काठमाडौं । प्रमुख चार राजनीतिक दलले २१ गते हुने चुनावका लागि निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको मुख्य आधारस्तम्भको रुपमा व्याख्या गर्दै घोषणापत्र ल्याएका छन्।

घोषणापत्रमा नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण एउटै छ। यी दुवै दलले उदार अर्थनीति अंगाल्दै आर्थिक विकासमा निजी क्षेत्र इन्जिनको रुपमा रहने व्याख्या गरेका छन्।

राज्यलाई बलियो नियामकको रुपमा सीमित गरेर उद्योग संचालन, व्यापार व्यवसाय लगायतको जिम्मा पूर्णरुपमा निजी क्षेत्रलाई दिने कांग्रेस र रास्वपाको घोषणापत्रमा उल्लेख छ।

नेकपा (एमाले) र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले पनि निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको बलियो स्तम्भका रुपमा अगाडि सारेका छन्। तर, कांग्रेस र रास्वपाको जसरी निजी क्षेत्रलाई उदार भएर अगाडि बढाउने घोषणा भने गरेका छैनन्।

एमालेले सार्वजनिक-निजी साझेदारीलाई बढी केन्द्रित गरेको छ भने नेकपाले सार्वजनिक, सामूहिक र निजी क्षेत्र गरी तीन खम्बे नीति लिएको छ। तीन खम्बे नीति लिए पनि सीमित घरानाको पहुँचमा रहेको आर्थिक गतिविधि भन्दै निजी क्षेत्रप्रति शंकाको दृष्टिले पनि हेरेको छ।

घोषणापत्रमा चारवटै प्रमुख दलले लगानीको सुरक्षा र लगानीमैत्री वातावरण बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

नीतिगत स्थिरतामा पनि सबै दल सहमत देखिएका छन्। तर नेपाली कांग्रेसले आफ्नो घोषणापत्रमा अरूभन्दा अगाडि बढेर सरकार फेरिँदा नीति नफेरिने गरी प्रमुख दलहरूबीच ‘न्यूनतम साझा आर्थिक एजेन्डा’मा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ।

तथ्यांकसहित कांग्रेसको घोषणापत्र

कांग्रेसले अर्थतन्त्रलाई ‘डिपार्चर’ गराउने महत्त्वपूर्ण नीतिगत निर्णयहरूसहितको घोषणापत्र ल्याएको छ। मिहिनेतका साथ ल्याइएको देखिने कांग्रेस घोषणापत्रमा एक-एक बुँदामा के गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन कसरी हुने भन्ने व्याख्या गरिएको छ।

कांग्रेसले बजेटका बुँदा जसरी बनाएको घोषणापत्रमा आगामी ५ वर्षलाई ‘आर्थिक पुनरुत्थानको अर्धदशक’ घोषणा गर्दै दोस्रो पुस्ताको आर्थिक सुधार गर्ने प्रतिज्ञा गरेको छ। जसमार्फत् ५ वर्षमा अर्थतन्त्रलाई ११५ खर्ब रुपैयाँ र प्रतिव्यक्ति आय २५०० अमेरिकी डलर पुर्‍याउने संकल्प गरिएको छ।

यसका लागि कुल १३७.५ खर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी परिचालन गर्नुपर्ने कांग्रेसले बताएको छ। त्यसमा ८० प्रतिशत हिस्सा निजी क्षेत्रको कायम गर्दै राज्यको भूमिकालाई सहजकर्ता र निष्पक्ष नियामकमा सीमित गर्ने प्रतिबद्धता कांग्रेसले जनाएको छ।

कांग्रेसले देशको अर्थतन्त्रलाई ‘प्रो-प्राइभेट’, ‘प्रो-ग्रोथ’ र ‘प्रो-सोसल जस्टिस’ बनाउने भनेको छ। जसका लागि उदार अर्थतन्त्र, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र र न्यायमूलक अर्थतन्त्रलाई तीन स्तम्भ मानिएको छ।

