काठमाडौं । ठूला पूर्वाधार परियोजनाहरूमा बाह्य लगानी जुटाउन तथा सहजीकरण गर्न २०६८ सालमा लगानी बोर्ड स्थापना भएको थियो। यो बीचमा करिब ४५ आयोजनाको १४ खर्ब लगानी स्वीकृत भएको छ। बोर्डकै अग्रसरतामा हुवासिन, होङ्सीजस्ता ठूला प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी मुलुक भित्रिए। त्यस्तै अरुण, माथिल्लो कर्णालीजस्ता सार्वजनिक-निजी साझेदारीका आयोजना पनि कार्यान्वयनको चरणमा पुगेका छन्।
तर, पछिल्ला केही वर्षदेखि बोर्डले ‘गेम चेञ्जर’ आयोजनाका लागि बाह्य लगानी भित्र्याउन सकेको छैन। विज्ञ, कन्सल्ट्यान्ट धेरै हुनुपर्ने निकाय पछिल्लो दुई वर्षदेखि अन्य सरकारी कार्यालयजस्तै निजामतीको बोलवालामा चलिरहेको छ। यही सेरोफेरोमा रहेर बिजमाण्डूका वरिष्ठ संवाददाता मस्त केसीले बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीलाई सोधे- भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण फास्ट ट्रयाकमा भयो। त्यो पुनर्निर्माणमा सरकारी निकायदेखि निजी क्षेत्र मिलाएर अघि बढाउन सकेकै कारण सफल बन्यो। त्यही सफलताको जगमा तपाइँले लगानी बोर्डमा नियुक्ति पाउनुभयो। तर यहाँ औसत परफर्मेन्स पनि देखिएन, किन?
पुनर्निर्माण प्राधिकरण शून्यबाट सुरु भएको थियो। त्यसमा हामीले संस्थागत विकास, नीति र प्रणालीको सुरुवात गरेर काम अगाडि बढाएका थियौं। ठूलो विध्वंशपछि निर्माणका लागि बनेको निकाय भएकाले गर्दा त्यसम सबैले साथ दिनुभयो। कानुनदेखि कार्यविधि र कार्यान्वयनका काम फास्ट ट्रयाकबाट गरिएको थियो।
तर, लगानी बोर्ड पुरानो संरचना हो। म आउनु अगाडि नै यसले थुप्रै काम गरिसकेको थियो, कयौं काम पाइपलाइनमा थिए। यसका कानुनी र अन्य संरचनाहरू सबै थिए। जसमा थुप्रै परिमार्जनको खाँचो थियो र छ पनि। म आउँदा संस्था १३ वर्ष भइसकेको भए पनि नयाँ ऐन आएको ६ वर्षमात्रै भएको थियो। २०७५ सालमा मात्रै सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन बनेको थियो। पहिले भएको लगानी बोर्ड ऐनले धेरै कुरा सम्बोधन गर्न नसकेको भनेर सरकारले नयाँ ऐन बनाएको थियो।
यसले लगानी प्रवर्धनका साथै सार्वजनिक निजी साझेदारी सम्बन्धी कामको विशिष्टिकृत केन्द्र अर्थात ‘सेन्टर अफ एक्सिलेन्स’को जिम्मा ऐनले बोर्डलाई दिएको छ। यसले गर्दा कानुनी व्यवस्थाअनुसार लगानी बोर्डको मूलत: कार्यक्षेत्र के हो? भन्ने कुरालाई स्पष्ट गर्न सकियो भने नतिजा देखिन्छ भन्ने कुरामा हामीले निष्कर्ष निकालेर सोहीअनुसार काम गर्यौं।
यसरी पुरानो संस्था भए पनि संस्थागत प्रणाली, संरचना लगायतको तयारी गर्नमा पनि केही समय लाग्यो। मलाई के लाग्छ भने- ऐन, नियम, प्रणाली र सांगठनिक संरचना चुस्त बनाउन सकियो भने काम गर्न सकिन्छ।
कानुन संसद्ले बनाउने भए पनि त्यसको प्रस्ताव त सम्बन्धित निकायले गर्नुपर्यो। गत वर्ष सरकारले अध्यादेशमार्फत लगानी सहजीकरणका लागि थुप्रै कानुन संशोधन गर्यो। यसमा पनि हामीले धेरै समय बितायौँ। समग्रमा भन्दा म आएको करिब १५ महिनाको अवधिमा नियमित परियोजनाका कामका साथै संस्थागत सुदृढीकरणमै धेरै समय खर्च भयो। अब यसको नतिजा देखिन केही समय लागिहाल्छ।
