काठमाडौं । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले इन्टरनेट सेवाको महसुल र दूरसञ्चार सेवा दस्तुर (टिएससी) सम्बन्धमा देखिएको लामो समयदेखिको अन्योललाई हटाउँदै उपभोक्ताको पक्षमा महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको निर्णय अनुसार फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड सेवा शुल्कको ५० प्रतिशतसम्मको मर्मत सम्भार शुल्कमा दूरसञ्चार सेवा दस्तुर (टिएससी) नलाग्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयपछि आइस्पानले सोमबार विज्ञप्ति गर्दै भनेको छ, ‘महान्यायाधिवक्ताको निर्णयले उपभोक्ताहरू थप आर्थिक भारबाट जोगिएका छन् भने लाखौंको रोजगारी र अबौंको लगानी भएको इन्टरनेट उद्योगको समेत रक्षा भएको र उपभोक्ता, इन्टरनेट सेवा उद्योगको हितमा सहयोग पुर्याएको छ।’
आइस्पानले उक्त निर्णयको स्वागत गर्दै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणप्रति आभार व्यक्त गरेको छ । संघका अनुसार मर्मत-सम्भारमा थप कर थप्नुपर्छ भन्ने निर्णय खारेज भएको हो।
दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को दफा १५ (ज) ले फिक्स्ड वायर्ड ब्रोडब्यान्ड सेवाको कुल महसुलको बढीमा ५० प्रतिशतसम्म ‘मर्मत सम्भार शुल्क’ तोक्न सकिने सुविधा दिएको छ भने दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४२ (१) (क) बमोजिम सेवा प्रदायकहरूले ग्राहकबाट लिने शुल्क नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट स्वीकृत गराई सोही दरमा मात्र उठाउने गरेका छन् ।
आर्थिक ऐनमा “फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड सेवा शुल्कको ५० प्रतिशतसम्मको मर्मत सम्भार शुल्कमा टीएसी लाग्ने छैन” भन्ने स्पष्ट र बाध्यात्मक व्यवस्था रहेको छ
