काठमाडौं। आम्दानीमा गिरावटका बाबजुद दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलको ऋण तिर्ने क्षमता राम्रो देखिएको छ। क्रेडिट रेटिङ अनुसार एनसेलको अल्पकालीन दायित्व तिर्ने क्षमता निकै बलियो देखिएको हो।

कम्पनीको दीर्घकालीन ऋण तिर्ने क्षमता पनि सन्तोषजनक देखिएको छ। पछिल्लो वर्ष कम्पनीले ऋण केही बढाएको छ।कर्जा सीमा बढ्नु भनेको बैंक वा वित्तीय संस्थाले कम्पनीलाई अझ बढी दीर्घकालीन ऋण लिन योग्य ठानेको संकेत हो।

एनसेलको दीर्घकालीन र अल्पकालीन ऋण रेटिङ यथावत राखिएको छ। रेटिङ यथावतसँगै कम्पनीको वित्तीय स्थिति मजबुत रहेको संकेत मिलेको रेटिङ एजेन्सी इक्रा नेपालले जनाएको छ।

रेटिङ अनुसार कम्पनीको कुल ऋण–आम्दानी अनुपात ०.७ मात्रै छ, जसले ऋणको भार न्यून रहेको देखाउँछ।

आम्दानीमा लगातार गिरावट आए पनि खर्च नियन्त्रण रणनीतिले नाफा दर सन्तुलित राख्न सहयोग गरेको मूल्यांकन गरिएको छ।

भ्वाइस र अन्तर्राष्ट्रिय कलबाट हुने आम्दानी घट्दा नाफा मार्जिनमा असर गरेको छ। कम्पनीको अपरेटिङ प्रोफिट मार्जिन ५० प्रतिशत छ। लागत नियन्त्रण रणनीतिले मार्जिन राम्रो देखिएको हो।

रेटिङ अनुसार एनसेलको सञ्चालन र व्यवस्थापन पक्ष मजबुत पाइएको छ। यो भनेको कम्पनीको व्यावसायिक यात्राका लागि सकारात्मक हो।

कम्पनीको करिब ८० प्रतिशत स्वामित्व स्पेक्ट्रलाइट युके लिमिटेड र करिब २० प्रतिशत स्वामित्व स्थानीय साझेदार सुनिभेरा क्यापिटल भेन्चरसँग छ। स्पेक्ट्रलाइट युके लिमिटेडको सम्पूर्ण सेयर स्वामित्व नेपाली मूलका सिंगापुरका नागरिक सतीशलाल आचार्यको नाममा छ।

एनसेलमा क्यानडाका माइकल फोले सीइओ छन्। एनसेलको सुदृढ कर्पोरेट संरचनालाई पनि रेटिङले सकारात्मक पक्ष भनेको छ।

एनसेलको तरलता पक्ष पनि सुदृढ देखिएको छ। कम्पनीसँग अक्टोबरसम्म करिब १४ अर्ब रुपैयाँ नगद मौज्दात छ।

भ्वाइस र अन्तर्राष्ट्रिय कलमा गिरावटका कारण एनसेलको आम्दानी भने केही वर्षयता लगातार घटिरहेको छ। सन् २०२१/२२ मा ३९ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँको कारोबार गरेको एनसेलको व्यापार त्यसयता लगातार ओरालो लागेको हो। कम्पनीले सन् २०२४/२५ मा ३२ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ।

इन्टरनेटको बढ्दो प्रयोग र ग्राहक ओटीटी प्ल्याटफर्मतिर सिफ्ट भएका कारण पनि एनसेको बजार हिस्सा र आम्दानी घट्दै गइरहेको हो।

एनसेलको आम्दानी घट्दा त्यसको असर सरकारको राजस्वमा समेत परिरहेको छ। नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार एनसेलले कुल आम्दानीको ४८ प्रतिशत विभिन्न शीर्षकमा करका रुपमा सरकारलाई बुझाउने गरेको छ।

रेटिङ एजेन्सीले टेलिकम कम्पनीले हरेक ५ वर्षका लागि नवीकरण गर्दा २० अर्ब रुपैयाँ शुल्क बुझाउनुपर्ने व्यवस्थालाई भने चुनौतीका रुपमा लिइएको छ। एनसेलले डेढ वर्षअघि २० अर्ब रुपैयाँ तिर्ने गरी लाइसेन्स नवीकरण गरेको थियो।

८० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी भएको दूरसञ्चार कम्पनी २५ वर्षपछि सरकारको हुने कानुनी व्यवस्था छ। यो व्यवस्था अनुसार एनसेल उनसेलको लाइसेन्स अवधि २०२९ सेप्टेम्बरमा सकिंदैछ। यो व्यवस्थालाई धेरै सरोकारवालाले विदेशी लगानी विरोधी भन्दै संशोधनको माग गर्दै आएका बेला रेटिङ एजेन्सीले पनि चिन्ताजनकरुपमा लिएको छ।