काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले देशमा भित्रिने रेमिटेन्सको वास्तविक स्रोत पहिचानका लागि काम अघि बढाएको छ। स्रोत र प्रकृति स्पष्टरूपमा पहिचान गर्न रेमिटेन्स ‘सेग्रिगेसन’को प्रक्रिया थालेको हो।

यसले हाल एकमुष्टरूपमा संकलित रेमिटेन्स तथ्यांकलाई देश, स्रोत र प्रकृतिअनुसार छुट्याएर अधिक यथार्थपरक बनाउनेछ। अहिलेको प्रणालीमा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी नेटवर्क र मध्यस्थ संस्थामार्फत आउने रकमको वास्तविक उत्पत्ति देश स्पष्ट नहुँदा तथ्यांक विश्लेषणमा चुनौती देखिँदै आएको छ।

नयाँ व्यवस्थापछि रोजगारीका लागि विदेशिएका नेपालीबाट आएको विप्रेषण र नेपालमै बसेर विदेशी कम्पनीलाई सेवा प्रदान गरेबापत प्राप्त हुने आम्दानीलाई अलग-अलग अभिलेख गर्न सकिनेछ। यसले वैदेशिक रोजगार गन्तव्य, श्रम आप्रवासन प्रवृत्ति तथा सेवा निर्यातको योगदानबारे स्पष्ट चित्र दिने अपेक्षा गरिएको छ। साथै, विदेशी मुद्रा प्रवाहको संरचना बुझ्न र नीति निर्माणलाई तथ्यआधारित बनाउन समेत यो कदम महत्त्वपूर्ण हुने राष्ट्र बैंकको विश्वास छ।

विदेशबाट आउने रकमलाई देशगत आधारमा वर्गीकरण गर्नुका साथै रेमिटेन्स र सेवा निर्यातबाट प्राप्त आम्दानीलाई छुट्टाछुट्टै अभिलेख गर्ने तयारी थालेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले बताएका छन्।

राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेलका अनुसार सबै रेमिटेन्स प्रत्यक्षरूपमा नेपाली श्रमिक कार्यरत देशबाट नआउने हुँदा तथ्यांकमा केही जटिलता देखिएकाले वास्तविक स्रोत पहिचान गर्ने गरी काम भइरहेको छ।

‘रेमिटेन्स कम्पनी सबै नेपाली स्वामित्वका छैनन्। वेस्टर्न युनियनलगायत केही अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीको नेटवर्क विभिन्न देशमा फैलिएको छ। कुनै नेपालीले मलेसियाबाट पैसा पठाए पनि प्रणालीगत कारणले त्यो रकम अर्को देशबाट आएको जस्तो देखिने स्थिति छ,’ पौडेलले भने, ‘त्यसैले वास्तविकरूपमा कुन देशबाट रकम आएको हो भन्ने यथार्थ विवरण संकलन गर्न अहिले काम भइरहेको छ।’

हाल नेपालमा भित्रिने रेमिटेन्सको तथ्यांक एकमुष्टरूपमा संकलन हुन्छ। कुल रकमको विवरण उपलब्ध भए पनि कुन देशबाट कति रकम आयो भन्ने यथार्थपरक विवरण उपलब्ध छैन। जसले गर्दा रोजगारीमूलक देश र अन्य स्रोतबाट आउने विदेशी मुद्राको वास्तविक योगदान मूल्यांकन गर्न कठिनाइ हुँदै आएको छ।

नेपालमा पछिल्लो समय मासिक दुई खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रेमिटेन्स भित्रिन थालेको छ। चालु आर्थिक वर्ष पहिलो नौ महिनामै १६ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको रेमिटेन्स भित्रिएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाउँछ। त्यसमध्ये २ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ गत चैत महिनामा भित्रिएको हो। जबकि पोहोर चैतमा १ खर्ब ३९ अर्ब रेमिटेन्स भित्रिएको तथ्यांक छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठका अनुसार विदेशमा श्रम गरेर पठाइने रकमसँगै नेपालमै बसेर विदेशी कम्पनीलाई सेवा प्रदान गरेबापत प्राप्त हुने आम्दानी पनि बैंकिङ प्रणालीमार्फत रेमिटेन्स शीर्षकमा भित्रिने गरेको छ। यसले रेमिटेन्सको कुल आकार ठूलो देखिएको उनको भनाइ छ।

‘नेपालमा बसेर विदेशी कम्पनीका लागि काम गर्ने व्यक्तिहले प्राप्त गर्ने डलर आम्दानी बैंकिङ प्रणालीमार्फत भित्रिँदा त्यसलाई पनि विप्रेषणको तथ्यांकमा समेटिने गरेको छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘यसलाई छुट्याउन सकिए रेमिटेन्स र सेवा निर्यातबाट प्राप्त आम्दानीको वास्तविक अवस्था स्पष्ट हुन्छ।’

विशेषगरी सूचना प्रविधि (आईटी), फ्रिलान्सिङ, सफ्टवेयर विकास, डिजिटल मार्केटिङ, डिजाइनिङ तथा विभिन्न अनलाइन सेवा प्रदान गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने नेपाली युवाको संख्या पछिल्ला वर्षमा उल्लेखनीय रूपमा बढ्दै गएको छ। चालु आवको ९ महिनामा सेवा निर्यातबापत झन्डै ६५ अर्ब रुपैयाँ भित्रिएको छ। यो पैसा अहिले रेमिटेन्समा गणना हुने गरेको छ।

युवाहरुले नेपालमै बसेर कमाएको डलर प्रायः अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली वा रेमिटेन्स च्यानलमार्फत भित्रिने भएकाले हालसम्म त्यो रकमलाई पनि विप्रेषणकै रूपमा गणना गर्ने गरिएको छ।

यस्तो आम्दानीलाई खासमा सेवा निर्यातअन्तर्गत राख्नुपर्नेमा छुट्टै वर्गीकरणको व्यवस्था नहुँदा राष्ट्र बैंकले रेमिटेन्सको तथ्यांकमा समावेश गर्ने गरेको हो।

राष्ट्र बैंकले वास्तविक स्रोत पहिचान गरेपछि रेमिटेन्स र सेवा निर्यातबापतको रकम यकिन हुनेछ। रेमिटेन्सको स्रोत मुलुक पनि स्पष्ट हुने भएकाले कुन देशबाट कति रकम भित्रिरहेको छ भन्ने यथार्थ तस्वीर आउनेछ। यसले वैदेशिक रोजगार नीति, श्रम बजार विश्लेषण तथा विदेशी मुद्रा व्यवस्थापनमा समेत सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ।