कर्फ्यु लागेकाले भदौ २४ गते राजेश अग्रवाल घरमै थिए – टेलिभिजन च्यानलमा न्युज हेर्दै। के भइरहेको छ भन्ने चासो स्वाभाविक थियो। अघिल्लो दिन आन्दोलनमा उत्रेका किशोर प्रहरीको गोलीको सिकार भएका थिए। त्यसले बढाएको आक्रोशको आवेग थामिसक्नु थिएन।

काठमाडौंमा जताततै आगजनी र तोडफोड। उपत्यकाको आकाश धुवाँमय। सबैतिर जल्न थालेपछि उनी घरमा अडिन सकेनन् र आए थापाथली। चोकबाट केही उत्तरतिर पुगे र पूर्वतिर फर्के। उनकै सामु धमाधम जल्न थाल्यो उनको कार्यालय रहेको सेन्ट्रल बिजनेस पार्क। त्यसभन्दा अगाडि सडकसँगै टाँसिएका गाडीका शोरूममा दनदनी आगो लागिरहेको थियो।

‘पूरै शून्यता। केही सोच्न सकिरहेको थिइन। अरू कति विध्वंस हुने हो भन्ने त्रास मात्र थियो,’ अप्रत्याशित घटनाक्रम सम्झिए उनले।

उनको कार्यालय रहेको ट्रेड कम्प्लेक्समा आगो लागिरहँदा अग्रवालका आँखाले जलिरहेका दृश्य त हेरिरह्यो तर दिमागले कुनै सोच ‘प्रशोधन’ गर्न सकिरहेको थिएन। शून्य अनुभूतिमा अडिरहे उनी। उनको आँखाभरि थिए- जल्दै गरेको ट्रेड टावर, सिजी र सिप्रदी ट्रेडिङको शोरुम। गाडी जल्दा चर्को स्वरले पड्किँदै गरेका ध्वनिले नि:शब्द बनाइरहेको थियो। टावरमा सबैभन्दा ठूलो बोर्ड कान्तिपुर पब्लिकेसन्सको थियो। आन्दोलनमा एउटा समूह कान्तिपुरविरुद्ध लक्षित पनि थिए।

‘केही भन्न सकिने अवस्था नै थिएन। यताबाट र उताबाट मानिसहरू छिर्ने र निस्किने भइरहेको थियो,’ उनले भने।

प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनाका लागि भएको २०४६ सालको आन्दोलनयता सबै खाले सङ्क्रमणलाई नजिकबाट निहालेका राजेशका लागि यसपाला केही फरक थियो। जीवनमै पहिलो पटक निजी क्षेत्रमाथि निर्मम तरिकाबाट भएको आक्रमण उनका लागि अप्रत्याशित हुनु स्वाभाविक थियो।
 
सशस्त्र द्वन्द्वमा समेत नदेखिएको दृश्य 

आन्दोलन त ‘नियमित आकस्मिकता’ नै रह्यो नेपालीका लागि। २०४६ र ६२/६३ सालको आन्दोलन व्यवस्था परिवर्तनका लागि थियो। त्यसबिच २०५२ सालदेखि एक दशक चलेको माओवादीको हिंसात्मक आन्दोलनले सिर्जना गरेको आरोह अवरोह पनि कम थिएन।

तर, ती सबै आन्दोलन विचार जोडिएर आएका थिए। तिनका आफ्नै निर्दिष्ट लक्ष्यहरू थिए। ती आन्दोलनले सडक छेउछाउका रेलिङ, बार र डिभाइडर तथा सडकमा भेटिएका सरकारी सवारीलाई छोड्थेन। तर, संगठित रूपमा निजी क्षेत्रमाथि आक्रमण कुनै पनि आन्दोलनमा देखिएका थिएन। राजेशलाई यसपाला जे भयो त्यो ‘अप्रत्याशित’ लाग्नुको कारण यिनै थिए।

‘यसभन्दा पहिला कहिले पनि निजी र सरकारी सम्पत्तिमा यस तरिकाको आक्रमण देखेको थिइनँ,’ उनले भने, ‘शान्तिपूर्ण रूपमा माग राख्न पाउनु पर्छ। हाम्रो प्रजातन्त्रले दिएको अधिकार हो। तर, जुन हिसाबले भयो नि त्यो चाहिँ अनपेक्षित थियो।’