लगानी जसले परिचालन गरे पनि तिनीहरूको क्षमता विकास गर्ने जिम्मा बोर्डलाई छ। तल्लो तहसम्म लगानीको सहजीकरण गर्न बोर्ड सक्षम भए पनि यसका संरचनाहरू तयार भइसकेका छैनन्।
लगानी बोर्ड शक्तिशाली निकाय हो। जसको बोर्ड अध्यक्ष नै प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था छ। अर्थमन्त्रीदेखि उद्योगमन्त्री, गभर्नर र निजी क्षेत्रको प्रतिनिधि रहने निकायको सीइओ हुँदा पनि काम गर्न कठिन रहेछ होइन?
यस्ता विशिष्ट व्यक्ति एउटै निकायमा हुनुको अर्थ यो निकाय कति महत्त्वपूर्ण र जिम्मेवार छ भन्ने हो। लगानी व्यवस्थापन र सहजीकरणका लागि सबैको साथ र सहयोग चाहिन्छ। तर, कानुनी बाधा, अड्चन भए काम गर्न सकिंदैन।
सार्वजनिक-निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५ ले सार्वजनिक-निजी साझेदारीसम्बन्धी सम्पूर्ण प्रणाली मुलुक भरि स्थापित गर्ने भनेको छ। त्यो भन्नुको अर्थ ६ अर्ब भन्दामाथिको काम बोर्डले गर्ने र त्योमुनिका कामहरू संघीय सरकारका कुनै पनि मन्त्रालय, विभाग, निकाय, प्रदेश वा स्थानीय तहले कार्यक्षेत्र अनुसार परिचालन गर्ने भनेको हो।
तर, लगानी जसले परिचालन गरे पनि तिनीहरूको क्षमता विकास गर्ने जिम्मा बोर्डलाई दिइएको छ। यसरी तल्लो तहसम्म लगानीको सहजीकरण गर्न बोर्ड सक्षम भए पनि यसका संरचनाहरू तयार भइसकेका छैनन्। यसमा पनि हामी निरन्तर लागिरहेका छौं।
यसका साथै विगतमा बोर्डको काम ऊर्जा क्षेत्रमा बढी केन्द्रित थियो। अब चाहिँ बोर्ड ‘नन इनर्जी सेक्टर’मा जान थालेको छ। अब बोर्डले सूचना प्रविधि, यातायात, औद्योगिक विकास लगायत विषयगत क्षेत्रको लगानी परिचालन लागि परिपक्व बन्दै गएको छ।
कुनै पनि संस्था अगाडि बढ्नका लागि योजना चाहिन्छ। यही भएर हामीले ‘रणनीतिक तथा व्यावसायिक योजना बनाएर बोर्डबाट अनुमोदन गरेर संस्थागत अपनत्व लिएका छौं। जसले बोर्डको आगामी ४ वर्षको गन्तव्य तय गर्छ। जसमा पाइपलाइनका प्रोजेक्टदेखि अध्ययनका लागि आवश्यक परियोजना पनि समेटिएको छ।
यसका साथै नीतिगत स्थिरतामा पनि मैले बढी ध्यान दिएको छु। नीतिगत रुपमा स्थिरता भएन, एउटा सरकारले अगाडि बढाएका आयोजना अर्को सरकारले निरन्तरता दिएन भन्ने गरिन्छ। यसलाई रोक्न विपक्षी दलको नेताहरू समेत भएको परामर्श परिषद् गठन गर्ने तयारी गरेका छौं। यसरी परिषद्मा छलफल भएर अगाडि बढेका आयोजनामा सबैको अपनत्व भएर काम द्रुत र प्रभावकारी रुपमा हुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ।
पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा बसेर काम गरेको, ब्युरोक्रेसी र निजी क्षेत्र बुझेको व्यक्ति रहँदा पनि पुरानै अड्डा उद्योग विभागमा ठूला लगानीकर्ता जान थालेका छन्। त्यो पनि तपाईंकै समयमा आएर मात्रै किन ?
