काठमाडौं। आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) र सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएपछि प्रविधि क्षेत्रका सरोकारवालाले यसलाई स्वागत गरेका छन्।
यद्यपि, बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीच बलियो सहकार्य अपरिहार्य रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
काठमाडौंमा आयोजित बहु-सरोकारवाला परामर्श कार्यक्रममा कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल महासंघ (क्यान महासंघ)का कार्यवाहक अध्यक्ष तथा साइबर सुरक्षा विज्ञ चिरञ्जीवी अधिकारीले सरकारले निजी क्षेत्रमाथि विश्वास बढाउनुपर्ने बताए। उनले डिजिटल अर्थतन्त्र विस्तार गर्न लगानी र वित्तीय व्यवस्थापनमा थप सहजीकरण आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।
एआई एसोसिएसन नेपालका अध्यक्ष तथा मेरो जबका संस्थापक शैलेन्द्रराज गिरीले बजेटमा ‘सोभरेन एआई’को अवधारणा समावेश हुनु ऐतिहासिक उपलब्धि भएको बताए। तर, एआई पूर्वाधार, डेटा सेन्टर, कम्प्युटिङ क्षमता र सफ्टवेयर व्यवस्थापनजस्ता क्षेत्रमा कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहने उनको धारणा छ।
गिरीले विद्युतमा लगाइएको ५ प्रतिशत भ्याटले डेटा सेन्टर र एआईसम्बन्धी व्यवसायको लागत बढाउने चिन्ता व्यक्त गरे। साथै, सोभरेन एआईका लागि आवश्यक जीपीयू खरिदमा कर छुट वा सहुलियतबारे बजेट स्पष्ट नभएको बताए।
एआई साक्षरतामा जोड दिइए पनि तत्काल आवश्यक जनशक्तिको पुनः सीप विकास (रि-स्किलिङ) कार्यक्रमलाई पर्याप्त प्राथमिकता नदिइएको उनको भनाइ छ।
विज्ञहरूले नेपाललाई प्रविधि हबका रूपमा विकास गर्न अनुसन्धानकर्ता, विकासकर्ता र प्रशिक्षण संस्थाहरूलाई सक्रिय रूपमा परिचालन गर्नुपर्ने बताएका छन्। उच्च दक्ष जनशक्ति उत्पादन, डिजिटल पूर्वाधार विस्तार र नवप्रवर्तनमैत्री वातावरण निर्माणमा लगानी बढाउनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ।
