२०६२/६३ को जनआन्दोलनताका अहिलेको जेनजी जस्तै एउटा जमात थियो, जसमा राजनीतिक पार्टीसँग अलायन हुन नचाहने तर देशको शासकीय व्यवस्थामा सुधार चाहने युवाहरु थिए।
तिनै युवाहरुले उक्त जनआन्दोलनताका ‘ननअलायन स्टुडेन्ट एण्ड युथ अलायन्स’ बनाए। त्यो अलायन्समा धेरैजसो ६२/६३ आन्दोलन समर्थन गर्ने युवाहरुको जमात, मुख्य गरी प्राइभेट स्कुल कलेज पढ्ने विद्यार्थी थिए। त्यसबेला उक्त अलायन्समा १३ हजार सदस्य थिए, जसले त्यसबेलाको आन्दोलनलाई सहयोग र समर्थन गरेको थियो। तिनै जमातमा थिइन् अर्पिता नेपाल, जसले अन्य युवाहरुजस्तै आफ्नै युवाअवस्थामा तेस्रो जनआन्दोलन देखिसकेकी थिइन्।
त्यो उमेरमा आइपुग्दा उनी के बुझ्ने भएकी थिइन् भने जतिबेलासम्म प्रजातन्त्रले आम जनताका लागि डेलिभर गर्दैन, तबसम्म जुनसुकै व्यवस्था आए र जतिसुकै आन्दोलन गरे पनि परिवर्तन हासिल हुँदैन।
त्यसो भए नेपालमा खाँचो के छ त?
सात जनाको समूहले एक वर्षसम्म ब्रेन स्ट्रोमिङ गरेपछि आर्थिक नीतिहरुमा काम गर्ने थिंक ट्यांकका रुपमा उनीहरुले समृद्धि फाउन्डेसन सुरु गरेका थिए।
२०६२/६३ को जनआन्दोलनताका यसको प्रारुप तयार भएको थियो। उनीहरु सबै त्यसअघिसम्म युवाकै लागि काम गर्ने संस्थामा आबद्ध थिए। त्यसअघिसम्म संसद प्रक्रियामा विषयगत छलफल चलाउने, तालिम दिने तथा युवा नीतिका विषयमा जानकार थिए। त्यो समूहले युवाहरुको लागि कार्यक्रम गर्न जानेको थियो।
त्यही स्ट्रेन्थको बेसमा उनीहरुले समृद्धि फाउन्डेसनको जग हाले। सन् २००७ बाट संस्थाले काम सुरु गर्यो। त्यतिबेलासम्म नेपालमा ‘गरिबी निवारण’ शब्द निकै हाइपमा थियो। जता पनि गरिबी निवारणमाथिकै बहस र छलफल खुबै हुने गर्थ्यो।
तर उनीहरुको समूहले केही फरक सोच्यो।
‘खासमा हामीले गरिबी शब्दमाथि विद्रोह गर्दै संस्थाको नाम नै समृद्धि राखेको हो। अब हामी गरिबीको कुरै नगरौं। हामी देशलाई कसरी धनी बनाउने देशमा समृद्धि कसरी ल्याउने भन्ने संवाद सुरु गरौं भनेर नै तत्कालीन अवस्थामा समृद्धिको नारालाई आत्मसात गरेका थियौ।’- लामो समय नीतिगत अध्ययन अनुसन्धानमा बिताएकी अर्पिताले फाउण्डेसन स्थापना ताकाका दिन स्मरण गरिन्।
‘अब नेताहरु भोट माग्न दैलोमा आउँदा यो पुस्ताले सोध्नेछ तिमीले गरेको कामले हाम्रो जीवनमा कस्तो प्रभाव पर्यो त!’