अहिले उद्योग विभागतर्फ गए भन्ने कुरा होइन। सार्वजनिक-निजी साझेदारीका लगानी बोर्डबाहिर जान पाउँदैनन्। प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको हकमा बोर्डमै हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छैन। कानुनमा नै प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी बोर्ड वा विभाग जता पनि जानसक्ने व्यवस्था गरेकाले लगानीकर्तालाई जता सहज हुन्छ त्यता जानु स्वाभाविक हो। यसलाई संशोधन गरेर प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको काम एउटालाई मात्रै दिंदा उपयुक्त हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ।
बोर्डले अनुमति दिंदा असुल्ने चर्को शुल्क पनि कारण हो कि?
एउटा वास्तविकता के हो भने बोर्डले परियोजना अध्ययनका लागि केही रकम लिन्छ। हामीलाई ऐनले अनुमतिसँगै परियोजना अध्ययनका लागि एक लाख वा लगानीको ०.२० प्रतिशत शुल्क लिन भनेको छ। यो विपरीत गएर हामीले निर्णय गर्न सक्ने कुरा पनि भएन।
त्यसैले केही लगानीकर्तालाई यो शुल्क महँगो लाग्न सक्छ। अर्को निकायमा नि:शुल्क वा न्यून शुल्कमा हुन्छ भने महंगो नतिनु स्वाभाविक नै हो। त्यसैले बोर्डले अनुमतिका लागि लिइने शुल्क ०.०१ प्रतिशत बनाएर संशोधन प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पठाइसकेको छ। पारित भएर आएलगत्तै कार्यान्वयनमा गइहाल्छ।
एउटा विन्दुमा आएर फाइल बुझाएपछि बाँकी सबै कर्मचारीहरूले गर्छन्, लगानीकर्ताहरू कतै पनि धाउनुपर्दैन। यसको लागि सांगठनिक संरचना पनि बनिसक्यो।
उद्योग विभाग कर्मचारीतन्त्रले घेरेर कामै नहुने परिस्थिति आएपछि शक्तिशाली बोर्डको परिकल्पना गरेर यो निकाय ल्याइएको थियो। त्यही परिकल्पना अनुसार सुरुवातमा रिमार्केबल काम पनि भए। चिनियाँ कम्पनी होङ्सीदेखि हुवासिनसम्म आए। तर, अहिले बोर्ड कर्मचारीतन्त्रले रिंगाउने परिस्थिति सिर्जना भएको छ। त्यसैले लगानीकर्ताले पूरानै अड्डा रोजेका हुन कि ?
