काठमाडौं। सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने युवासँग तोकिएभन्दा बढी शुल्क लिने व्यवसायीमाथि कडा कारबाही गर्ने भएको छ।
सरकारले बढी शुल्क लिने व्यवसायीलाई प्रति कामदार ५० हजार रुपैयाँका दरले जरिबाना गराइ इजाजतपत्र नै रद्द गर्नेसम्मको कारबाही गर्ने भएको हो। यस सम्बन्धमा वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ५३ अध्यादेशमार्फत संशोधन गरिएको छ।
यसअघि त्यो दफामा ‘कुनै इजाजतपत्रवालाले निःशुल्क प्रवेशाज्ञा प्राप्त भएकोमा सोबापतको शुल्क लिएमा वा तोकिएभन्दा बढी शुल्क वा खर्च लिएमा सो नलाग्ने वा बढी लिएको शुल्क वा खर्च विभागले सम्बन्धित व्यक्तिलाई फिर्ता गर्न लगाई त्यस्तो इजाजतपत्रवालालाई एक लाख रुपैयाँ जरिबाना गर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था थियो।
केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेशमार्फत त्यसमा कडा व्यवस्था गरिएको हो। संशोधित दफामा ‘इजाजतपत्रवालाले निःशुल्क प्रवेशाज्ञा प्राप्त भएकोमा सो बापतको शुल्क लिएमा वा तोकिएभन्दा बढी शुल्क वा खर्च लिएमा सो नलाग्ने वा बढी लिएको शुल्क वा खर्च विभागले सम्बन्धित व्यक्तिलाई फिर्ता गर्न लगाई त्यस्तो इजाजपत्रवालालाई त्यसरी वैदेशिक रोजगारमा पठाएको पीडित कामदार संख्याका आधारमा जनही ५० हजार रूपैयाँका दरले हुन आउने रकम जरिबाना गरी इजाजतपत्र रद्द गर्न सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था राखिएको छ।
व्यवसायीले अहिले मासिक ५० हजार कमाउने कामदारसँग ३ लाख रुपैयाँसम्म लिने गरेका छन्। तर उनीहरुले पैसा लिएको बिल दिने गरेका छैनन्। नयाँ व्यवस्था अनुसार तोकिएभन्दा बढी लिएको पैसा फिर्ता दिएर मात्र पुग्दैन, प्रति कामदार ५० हजार रुपैयाँ जरिबाना तिर्नुपर्नेछ। साथै लाइसेन्स पनि रद्द हुनेछ।