समृदधि फाउन्डेसनले नागरिक, राजनीतिक तथा आर्थिक स्वतन्त्रतालाई आफ्नो मिसन बनाएर यसै क्षेत्रमा काम गरिरहेको छ। प्राज्ञिक रुपमा काम गरिरहेको समृद्धि स्वतन्त्र अनुसन्धानमार्फत नीतिगत सुधारका पाटोलाई उजागर गरिदिने संस्थाका रुपमा स्थापित छ। अर्पिता नेपाल हाल फाउन्डेसनकी अनुसन्धान तथा विकास सल्लाहकारका रुपमा काम गर्छिन्।
***
समृद्धि फाउन्डेसन खोलेपछि महत्त्वपूर्ण प्रोजेक्ट सुरु भयो ‘अर्थालय’ स्कुल अफ इकोनोमिक्स एण्ड इन्टरप्रेन्योरसिप। अर्थतन्त्रको ड्राइभरका रुपमा उद्यमशीलतालाई मानेका उनीहरुले बुझेका थिए इन्नोभेसन लिएर बजारमा नआए देशको आर्थिक वृद्धि हुन सक्दैन।
यसका लागि राज्यको भूमिका मात्र होइन व्यक्ति स्वयंले पनि प्रयास गर्नुपर्छ भन्ने बुझाइका कारण उनीहरुले विद्यार्थीहरुलाई जागिरे मानसिकताबाट माथि उठाएर जब क्रियटर बनाउने सोचका साथ अर्थालय सुरु भयो। यसलाई अर्पिताले नै लिड गरिन्।
यस प्रोजेक्ट अन्तर्गत उनीहरुले युवाहरुलाई ‘जब क्रियटर’ बनाउने पहल गरे। यस परियोजना अन्तर्गत उनीहरुले धेरै स्नातक तहका विद्यार्थीहरु तथा केही प्लस टु र मास्टर्सका विद्यार्थीलाई ५ दिनको रेसिडेन्सियल सेमिनारको आयोजना गर्थे।
क्लोज क्याम्पमा राखेर उनीहरुलाई बिभिन्न आर्थिक नीतिका विषयमा छलफल चलाउँथे। कर प्रणाली, अनुदान जस्ता विविध नीतिगत सेसनहरुमा छलफल गर्नुका साथै गएदेखि नै विद्यार्थीले त्यहाँ त्यही पेरिफेरिमा केही न केही उद्यम गरेर कमाउनुपर्ने नियम थियो। ५ दिनको यो सेमिनार र कमाइको अवधारणाले उनीहरुभित्र उद्यमशीलतातर्फ आकर्षित हुने अवस्था बन्थ्यो। उनीहरुको यो अभियानबाट लगातार ८ वर्ष चलेको यो कार्यक्रममार्फत धेरै युवा उद्यमशीलतातर्फ आकर्षित भएको अर्पिताले बताइन्।
संस्थाले पहिलो रिसर्चबाटै आफूलाई परिपक्व साबित गर्यो। पहिलो रिसर्च नेपाल इकोनोमिक ग्रोथ एजेन्डा (नेगा) सम्पन्न भएसँगै उक्त रिसर्चको एजेन्डा पनि स्थापित भयो। नेपालका नीतिबारे अनुभवी रिटायर्ड ब्युरोक्रयाटहरुको सहयोगमा उनीहरुले काम गर्दै गए। डा. भोला चालिसे, भानु दाहाल, विमल वाग्ले जस्ता अनुभवीहरुले संस्थालाई गाइड गरे जहाँबाट समृद्धिले वास्तविक नीतिको काम गर्न थालेको अर्पिता सम्झन्छिन्।
नेपालको आर्थिक वृद्धिका लागि पर्यटन, पूर्वाधार, ऊर्जा, कृषि र व्यापार यी पाँच सेक्टरमा इन्टरभेन्ट गर्नुपर्छ भनेर उनीहरुले रिसर्च गरेका थिए। यसमा उनीहरुसँग एफएनसीसीआईले सहकार्य गर्यो। कुन क्षेत्रमा कसरी रिफर्म गर्दा देशको ग्रोथको इन्जिन बनाउन सकिन्छ भनेर उनीहरुले कहाँ-कहाँ नीतिगत समस्याहरु छन् भन्ने अनुसन्धानका निष्कर्षहरु सार्वजनिक गरिदिए।
