काठमाडौं। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले राष्ट्रिय योजना आयोगले तोकेको सिलिङ नाघ्दै २२ खर्ब रुपैयाँभन्दा ठूलो आकारको बजेट निर्माणको अन्तिम तयारीमा पुगेका छन्।

देशको आर्थिक स्रोत र क्षमताको विश्लेषण गर्दै आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि आयोगको स्रोत अनुमान समितिले १८ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँको सिलिङ दिएको थियो।

चालु आवका लागि १९ खर्ब ६४ अर्बको बजेट आएको भए पनि अर्ध-वार्षिक समीक्षा गर्दै तत्कालीन अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले १६ खर्ब ८८ अर्बमा झारेका थिए।

सधैं ठूलो आकारको बजेट आउने र समीक्षामार्फत घटाइने हुँदा आगामी आवमा पहिले नै सिलिङ कम गरिएको थियो। बजेटको आकार कम गर्दै गत माघमा खनालले भनेका थिए- ‘पपुलिजमका लागि सबैको भाग पुर्‍याउन ठूलो बजेट ल्याउने तर स्रोत र खर्च दुवैको सामर्थ्य नहुँदा पछि घटाउनुपर्ने जुन अवस्था छ, यो मुलुकका लागि सु:खद होइन।’

तर अर्थमन्त्री वाग्लेले तोकिएको सिलिङको ३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको महत्त्वाकांक्षी बजेट ल्याउन लागेका छन्। उच्च अनिवार्य दायित्व, तलब वृद्धिको बाध्यता र पुँजीगत खर्चमा गरिन लागेको वृद्धिले कुल बजेटको आकार बढ्न पुगेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ।

अर्थ मन्त्रालयले आगामी वर्ष पुँजीगत खर्चमा तुलनात्मक रुपमा बढी बजेट छुट्याउने स्रोतले बताएको छ। चालु आवमा ४ खर्ब पुँजीगततर्फ छुट्याइएको छ। आगामी वर्षमा यसमा करिब २ खर्ब थप गर्ने तयारी भएको छ। सकिनै लागेका आयोजनालाई पूरै बजेट दिने, प्रत्येक पालिका जोड्ने रणनीतिक सडक विस्तार र मर्मतजस्ता कार्यक्रमले गर्दा पुँजीगत खर्च बढाइएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन्।

यसका साथै लगातार बढेको अनिवार्य दायित्वले पनि बजेटको आकार ठूलो बनाउन भूमिका खेलेको छ। मन्त्रालयका अनुसार चालु आवमा सरकारको अनिवार्य दायित्व १३ खर्बमाथि छ। आगामी आवमा यो साढे १४ खर्बभन्दा बढी हुने देखिन्छ। त्यसका साथै आगामी वर्ष कर्मचारीको तलब पनि बढाउनुपर्ने पनि छ।

यसले आकारसँगै अनिवार्य दायित्वमा समेत भार थपिँदै छ। सरकारले आगामी बजेटमार्फत सरकारी कर्मचारी, शिक्षक लगायतको तलब १५ प्रतिशतले वृद्धि गर्ने तयारी गरेको छ।

तलब बढ्नासाथ पेन्सन, सामाजिक सुरक्षा र अन्य प्रशासनिक खर्चहरू स्वतः बढ्छन्। यसले गर्दा सरकारको चालु खर्चमा स्वाभाविक भार थपिन्छ। १५ प्रतिशत तलब बढ्दा करिब ३७ अर्ब रुपैयाँको अतिरिक्त भार पर्ने अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ।

अनिवार्य दायित्वहरू लगातार बढिरहेका बेला राजस्व संकलन भने लक्ष्यअनुसार छैन। चालु आवमा सरकारले १४ खर्ब ८० अर्ब संकलन गर्ने भनेको छ। तर जेठको दोस्रो सातासम्म १० खर्ब १२ अर्बमात्रै संकलन भएको छ। आव सकिन करिब डेढ महिना रहेकाले बाँकी अवधिमा साढे ४ खर्ब संकलन नहुने निश्चित नै छ।

वैदेशिक अनुदान पनि न्यून हुँदै गएको छ। चालु आवमा ५३ अर्ब ४४ करोड अनुदान लिने भनिए पनि हालसम्म १८ अर्ब ६३ करोडमात्रै प्राप्त भएको छ।

राजस्व र अनुदान आगामी वर्ष पनि उल्लेख्य बढ्ने अवस्था नरहेको जानकारहरू बताउँछन्। करविज्ञ रूप खड्काले भने, ‘सबै क्षेत्र राम्रो हुँदा नेपालको वार्षिक राजस्व वृद्धि १२-१४ प्रतिशत हाराहारी हो। कर प्रशासनमा ठूलै सुधार र रिफर्म गरिए १८-२० प्रतिशतसम्म पुग्न सक्छ। यो अवस्थाभन्दा बाहिर गएर बजेटको आकार धेरै बढाउनु उपयुक्त नहोला।’

यसका साथै बढ्दो डलरको मूल्यले वैदेशिक ऋणमा पनि थप भार थपिरहेको छ। चालु आवमा मात्रै डलर वृद्धिले सवा खर्बको अतिरिक्त भार थप भएको छ। यी विविध कारणले स्रोत र क्षमता हेरेरमात्रै ठूलो आकारको बजेट ल्याउनु प्रभावकारी हुने विज्ञहरूले बताएका छन्।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठका अनुसार मुलुकको खर्च गर्ने संयन्त्र र स्रोत जुटाउने क्षमता भए जति ठूलो बजेट ल्याए पनि हुन्छ। ‘तर आकार बढाउने नाममा ऋणको भारीमात्रै बोकाउने र प्रतिफल दिन नसक्ने हो भने वर्तमानमात्रै नभएर भावी पुस्तालाई पनि हानि गर्छ,’ उनले भने।