‘निजी क्षेत्रलाई समृद्धिको मुख्य इन्जिनका रूपमा स्थापित गर्दै नीतिगत स्थिरता, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा र प्रो-प्राइभेट वातावरण निर्माण गर्छौं। जहाँ सरकारले बजारको प्रतिस्पर्धी निष्पक्षता र स्वच्छताका लागि एक कुशल नियामकको भूमिका मात्र निर्वाह गर्छ,’ कांग्रेसको प्रतिज्ञापत्रमा भनिएको छ।

न्यून आय भएका र सिमान्तकृत समुदायलाई ‘सम्पत्ति सिर्जना’को साझेदार बनाउने गरी कांग्रेसले ‘प्रो-सोसल जस्टिस’को राष्ट्रिय एजेन्डामा अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। उनीहरूका लागि कांग्रेसले उत्पादक र सम्पत्तिको मालिक बनाउने गरी विशेष आर्थिक अवसर र संरक्षणको नीति लिने छ।

निजी क्षेत्रको साथमा आन्तरिक तथा बाह्य पुँजीलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा आकर्षित गरी व्यापक रोजगारी सिर्जना र उच्च-दिगो आर्थिक वृद्धि गर्ने कांग्रेसको नीति छ। हाल संचालनमा रहेका विभिन्न प्रकारका उद्योगले भोग्नु परिरहेका नीतिगत अस्पष्टता, कानुनी झन्झट र संस्थागत जटिलतालाई तत्काल सम्बोधन गर्न एकद्वार प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने प्रतिज्ञा पत्रमा उल्लेख छ।

करका दरहरू घटाउने नीति पनि कांग्रेसले लिएको छ।

‘करका दर र सर्तहरू कम्तीमा १०-१५ वर्षसम्म स्थिर रहने गरी स्ट्याबिलिटी क्लजसहितको कानुनी ग्यारेन्टी गर्छौं,’ प्रतिज्ञा पत्रमा भनिएको छ।

चुनावी घोषणापत्रमार्फत कांग्रेसले संस्थागत आयकरलाई क्रमशः २० प्रतिशतमा झार्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। वस्तु र सेवाको निर्यातमा १० प्रतिशत, सूचना प्रविधि निर्यात व्यवसायमा ५ प्रतिशत र उत्पादनमुखी उद्योगहरूमा १५ प्रतिशत आयकर कायम गर्ने उल्लेख गरेको छ।

विभिन्न नाममा लगाइएका स-साना करहरूलाई मूल्य अभिवृद्धि करमा समाहित गरी दायरा विस्तार गर्ने र यसको एकल दरलाई क्रमशः १० प्रतिशतमा झार्ने पनि घोषणापत्रमा उल्लेख छ।

त्यस्तै, करको भारबाट सर्वसाधारणलाई राहत दिन व्यक्तिगत आयमा सुरुको १० लाख रुपैयाँसम्म आयकर नलगाउने नीति लिने जनाएको छ।

व्यक्तिगत आयकरको अधिकतम दर २५ प्रतिशतभन्दा नबढ्ने गरी प्रगतिशील प्रणाली लागू गर्ने र वार्षिक १ करोड रुपैयाँभन्दा माथिको आयमा मात्र अतिरिक्त शुल्क लगाउने उल्लेख छ।

कांग्रेसले उद्योग दर्तादेखि नवीकरणसम्मका सबै प्रक्रियालाई कागजविहीन र हैरानीमुक्त बनाउन सरलीकृत डिजिटल प्रणाली लागू गर्ने नीति लिने भएको छ।

व्यवसाय र लगानीसँग सम्बन्धित मुद्दाहरू छिटो छरितो टुङ्ग्याउन ‘फास्ट ट्रयाक’ न्यायाधीकरणको व्यवस्था गर्ने, ‘नो वर्क, नो पे’को व्यवहारिक प्रयोगमार्फत रोजगारदाता र श्रमिक दुवैका लागि पूर्वानुमानयोग्य श्रम वातावरण तय गर्ने प्रतिज्ञा पत्रमा उल्लेख छ।