‘पहिलोपटक जब हामीले नेगा गर्यौ। हामीले उठाएका एजेन्डालाई सरकारले हाम्रो ग्रोथ सेक्टर भनेर एडप्ट नै गर्यो। सँगसँगै हामीले सेक्टर वाइज हेर्दा त्यसको क्रस सेक्टरल इस्यु के के रहेछ भनेर हेर्यौं। त्यो बेला नेपालको श्रम क्षेत्रको अवस्था असाध्यै बिग्रिएको थियो। युनियनाइजेसनको मिलिटराइजेसनलाई कसरी कम गर्ने भन्नेमा पनि अनुसन्धान गर्यौं। खास मुद्दा के हो भनेर बाहिर ल्याइदियौं।’- उनले सुरुवातदेखि नै समृद्धिले नीतिगत सुधारका लागि ऐना बनेर यो हो है वास्तविकता भनेर देखाउने काम गरिरहेको बताइन्।
२०१३ मा उनीहरुले कृषि, पर्यटन र उर्जा मन्त्रालयभित्रैको ब्युरोक्रेसीमा के सुधार गर्नुपर्छ भनेर रिफर्मको एजेन्डा तयार पारे। विभिन्न संस्थाको पार्टनसीपमा समृद्धिले नेपाल इकोनोमिक समिट सम्पन्न गर्यो, जसको १५ बुँदे डिक्लेरेसनलाई त्यसको अर्को वर्षको बजेटमा सरकारले एडप्ट गर्यो।
त्यसयता समृद्धिले गरेका हरेक अनुसन्धानहरुले नीतिगत सुधारको बाटो देखाइरहेको अर्पिता बताउँछिन्।
कानुनको झन्झट
अर्थशास्त्री आकाश श्रेष्ठ समृद्धि फाउन्डेसनमा आबद्ध भएर अनुसन्धानमा लागेको नै १५ वर्ष भइसकेको छ। अर्थशास्त्र पढाउने आकाश श्रेष्ठ संस्थाका रणनीति तथा विकास निर्देशक हुन्। पोलिटिकल साइन्स तथा पब्लिक पोलिसीमा मास्टर्स गरेका आकाश पनि चिभनिङ छात्रवृत्तिमा बाहिर पढेर आएका हुन्।
फाउन्डेसनको संघीयतासम्बन्धी अनुसन्धानका क्रममा प्रदेशहरु तथा स्थानीय निकायको राम्रो अनुभव बटुलेका आकाश श्रेष्ठ भन्छन् –‘नीति निर्माण गर्दै गर्दा पोलिसी बनाएर छोड्दिने होइन हामीले पोलिसी वास्तवमा कसका लागि हो भनेर बुझाइदिनुपर्छ।‘
उनी त्यसको लाभ सबै सर्वसाधारणले पाउनुपर्छ भन्छन्। नीति निर्माण गर्दा विज्ञमात्र होइन स्थानीय र सर्वसाधारणलाई सहभागी नबनाएसम्म स्थानीय आवाजहरु केन्द्रसम्म नआइपुग्ने आकाशको अनुभव हो।
‘जे पनि मिलाउनुपर्ने वाहियात कुरा हो। कानुनमा कागज मिलाउन घुस खुवाउन थाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कानुन फालुम् त, अनि त्यो मानिसले कागज मिलाउने नाममा खर्च गर्नै पर्दैन।‘
उनी भन्छन्-‘हामीले स्थानीय मानिस र समूहको सहभागितामा के कस्ता पब्लिक सर्भिस उपलब्ध छ भनेर म्यापिङ गर्ने काम गर्यौं, त्यसलाई पोलिसीमा कसरी जोड्न सकिन्छ त्यो हेर्यौँ। सरल रुपमा भन्दा कसरी स्थानीयलाई नीति निर्माण तहमा ल्याउने भन्ने नै आजको आवश्यकता हो जहाँ हरेक सरोकारवालाको उपस्थिति हुनुपर्छ।’
