काठमाडौं। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा नयाँ योजना थप्नुको साटो निर्माणाधीन आयोजनालाई प्राथमिकता दिएको छ।

मन्त्रालयले निर्माणाधीन आयोजना सक्दो चाँडो सम्पन्न गरेर एक वर्षभित्र सञ्चालनमा ल्याउने गरी बजेट प्रस्ताव गरेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले नयाँ योजनाको चाङ लगाउनुभन्दा निर्माणाधीन आयोजना चाँडो सम्पन्न गर्दा लक्षित वर्गले लाभ पाउने भन्दै बजेट प्रस्ताव गरेका हुन्।

मन्त्रालय मातहतका अधिकांश आयोजना पर्याप्त बजेट नहुँदा समयमा सम्पन्न हुन नसकेको निष्कर्षमा विराजभक्तले नयाँ योजना थप्नुको साटो निर्माणाधीन आयोजनालाई नै प्राथमिकतामा राखेर बजेट प्रस्ताव गरेको स्रोतले बतायो।

ऊर्जा मन्त्रालयले निर्माणाधीन आयोजना १ वर्षभित्र सञ्चालनमा ल्याउनका लागि आवश्यक बजेट सुनिश्चितता गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको छ। स्रोतका अनुसार विराजभक्तले ५५ अर्ब रुपैयाँ सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेका हुन्।

मन्त्री श्रेष्ठले निर्माणाधीन प्रसारण लाइन र सिंचाइ आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेका छन्।

‘जलविद्युत आयोजना सम्पन्न हुने तर प्रसारण लाइन समयमा नबन्दा इनर्जी खेर जाने समस्या छ। अर्कातर्फ भरपर्दो र गुणस्तरीय बिजुली उपलब्ध गराउनका लागि पनि प्रसारण लाइन चाँडो बनाउनु पर्ने अवस्था छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यसैले हामीले निर्माणाधीन ११ वटा आयोजना आगामी आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी पर्याप्त मात्रामा बजेट विनियोजन गर्न भनेका छौं।’

मन्त्रालयले लालबन्दी-नवलपुर-सलिमपुर १३२ केभी, कुशाहा-विराटनगर १३२ केभी, नेपालगंज-नानपारा १३२ केभी, कुश्मा-तल्लो मोदी-नयाँमोदी १३२ केभी, नयाँमोदी-लेखनाथ १३२ केभी, कोहलपुर-सुर्खेत दैलेख १३२ केभी, कालीगण्डकी-रिडी १३२ केभी, तुम्लिङटार-सितलपाटी २२० केभी, ढल्केबर-बालगंगा १३२ केभी, भुमई-हाकुई १३२ केभी प्रसारण लाइन र नेपाल-भारत विद्युत प्रसारण तथा व्यापार आयोजनाका लागि बजेट प्रस्ताव गरेको छ। ती आयोजनाका लागि १६ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी बजेट प्रस्ताव गरिएको हो।

यस्तै, राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी अन्तर्गतका आयोजनालाई पहिलो पटक बजेट छुट्याउन लागेको मन्त्रालय स्रोतले बतायो।

‘आरपीजीसीएललाई अहिलेसम्म कर्मचारीको तलब भत्ताका लागि मात्र बजेट दिने गरिएको थियो। यसपालि आरपीजीसीएलका ३ वटा आयोजनामा बजेट दिन लागेका छौं,’ स्रोतले भन्यो।

प्रसारण लाइन विस्तार र वितरण आयोजनाका लागि चालु आर्थिक वर्ष १३ अर्ब १८ करोड बजेट विनियोजन गरिएकामा निर्माणाधीन आयोजना सम्पन्न गर्न १६ अर्बभन्दा बढी लाग्ने हिसाब गरेर ऊर्जा मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग पैसा मागेको हो।

विराजभक्तले मन्त्रालयमातहतका ६ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना आगामी ३ आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने योजना बनाएका छन्। ‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अब वर्षौंसम्म तन्काउने काम हुँदैन। तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने योजना छ। त्यही अनुसार बजेट प्रस्ताव गरिएको छ,’ स्रोतले भन्यो।

यसबाहेक संघीय सरकार मातहत रहेका ८६ वटा नदी उपयोगका लागि ब्लकमा बजेट प्रस्ताव गरिएको छ। गोदावरी वाटर ल्याबका लागि मन्त्रालयले बजेट मागेको छ।

विराजभक्तले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको डेटा सेन्टरलाई अपग्रेड गरेर व्यावसायिक प्रयोजनका लागि प्रयोगमा ल्याउने योजना पनि बनाएका छन्।

ऊर्जा मन्त्रालयले विद्युत खपत वृद्धि गर्नका लागि डेटा सेन्टर र क्रिप्टो माइननिङ सेन्टर संचालनमा विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने नीति लिएको छ।

विराजभक्त निर्माणमा जानका लागि तयारी अवस्थामा रहेका तर स्रोत अधिक चाहिने आयोजनामा विदेशी लगानीकर्तालाई भित्र्याउने पक्षमा छन्। त्यसका लागि उनले पावर समिट गर्ने योजना बनाएका छन्। ‘तयारी अवस्थामा रहेका आयोजनालाई सोकेसमा राख्ने तयारी छ। विभिन्न देशका सरकार र निजी क्षेत्रका लगानीकर्तालाई ल्याएर लगानी जुटाउने उद्देश्य छ,’ स्रोतले भन्यो।

जल तथा ऊर्जा आयोगलाई थिंक ट्यांकको रुपमा विकास गरिने भएको छ।