काठमाडौं। पोखरा-बुटवल सडकको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउने काम अगाडि बढाउन लागिएको छ।
पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले पोखरा-बुटवल सडक स्तरोन्नतिले पश्चिम नेपालको आर्थिक विकासमा कायापलट गर्ने भन्दै प्राथमिकता दिएर डीपीआर बनाउने कामलाई अगाडि बढाउन लागेका हुन्। मन्त्री लम्साल बुटवलका हुन्।
एसिएन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेष्टमेन्ट बैंक (एआईआईबी)ले अनुदानबापत दिएको २ मिलियन डलर अर्थात अहिलेको विनिमय दर अनुसार ३० करोड रुपैयाँ खर्च गरेर सडक विभागले डीपीआर बनाउने काम अगाडि बढाउन लागेको छ।
डीपीआर बनाउनका लागि परामर्शदाता कम्पनी छनोट गर्न आवेदन माग्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर सुरेश पौडेलले जानकारी दिए।
‘परामर्शदाता छनोटका लागि केही समयमा आवेदन माग गर्दैछौं। त्यसका लागि अहिले कार्य सर्त तयार गर्ने काम भइरहेको छ,’ पौडेलले भने, ‘परामर्शदाताले फिल्डको अध्ययन गरेपछि उपलब्ध विकल्पमध्ये सबैभन्दा उपयुक्त अलाइनमेन्ट छनोट गरिनेछ।’
एआईआईबीले दिएका ६ विकल्प
पोखरा-बुटवल सडकका सम्बन्धमा हालसम्म तीनवटा अध्ययन भइसकेको छ। विभागले विस्तृत डिजाइन नै तयार पारिसकेको छ। यस्तै सुरुङमार्गको पनि अध्ययन भएको छ। एआईआईबीले ६ वटा विकल्प दिएको छ।
एआईआईबीले हालको १५६ किलोमिटर सडकलाई ११२ किलोमिटरसम्म झार्न प्रस्ताव गरेको छ। त्यसका लागि २७ किलोमिटर लामो सुरुङमार्ग बनाउनुपर्ने हुन्छ।
एआईआईबीको अध्ययन अनुसार पहिलो विकल्पमा सडक १०७ किलोमिटर दूरी हुनेछ। यसमा २७.२० किलोमिटर सुरुङमार्ग तथा ४.३८ किलोमिटर भायडक्ट र पुल हुनेछन्।
दोस्रो विकल्पमा सडक ११० किलोमिटर दूरीको हुनेछ। यसमा पनि सुरुङमार्ग २७ किलोमिटर तथा २.२८ किलोमिटरको भायडक्ट र पुल हुनेछन्।
तेस्रो विकल्पमा सडक ११२.७१ किलोमिटर दूरीको हुनेछ। यसमा २३.३४ किलोमिटर सुरुङमार्ग तथा ३.७५ भायडक्ट र पुल हुनेछन्। चौथो विकल्पमा ११७ किलोमिटर दूरीमध्ये २२.५० किलोमिटर सुरुङमार्ग तथा २.८० किलोमिटर भायडक्ट र पुल बनाउनुपर्नेछ।
पाँचौं विकल्पमा सडकको दूरी १२६ किलोमिटर हुनेछ। यसमा १२.४५ किलोमिटर सुरुङमार्ग तथा ३.४० भायडक्ट र पुल बनाउनुपर्नेछ। छैटौं विकल्पमा सडक १३१ किलोमिटरको हुनेछ। यसमा ५.६५ किलोमिटर सुरुङमार्ग तथा ३.७२ किलोमिटर भायडक्ट र पुल बनाउनुपर्नेछ।
एआईआईबीले तेस्रो विकल्पमा काम गर्न सुझाएको छ।
तेस्रो विकल्प अनुसार केराबारीमा ३ किलोमिटरको, प्रभास-आर्याभञ्ज्याङ पाल्पा बाइपासमा २.२६, १ र ५.३ किलोमिटरका, राम्दी कालिगण्डकी नदीमा १ किलोमिटरको, हर्दास-सुमेरे खोलामा २.१८ किलोमिटरको, भालु पहाडमा ३.२९ किलोमिटरको र फेदी खोला-कुबिन्डे-छोरेपाटनमा ५.२३ किलोमिटरको सुरुङमार्ग बनाउनुपर्नेछ। साथै यसमा १४ वटा पुल र ३ किलोमिटरको २७ वटा भायडक्ट बनाउनुपर्छ।