दुवै अर्थशास्त्रीहरु देश र स्थानीय मानिसहरुलाई नजिकबाट बुझ्ने प्रयास गरिरहेका छन्।
प्रदेशहरुमा अध्ययन अनुसन्धानका क्रममा आकाशले थाहा पाए – लोकल लेभलमा काम गर्नेहरुमा पनि फ्रस्टेसन छ। देशैभरी भएको आन्दोलन यही फ्रस्टेसनको उपज हो। तर आकाशले यो निराशा जेनजीमा मात्र नभई सबै उमेर समूहमा देखेका छन्। उनीहरुले विकेन्द्रीकरण हुनै नसकेको वास्तविकता पनि महसुस गरे।
स्थानीयले भन्छन् – ‘कागजमा सबै नीति नियम छ तर स्रोत छैन।‘ कतिपय अवस्थामा केन्द्रसँग बाझिएको भन्दै काम अघि बढ्दैन। केन्द्रमा बसेर बनाएका नीतिहरुका कारण प्रदेशहरुले काम गर्न नपाएको गुनासो छ। खासमा स्रोत जहाँबाट उठ्छ त्यो कसरी खर्च गर्ने भन्ने अधिकार उनले पाउनुपर्छ- त्यो नै मिसिङ छ ।
दुवै अर्थशास्त्रीले देखेको समाजको वास्तविकता के हो भने माथि उठ्न खोज्नेहरुका लागि समाजमा कति धेरै अवरोधहरु छन् छन्। उत्तिकै कानुनी अड्चनहरु, माथि पहुँच नभएकाहरुको काम नबन्ने प्रवृत्ति उस्तै छ।
‘यति धेरै वाहियात कानुनहरु छन् जसले सबैभन्दा निम्न वर्गलाई हान्छ। ती सबै खारेज गर्नुपर्छ।‘- अर्पिता भन्छिन्- ‘नयाँ सरकार साँच्चिकै नयाँ परिवर्तनका लागि आएको भने कानुनी रुपबाट मानिसलाई दुःख दिनेभन्दा पनि कानुनले मानिसलाई सहज बनाउने तर्फ लाग्नुपर्छ। नत्र केही बदलिँदैन।’
उनका अनुसार नेपालमा कम्तीमा पनि १०० कानुन छन् जसले हामीलाई खारेज नगरेसम्म भ्रष्टाचारको जालोबाट मुक्ति पाइन्न।
ती कानुनहरुले ‘स्याडो इकोनोमी’ क्रियट गरिरहेको छ। कानुनमा मिलेन भन्ने, अनि जे पनि कागजमा मिलाउन घुस खुवाउने प्रवृत्तिले त बिग्रिइरहेको छ। ती सबै कानुन फालेर नेपालको धरातल बुझेर कानुन बनाएमा मात्र भ्रष्टाचारबाट मुक्ति पाइन्छ।
‘जे पनि मिलाउनुपर्ने वाहियात कुरा हो। कानुनमा कागज मिलाउन घुस खुवाउन थाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कानुन फालुम् त, अनि त्यो मानिसले कागज मिलाउने नाममा खर्च गर्नै पर्दैन।‘- उनी आक्रोश पोख्छिन् – ‘इन्डस्ट्रियल इन्टरप्राइज एक्ट पनि हेरौ, ब्ल्याक मार्केट, श्रम कानुन भित्रका केही प्रावधान, सामाजिक सुरक्षा, ट्याक्स वेजका कुराहरु छन् जसलाई परिमार्जन गर्नैपर्छ। यहाँ त कानुनअनुसार एउटा सानो किराना पसलेले पनि इआईए गर्नुपर्छ भने, त्यो वर्ग कसरी अघि बढ्ने? कानुन बनाउँदा सानो र माइक्रो इन्टरप्राइजका मान्छेलाई ध्यानमा राखौं!’