कर्मचारीविना कुनै पनि निकायको काम हुन सक्दैन। हिजोका दिनमा कर्मचारी सम्बन्धित मन्त्रालयबाट पठाइयो तर अख्तियारी दिइएन। यसरी अधिकारविहीन कर्मचारीले निर्णय गर्न सक्दैन। यसले गर्दा सानो कामको लागि पनि सम्बन्धित विभाग अथवा मन्त्रालयमा धाउनुपर्ने भयो। परिणाम काम ढिला हुने भयो।
एउटा वास्तविकता के हो भने- एकल बिन्दु सेवाको अवधारणा ल्याए पनि त्यो पूर्ण कार्यान्वयन हुन नसकेको हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ। हिजोका दिनसम्म ‘वान स्टेप सर्भिस सेन्टर’ ‘वान मोर स्टेप सर्भिस सेन्टर’ जस्तो भएको थियो।
तर हामी यसबाट बोर्डलाई मुक्त गर्दैछौं। अहिले एकल विन्दु सेवाका लागि निर्देशिका तयार भएको छ। जसमा प्रत्येक कर्मचारीलाई उसको कामको पूर्ण अख्तियारी छ। यो मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएर आएपछि कार्यान्वयनमा लैजान सकिन्छ।
यो पूर्ण कार्यान्वयनमा गएपछि लगानीकर्ताहरू एउटा विन्दुमा आएर फाइल बुझाएपछि बाँकी सबै कर्मचारीहरूले गर्छन्। लगानीकर्ताहरू कतै पनि धाउनुपर्दैन। यसको लागि सांगठनिक संरचना पनि बनिसक्यो। सम्भव भएसम्म डिजिटल सर्भिस पनि बढाउँदै जाने तयारी छ।
बोर्डको पुनर्संरचनाको विषय फेरि सुनिंदैछ। यसभन्दा अघिका सीइओ सुशील भट्टले पनि केही पुनर्संरचना गर्नुभएको थियो। काम हुन नसक्ने तर पुनर्संरचनाकै विषय भने चर्चामा आइरहने भयो। खास किन चाहियो फेरि पुनर्संरचना?
केही कानुनी सुधार र संरचनामा परिवर्तन नगर्ने हो भने बोर्डको औचित्य स्थापित हुन सक्दैन। त्यसैले सुरुवातमा कानुनी संरचना र अहिले सांगठनिक संरचना सुधारमा जोड दिइएको हो।
दुई महाशाखाबाट चार बनाइएको छ। संस्थाको पुनर्संरचनाको खाकाको बारेमा हाम्रै आफ्नै आवश्यकता, व्यवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरु समेतलाई हेरेर बनाइएको छ।
नयाँ संरचना पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा गए लगानीको गति बढ्ने, लगानीकर्ताको विश्वास बढ्ने, सार्वजनिक–निजी साझेदारीको कार्यान्वयनमा सुधार आएर बोर्डको भूमिका केवल सहजकर्ताको मात्र नभएर आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख संवाहकको रूपमा रहने हाम्रो विश्वास छ।
लगानी बोर्ड आएका लगानीकर्ताको सहजीकरण गर्ने निकायमात्रै नभएर आफैं परियोजना खोजेर बिक्री गर्ने निकाय बनाउनु छ। यसकै खुड्किलाको रुपमा केही नीतिगत, जनशक्ति र सांगठनिक संरचना परिवर्तन आवश्यक भएको हो।
केही वर्षअघिसम्म लगानी बोर्डमा केही ठूला दातृ परियोजनाहरू थिए। विज्ञ, निजी क्षेत्र सबै हुँदा काम तीब्र गतिमा अघि बढेको थियो। तर, अहिले ती विङ्स छैनन्। फेरि उही कर्मचारीको चंगुलमा बोर्ड पुग्यो नि?
दुई वर्षअघि हामीलाई सघाइरहेको एउटा ठूलो परियोजना सम्पन्न भयो। उसले ठूलो स्केलको परियोजना चलाएकाले धेरै कर्मचारी र विज्ञ हुनु स्वाभाविक थियो। तर, अहिले हामीसँग त्यो छैन। अहिले बोर्डका साथै अर्थ र शहरी विकास मन्त्रालयलाई ‘ग्रिन ग्रोथ’ परियोजनाले केही सघाइरहेको छ।
आजका दिनमा स्वाभाविक रुपमा केही विज्ञ र कर्मचारीको अभाव भएकै हो। त्यही भएर हामीले करिब ३० जना विज्ञ र ४२ जना कर्मचारी राखेर ‘जोइन्ट’ रुपमा काम गर्न खोजेका छौं। उपसचिवस्तरका कर्मचारीहरू लोकसेवाबाट लिने भनेर प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ।
जेनजी आन्दोलन नभइदिएको भए आजसम्म पूरा पनि भइसक्थ्यो। थप कर्मचारी तथा विज्ञहरू नियुक्ति गर्नका लागि पनि कार्यविधि चाहियो। कार्यविधिविना कति राख्ने, कसरी काम लगाउने, केके गर्ने भन्ने तय हुन सक्दैन। यसकारण कार्यविधि बनाउन पनि केही समय लाग्यो।
विज्ञहरूले परियोजना खोज्ने, अध्ययन गर्नेलगायत काम गरे पनि अन्य महत्त्वपूर्ण काम गर्ने त फेरि कर्मचारीले नै हो। कर्मचारीविना चलाउन सम्भव हुँदैन, त्यसैले मैले बाह्य विज्ञ, निजी क्षेत्र र सरकारी निकायको साथ, कर्मचारी सबैलाई संयोजन गरेर अगाडि बढाउने तयारी गरेको छु।
बाह्य लगानीकर्ताहरू नेपालको ‘रेजिलेन्स क्यापासिटी’ अथवा सहन र तत्काल उठ्न सक्ने क्षमता देखेर अचम्मित छन्।
महालेखाको पछिल्लो प्रतिवेदनले बोर्डबाट परियोजनाको विस्तृत अध्ययन नगरी आशयपत्र र आह्वानपत्र गर्दा लगानीकर्ताको न्यून चासो रहेको भनेर प्रश्न उठाएको छ नि?
