काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले बिहीबार सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई ‘राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग’ घोषणा गर्नेदेखि आयकरमा पूर्ण छुटको व्यवस्था सम्मको विषयहरु समेटिएका छन्।

घोषणापत्रमा नेपालको अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्स पछिको दोस्रो ठूलो खम्बा बन्ने सम्भावना बोकेको सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई ‘राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग’ घोषणा गर्ने उल्लेख गरिएको छ।

हालको १.५ अर्ब डलरको निर्यातलाई आगामी १० वर्षमा ३० अर्ब डलर पुऱ्याउने लक्ष्य प्राप्त गर्न एक स्वायत्त ‘आइटी प्रवर्धन बोर्ड’ गठन गर्ने रास्वपाले जनाएको छ।

घोषणापत्रमा सूचना प्रविधि क्षेत्रका लागि विशेष आयकर सहुलियत, वैदेशिक लगानी भित्र्याउन र नाफा लैजान सरल नीति, र बौद्धिक सम्पत्ति धितो राखी सहुलियतपूर्ण ऋणको म्याक्रो व्यवस्था गर्ने भनिएको छ। साथै, नेपाललाई ‘ग्लोबल टेक हब’ बनाउन सातै प्रदेशमा अत्याधुनिक ‘डिजिटल पार्क’ निर्माण गरेर ५ लाख प्रत्यक्ष रोजगारी सुनिश्चित गरेको घोषणा पत्रमा उल्लेख छ ।

डिजिटल अर्थतन्त्रलाई आर्थिक वृद्धि, उच्च उत्पादकत्व र गुणस्तरीय रोजगारी सिर्जनाको प्रमुख क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न दीर्घकालीन लक्ष्यसहित आगामी पाँच वर्षमा सोही अनुरूप स्रोत विनियोजन तथा सार्वजनिक-निजी लगानी अभिवृद्धि गर्ने पनि उल्लेख छ।

समग्र डिजिटल इकोसिस्टम निर्माणका लागि संचार पूर्वाधार, सार्वजनिक डिजिटल पूर्वाधार, डेटा सेन्टर, क्लाउड सेवा, साइबर सुरक्षा, वैयत्तिक विवरणको गोपनीयता र सुरक्षा विधि तथा उच्च-गतिको कनेक्टिभिटीमा प्राथमिकताका साथ लगानी गर्ने रास्वपाको वाचा छ।

रास्वपाले इन्टरनेटको निर्वाध र भरपर्दो पहुँच सुनिश्चित गर्न बाह्य परनिर्भरता क्रमशः न्यूनीकरण गर्दै स्याटेलाइट तथा अन्य उन्नत प्रविधिमार्फत स्वतन्त्र, सुरक्षित र सार्वभौम डिजिटल संरचना स्थापना गर्ने दीर्घकालीन रणनीतिका कुरा घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ।

सरकारी तथा सार्वजनिक प्रयोजनका लागि आवश्यक सफ्टवेयर र एप्लिकेशनहरू नेपालमै विकास गर्न प्रोत्साहन गर्ने गरि सार्वजनिक खरिद नीतिमा सुधार गर्ने र हुलाक सेवालाई डिजिटल नेपाल निर्माणको आधारभूत सार्वजनिक पूर्वाधारका रूपमा पुनर्स्थापित गर्ने पनि वाचा गरिएको छ।

स्वदेशी स्टार्टअपहरुलाई विश्वव्यापी बजारसँग जोड्न ‘अन्तर्राष्ट्रिय पेमेन्ट गेटवे’ का कानूनी र प्राविधिक अड्चनहरू तत्काल हटाउने घोषणापत्रमा उल्लेख छ।

त्यस्तै, नेपाललाई डिजिटल अर्थतन्त्रमा रुपान्तरण गराउन ‘डिजिटल फर्स्ट’ राष्ट्रका रूपमा चिनाउने भनिएको छ। सरकारी र निजी क्षेत्रका सबै आर्थिक कारोबारहरूलाई एकीकृत डिजिटल प्लेटफर्ममा आबद्ध गरेर ‘क्यासलेस’ समाजको निर्माण गरि भ्रष्टाचार र राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने पनि उल्लेख छ।

आइटी क्षेत्रलाई देशको सबैभन्दा ठूलो निर्यातजन्य उद्योग बनाउन आइटी सेवा र सफ्टवेयर निर्यातमा स्वचालित नगद प्रोत्साहन र केही वर्षसम्म आयकरमा पूर्ण छुटको व्यवस्था गर्ने भनिएको छ।