सुरुङमार्ग धेरैवटा हुँदा लागत २ खर्ब रुपैयाँसम्म लाग्ने अनुमान छ। साथै सुरुङमार्गको दूरी धेरै हुँदा यात्रुले प्राकृतिक सुन्दरता देख्न पाउँदैनन्। सुरक्षा, लाइटिङ र भेन्टिलेसनको व्यवस्था मिलाउन पनि कठिन हुन्छ। २४ किलोमिटर लामो सुरुङमार्ग सञ्चालन गर्न पनि ठूलो खर्च लाग्छ। २.५ किलोमिटरको नागढुङ्गा सुरुङमार्ग सञ्चालन गर्नै वार्षिक करिब २५ करोड खर्च हुने अनुमान छ।
त्यसैले विभागले लामो सुरुङ धेरै खर्चिलो र व्यावहारिक नहुने निष्कर्षमा छोटा सुरुङ र भायडक्ट बनाएर सडकको दूरी १२-१५ किलोमिटर घटाउन सकिने विकल्पमा छलफल चलाइरहेको छ। विभागले ८०० देखि १००० मिटरका सुरुङमार्ग बनाएर सडकको दूरी घटाउन सकिने विकल्पमा छलफल चलाइरहेको हो।
एआईआईबीले सडक बनाउनका लागि चाहिने लगानीका लागि विभिन्न प्रस्ताव छ। ७५ प्रतिशत ऋण र २५ प्रतिशत अनुदान, ८० प्रतिशत ऋण र २० प्रतिशत अनुदान तथा सतप्रतिशत ऋणमा निर्माण गर्न प्रस्ताव गरेको हो।
एआईआईबीको ऋणको ब्याजदर ३ देखि ४ प्रतिशतसम्म छ। जुन विश्व बैंक र एशियाली विकास बैंक (एडीबी)को तुलनामा महँगो हो। त्यसैले सडक बनाउनका लागि एआईआईबीसँग ऋण लिने/नलिने टुंगो लागेको छैन।
११२ किलोमिटर सडक निर्माण गर्न सुरुङमार्ग बाहेक यसअघि ९६ अर्ब ३२ करोड अर्थात प्रति किलोमिटर ८५ करोड ४६ लाख रुपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान गरिएकामा डीपीआर तयार भएपछि लागत यकिन हुनेछ।
सन् १९७२ मा भारतको सहयोगमा निर्माण गरिएको सडक सरकारले ५४ वर्षपछि स्तरोन्नति गर्न लागेको हो। यो सडकमा यात्रा गर्न हाल ६-७ घण्टा लाग्ने गरेकामा स्तरोन्नतिपछि अढाइदेखि ३ घण्टा लाग्ने अनुमान छ।
आर्थिक तथा पर्यटन चतुर्भुज सर्किट
पोखरा-बुटवल सडक स्तरोन्नतिले पश्चिम नेपालको आर्थिक विकासमा सहयोग पुग्नेछ।
व्यापार, पर्यटन, कृषि तथा सेवा क्षेत्रलाई समेट्ने बहु-क्षेत्रीय क्षेत्र विकासको अवधारणा अनुसार सडकको स्तरोन्नति गर्न लागिएको हो। साथै सडक स्तरोन्नतिपछि काठमाडौं-निजगढ-लुम्बिनी-पोखरा चतुर्भुज आर्थिक तथा पर्यटन सर्किटको अवधारणा सुदृढ हुने सरकारको विश्वास छ।
सडक स्तरोन्नतिले भारत र चीनसँगको सीमापार व्यापार प्रवर्धन हुने तथा लुम्बिनी, पोखरा, मुस्ताङ, बागलुङ र म्याग्दीमा पर्यटकीय गतिविधि बढ्ने बुझाइ छ। यो पोखरा, बागलुङ र मुस्ताङ हुँदै उत्तरमा कोरला र बागलुङ, पोखरा र बुटवल हुँदै दक्षिणमा बेलहिया नाका जोड्ने रणनीतिक मार्ग हो।
उद्योग, लजिस्टिक्स तथा कृषि-व्यवसाय (एग्रिबिजनेस) क्षेत्रमा लगानी आकर्षित हुने, विद्युतीय सवारीसाधन (इभी)को प्रयोगलाई प्रोत्साहन पुग्ने र ढुवानी लागत घट्ने विश्वास समेत गरिएको छ।
एआईआईबीले गत वर्ष गरेको अध्ययन अनुसार बुटवल-राम्दी खण्डमा दैनिक ११ हजार २०६ वटा सवारीसाधन गुड्नेछन्। यस्तै राम्दीदेखि पोखरामा ११ हजार ३३५ सवारीसाधनको ट्राफिक हुनेछ। एआईआईबीले सन् २०३० लाख आधार मानेर यो हिसाब निकालेको हो।
सावारीसाधनको ट्राफिक २०५० सम्म बुटवल-राम्दी खण्डमा दैनिक ३८ हजार ६६३ र राम्दी-पोखरा खण्डमा ४१ हजार ५६५ वटा पुग्ने एआईआईबीको अनुमान छ।
