काठमाडौं। पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि भनेर दुई साताअघि सार्वजनिक सवारीसाधनको दर्ता रोकेकामा बागमती प्रदेश सरकारले खुलाएको छ।

यातायात व्यवसायीले खरिद गरी बिल बिजक जारी भएका गाडीको दर्ता रोकिंदा दैनिकरुपमा बैंक ब्याज, किस्ता, मजदुरको सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन कठिनाई भएको बताएपछि बागमती प्रदेश सरकारले सार्वजनिक सवारीसाधनको दर्ता खुलाएको हो।

बागमती प्रदेशका श्रम, रोजगार तथा यातायातमन्त्री जयराम थापाले मंगलबार सार्वजनिक सवारीसाधनको दर्ता साविकमा झैं गर्ने निर्णय गरेका हुन्। मन्त्री थापाको निर्णय कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले मातहतका यातायात कार्यलयलाई मंगलबार नै परिपत्र गरिसकेको छ।

‘विषयको गाम्भिर्यतालाई मध्यनजर गर्दै विभागबाट प्राप्त पत्र मन्त्रालयले अध्ययन तथा सम्बन्धित पक्षहरुसँग समन्वय गरिरहेकोले हाललाई अध्ययन पश्चात निर्णय गरी थप निर्देशन नभएसम्मका लागि सार्वजनिक सवारी साधनको दर्ता प्रक्रिया साबिक बमोजिम जारी राख्न निर्देशन गर्ने भनी मन्त्रीस्तरीय निर्णय भएकाले सोही अनुसार गर्न गराउन हुन अनुरोध छ,’ मन्त्रालयको परिपत्रमा भनिएको छ।

मन्त्री लम्सालको निर्देशनमा यातायात व्यवस्था विभागले सार्वजनिक सवारीको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्न भन्दै अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि दर्ता रोक्का गर्न जेठ ७ गते प्रदेश सरकारलाई पत्राचार गरेको थियो।

विभागको निर्णयले दुविधा भएको भन्दै यातायात व्यवस्था कार्यालय एकान्तकुनाले आवश्यक निर्देशन पाउँ भनेर जेठ ११ गते मन्त्रालयमा पत्राचार गरेकामा नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ र सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघले जेठ १८ गते संयुक्त पत्रमार्फत दर्ता रोकिंदा अप्ठेरोमा परेको बताएका थिए।