मुलुकले बेहोरेको माओवादीको ‘जनयुद्ध’जस्तो निजी क्षेत्रप्रतिको वैमनस्य व्यवहारमा पनि यसरी निजी क्षेत्रमाथि आक्रमण भएन। त्यसैले किन यस्तो भयो भन्ने समेत खुट्टाउन नसकी शून्य सोचमा पुगेका अग्रवाल भन्छन्, ‘हामी नेपाली त्यसै पनि शान्त प्रवृत्तिका थियौँ। यस्तो खाले विध्वंस चाहिँ कसरी भयो भनेर आश्चर्य चकित भएका छौँ।’

‘यसभन्दा खराब अवस्थामा समेत नेपालमै लगानी गर्नुपर्छ भनेर गर्नेहरूले यहाँ अहिलेको परिवेशमा निरन्तरता दिन्छन् नै। किनकि ‘जनयुद्ध’, भूकम्प, कोभिड १९ सबै भोगेरै आएका त हौँ हामीले।’

खरानीको गन्धसँगै सम्भावनाको खोजी

इमर्जेन्सी एक्जिटका लागि बनाइएको फलामे संरचनाबाट पाँच तला चढेपछि उनको कार्यालयमा पुगिन्छ, जसको जुनसुकै कुनामा पनि नमिठो गन्ध आउँछ – धुवाँको। जलेर पूरै नष्ट भएका संरचनामा सरसफाइ जारी छ। उनको सहित केही कार्यालय आगजनीको चपेटाबाट जोगिएका छन्। धुवाँको मुस्लोले छपक्कै छोपेको कार्यालयमा रङ पोते पनि कतैकतै भदौ २४ को संकेत देखिन्छ।

भ्रष्टाचारविरुद्ध जेनजी पुस्ताले गरेको आन्दोलन र त्यसपछि विकास भएका हिंसात्मक घटनाक्रमले निजी क्षेत्रको मनोबलमा परेको असरबारे उनको कार्यालयमा पुगेर बिजमाण्डूले सिएनआईका पूर्व अध्यक्षसमेत रहेका आरएमसी ग्रुपका अग्रवालसँग केही जिज्ञासा राख्यो। सबैभन्दा पहिलो प्रश्न थियो – ‘यति धेरै क्षति देखियो। यसले मुलुकमा लगानीको वातावरण थप बिथल्यो भन्ने भाष्य सुनिन्छ। के त्यही हो अवस्था?’

‘होइन।’

सुरुमै अग्रवालले नकारे।

‘पहिलो कुरा त नेपालमा लगानीका धेरै सम्भावना छन्। “दिस इज दी ल्यान्ड अफ अपर्चुनिटी”। यसलाई एउटा आन्दोलन वा परिघटनाले बिथोल्न सक्दैन,’ उनले थप व्याख्या गरे, ‘समग्रमा हेर्ने हो भने केही समयका लागि कसैले पर्खौँ र हेरौँ भनेको हुनसक्छ। विदेशी लगानीकर्तामा पोलिटिकल स्टेबिलिटी नहुँदासम्म रोकौँ भन्ने होला।’

राजनीतिक स्थिरता हुनासाथ नेपालमा ‘अनएक्स्प्लोर’ भएका क्षेत्रमा लगानी आउनेमा निर्धक्क सुनिए अग्रवाल। निर्वाचन घोषणा भइसकेकाले राजनीतिक कोर्स एउटा बाटोमा जाने र त्यसले लगानीका लागि थप वातावरण बनाउनेमा उनी विश्वस्त सुनिए। त्यसमाथि नेपालका स्वदेशी लगानीकर्ताले त विषम परिस्थितिमा समेत मुलुकमै लगानी गरेर अर्थतन्त्र जोगाएको उनले भुलेका छैनन्।

भन्छन्, ‘यसभन्दा खराब अवस्थामा समेत नेपालमै लगानी गर्नुपर्छ भनेर गर्नेहरूले यहाँ अहिलेको परिवेशमा निरन्तरता दिन्छन् नै। किनकि ‘जनयुद्ध’, भूकम्प, कोभिड १९ सबै भोगेरै आएका त हौँ हामीले।’

‘अब पक्कै पनि एक हिसाबले नयाँ डेमोक्रेसी हुन्छ। नयाँ चेन्ज आउँछ। यस स्टेजमा हरेक देश गएको छ। हामीकहाँ त भर्खर अब ६२/६३ मा गणतन्त्र आयो। संविधान बनाउनै हामीलाई १२ वर्ष लाग्यो। संविधान आएपछि हामी संघीयतामा गयौँ। त्यो पनि एउटा एक हिसाबले ट्रायल नै छ। धेरै नियम कानुन बनिसकेकै छैन’