कुन समयमा भएको कामको के प्रश्न उठ्यो भनेर म विगतमा जान चाहन्न। म आएदेखि बोर्ड संरचना र प्रणाली सुधारमा केन्द्रित भएको छ।
‘जोइन्ट मिटिङ कोर्डिनेसन मेकानिजम’ तयारी गरेर कमिटीबाट निर्णय गरेर काम अगाडि बढाउने खालको पद्धति विकास गरेका छौं। कुनै प्रोजेक्ट आउँदा बोर्डले नै कमिटीहरु बनाएर त्यसलाई अधिकार पनि दिने, जिम्मेवारी पनि दिने तरिकाले अगाडि बढ्न खोजेका छौं।
भदौ २४ को जेनजी आन्दोलनले लगानी बोर्डको कार्यालय ध्वस्त भयो। त्यसले बोर्डको काम कारबाही र अनुमतिको पर्खाइमा रहेका लगानीकर्तालाई कस्तो असर गर्यो?
त्यसको असर समग्र मुलुकमै पर्यो, यो एउटा निकायको मात्रै कुरा भएन। कार्यालय ध्वस्त भएरै अहिले काम चलाउरुपमा अर्को स्थानबाट जसोतसो चल्नुपर्ने अवस्था छ। त्यो दिनले हामीलाई शून्यमै पुर्यायो भन्दा हुन्छ। काम अगाडि बढेका धेरै फाइलहरू ध्वस्त भए। हामीले विगतमा गरेका संस्थागत मेमोरीहरू धेरै नष्ट भए।
तर खुशीको कुरा के हो भने काम भइरहेका फाइलहरू जलेर ध्वस्त भए पनि लगानीकर्ताहरू फर्केर जान्छौं भन्नु भएको छैन। नेपालमा अथाह सम्भावना भएको कुरा लगानीकर्ताहरूले पटकपटक बताउनुभएको छ। बाह्य लगानीकर्ताहरू नेपालको ‘रेजिलेन्स क्यापासिटी’ अथवा सहन र तत्काल उठ्न सक्ने क्षमता देखेर अचम्मित छन्।
अहिले रासायनिक मल, आइटी पार्क, ट्रान्सपोर्ट, एग्रोभोल्टेज अर्थात् कृषि र सोलर पावरको कम्बिनेसनजस्ता ठूला परियोजनाको काम भइरहेको छ। यसमध्ये केही छिट्टै कार्यान्वयनमा तहमा जाँदैछन्। अहिले बोर्डमा १७ सय अर्बका परियोजना पाइपलाइनमा छन्।
लगानीको मुनाफा लैजान समस्या छ जस्तो मलाई लाग्दैन। कानुन संशोधन गरेर यसमा हामीले सहजीकरण गरिसकेका छौं।
नेपालमा लगानी ल्याउनभन्दा बढी मुनाफा लैजान समस्या छ। यसले गर्दा धेरै आउनै हच्किने अवस्था छ। पछिल्लो समय लगानीको सुरक्षाको पनि प्रश्न उठेको छ। बाह्य लगानीकर्तालाई कसरी विश्वस्त बनाउँदै हुनुहुन्छ?
