काठमाडौं । सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रको विकासका लागि राजनीतिक दलहरूले अब चुनावी घोषणापत्रमा सीमित नभई व्यवहारमै कार्यान्वयनमा जाने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। शुक्रबार आइसिटी फाउन्डेसन नेपालले काठमाडौंमा आयोजना गरेको दोस्रो चरणको ‘डिजिटल लिडरसीप डायलग’ कार्यक्रममा दलका नेताहरुले आईटी अब साझा राष्ट्रिय एजेन्डा बनेको बताएका हुन्।
उनीहरुले घोषणापत्रमा उल्लेखित प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा उतार्ने समय आएको बताए।
कार्यक्रममा नेपाल डिजिटल लिडका अध्यक्ष तथा नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणका पूर्व वरिष्ठ निर्देशक आनन्द राज खनालले दलहरुको घोषणापत्रमा आईसीटीलाई प्राथमिकता दिइए पनि वर्तमान चुनौतीहरूको यथार्थ चित्रणको अभाव रहेको टिप्पणी गरे।
‘घोषणापत्रमा भविष्यमुखी कुराहरू धेरै आएका छन्, तर अहिलेको ग्राउण्ड रियालिटीबारे कुरा गरिएको छैन,’ उनले भने, ‘फ्युचरिस्टिक कुरा गरेर अहिलेका चुनौती सम्बोधन नगर्ने हो भने ती सबै सपना मात्रै हुन्छन्।’
त्यसक्रममा उज्यालो नेपाल पार्टीबाट काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ५ का उम्मेदवार श्री गुरुङले राष्ट्रिय आम्दानीको कम्तीमा १ प्रतिशत हिस्सा नवप्रवर्तन, स्टार्टअप र प्रविधिमा लगानी गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। उनले एआई पूर्वाधार विकासका लागि नेपालमा उपलब्ध हरित ऊर्जा र पानीको स्रोत उपयोग गर्न सकिने बताए।
‘एआई संचालनका लागि ऊर्जा र पानी महत्त्वपूर्ण हुन्छ। नेपालसँग भएको हरित ऊर्जा र पानी प्रयोग गरेर एआई पूर्वाधार विकास गर्नुपर्छ,’ उनले भने।
‘मेनिफेस्टो टु एक्सन’ विषयक प्यानल संवादमा सहभागी सबै दलका प्रतिनिधिहरुले आईटी अब केवल चुनावी एजेन्डा नभई राष्ट्रिय एजेन्डा भएको बताएका थिए।
डिजिटल सुशासन, पूर्वाधार विकास, डिजिटल डिभाइड न्यूनीकरण, सीप विकास, डिजिटल साक्षरता तथा स्टेम शिक्षामा प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता समेत उनीहरुको थियो।
कार्यक्रममा प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीका नेता केशव अर्यालले नीति निर्माण तहमा सूचना प्रविधि बुझेका व्यक्तिको अभाव रहेको भन्दै दक्ष जनशक्ति नीति निर्माण तहमा पुग्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका थिए। त्यस्तै, नेकपा एमालेका नेता डा. नेत्र तिमिल्सिनाले आईटी क्षेत्र तीव्र गतिमा विस्तार भइरहेको उल्लेख गर्दै डिजिटल पूर्वाधारमा राज्यको लगानी बढाउन र डिजिटल विभाजन कम गर्न सरकारको सक्रिय भूमिका आवश्यक रहेको बताएका थिए।
राष्ट्रिय सभा सदस्य तथा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका नेता डा. वेदुराम भुसालले विगतका घोषणापत्रमा आईटी समावेश भए पनि कार्यान्वयन कमजोर रहेको स्वीकार गर्दै भने, ‘विचार र व्यवहारबीच तालमेल छैन। राजनीतिक नेतृत्वदेखि कर्मचारीतन्त्र र विश्वविद्यालयसम्म पुरानै ढंगबाट संचालन भइरहेको छ।’
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता राजन कोइरालाले घोषणापत्रमा समावेश एजेन्डालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने समय आएको बताए। नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य डा. अमिता प्रधानले आईटी विकासका लागि आधारभूत संरचना र नीतिगत जग बलियो बनाउनुपर्ने धारणा राखिन्। गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीका नेता विजयबाबु शिवाकोटीले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम डिजिटल पूर्वाधार विस्तारमा प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
वक्ताहरूले नीति, बुझाइ र पूर्वाधार विकासमा केही समस्या देखिए पनि अब आईटीलाई केवल भाषण र घोषणापत्रको विषय नभई व्यवहारिक कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।
फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै फाउन्डेसनले ‘डिजिटल लिडरसीप डायलग’ शृङ्खला संचालन गरेको हो। डिजिटल लिडरसीप डायलगमार्फत दल र उम्मेदवारहरूको घोषणापत्र तथा कार्यान्वयनमा केन्द्रित रहँदै डिजिटल नेतृत्व र नीतिसम्बन्धी विषयमा एक महिनासम्म भौतिक तथा भर्चुअल संवाद गरिएको इभेन्ट संयोजक रचना खरेलले जानकारी दिइन्।
