करिब साढे तीन दशकदेखि ऊर्जा क्षेत्रमा काम गर्दै आएका डा. रामप्रसाद धिताल हाल विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष छन्। नियामकका रुपमा ६ वर्षअघि स्थापना भएको आयोगमा तीन वर्षअघि सदस्य बनेका धितालले गत वर्ष मात्रै अध्यक्षको जिम्मेवारी पाएका हुन्।
उनले नेतृत्वको कार्यभार सम्हालेको करिब डेढ वर्ष भएको छ। यो अवधिमा विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगीबीच ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनको महसुल विवाद सबैभन्दा बढी चर्कियो। त्यस्तै, जलविद्युत कम्पनीहरूले सेयर निष्कासनका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)मा आवेदन दिए पनि स्वीकृति पाएनन्।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ नेपाल (इप्पान)ले सेबोनले सेयर स्वीकृतिका लागि कमिसन मागेको विषय समेत सार्वजनिक भयो। सेबोनले जलविद्युत् कम्पनीको वित्तीय अवस्थाका आधारमा रोकेको जवाफ दिएपछि आयोगको नियमन क्षमतामा प्रश्न उठेको छ। उनै डा.धिताललाई बिजमाण्डूका जनक वलीले सोधे हामीले नेपाल राष्ट्र बैंक, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण जस्ता शक्तिशाली नियामक देखेका छौं। तर, त्यस्तै भूमिकामा रहेको विद्युत् नियमन आयोग भने किन यति कमजोर?
नेपाल राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड, नागरिक उड्डन प्राधिकरण अलि पुराना संस्था भए। स्थापना भएको पनि धेरै लामो समय भयो। आयोग स्थापना भएको करिब ६ वर्षमात्र भयो। पहिलो ५ वर्ष आयोगले आफ्नो परिचय स्थापित गर्न लाग्यो। त्यसपछि हाम्रो नयाँ टिम आयो। अहिले हामीले संस्थागत विकास गर्न लागिरहेका छौं।
एक्कासि नयाँ-नयाँ नियमनकारी उपकरणहरू ल्याएर कार्यान्वयनमा जाँदा अलिकति सर्व-स्वीकार्य हुन समय लाग्छ। तर, हामी बिस्तारै नियमनको दिशामा गएका छौं।
आर्थिक विनियमावली र कर्मचारी विनियमावली स्वीकृत गराएर दरबन्दीअनुसार कर्मचारी नियुक्तिको काम पनि मोटामोटी सकाइसकेका छौं। साथसाथै, दोस्रो पाटो भनेको नियामक उपकरणहरू बनाउने हो। त्यसका लागि हामीले तथ्यहरू संकलन गर्ने, त्यसलाई विश्लेषण गरेर नियमनकारी उपकरण बनाउने हो। त्यसै सिलसिलामा हामीले खुला पहुँचको नियमनकारी उपकरण जारी गरिसकेका छौं।
त्यसैगरी, अन्य अनुभवी नियामकसँग पनि समन्वय गर्ने छौं। त्यसकै सिलसिलामा आयोगले धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष लगायत त्यहाँका सिनियर व्यवस्थापकसँग पनि छलफल गरिरहेको छ। दोहोरो पनलाई कसरी हटाउन सक्छौं? जलविद्युत् क्षेत्रमा आइपरेका समस्याहरू समाधान गर्न नियामकहरू समन्वयात्मक हिसाबले अगाडि बढ्ने एउटा पाटो भयो।
यो क्षेत्रको सुशासनका लागि आयोग सुशासनसँग सम्बन्धित निर्देशिका जारी गर्ने अवस्थामा पुगेको छ। अब एक्कासि नयाँ-नयाँ नियमनकारी उपकरणहरू ल्याएर कार्यान्वयनमा जाँदा अलिकति सर्व-स्वीकार्य हुन समय लाग्छ। तर, हामी बिस्तारै नियमनको दिशामा गएका छौं। हामीले सुरुवात गर्दा अलि कठिन भएपनि अब हामीले गति पक्रिसकेका छौं।
आयोगको कमजोर भूमिकाकै कारण प्राधिकरणले आयोगलाई चलाइरहेको जस्तो देखिएको हो?
