काठमाडौं ।  अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) को कार्यकारी बोर्डले नेपालको ‘आर्टिकल ४ कन्सल्टेशन’ र विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ) अन्तर्गतको सातौँ तथा अन्तिम समीक्षा सम्पन्न गरेको छ।

वासिङ्टन डीसीमा बसेको बोर्ड बैठकबाट नेपालले थप ३ करोड १३ लाख २० हजार एसडीआर प्राप्त गर्ने बाटो खुलेको छ। यो भनेको ६ अर्ब ७७ करोड नेपाली रुपैयाँ बराबर हुन्छ।

यससँगै ईसीएफ कार्यक्रम अन्तर्गत बजेटरी सहायताका रुपमा नेपालले प्राप्त गरेको कूल रकम २८ करोड २४ लाख २० हजार एसडीआर (६१ अर्ब नेपाली रुपैयाँभन्दा बढी) पुगेको छ।

नेपाली अधिकारीहरूले यस परामर्शका लागि तयार पारिएको कर्मचारी प्रतिवेदन प्रकाशन गर्न सहमति समेत दिइसकेको जनाइएको छ।

नेपालका लागि यो ईसीएफ व्यवस्था कार्यकारी बोर्डद्वारा सन् २०२२ को जनवरी १२ मा स्वीकृत भएको थियो। यस कार्यक्रम अन्तर्गत नेपालले सुधारका कार्यहरू कार्यान्वयन गर्न उल्लेख्य प्रगति गरेको आईएमएफले जनाएको छ। यसले समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्न, वित्तीय अवस्थालाई बलियो बनाउन र जोखिममा रहेका वर्गको संरक्षण गर्दै जारी आर्थिक पुनरुत्थानलाई टेवा पुर्‍याएको जनाइएको छ।

विभिन्न आन्दोलन तथा अवरोधहरू, कमजोर कृषि उत्पादन, आगामी निर्वाचनको अनिश्चितताका कारण सुस्त रहेको निजी क्षेत्रको लगानी र खाडी युद्धका बाछिटाहरूका बाबजुद आर्थिक वर्ष २०२५/२६ मा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर ३ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ।

तर, हालै एकल बहुमतको सरकार गठन भई भएको सहज सत्ता हस्तान्तरण, खुकुलो मौद्रिक नीति र आर्थिक वर्ष २०२६/२७ को विस्तारकारी वित्तीय नीतिले निजी क्षेत्रको सुधारलाई बलियो बनाउने र आर्थिक वृद्धिको गतिलाई थप उचाइ दिने अपेक्षा गरिएको छ।

विश्वव्यापी रूपमा इन्धनको मूल्यमा भइरहेको वृद्धिका कारण मूल्यवृद्धि केही बढ्ने प्रक्षेपण गरिए पनि औसतमा यो नेपाल राष्ट्र बैंकको ५ प्रतिशतको लक्ष्य नजिकै सीमित रहने देखिएको उल्लेख गरिएको छ।

यद्यपि, आर्थिक परिदृश्यमा केही गम्भीर जोखिमहरू अझै कायम रहेको रिपोर्टमा भनिएको छ। नीतिगत निरन्तरतामा अनिश्चितता, सार्वजनिक पुँजीगत खर्च लक्ष्य अनुसार हुन नसक्नु र विश्वव्यापी आर्थिक वातावरणका चुनौतीहरू मुख्य जोखिमका रूपमा रहेको जनाइएको छ।

आईएमएफका अनुसार यस कार्यक्रम अन्तर्गत गरिएका संरचनागत सुधारहरूले नेपालका संस्थाहरूलाई बलियो बनाएको छ र नीति निर्माणमा सुधार ल्याएको छ।