‘लगानी प्रवर्धन एवम् संरक्षण बोर्ड’को अवधारणा कांग्रेसले अघि सारेको छ। कांग्रेसले हाल स्थापना र संचालनमा रहेका ‘विशेष आर्थिक क्षेत्र’लाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक नीतिगत र कानुनी प्रबन्ध गर्ने र प्रत्येक प्रदेशमा न्यूनतम एक ‘विशेष आर्थिक क्षेत्र’ संचालन सुनिश्चित गर्ने छ।

दामासाहीसम्बन्धी कानुन, नाफा फिर्ता र बहिर्गमन प्रक्रियालाई सहज र पारदर्शी बनाउने कांग्रेसको प्रतिबद्धता छ।

‘पहिले थुन्ने अनि सुन्ने अन्यायपूर्ण परम्परा अन्त्य गरी व्यावसायिक क्षेत्रमा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अक्षरशः लागू गर्छौं,’ कांग्रेसले भनेको छ।

अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई क्रमशः औपचारिक बनाउन आवश्यक ज्ञान सूचना तथा सेवा सुविधा दिई सहजीकरण गर्ने, उद्योग र उद्यमीको मानमर्दन गर्ने ‘मिडिया ट्रायल’विरुद्ध कानुन निर्माण गरी डर-त्रासमुक्त लगानीको वातावरण निर्माण गर्न प्रतिबद्धता पनि कांग्रेसले गरेको छ।

कांग्रेसले रुग्ण उद्योगलाई पुँजीगत पुनःसंरचना, कर छुट र प्रविधि हस्तान्तरणमार्फत पुनः संचालन वा उपयुक्त ‘एक्जिट पोलिसी’ तर्जुमा गरी लगानी र दायित्वबाट सहज बहिर्गमनको कानुनी व्यवस्था मिलाउने बताएको छ। चेक, बीजक वा विक्रेताले उधारोमा सामान बिक्री गरेको रकम असुली सहजताका लागि आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गर्ने प्रतिज्ञा पनि गरिएको छ।

‘राजस्व प्रशासनलाई व्यावसायिक र सेवा-केन्द्रित बनाउँदै सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोगमार्फत यसलाई पूर्णरूपमा स्वचालित, फेसलेस र पेपरलेस बनाउछौं,’ कांग्रेस घोषणापत्रमा उल्लेख छ।

एमालेको घोषणा: निजी क्षेत्र राष्ट्रिय समृद्धिको प्रमुख अभियन्ता

एमालेले निजी क्षेत्रलाई राष्ट्रिय समृद्धिको प्रमुख अभियन्ताको रुपमा परिचालन गर्ने घोषणा गरेको छ।

‘निजी क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको इन्जिनमात्रै नभएर समृद्धिको अभियान्त बनाइने छ,’ एमाले घोषणापत्रमा उल्लेख छ।

यसका लागि व्यवसाय संरक्षण गरी लगानीका लागि भयरहीत वातावरण बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

एमालेले ७ देखि ९ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राख्दै ५ वर्षमा अर्थतन्त्रको आकार १ सय खर्ब पुर्‍याउने घोषणा गरेको छ। त्यसको अर्को ५ वर्षमा २ सय खर्ब र आगामी ५ वर्षमा प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार डलर पुर्‍याउने जनाएको छ।

यी लक्ष्यहरू कसरी पूरा गर्ने भनेर वृहत योजना भए पनि क्षेत्रगत रुपमा योजना बनाएको छैन।

एमालेले घोषणापत्रमा भनेको छ, ‘समष्टिगत आर्थिक तथा क्षेत्रगत नीतिहरूलाई लगानीमैत्री र उत्पादन सहयोगी तुल्याउने छौं।वित्तीय क्षेत्रको पुँजी उत्पादक क्षेत्रमा विनियोजन गर्नेछौं।’