त्यसो होइन। प्राधिकरणसँग ४० वर्षको इतिहास छ। प्राधिकरणले हिजो नियामकको भूमिकामा पनि काम गर्यो। आयोग स्थापना हुनुभन्दा पहिले ऐनले नै प्राधिकरणलाई आर्थिक, प्राविधिक नियमन दिएको थियो। सोहीअनुसार उसले गर्यो। त्यो यथार्थ हो।
डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विवादको सिलसिलामा हामीलाई पहिला आरोप पनि लाग्यो। हामी नयाँ टिम आइसकेपछि विवाद निरुपणको विनियम पनि स्वीकृत गराएर अहिले काम पनि सुरु गरिसकेका छौं।
तर, आयोग आइसकेपछि बिस्तारै प्राधिकरणका राम्रो कामलाई पनि अपनत्व लिने र नयाँ काम पनि सुरुवात गर्ने गरिरहेका छौं।
प्राधिकरणले गरेका सबै काममा आँखा चिम्लेर सही गर्ने पनि गरेका छैनौं। जस्तो, सोर्य ऊर्जाको पीपीएको रेटदेखि ग्रिड कोड कार्यान्वयन, पीपीएमा भएका प्रावधानहरू सबैलाई बराबर गर्ने, ग्रिड कोर्डलाई समयानुकूल बनाउँने, नयाँ वितरण संयन्त्र बनाउने, उपभोक्ता सेवा मापदण्ड बनाउने र कार्यान्वनय गर्ने, उपभोक्ता हित संरक्षण विनियमावलीलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा आयोग अब खरो रुपमा लाग्छ।
प्राधिकरण स्थापना भएको ४० वर्ष बढी र आयोग ५/६ वर्ष मात्र भएको हुनाले त्यस्तो देखिएको हो। तर, वास्तविकता त्यस्तो होइन।
विद्युत् प्राधिकरणमा कुलमान घिसिङ प्रबन्ध निर्देशक भएर आएसँगै लोडसेडिङ अन्त्य गरेपछि उनको लोकप्रियता बढेको थियो। घिसिङको लोकप्रियताको छायाँमा आयोग परेको हो?
त्यस्तो पनि होइन। मैले अगाडि पनि भने प्राधिकरण ४० वर्ष पुरानो संस्था हो। उहाँ जनताले विश्वास गरेको मान्छे पनि हो। त्यसैले पुरानो कार्यकारी प्रमुख नेपाल सरकारको ३/३ वटा मन्त्रालयको मन्त्रीको भूमिका रहनुभयो। हामी नयाँ संस्था आउनासाथ सबै जान्ने छौं भनेर भन्नु हुँदैन पनि भन्छु म। हाम्रो भूमिकालाई प्रमाणित गर्नुपर्छ।
त्यसका लागि हामीले काम गर्ने हो। त्यो गरिरहेका पनि छौं। जस्तो कि डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विवादको सिलसिलामा हामीलाई पहिला आरोप पनि लाग्यो। हामी नयाँ टिम आइसकेपछि विवाद निरुपणको विनियम पनि स्वीकृत गराएर अहिले काम पनि सुरु गरिसकेका छौं।
नेपाल सरकारले एउटा निर्णय गर्ने र प्राधिकरणको संचालक समितिले एउटा निर्णय गर्ने भयो। यसले आयोगलाई अलिकति ट्रयापमा पार्न खोजिएको जस्तो देखिएको हो।
अहिले २ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन्। हामी त्यसको परीक्षणको क्रममा छौं। ९० दिनभित्र त्यो मुद्दालाई किनारा लागाउँछौं। यो हिजो थिएन।
