काठमाडौं। देशमा करिब दुई तिहाइ बहुमतको सरकार गठनको तयारी भइरहँदा निजी क्षेत्रमा कर्जाको माग अपेक्षितरूपमा बढ्न सकेको छैन।
बैंकहरुमा लगानीयोग्य रकम पर्याप्त रहे पनि निजी क्षेत्रले लगानी विस्तारमा चासो देखाएको छैन। लगानीकर्ताहरू अझै पर्ख र हेरको अवस्थामा छन्। उद्योग, व्यापार र सेवा क्षेत्रमा लगानी विस्तारका योजना स्थगित हुँदा कर्जाको माग कमजोर बनेको छ।
नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा माछापुच्छ्रे बैंकका सीइओ सन्तोष कोइराला राजनीति अब स्थिर हुने आधार देखिए पनि लगानीकर्ताले नयाँ सरकारले लिने नीति कुरिरहेको बताउँछन्।
‘नयाँ सरकारले लिने आर्थिक नीति र कर संरचना कस्तो हुन्छ भन्ने स्पष्ट नभएसम्म व्यवसायीहरूले ठूलो लगानी गर्न चाहिरहेका छैनन्,’ कोइरालाले भने, ‘अर्थमन्त्री को बन्छ? भन्ने पनि उतिकै चासो छ। नयाँ सरकारबाट नीतिगत सुधारको थालनी भयो भने कन्फिडेन्स बढेर कर्जाको माग बढाउँछ।’
पछिल्लो ७० दिनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट ४२ अर्ब रुपैयाँ लगानी विस्तार भएको छ। पुस समान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ५७ खर्ब ७२ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेकामा चैत ८ गतेसम्म आइपुग्दा ५८ खर्ब १४ अर्ब पुगेको छ।
नेपाल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) तिलकराज पाण्डेय रास्वपाले करिब दुई तिहाइ बहुमत ल्याएकाले अब राजनीतिक स्थायित्व कायम भइ लगानी विस्तार हुनेमा आशावादी छन्।
‘करिब दुई तिहाइ बहुमतको सरकार बन्न लागेकाले अहिले धेरैतिर आशा पलाएको छ। हामी उद्योगी व्यवसायीसँग निरन्तर कुराकानी गरिरहेका हुन्छौं। उहाँहरु आशावादी नै हुनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘रास्वपाले वाचापत्रमा भनेका कुरा कार्यान्वयन भए कर्जाको माग बढ्नेछ।’
पूर्वाधार विकास र निजी क्षेत्रप्रति सरकारले लिने नीतिले कर्जाको माग निर्धारण हुन्छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा प्रवाह बढाउने उद्देश्यले मौद्रिक नीतिमार्फत विभिन्न सहुलियतका साथै लचकता अपनाए पनि त्यसको प्रभाव देखिन सकेको छैन। बरु खाडी क्षेत्रको तनावका कारण आयात प्रभावित हुन थालेकाले त्यसले लगानी विस्तारमा असर पर्नसक्ने देखिएको छ।
