काठमाडौं । संघतर्फका मन्त्रालय र निकायमध्ये सबैभन्दा धेरै बेरुजु अर्थ मन्त्रालय र मातहतको कार्यालयमा रहेको छ।
महालेखा परीक्षकको ६३औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायको बेरुजु ३७ अर्ब ७३ करोड ३१ लाख रहेको छ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र यस अन्तर्गतका कार्यालयको बेरुजु ७ अर्ब १० करोड, भूमि तथा सहकारी मन्त्रालयको १ अर्ब ५३ करोड रहेको छ। त्यस्तै वन तथा वातावरण मन्त्रालयको १ अर्ब ३४ करोड, संचार मन्त्रालयको १ अर्ब १६ करोड बेरुजु रहेको छ।
सहरी विकासको ८० करोड, परराष्ट्रको ७४ करोड, ऊर्जा मन्त्रालयको ६५ करोड, गृहको ५७ करोड र स्वास्थ्य मन्त्रालयको ५२ करोड बेरुजु रहेको महालेखाले जनाएको छ।
संघीय मन्त्रालय तथा निकायतर्फ कुल बेरुजुको ९७.३९ प्रतिशत हिस्सा यी १० मन्त्रालयअन्तर्गतका कार्यालयको रहेको छ। अन्य मन्त्रालय तथा निकायको भने २.६१ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ३९ करोड रहेको छ।
