काठमाडौं। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री गीता चौधरीले दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) का कर्मचारीहरुले सित्तैमा उपभोग गर्दै आएको दूध र घिउको सुविधा रोकेकी छिन्।
डीडीसीका कर्मचारीहरुले नियमविपरीत र अनावश्यक रूपमा दैनिक दूध र मासिक रूपमा घिउ सित्तैमा घर लैजाने गरेको गुनासो आएको भन्दै उनले त्यसलाई रोक्न निर्देशन दिएकी हुन्।
संस्थान घाटामा रहेको र किसानले दूधको भुक्तानी नपाएर सडकमा दूध पोख्नुपर्ने अवस्था रहेको बेला कर्मचारीहरूले भने राज्यको सम्पत्तिमा रजाइँ गरिरहेको भन्दै चौधरीले एक्सन लिएकी हुन्।
चौधरीको यो निर्देशनले अब संस्थानको वार्षिक २ करोड ८५ लाख रुपैयाँ* जोगिने बताइएको छ। ‘संस्थान कर्मचारी पाल्नका लागि मात्र होइन, किसान र उपभोक्ताको सेवाका लागि हो,’ मन्त्री चौधरीले निर्देशनका क्रममा भनेकी छन्।
कर्मचारीको सुविधा कटौती गरेर जोगिएको रकम किसानहरुको बाँकी बक्यौता भुक्तानी र दुग्ध उत्पादन वृद्धिका कार्यक्रममा खर्च गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।
*मन्त्रालयबाट रकम अपडेट भएर आएपछि सच्याइएको।