अब हामीले यस्ता विवाद पनि निरुपण गर्छौं। प्राधिकरणमा अहिले १३/१४ हजार कर्मचारी छन्। अहिलेको नेपालको विद्युत् क्षेत्रको कार्यान्वयन र सेवा प्रदायकका रुपमा काम गरिरहेको हुँदा कति कुरामा प्राधिकरणको सिस्टमबाट सिक्नुपर्ने हुन्छ।
हिजोका दिनमा प्राधिकरण नियामक पनि थियो। आयोग स्थापना नहुँदा प्राधिकरणले नै नियमन गर्थ्यो। अहिले त्यही काम आयोगमा आएको हो। त्यसले गर्दा मान्छेहरूलाई त्यो परेको होला। तर, छाँयामा परेको चाहिँ होइन।
डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महसुल विवादमा आयोगले स्पष्ट निर्णय गर्न सकेन। प्राधिकरणबाट आएको चिठ्ठीलाई आधार मानेर कहिले एउटा जवाफ दिने र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हुँदा अर्को निर्णय गर्ने दोधारे चरित्र पनि देखियो। प्राविधिक निर्णय गर्नुपर्ने आयोग पनि राजनीतिक दबाबमा परेर पंगु बन्ने अवस्था आउने रहेछ?
मेरो विचारमा यसमा आयोगले बुझाउन नसकेको हो। यस विवादमा आयोगले उपयुक्त निर्णय गरेको थियो। पहिले पनि हामी आउनासाथ यो विवाद आयो। त्यो विवादमा उपभोक्ता हित संरक्षण नियमावलीअनुसार हामीले चिट्ठी काट्यौं। यो ८/१० वर्षअघि देखि रुमलिरहेको विवाद हो। नेपाल सरकारले एउटा निर्णय गर्ने र प्राधिकरणको संचालक समितिले एउटा निर्णय गर्ने भयो। यसले आयोगलाई अलिकति ट्रयापमा पार्न खोजिएको जस्तो देखिएको हो।
विवाद निरुपणका रुपमा आयोगमा निवेदन आइसकेको छ। निवेदन परेको मुद्दाहरूलाई हामीले कानुनी आधारहरूसहित तोकिएको समयभित्र निरुपण गर्छौं।
तर, आयोगले हिजो पनि उपभोक्ता विनियमावलीअनुसार निर्णय गरेका थियो। त्यसपछि प्राधिकरणले त्यसलाई डिफेन्ड गर्यो। त्यो डिफेन्ड एक हिसाबले हामीलाई उपयुक्त पनि लाग्यो। त्योअनुसार हामीले महसुल उठाउनका लागि अनुमति दियौं। यो बीचमा नेपाल सरकारले अर्को प्राविधिक समिति गठन गर्यो। तर, त्यो समिति सर्वोच्च अदालतले खारेज गर्यो। त्यसपछि हामीहरू पुरानै कोर्षमा गयौं।
पुराना कोर्षमा जाँदा पनि हामीले सबै कम्युनिकेसन र निर्देशनहरू विद्युतको महसुल उठाउने र पछि कुनै निकायबाट प्रमाणित भएमा आगामी बिलहरूमा समायोजना हुँदै जाने भन्ने थियो। र अहिले पनि हाम्रो पोजिसन त्यहीँ हो। साथसाथै विवाद निरुपणका रुपमा आयोगमा निवेदन आइसकेको छ। निवेदन परेको मुद्दाहरूलाई हामीले कानुनी आधारहरूसहित तोकिएको समयभित्र निरुपण गर्छौं।
आयोगको निर्णयका आधारमा सेबोनमा जलविद्युत् कम्पनीहरूले आइपीओका लागि आवेदन दिए। तर, सेबोनले आइपीओको अनुमति नदिई वर्ष दिनभन्दा बढी झुलाएर राख्दा आयोगको नियमनमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्यो नि?