नीतिगत स्थायित्व र लगानीको विश्वसनीय वातावरण बनाउन एमालेले पनि प्रतिबद्धता जनाएको छ। तर, कांग्रेसले जस्तो कुन-कुन नीतिलाई कसरी लगानीमैत्री बनाउने भनेर व्याख्या गर्न सकेको छैन। रास्वपाको घोषणपत्रमा पनि नीतिगत स्थिरता कायम गरिनेमात्रै उल्लेख छ।

सार्वजनिक र निजी लगानी वृद्धिमा एमालेले जोड दिएको छ।

उसले भनेको छ, ‘मौद्रिक तथा शासकीय सुधार गरी उद्योग र व्यापार व्यवसाय उत्थान गर्नेछौं।’

कृषि, ऊर्जा, उद्योग, पर्यटन, पूर्वाधार, सूचना प्रविधि, वन तथा वातावरण लगायत १० क्षेत्रलाई एमालेले अर्थतन्त्रका प्रमुख संवाहक क्षेत्र भनेको छ। जुन क्षेत्रमा राज्यको लगानी केन्द्रित हुने र निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने जनाएको छ।

एमालेले विकास र सुशासनका सार्वजनिक निजी साझेदारी विस्तार गर्न वातावरण बनाउने घोषणा गरेको छ।

प्रणाली सुधारमा केन्द्रित रास्वपा घोषणापत्र

रास्वपाले क्षेत्रगत रुपमा नभइ बुँदागत रुपमा ल्याएको घोषणापत्रले सुशासन र प्रणालीको सुधारमा बढी केन्द्रित गरेको छ।

निजी क्षेत्रले बारम्बार उठाउँदै आएको प्रणालीगत झन्झटलाई सम्बोधन गर्ने रास्वपाले प्रयास गरेको छ। प्रत्येक फाइलका लागि निश्चित समयसीमा तोकी सो अवधिभित्र निर्णय नभएमा स्वत: अनुमोदन हुने वा जिम्मेवार अधिकारी जवाफदेही हुनुपर्ने व्यवस्था गर्ने रास्वपाले जनाएको छ।

रास्वपाले पनि कांग्रेसको जस्तै सरकारलाई नियामकमा सीमित गर्ने बताएको छ। निजी क्षेत्रले रोजगारी सिर्जना, वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति, राजस्व योगदान र लगानीयोग्य पुँजी प्रभावमा अग्रणी भूमिका खेल्ने र सरकारको भूमिका नियामक तथा सहजीकरणकर्ताको भएको रास्वपा घोषणापत्रमा उल्लेख छ। यसको अर्थ उद्योग राज्यको लगानीमा चलाउन हुँदैन भनेर रास्वपा पनि स्पष्ट भएको छ।

उद्योगमैत्री व्यावसायिक वातावरण बनाउन पनि रास्वापाले प्रतिबद्धता जनाएको छ।

‘उत्पादकत्व वृद्धि, सीप विकास, पुँजी निर्माण र प्रविधिमा आधारित औद्योगीकरणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको रुपमा अघि बढाउने छौं,’ रास्वपाले भनेको छ।

वैदेशिक लगानीलाई झन्झटमुक्त बनाउने भनिए पनि के-के गर्ने उल्लेख छैन। निजी क्षेत्रको गतिशीलता, नवप्रवर्तन र सिर्जनशीलतालाई प्रवर्धन गर्ने उदार अर्थनीति रास्वपाले लिएको छ।

आर्थिक प्रगतिमा बाधक रहेका करिब २ दर्जन ऐनहरू खारेज गर्ने रास्वपाको घोषणा छ। तर कुन ऐन लगानीका बाधक हुन् भनेर उल्लेख गरेको छैन।

करको बोझ घटाउने नीति पनि रास्वपाले लिएको छ। यसमा कांग्रेसले भने कुन करका दर कति कायम हुने उल्लेख नै गरेको छ।

सामाजिक न्यायसहितको उदार अर्थनीति अवलम्बन गर्ने दल भएकाले निजी क्षेत्रसँगको उन्नत समझदारीका आधारमा राजस्व नघट्ने प्रत्याभूतिसहित सबै करहरूको बोझ घटाउने रास्वापाले बताएको छ।

