काठमाडौं। सरकारले घरजग्गा कारोबारमा थप कडाइ गर्न लागेको छ। घरजग्गा कारोबारमा कालोधनको प्रयोग बढेको आशंकामा अब ग्राहकको केवाइसी अनिवार्य गर्न लागिएको हो।

घरजग्गामा कालोधन रोक्न सरकारले कानुन बनाएर ग्राहकको स्पष्ट पहिचान राख्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागेको हो। ग्राहकको केवाइसी घरजग्गा व्यवसायीले राख्नुपर्नेछ।

घरजग्गा कारोबार गर्दा उच्चपदस्थ व्यक्ति र शंकास्पद कारोबारकोसमेत पहिचान गर्नुपर्ने अन्यथा कडा कारबाहीको व्यवस्था गर्न लागेको सरकारी अधिकारीहरुले बताएका छन्।

भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले घरजग्गामा कालो धन रोक्नका लागि कानुनको मस्यौदा नै तयार पारेको छ। विभागका महानिर्देशक शिवप्रसाद रेग्मीले घरजग्गा कारोबार पारदर्शी बनाउन आवश्यक देखिएकाले केवाइसी अनिवार्य गर्न लागेको बताए।

‘हामी एक वर्षदेखि एफएटीएफको ग्रे-लिस्टमा छौं। त्यसबाट बाहिर आउनका लागि हाम्रो तर्फबाट घरजग्गामा कालोधन रोक्नुपर्छ भनेर हामीले कानुनको मस्यौदा तयार पारेका छौं,’ रेग्मीले भने, ‘मस्यौदामा हामीले घरजग्गा कारोबारीले ग्राहकको केवाइसी अनिवार्यरुपमा राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छौं। अन्यथा कारबाही हुनेछ।’

घरजग्गा व्यवसायीले उच्च जोखिम देखिएका ग्राहकको केवाइसी प्रत्येक वर्ष अद्यावधिक गर्नुपर्ने छ। ग्राहकको पहिचान गर्न सामाजिक सञ्जालमा उपलब्ध सूचनाहरुकोसमेत विश्लेषण गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ।

विभागका महानिर्देशक रेग्मीका अनुसार हाइप्रोफाइल व्यक्तिमाथि निगरानीमा बढाउन लागिएको छ। ‘उच्चपदस्थ व्यक्ति र त्यस्तो व्यक्तिका परिवारका सदस्य तथा निजसँग सम्बद्ध व्यक्ति वा ग्राहकको पहिचान गर्नुपर्नेछ,’ मस्यौदामा भनिएको छ, ‘जोखिमयुक्त देखिएका ग्राहक, आर्थिक वा कानुनी उद्देश्य स्पष्ट नदेखिने जटिल, ठूलो वा अस्वाभाविक प्रवृत्तिको कारोबार गर्ने ग्राहक र सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसूर वा अन्य कुनै कसूरमा शंका लागेको ग्राहकको पनि पहिचान गर्नुपर्नेछ।’

व्यवसायीले ग्राहकको केवाइसी नभराएको अवस्थामा विभिन्न शीर्षकमा गरी ५ करोडसम्म जरिवाना र लाइसेन्स खारेजीसम्मको कारबाही गर्ने प्रस्ताव छ।

‘ग्राहकको बारेमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष, औपचारिक वा अनौपचारिक रुपमा प्राप्त गरेको सूचनाको विश्लेषण गरी ग्राहक पहिचानलाई अद्यावधिक गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ,’ मस्यौदामा भनिएको छ।

घरजग्गा व्यवसायीले ग्राहकको केवाइसी नभराए, शंकास्पद कारबाही पहिचान नगरे, उच्चपदस्थ व्यक्तिको पहिचान हुने प्रणालीको व्यवस्था नगरे लगायत विभिन्न अवस्थामा ५ करोडसम्म जरिवाना प्रस्ताव गरिएको छ।

‘कार्यान्वयन नगरे प्रत्येक कैफियतमा पहिलोपटक लिखितरुपमा सचेत गराउने, दोस्रो पटक पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गराउने, तेस्रो पटक ५ लाखदेखि ५० लाखसम्म जरिवाना गराउने, चौथो पटकमा ५१ लाखदेखि ७५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना र त्यसपछि एक करोड रुपैयाँ जरिवानासहित दर्ता खारेजीसम्मको कारबाही गर्ने,’ मस्यौदामा भनिएको छ।

देश फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)को ग्रे-लिस्टमा पर्नुमा घरजग्गा किनबेचमा कालोधन प्रयोग हुनु पनि एउटा कारण भएको निष्कर्षसहित विभागले एक वर्षअघि लिखत पारित गर्दा क्रेता र बिक्रेताको बैंक स्टेटमेन्ट अनिवार्यरुपमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था लागू गरेको थियो।

नेपाल पछिल्लोपटक २०८१ फागुन ९ गते एफएटीएफको ग्रे-लिस्टमा परेको थियो।