यो विषयमा हामीले पनि महसुस गर्यौं। हामीले सबैलाई क्लियर गर्नुपर्ने हन्छ। बिहीबारमात्र आयोगको पूरा टिम र धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष लगायत सिनियर टिम बसेर छलफल गरेका छौं। त्यो छलफलपछि हामी संयुक्त कार्यदल बनाउने निष्कर्षमा पुगेका छौं। संयुक्त कार्यदल बनाइसकेपछि हामीले एमओयू बनाएर हस्ताक्षर पनि गर्छौं।
प्रतिस्पर्धाबाट आएको विद्युत् आयात गर्दा आयोगले अनुमोदन गर्दिने हो। तर, प्रतिस्पर्धाभन्दा बाहिरबाट आउने बिजुली स्वीकृति दिँदा पनि पारदर्शी रुपमा कम्युनिकेसन भएको प्रमाण आयोगलाई दिएपछि मात्र आयोगले स्वीकृति दिन्छ।
त्यसले आयोगको कामलाई सहजीकरण गर्नेछ। हाम्रो फोकस प्राविधिक मूल्यांकन र नियमनमा हुन्छ। धितोपत्र बोर्डले पुँजी बजारको नियमन गर्छ।
त्यो भइसकेपछि स्वीकृतिका लागि रहेको जुन समय छ, त्यो समय एकदमै छोटो हुन्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। त्यसमा आयोग र धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षले कमिटमेन्ट पनि गरिसका छौं। निकट भविष्यमै जलविद्युत् आयोजनाका प्रवर्धकहरूले पनि महसुस गर्नु हुनेछ।
विद्युत् व्यापार गर्दा आयोगको सहमति चाहिने व्यवस्था भएपनि प्राधिकरणले सहमति गरिसकेपछि मात्रै आयोगलाई पत्र पठाउने गरेको छ। यो त झारा टार्ने काम मात्रै भएन र?
आयोगले यस विषयमा केही दिन अगाडि मात्र निर्णय गरिसकेको छ। कतिपय प्रक्रियागत कमजोरीहरू हुन सक्छन्। हामीले नियम बनाएर निमयन गर्ने हो। अब नेपालको हकमा नियामकले स्वीकृति दिएपछि कार्यान्वयन हुन्छ। यस्तै, क्रस बोडरको हकमा हामीले स्वीकृति दिएर पनि भारतको नियामकले स्वीकृती दिएपछि मात्रै कार्यान्वयनमा आउँछ।
तर, आयोगको २९५ औं बैठकले अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार गर्दा पनि ‘पारदर्शी हिसाबले कम्युनिकेसन गर’ भनेर निर्णय गरिसकेको छ। प्राधिकरणलाई अनुमति दिएको छ। प्रतिस्पर्धाबाट आएको विद्युत् आयात गर्दा आयोगले अनुमोदन गर्दिने हो। तर, प्रतिस्पर्धाभन्दा बाहिरबाट आउने बिजुली स्वीकृति दिँदा पनि पारदर्शी रुपमा कम्युनिकेसन भएको प्रमाण आयोगलाई दिएपछि मात्र आयोगले स्वीकृति दिन्छ।
निजी क्षेत्रले ‘मलाई लाइसेन्स देउ, म बिजुली व्यापार गर्छु’ भन्दा नियामकका हिसाबले म दिनुपर्छ भन्छु। हामीले त्यो किसिमको वातावरण बनाइदिनुपर्छ।
‘टेक अर पे’बाट ‘टेक एण्ड पे’ गर्ने विषय बजेटमा समावेश हुँदा इप्पानको विरोधले रोकिएको थियो। अहिले पनि यो समस्या समाधान नगरी अर्थ मन्त्रालयले रोकिरहेको छ। यसमा सहजीकरण गर्न आयोगले के गरिरहेको छ?