पछिल्लो समय लगानीको मुनाफा लैजान समस्या छ जस्तो मलाई लाग्दैन। कानुन संशोधन गरेर यसमा हामीले सहजीकरण गरिसकेका छौं। करलगायतका अन्य विषयमा विवाद भएका केही कम्पनीलाई आधार बनाएर सबैलाई समस्या छ भन्न मिल्दैन।
अब रह्यो सुरक्षाको कुरा, यसमा हामीले धेरैपटक नेपाली र बाह्य लगानीकर्ताहरूसँग छलफल गरेका छौं। बोर्डको बैठकका साथै गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री सहभागी बैठकमा पनि लगानी सुरक्षाको कुरा उठाइरहेका छौं।
आन्दोलनलगत्तै विदेशी लगानीकर्ता, स्वदेशी व्यवसायी, उद्योग वाणिज्य महासंघ, उद्योग परिसंघ, अर्थ, गृह, उद्योगलगायत मन्त्रीहरू सम्मिलित बैठकमा सरकारी पक्षबाट सबैलाई आश्वस्त हुन र ढुक्क भएर लगानी गर्न आग्रह गरिएको छ। अब हामी सबै पक्ष मिलेर सुरक्षित वातावरणको अनुभूति दिएर लगानीका लागि आग्रह गर्ने हो।
आएका लगानीकर्तालाई सहजीकरण गर्नेमात्रै नभएर बोर्डले आफैं परियोजना खोज्ने, त्यसको विस्तृत अध्ययन गर्ने अनि बिक्री गर्ने पनि हो। विदेशमा नेपालको तथा यहाँ भएका आयोजनाको ब्राण्डिङ गर्ने पनि हो? तर यो काम कतै भएको देखिंदैन।
बोर्डले गर्न खोजेको नै यही हो। त्यही भएर केही समय अघि हामीले एउटा रणनीति पास गर्यौं- जसमा नेपालका ‘डिप्लोमेटिक मिसन्सहरू’लाई ‘इकोनमिक डिप्लोमेसी’ र ‘इन्भेस्टमेन्ट डिप्लोमेसी’मा रुपान्तरण गर्ने।
त्यो निर्णयपछि केही महिना अघिमात्रै परराष्ट्र मन्त्रालयमा ‘इकोनमिक डिप्लोमेसी डिभिजन’ स्थापना भएको छ। जसमा सहसचिव तहको उच्च सरकारी कर्मचारीले नेतृत्व गर्नुभएको छ।
विदेशमा रहेका सबै हाम्रा कूटनीतिक नियोग, राजदूतावास, संयुक्त राष्ट्रसंघ सम्बन्धी मिसनहरूमा पनि लगानी प्रवर्द्धन हेर्ने छुट्टै ‘फोकल पर्सन’ राख्ने तयारी भएको छ। यसमा परराष्ट्र मन्त्रालयसँग छलफल चलिरहेको छ।
नेपाल र यहाँका सम्भावित आयोजनाको विदेशमा ब्राण्डिङ गर्नकै लागि बेलायतमा ‘नेपाल टेक फोरम’ भनेर कार्यक्रम भयो। जसमा नेपालको आइटी सेक्टरलाई केन्द्रित गरिएको थियो। त्यस्तै कोरिया, चीन, लगायतका देशमा पनि विभिन्न किसिमका कार्यक्रम गरेका छौं। हामी यसलाई अझ् बढाउने पक्षमा छौं। भारत, कतार, यूएईलगायत देशमा छिट्टै हुँदैछ।
यसका साथै उद्योग वाणिज्य महासंघ, उद्योग परिसंघलगायत निजी क्षेत्रसँग समन्वय गरेर पनि विदेशमा हाम्रो सम्भावना देखाइरहेका छौं।