आकाश पनि देशलाई लगानी र आर्थिक अवसर चाहिएको छ भन्छन्। तर विदेशबाट लगानी ल्याउनका लागि उस्तै झन्झटिला प्रक्रियाहरु अवरोध बनेका छन्। जबसम्म त्यस्ता झन्झटिला प्रक्रियाहरु खारेज हुन्नन्, सम्भावित लगानीकर्ता तर्सिने वातावरण रहिरहन्छ ।
समृद्धि फाउन्डेसनले लगातार कर सुधारीकरण, समन्वयकरण र सरलीकरणमा नीतिगत सुधारका पक्षमा काम गरिरहेको छ।
***
समृद्धि फाउन्डेसनले बिगत तीन वर्षदेखि केही यस्ता मुद्दाहरु उठाएको छ जसले समाजमा स्थापित केही भाष्यहरु परिवर्तन नै गरिदिएको पनि छ। केसहरु उनीहरुकै शब्दमा:
केस १
नेपाललाई बिगारेको जमिनदार वर्गका ‘सामन्ती’ले हो भन्ने भाष्य ठूलो छ नेपालमा। तर नेपाललाई के उनीहरुले नै बिगारेका हुन् त? डेटाले के देखाउँछ भनेर हेर्दा हामीले नेपालमा धनी भनेर जोसँग धेरै जमीन छ त्यही वर्गलाई भनिँदै आएको छ। हामीले उनीहरुका छोराछोरीको अवस्था हेर्नलाई अनुसन्धान गर्यौं।
तर जुन भाष्य स्थापित भएको छ त्यो त डेटाले देखाएन। हामीले अनुसन्धानका क्रममा त जग्गा धेरै भएका मानिसहरुका छोराछोरीलाई हेर्दा जो माइग्रेट भएका छन् शहरमा जमीन धेरै छ भने त्यसमा छोराछोरीले राम्रो प्रगति गरेको पायौं। तर गाउँमै धेरै जमीन भएकाहरुका छोराछोरीहरु अहिले पनि किसान नै भएर बसेका छन्। उनीहरु बाहिर निसक्न सकेका छैनन्। मुभ गर्न पाकै छैनन् जमीनले बाँधेर राखेको रहेछ उनीहरुलाई जसले गर्दा उनीहरु बाहिर जान पनि नसकेको अवस्था पायौं।
हाम्रो अनुसन्धानले कमन न्यारेटिभलाई नै बदल्यो। अब सम्पत्तिका रुपमा जमीनलाई क्लासिफिकेसन मान्ने हो भने जो सँग जमीन धेरै छ उनीहरु सामन्ती भन्ने चाहिँ होइन रहेछ है।
कसका छोराछोरीले राम्रो गरे त भन्दा जो शहरतिर माइग्रेट भएर आए। जो कामदार भए, म्यानुफ्याक्चरिङ जस्ता क्षेत्रमा ब्लु कलर वर्कर भए। तिनका छोराछोरीले चाहिँ अझ राम्रो प्रगति गरेछन्। हामीले इन्टर जेनेरेसनल मोबिलिटीको अध्ययन गर्दा प्याटर्न यस्तो देखियो।
‘हामी समाजमा अर्थपूर्ण योगदान गर्न चाहन्छौं।‘- एकैस्वरमा उनीहरु भन्छन् –‘अबको मुख्य एजेन्डा भनेकै नेपाली युवाले यहीँ बसेर गरिखान सकुन् भन्ने हो। जो विदेश जान चाहेकै छैनन् उनीहरुलाई विदेशिन बाध्य नबनाम्।’
केस २
यस्तै बाटो बिस्तारको केसमा पनि प्राइभेट प्रोपर्टी राइटमाथि हस्तक्षेप भयो। धेरै ठाउँमा सरकारले जबरजस्ती गरेर छोडायो। कानुनको उल्लंघन भयो। त्यसपछि गुठीको ठूलो आन्दोलन भयो। हामीले सर्वोच्चबाट फैसला भाको जिल्ला अदालतसम्म गएर डेटा ल्याएएर जग्गा अधिग्रहणमा फैसला भएका मुद्दामा उनीहरुले फेयर मार्केट कम्पेनसेनन पाए कि पाएन भनेर हेरेम्। यसमा पनि इन्ट्रेस्टिङ बायस देखियो। सूचीकरण गरेको आदिवासी वर्गमा परेकाहरुले फेयर मार्केट भ्यालुएसन पाउने सम्भावना बढी रहेछ। तर तपाइँ मेनस्ट्रम एथ्नेसिटी हुनुभएमा फेयर मार्केट भ्यालु पाउने कम हुने रहेछ।
केस ३
हामीले कम्पनी रजिस्ट्रेसनको काम हेर्यौँ, त्यो पनि डिजिटाइसेसनको प्रक्रियामा। एउटा कम्पनी दर्ता गर्नलाई कति ठाउँमा पुगेर कति जनाको हस्ताक्षर लिनुपर्ने रहेछ त? फाइल कहाँबाट कहाँ जाने रहेछ त?
