त्यसको लागि सम्बन्धित निकाय नै जिम्मेवार हुनुपर्छ। त्यहीका कर्मचारीहरुले नै आफ्नो संस्थामा के कस्तो अवस्था छ, निरन्तर जानकारी लिएर ध्यानाकर्षण गराउन पहलकदमी लिनुपर्छ। आयोगमा आइसकेपछि अदालती प्रक्रिया तथा यदाकदा र प्रतिकूल परिस्थितिमा ढिलो हुने बाहेक आयोगको परीक्षा, परीक्षण र सिफारिसमा कुनै ढिलाइ हुँदैन। निर्वाचन, महामारीजस्ता कठिन अवस्थामा मात्र तालिका केही प्रभावित भएको छ, अन्यथा हामी समयमै पदपूर्ति प्रक्रिया सम्पन्न गर्छौं।

निजामती सेवामा प्रवेश गर्न चाहने नयाँ पुस्तालाई केही भन्नु छ?

– आयोगको माध्यमबाट हामीले निजामती सरकारी, संगठित संस्था, सुरक्षा निकाय र विश्वविद्यालयको सेवाका परीक्षा नियमित रुपमा सञ्चालन गरिराखेका छौं। लोकसेवा आयोगको माध्यमबाट सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गर्नको लागि सबै नेपाली नागरिकलाई समान अवसर प्राप्त छ। समान अवसरमा आउन नसक्ने समावेशी समूहको लागि समावेशी समूहको सुविधा पनि छँदैछ। आफूलाई अपडेट गरेर जहिले पनि निरन्तर लागिरहे आयोगको माध्यमबाट यो सेवामा प्रवेश गरेर मुलुकको सेवा गर्नको लागि र आफूलाई योग्य प्रमाणित गर्नको लागि म सबैलाई आग्रह र आह्वान पनि गर्दछु। मुलुकको सेवा गर्ने र वृत्ति विकासका लागि सार्वजनिक सेवा उत्तम माध्यम हो।

लोकसेवा आयोगमा प्रतिस्पर्धा ठुलो सङ्ख्यामा हुन्छ, सिट सिमित हुन्छ त्यसो भएको हुनाले पास हुने भन्दा फेल हुनेको सङ्ख्या धेरै हुन्छ, जुन स्वाभाविक रुपमा राम्रो कुरा चाहिँ होइन। प्रतिस्पर्धामा योग्य र सक्षमले सार्वजनिक प्रशासनमा सेवामा सलग्न होऊन भन्ने आयोगको सोचाई हुन्छ। तर दशौं बिसौं पटक आयोगको परीक्षामा अल्झिरहेर जीवनमा विकल्पको बाटो पनि नखोजेर यतै मात्रै निरन्तर लागिरहनु र दुःख पाउनु चाहिँ उपयुक्त हो जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यस्ता व्यक्तिहरूले आफ्नो ल्याकतलाई बेलैमा विचार गरेर वैकल्पिक उपाय र रोजगारीको खोजी गर्नु पनि बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय हो जस्तो मलाई लाग्छ।

अहिले निजामती सेवालाई चुस्त बनाउन एक पटकका लागि ५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्षे सेवा अवधि पूरा गरेकालाई अवकाश दिने गरी कानुन ल्याउने चर्चा छ। तपाईँ के भन्नुहुन्छ?

– यस सम्बन्धमा सरकारले हामीलाई कुनै जानकारी नदिएकाले केही भन्न मिल्दैन। हामीले पनि मिडियाबाट सुनेका हौँ।