काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सूचना प्रविधि क्षेत्रमा सकारात्मक रहेको विज्ञहरूले जनाएका छन् । करको व्यवस्थामा भएको पुनरावलोकनले प्रोत्साहन मिलेको उनीहरूको भनाई छ।

१० लाखसम्मको आम्दानीमा कर छुट र अधिकतम करको सीमामा २९ प्रतिशत गरेकाले आइटी क्षेत्रका कर्मचारीहरूलाई नेपालमै काम गर्ने प्रोत्साहन मिल्ने विज्ञ भोजराज घिमिरेले बताए। उनले भने,’ भारतको कर संरचनासँग नजिक रहेकाले जनशक्ति पलायन रोक्न सहयोग हुन्छ ।’

सूचना प्रविधि क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिले प्राप्त गर्ने स्वेट इक्विटीको रकमलाई करयोग्य आय गणनामा शतप्रतिशत छुट गराएकोमा कर्मचारी र कम्पनीलाई सहज हुने उनी बताउँछन् । उनले भने,’स्वेट इक्विटी सम्बोधन: पहिला करका हिसाबले अस्पष्ट रहेको र अहिलेको बजेटले व्यवस्थित गरेको छ ।’

रिमोट वर्क र विदेशी लगानी सहजीकरणमा सरकारको सकारात्मक नीतिले थप ऊर्जा दिएको उनी बताउँछन् ।

सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका लागि आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि ५ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले छापा तथा विद्युतीय संचारमाध्यमबाट हुने विज्ञापनका लागि ३३ करोड विनियोजन गरेको जनाएका छन्। उनले भने,’डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार विकासमा लगानी वृद्धि गर्ने र नेपाल राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षणमा फिनटेक मार्केटप्लेस स्थापना गर्नेछौँ।’

उनले बजेट मार्फत नेपाललाई एआईको युगमा आत्मविश्वासका साथ प्रवेश गराउन विशेष पहल सुरु गरेको र काठमाडौंको स्यूचाटारमा देशकै पहिलो ‘सार्वभौम एआई कम्प्युट केन्द्र’ स्थापना गर्ने उल्लेख गरेका छन् ।

उनले हजारौँ एआई प्रोसेसिङ युनिट खरिद गरी एआई उद्यमी र स्टार्टअपलाई सहुलियतपूर्ण कम्प्युट क्षमता उपलब्ध गराउने र स्वच्छ जलविद्युत ऊर्जालाई उच्च मूल्यको सेवामा रूपान्तरण गर्ने प्रस्ताव गरेको गरेको बताए । नेपालको विद्यमान ऊर्जा शक्तिलाई कृत्रिम बुद्धिमत्ताको विकासमा प्रयोग गरी सीपयुक्त रोजगारी, डिजिटल निर्यात र एआईमा आधारित आर्थिक रूपान्तरणको जग निर्माण हुने विश्वास गरेको उल्लेख गरे ।

आगामी आर्थिक वर्ष एआईको क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति बनाइरहेका कम्तीमा १५ जना नेपाली शोधकर्तालाई प्रतिष्ठित फेलोसिप प्रदान गरी नेपाल फर्केर योगदान गर्न र एआईको युगमा महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने गणित लगायतका शैक्षिक विधालाई उच्च प्राथमिकता दिने बजेटमार्फत उल्लेख गरेका छन् ।