बजारको जोखिम कसले लिने भन्ने कुरा हिजोदेखि नै उठ्दै आएको थियो। बजार जोखिम न्यूनीकरण गर्न खुला पहुँच निर्देशिका ल्याएका छौं। यो निर्देशिका ल्याउनुको मुख्य उदेश्य नै बजारलाई विविधीकरण गर्दिने हो। मानौं प्राधिकरणले क्यु-४०मा आधारित बिजुली किन्छ भने र डेप्लोपरलाई क्यु-२० आयोजना अप्टिमाइज गर्दिन्छ। बाँकी क्यु-२० माइनस क्यु-४० को बिजुलीलाई मर्चेन्ट मार्केटमा दिन्छु वा म आफैँ बजार खोज्छु भन्छ भने त्यो खोज्ने अवसर हामीले निजी क्षेत्रलाई दिन खोजेका हौं।
निजी क्षेत्रले ‘मलाई लाइसेन्स देउ, म बिजुली व्यापार गर्छु’ भन्दा नियामकका हिसाबले म दिनुपर्छ भन्छु। हामीले त्यो किसिमको वातावरण बनाइदिनुपर्छ। त्यसका लागि आयोगले विद्युत् प्रसारण र वितरणमा तेस्रो पक्षलाई भेदभावरहित पहुँच दिने वातावरण बनाउन खोजेका हौं। यसो हुनासाथ क्रेता विद्युत् प्राधिकरण मात्रै नहुन सक्छ। उत्पादक आफैँले क्रेता खोज्छन्। त्यो वावावरण बनाइ दिने र बाटो खोली गरिदिनुपर्छ।
बजारको जोखिम एउटा मात्र संस्थाले लिँदा त्यहाँ जोखिम धेरै हुन्छ। जोखिम सेयर गर्ने वातावरण बन्यो भने यो अवस्था आफैँ समाधान हुन्छ। त्यसमा आयोग एकदमै दत्तचित्त भएर लागेको छ। सर्वसुलभ, नियमित, भरपर्दो र गुणस्तरिय बिजुली पाउने नागरिकको अधिकार हो। त्यो सेवा पाउने नागरिकको अधिकारलाई प्रत्याभूत गर्ने काममा सेवा प्रदायक र लगानीकर्ताको बीचमा केही समस्या आउँछ भने आयोगले जहिले पनि सहजीकरण गर्न तयार छ।
डेडिकेटेट र ट्रंकलाइनको विषयमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसहित नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघलाई राखेर गरिएको छलफलका आधारमा भएका सहमतिअनुसार काम भएन भन्ने उद्योगीको गुनासो छ। त्यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ? यसको समाधान के हो?
सहमति भएको कुरामा आयोगले स्वागत नै गर्छ। त्यो जरुरी पनि छ। उद्योगहरू चल्नुपर्छ। प्राधिकरणको रेभिन्युको एउटा ठूलो हिस्सा औद्योगिक ग्राहक नै हुन्। अहिले पनि औद्योगिक ग्राहक केवल ३ प्रतिशत मात्र भएपनि झन्दै ३६/३७ प्रतिशत स्रोत उद्योगी नै हो। तर, यो भनिरहँदा उद्योगीले पनि सहमति गरेको विषयमा कोअपरेट गर्नुपर्छ।
विवाद समाधानका लागि आयोगमा पनि आउन सकिन्छ। हामीले पहिलेदेखि नै भनिरहेका छौं। विवादित रकमको ५ प्रतिशत सेवाशुल्क आयोगलाई बुझाएपछि ९० दिनभित्र निरुपण गर्छौं।
विवाद छ भने अदालत छँदै छ। विवाद समाधानका लागि आयोगमा पनि आउन सकिन्छ। हामीले पहिलेदेखि नै भनिरहेका छौं। विवादित रकमको ५ प्रतिशत सेवाशुल्क आयोगलाई बुझाएपछि ९० दिनभित्र निरुपण गर्छौं। मैले अगाडि पनि भने। २ वटा उद्योगीले निवेदन दिनु भएको छ। त्यो प्रारम्भिक जाँच गर्ने काम गरिरहेका छौं। त्यो गरिसकेपछि हामी विवाद समाधान विनिमय अनुसार के गर्नुपर्ने हो? हामी गर्छौं र टुंग्याउँछौं।
तर, हामी कहाँ नआएको चिजमा हामी बोल्न मिल्दैन। कि हामी कहाँ आउनुपर्यो। अब नआएपछि उहाँहरू दुवै पक्ष मिलेर गर्नु भएको छ भन्ने हाम्रो बुझाइ रहन्छ।
विद्युतको गुणस्तरसँगै अनियमितताको समस्या व्याप्त छ। तर, उपभोक्ताका समस्याबारे तपाईंहरूले प्राधिकरणलाई सचेत गराएको सुनिएको छैन। प्राधिकरणका गल्तीहरू आयोगले अनदेखा गरेको हो?