त्यो रिसर्चबाट आएको प्रतिवेदनलाई उद्योग र कम्पनी रजिष्ट्रारकै मान्छेलाई देखाउँदा आम मानिसले यतिबिघ्न दुःख पाउने रहेछन् भनेर वहाँहरुले नै महसुस गरेर १४/१५ ठाउँबाट लिनुपर्ने अनुमतिलाई घटाएर ६\७ ठाउँबाट नै काम सकिने बनाउनुभएको थियो।
हाम्रै अनुसन्धानपछि तीन कार्यदिनभित्र नै कम्पनीबाट दर्ता सक्ने कानुन पनि बनाउनुभयो वहाँहरुले। तर पछि कार्यान्वयनमा समस्या आयो भन्ने सुन्यौं। तर पनि त्यो सुधारको प्रक्रियामा त गयो। जे होस् हामीले त्यसमा सहजीकरणको काम गर्न सक्यौं।
‘नेपाली युवाले यहीँ बसेर गरिखान सकुन्’
समृद्धि फाउन्डेसनले विगत दुई वर्षदेखि लगातार जेनजी पुस्तासँगै काम गरिरहेको थियो। त्यसो त आफू युवा हुँदादेखि नै पारदर्शी शासन प्रणाली र भ्रष्टाचारमुक्त नेपाल बनाउने मिसनमै काम गर्दै आएकी हुन् अर्पिता।
‘दुई वर्षदेखि हामीले जेनजीको आवाजलाई नीति निर्माण तहमा ल्याउनुपर्छ भनेर छात्रवृत्ति कार्यक्रम ल्याएका काम गरिरहेका थियौं। ३/३ महिनाको १६ जनाको फेलोसिप थियो। उनीहरुले इच्छा अनुसारको रिसर्च पेपर निकाल्ने कार्यक्रम अन्तर्गत हामीले नीतिमा पब्लिकेसन नै निकाल्यौं, भ्वाइसेस अफ युथ इन नेपाल भनेर हालै प्रकाशन भएको पनि छ। तर गत भदौ २३ को जेनजी आन्दोलन अप्रत्यासित जसरी भयो।’- उनले भनिन्।
जेनजीका केही समूहहरु अबको मुद्दा कसरी अघि बढाउने भनेर छलफल गर्न आइरहेको उनले बताइन्। अहिलेको अवस्था बुझेर कामको रणनीति बनाउनका लागि समृद्धिले पनि जेनजी युवाहरुका केही समूहसँग छलफल अघि बढाइरहेको छ।
आगामी माघ महिनादेखि समृद्धिले जेनजीहरुले अबको राज्यमा नीतिगत सुधारको एजेन्डा के हुनुपर्छ भनेर सिरिजकै रुपमा कार्यक्रम ल्याउने योजना बनाइरहको छ। बिगतमा जुन मुद्दा लिएर समृद्धि अघि बढेको थियो अबको रिफर्ममा कसरी पारदर्शिता ल्याउन सक्छ भन्ने विषयमै आफूहरु केन्द्रित रहने उनले बताइन्।
युवा हुँदादेखि नै ‘समृद्धि’ मिसनमा आएका आकाश र अर्पिताको बुझाई के हो भने जेन जी पुस्ताले खोजेको भनेकै पारदर्शिता र जवाफदेहिता हो। गरिखान पाउने नेपाल बनाउने नै हो उनीहरुको मिसन। त्यो पनि कुनै समूह विशेषका लागि होइन सबैका लागि।
उनीहरु भन्छन्- ‘अब नेताहरु भोट माग्न दैलोमा आउँदा यो पुस्ताले सोध्नेछ तिमीले गरेको कामले हाम्रो जीवनमा कस्तो प्रभाव पर्यो त! त्यसबेला उनहरुले बाटो बनाएँ, पुल बनाए, उद्घाटन गरे, शिलान्यास गरेंमात्र भनेर सुख पाउने छैनन् भोट पाउने छैनन्। नेपालमा नेपालभित्रै युवाहरुका लागि जब क्रियसन कसरी गर्ने भन्ने मुद्दा केन्द्रमा रहनुपर्छ।’