व्यवसायीहरूले भन्दै आएको भूतप्रभावी कानुन नलगाइने पनि रास्वपाले वाचा गरेको छ।

‘कर कानुन तथा नियमहरू भूतप्रभावी ढंगले लगाउने छैनौं,’ रास्वपा घोषणापत्रमा उल्लेख छ।

नेकपाको तीनखम्बे नीति

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले तीन खम्बे अर्थनीतिलाई अंगीकार गरेको छ। नेकपाले सार्वजनिक क्षेत्र, सामूहिक वा सहकारी क्षेत्र र निजी क्षेत्रमा उद्योगधन्दाहरू विकास गर्ने नीति लिएको छ। यसमा सार्वजनिक क्षेत्र क्रमश: विस्तार गर्दै लैजाने नेकपाको घोषणापत्रमा उल्लेख छ।

‘सार्वजनिक, सहकारी र निजी क्षेत्रको समन्वय, सहकार्य र गतिशील भूमिकासहितको समाजवादी अर्थतन्त्र निर्माण गरिने छ,’ नेकपाले भनेको छ।

‘योग्यताअनुसारको काम र कामअनुसारको दाम’को नीति पनि नेकपाले लिएको छ। जसलाई कांग्रेसले ‘नो वर्क, नो पे’ भनेको छ।

५ वर्षमा १० प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने, गरिबीको दर २०.१५ प्रतिशतबाट घटाएर ५ प्रतिशतमा झार्नेजस्ता महत्त्वाकांक्षी विषय नेकपाको घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ। तर, त्यो लक्ष्य कसरी पूरा गर्ने भन्ने योजना देखिंदैन।

सार्वजनिक तथा निजी स्वामित्वको बाँझो जमिन, नदी-नाला, वन, खनिज र जैविक स्रोतलाई उत्पादनमूलक रूपमा उपयोग गरी रोजगारी उपलब्ध गराइने उल्लेख गरेको छ।

नेकपाले नेपालमा वित्तीय क्षेत्रको ठूलो हिस्सा सीमित घरानाले मात्र उपभोग गरेकाले त्यसलाई सबैको पहुँचमा पुर्‍याउन बैंकमा प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको पैसालाई मझौला र साना कर्जाको रूपमा उपयोग गरिने उल्लेख गरेको छ। जुन बुँदाले निजी क्षेत्रलाई झस्काउन सक्छ।

‘साधारणबाट संकलित निक्षेपको उपयोग सीमित घरानाले मात्र गर्ने अवस्था हटाउन मझौला र साना कर्जाको लक्ष्य निर्धारण गर्ने व्यवस्था गर्ने,’ घोषणामा भनिएको छ।

प्रश्न भने कायमै : दलका एजेन्डा कार्यान्वयनमा जालान्?

निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरूले ल्याएको घोषणापत्र राम्रा छन्। केही लोकरिझ्याईँका विषयहरू आए पनि समग्रमा घोषणापत्रमा उठान भएका एजेन्डा कार्यान्वयनमा कति जान्छ भन्ने प्रमुख प्रश्न हो।

तथ्यांक र स्रोतको सुनिश्चिततासहित नेपाली कांग्रेसले जारी गरेको प्रतिज्ञापत्र तुलनात्मक हिसाबले सबैभन्दा बलियो देखिएको छ। त्यसलाई पछ्याएको छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको घोषणापत्रले। त्यसपछि देखिन्छ क्रमशः एमाले र नेकपाको घोषणापत्र।

दलहरूको निर्णायक एजेन्डा घोषणापत्रमार्फत सार्वजनिक भए पनि त्यसको कार्यान्वयनको पक्षलाई भने सधैं प्रश्नले घेर्ने गर्छ। अधिकांश योजना दलको घोषणापत्रबाट व्यवहारिक जीवनमा ‘ट्रान्सलेट’ नै हुँदैन। त्यसैले जनता चाहन्छन्, यसपालाको निर्वाचनको घोषणापत्रको प्रतिवद्धता पहिलेको जस्तै नहोस्।