काठमाडौं। विकासे मन्त्रालयले ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरिएका आयोजनामा बाँकी कामका लागि लाग्ने रकम निर्माण व्यवसायीबाट असुल नै नगरेको पाइएको छ।
गत आर्थिक वर्ष ठेक्का अन्त्य गरिएका ३९ वटा आयोजनामा बाँकी कामका लागि लाग्ने ५ अर्ब ७९ करोड १६ लाख ८१ हजार रुपैयाँ असुल नगरेको पाइएको हो।
ती आयोजना ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ र पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा गाभिनुअघि खानेपानी, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्रालय मातहतका हुन्।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५९ मा निर्माण व्यवसायीसँग भएको खरिद सम्झौतामा उल्लेख भएका काम सम्पन्न नहुँदै सम्झौता अन्त्य गरिएका नयाँ खरिद सम्झौताका लागि नपुग हुने रकम ठेक्का अन्त्य गर्ने निर्माण व्यवसायीबाट असुल गर्ने व्यवस्था छ।
महालेखा परीक्षकको ६३औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार गत आर्थिक वर्ष चार मन्त्रालयले ११८ ठेक्का अन्त्य गरेका थिए। ६२ वटा आयोजनामा बाँकी काम गर्न लाग्ने खर्च यकिन नगरेको तथा १७ ठेक्काको ५ करोड ४१ लाख ६१ हजार रुपैयाँ कार्यसम्पादन जमानत जफत नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
