काठमाडौं । सूचना तथा संचार मन्त्रालयको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सिलिङ घटेको छ। अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि गत वर्षको तुलनामा करिब १० प्रतिशतले बजेट सिलिङ घटाएको हो।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि मन्त्रालयको बजेट सिलिङ ६ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँको तोकिएको छ। चालु अर्थिक वर्ष मन्त्रालयको बजेट ७ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँको कायम भएको थियो। यो भनेको ९.४५ प्रतिशतको कमी हो।
बजेटको सिलिङ घटे पनि संचार क्षेत्रका आयोजनाहरुमा असर नपर्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता उदय बहादुर थापाले बताउँछन्।
सरकारको १०० दिने कार्ययोजना अनुसारको नै बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको बताउँदै उनले भने, ‘बजेट सिलिङ घटे पनि अर्थमन्त्री सूचना तथा संचार क्षेत्रका योजनाहरुमा सकारात्मक छन्।’
त्यस्तै, मन्त्रालयका सह-सचिव सुवास चन्द्र सिवाकोटीले मन्त्रालयले बजेटमार्फत तीन कुराहरुमा विशेष जोड दिएको बताए। सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका कुराहरुलाई बजेटमा विशेष ध्यान दिइएको उनको भनाइ छ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा हुलाक, आईटी र संचार क्षेत्रलाई समेट्ने प्रयासमा मन्त्रालय रहेको छ।
उनले भने,’सरकारले सिलिङ घटाएको छ। हामीले आईटी क्षेत्रमा थप बजेट चाहिन्छ भनेर अनुरोध गरेका छौं। उहाँ यो कुरामा सकारात्मक नै हुनुहुन्छ। हुलाकको विवरण प्रणालीलाई बढी भरपर्दो बनाउन सक्यो भने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको हुन्छ।’
उनका अनुसार १०० कार्ययोजनामा नै सम्बन्धित हुँदा अर्थ मन्त्रालयले पछि फाइनल स्वीकृत गर्ने कुरामा सामान्य तलमाथि भने हुन सक्छ। ।
सरकारले हुलाकमार्फत पासपोर्ट, लाइसेन्स र अन्य सरकारी कागजातहरु घर घरमा पुर्याउने घोषणा गरेको छ। त्यस अनुसार काम पनि अघि बढेको छ। त्यसलाई थप व्यवस्थित र देशभर पुर्याउन बजेटमार्फत बढी रकम छुट्याउनको लागि कुराकानी भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
सरकारको प्राथमिकतामा डेटा सेन्टरहरुको निर्माण पनि रहेको छ। नेपालमै डेटा सेन्टरको स्टोरेज क्षमता बढाउने उद्देश्यका साथ बजेटमा व्यवस्था गर्ने तयारी मन्त्रालयको छ।
सिवाकोटीका अनुसार सरकारी सफ्टवेयर र प्रणालीहरु ‘इन्टिग्रेटेड’ रुपमा चलाउन नागरिक एपलाई थप सुदृढ बनाउनुपर्ने हुन्छ। अहिले बजेटमा त्यसमाथि नै ध्यान दिने प्रयास भइरहेको छ। त्यस्तै, सरकारले साइबर सुरक्षालाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ।
सरकारले डेटा व्यवस्थापन, डेटा गभर्नर सेन्टर, डेटाको क्षमता अभिवृद्धि तथा कोहलपुरमा नयाँ डेटा सेन्टरको संचालन गरी सर्भर डाउन न्यूनीकरण जस्ता कार्यहरुलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। भरपर्दो इन्टरनेट तथा मोबाइल नेटवर्कको पूर्ण विकास र विस्तारको लागि पनि मन्त्रालय निरन्तर लागि परेको उनले बताए।
त्यस्तै, सरकारले दूरसंचार टेलिफोन इन्टरनेट र आमसंचार टेलिकम्युनिकेशन भनेर बजेटमा छुटाउने तयारी गरिरहेको पनि सिवाकोटी बताउँछन् ।
सिवाकोटी बजेटको सिलिङ घटे पनि त्यसलाई सानो भन्न नमिल्ने बताउँछन्।
उनले भने, ‘विशेष गरी हुलाक क्षेत्रहरुलाई प्रवर्धन गर्नलाई फन्डिङ ग्यापहरु हुन सक्छ। त्यसको बारेमा पछि क्रमश: छलफल हुन्छ। अर्थ मन्त्रालयले बजेट दिँदै गर्दा आगामी आर्थिक वर्षमा सबै क्षेत्रको नै बजेटको सिलिङ घटाएको छ।’
