काठमाडौं। सरकारले विद्युतीय गाडीको कर प्रणाली परिवर्तन गरे पनि अटो व्यवसायी महालेखापरीक्षकको कार्यालयले यसअघि जस्तै बेरुजु देखाउनसक्ने त्रासमा देखिएका छन्।
गाडीको मूल्य बढेर वा घटेर आउँदा भन्सार संयन्त्रले त्यसलाई कुन आधारमा हेर्छ भन्ने स्पष्ट नहुँदा व्यवसायी त्रसित बनेका हुन्।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा गाडीको मूल्य, डलरको विनिमय दर, कच्चा पदार्थको लागत तथा उत्पादक कम्पनीसँग हुने नेगोसिएसनका कारण एउटै गाडीको मूल्य समयअनुसार फरक पर्ने भएकाले नयाँ कर प्रणालीमा पनि महालेखाले यसअघि जस्तै प्रश्न उठाउन सक्ने भय व्यवसायीमा छ।
नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका पूर्वउपाध्यक्ष आकाश गोल्छाले सरकारले गाडीमा नयाँ कर प्रणाली अवलम्बन गरे पनि महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा बेरुजु औंल्याइँदैन भनेर ढुक्क हुन नसकिने बताए। ‘यसअघिको कर प्रणालीमा विना तथ्य बेरुजु देखाइएकाले हामीलाई नयाँ प्रणालीमा महालेखाप्रति झन् बढी शंका छ,’ उनले भने।
विद्युतीय सवारीसाधनको मूल्य खासगरी ब्याट्रीको भाउमा हुने घटबढमा निर्भर हुन्छ। व्यवसायीका अनुसार कच्चा पदार्थको मूल्य घटबढ हुँदा उत्पादन लागतमा असर पर्छ। त्यसैअनुसार उत्पादक कम्पनीले गाडीको मूल्य निर्धारण गर्छ। यस्तै डलरको मूल्य घटबढ हुँदा पनि उत्पादन लागत, बीमा र भन्सारसम्म आइपुग्न लाग्ने फ्रेट चार्ज (सीआईएफ) मूल्य परिवर्तन हुने भएकाले आयातकर्ताले ल्याउने गाडीको इन्भोइसमा फरक पर्छ।
गोल्छाका अनुसार हाल पुरानै इन्भोइसमा आयात भइरहेका गाडीमा समस्या नभए पनि नयाँ मूल्यमा आउने गाडीलाई पुरानो इन्भोइससँग तुलना गरेर पछि बेरुजु देखाइने हो कि भन्ने डर व्यवसायीमा छ।
उत्पादक कम्पनीले बल्क बिक्रीको योजना अनुसार छुट दिने परिपाटी छ। त्यसकारण एउटै गाडीको मूल्य समयअनुसार फरक हुन सक्छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले कुन आधारलाई मान्यता दिन्छ भन्ने हाम्रो प्रश्न हो,’ गोल्छाले भने।
सरकारले यसअघि कर बढाउँदा व्यवसायीले उत्पादक कम्पनीसँग नेगोसिएसन गरेर तथा आफ्नो मार्जिन घटाएर ग्राहकलाई सकेसम्म भार कम गरेका थिए। नेगोसिएसन गर्दा कम्पनीले गाडीको मूल्य केही घटाउँछ। अहिले पनि करका कारण मूल्य बढ्ने गाडीको हकमा केही व्यवसायीले उत्पादक कम्पनीसँग नेगोसिएसन गरिरहेका छन्।
नेपाल अटोमोबाइल इम्पोर्टर्स एण्ड म्यानुफ्याक्चर्स एसोसिएसन (नाइमा)का सदस्य तथा शारडा ग्रुपका निर्देशक गौरव शारडाले सरकारले गाडीको वास्तविक कारोबार मूल्यलाई आधार मानेर काम गर्नुपर्ने बताए।
‘गाडीको कारोबार घट्दा अन्डर-इन्भोइसको प्रश्न उठ्ने र मूल्य बढ्दा पुरानो इन्भोइससँग तुलना गरेर शंका गरिने अवस्था आउनु हुँदैन,’ शारडाले भने।
उनले व्यवसायीले एलसी खोलेर वास्तविक कारोबार मूल्यमा गाडी आयात गरिरहेको भन्दै सरकारले त्यही आधारलाई मान्यता दिनुपर्ने बताए।
‘अब पनि इभीको करमा छेडखानी गर्नु राम्रो होइन। यसअघि मोटर पावरमा हुने किलोवाट कति छ भनेर टेस्ट गर्ने मेकानिज्म नेपालमा थिएन। त्यहीकारण कम करको सीमामा रहेर इभी भित्रिए। तर मोटर पावरलाई लिएर महालेखाले बेरुजु देखाइदियो,’ एक व्यवसायीले भने।
मोटर पावरका कारण देखिएको समस्या समाधान गर्न भन्दै सरकारले अहिले गाडीको मूल्यका आधारमा कर लिने प्रणाली लागू गरेको छ।