समृद्धि फाउन्डेसनले केही समयअघि अनुसन्धानको विषय बनाएको थियो -विदेशबाट फर्केका युवाहरुको कथा। यसमध्ये उनीहरुले अनुसन्धान गर्ने क्रममा सफलता भन्दा धेरै असफलताका कथा फेला पारे। सफलताका कथा पाउनै कठिन। फर्केर आउँदा केही पैसा, उत्साह अनि गरिखाने जोश बोकेर आएकाहरु केही वर्षमै निराश भएर फेरि पलायन हुने उपाय सोच्न बाध्य भइरहेको परिदृश्य उक्त अनुसन्धानका क्रममा फेला परेको थियो।
खासमा जेनजी आन्दोलनको प्रमुख कारण नै युवाहरुले यहाँ बसेर गरिखान नसक्ने अवस्थाबाट सिर्जित चरम निराशा हो भन्नेमा उनीहरु प्रष्ट छन्।
सन् २००८ मा समृद्धि फाउन्डेसनले चलाएको अभियान थियो- ‘गरिखान देउ’। थिंक ट्याङ्कको रुपमा काम सुरु गरेको संस्था भर्खरै एक वर्षको भएको थियो। त्यतिबेला हुने बन्द, हडताल अनि संसद् विघटन सबैको असरले युवाहरुमा फ्रस्टेसन धेरै थियो। समृद्धिले ‘ओपन क्याम्पेन’का रुपमा गरिखान देउ नारा सुरु गर्यो।
उनीहरुले लाइफ एन्ड प्रोपर्टी, राइट टु अर्न अ लिभिङ र राइट टु इन्टरप्राइज तीनवटा एजेन्डा अघि सारेर अभियान चलाएका थिए। उनीहरुले तीनकुनेमा ठूलो बिलबोर्डमै लेखिदिएका थिए – ‘गरिखान देउ’।
समर्थन गर्न चाहनेहरुलाई खुला आह्वान थियो । समृद्धिले लोगो ब्यानर तयार पार्यो तर जसलाई मन पर्छ त्यसले प्रयोग गर्न पाउने गरी पब्लिक वनरशिपमा थियो क्याम्पेन। धेरैले टोपी टिसर्ट बनाए, कसैले गीत गाए, कसैले एल्बम निकाले, अनि कसैले त पार्टी नै यही नाममा खोले।
‘साधारण थियो अभियान तर यति भए नागरिकले गरिखान्छौं भन्ने सन्देशका साथ सुरु भएको क्याम्पेन यति हिट भयो कि आजका दिनमा पनि यही नारा चलिरहेको छ। किन त भन्दा यतिका वर्षमा पनि गरिखाने वातावरण बन्नै सकेको छैन।‘- अर्पिताले भनिन्।
पछिल्लो समय जेन जी आन्दोलन पनि त्यही निराशाको कारक भएको अर्पिता बताउँछिन्।
दुवै अर्थशास्त्रीहरु समाजका विभिन्न तह र तप्काका मानिसहरुको आवाज नीति निर्माण तहसम्म पुर्याउने मिसनमा छन्। त्यो पनि अनुसन्धानमार्फत, तथ्य र तथ्यांकमा आधारित रहेर।
‘हामी समाजमा अर्थपूर्ण योगदान गर्न चाहन्छौं।‘- एकैस्वरमा उनीहरु भन्छन् –‘अबको मुख्य एजेन्डा भनेकै नेपाली युवाले यहीँ बसेर गरिखान सकुन् भन्ने हो। जो विदेश जान चाहेकै छैनन् उनीहरुलाई विदेशिन बाध्य नबनाम्।’