त्यस्तो विल्कुलै होइन। आयोगको वेबसाइटमा हर्नु भयो भने विद्युत् महसुल निर्धारण गर्दा प्राधिकरणले गर्नुपर्ने दायित्वहरू बकाइदा राखेका छौं।
अबको नयाँ निर्देशिकामा पनि हामीले राख्छौं। अब आयोग धेरै हदसम्म नयाँ नै छ। हामी पनि त्यसलाई संस्थागत गरिसकेपछि प्राधिकरण र सबै सेवा प्रदायकहरूमा हाम्रो निर्देशिका कार्यान्वयन भयो किन भएन? भनेर अनुगमन गर्ने र मूल्यांकन गर्नेछौं।
त्यो समितिले आफ्नो रिपोर्ट बुझाइसकेको छ। अहिले अर्थ र कानुन मन्त्रालयसँग रायसुझाव माग्ने काम भइरहेको छ। त्यो रिपोर्टका आधारमा निजी क्षेत्रलाई व्यापारको लाइसेन्स दिनुपर्छ।
विद्युत् व्यापारका लागि निजी क्षेत्रले धेरै पहिलेदेखि इच्छा देखाएको भए पनि अहिलेसम्म ब्रेकथ्रु हुन सकेको छैन। यसमा आयोगले कस्तो भूमिका खेल्न सक्छ?
विद्युत् व्यापारका लागि नेपाल सरकार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले एउटा समिति गठन गर्यो। त्यो समितिमा आयोगको तर्फबाट सचिवले सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुभयो। त्यो समितिले आफ्नो रिपोर्ट बुझाइसकेको छ। अहिले अर्थ र कानुन मन्त्रालयसँग रायसुझाव माग्ने काम भइरहेको छ। त्यो रिपोर्टका आधारमा निजी क्षेत्रलाई व्यापारको लाइसेन्स दिनुपर्छ।
साथसाथै निजी क्षेत्रलाई व्यापारका लागि बाटो पनि दिनु पर्छ। प्रसारण संयन्त्रमा पहुँच दिन आयोगले खुला पहुँच निर्देशिकामार्फत अवसर दिएको छ। त्यसमा चाहिने अन्य निर्देशिकाहरू पनि १२० दिनभित्र तयार पार्छौं। त्यो कार्यान्वयनमा लाने भनेर भनिसकेका छौं। त्यो हुँदा बजारको जोखिम प्राधिकरणले मात्र बोक्नुपर्दैन।
अहिले प्राधिकरणले ५ हजार मेगावाट पीपीएका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पत्र पठाएको छ। तर, यो कुरा कार्यान्वयनमा आयो भने त्यो गरिरहनु पर्दैन। हामीले माग र आपूर्तिको सन्तुलन हुने किसिमको एउटा मोडेल बनाइदिउँ। निजी क्षेत्रलाई लाइसेन्स दिउँ, प्रसारण तथा वितरणमा खुला पहुँच प्रयोग गर्ने वातावरण बनाइदिने हो भने उहाँहरूले नै बजार खोज्नुहुन्छ। अब हामी यही दिशामा जानुपर्छ।