उनका अनुसार यस पटकको आन्दोलनले लगानीका लागि थप के गर्नुपर्छ भन्ने सोच्न बाध्य बनाएको छ। लगानीका लागि नीतिगत र कानुनी रूपमा धेरै सुधार भइरहेका पनि थिए। सुधार हुने ठाउँहरू पनि उत्तिकै देखिने नै भए। त्यसलाई मूल्यांकन गर्दै अगाडि बढ्ने हो भने आर्थिक क्षेत्रमा ठुलै प्रभाव पार्न सकिने उनको बुझाइ छ।
 
गलत हो ‘केही भएन’ भन्ने भाष्य

एउटा विषयमा उनी प्रस्ट छन् – अपेक्षा गरेअनुसार परिणाम हात परेको छैन। तर त्यसैका आडमा केही पनि भएन भन्नेप्रति भने विमति राख्छन्। अपेक्षा गरेजस्तो प्रतिफल हात लागेन भन्दैमा ‘केही पनि भएन’ वा ‘केही पनि हुँदैन’ भन्ने भाष्य निर्माण भएको अग्रवालको बुझाइ छ।

‘२०४६/४७ सालपछि चेन्ज आउँछ भन्यौँ। ६२/६३ पछि गणतन्त्र आयो। होइन संविधान आइसकेपछि हुन्छ भन्यौँ। हामीले एक्सपेक्टेड चेन्ज नआउँदा यस्तो देखिएको हो। देशमा केही नभएको चाहिँ होइन। यिनै चेन्जले परिवर्तन पनि भएको छ,’ उनले भने, ‘प्रतिव्यक्ति आम्दानी बढेको छ। हेल्थ केयरको कुरा गरौँ, एजुकेसनको कुरा गरौँ, बैंकिङको कुरा गरौँ, हरेक सेक्टरमा ग्रोथ त भएको छ। तर सुशासनको अनुभूति अपेक्षा अनुसार जनतालाई भएन।’

राजनीतिक अस्थिरता र सरकार फेरबदलले सबैभन्दा धेरै ग्रोथमा असर परेको अग्रवालको भनाइ छ। छिटो छिटो फेरिने सरकार र नीतिगत अस्थिरताले जनअपेक्षालाई साथ दिन नसकेको सबैले स्वीकार्छन् नै। त्यसैले यस खाले परिस्थिति फेरिएला भन्ने आशा छ उनमा।

‘अब पक्कै पनि एक हिसाबले नयाँ डेमोक्रेसी हुन्छ। नयाँ चेन्ज आउँछ। यस स्टेजमा हरेक देश गएको छ। हामीकहाँ त भर्खर अब ६२/६३ मा गणतन्त्र आयो। संविधान बनाउनै हामीलाई १२ वर्ष लाग्यो। संविधान आएपछि हामी संघीयतामा गयौँ। त्यो पनि एउटा एक हिसाबले ट्रायल नै छ। धेरै नियम कानुन बनिसकेकै छैन,’ उनले भने, ‘जबसम्म ऐनहरू बनेर ग्राउन्ड लेभलसम्म पुग्दैन जनताले सुशासनको अनुभूति पाउँदैन। मेरो विचारमा यो ग्राजुअल प्रोसेस हो। प्रक्रियामा छ र पक्का हुन्छ। यस आन्दोलनलाई पनि त्यो प्रक्रियाकै एउटा पार्ट जस्तो बुझ्न पर्‍यो।’

केही भइरहेकै भए पनि त्यसको स्वरूप ‘भाइब्रेट’ नभएको पक्का हो। अभाव र अभाव पूर्ति दुवै देखेकाले परिवर्तन महसुस गर्न सक्छ। तर, जेनजी पुस्ताले अघिल्लो पुस्ताले झैँ चरम अभाव कमै बेहोर्‍यो। त्यसैले जति प्रतिफल आएको छ, त्यसलाई उसले नियमित प्रक्रिया मात्रै बुझ्यो। तर, जति भएको थियो, धिमा गतिमा। त्यसैले यस खाले आन्दोलनलाई विकास प्रक्रियाको अभिन्न अंशका रूपमा अर्थ्याउँछन् उनी।

उनी भन्छन्, ‘अहिले भइरहेको विकासको विस्तारलाई अलि फास्ट ट्र्याक गरेर, झकझकाएर छिटै गर्नुपर्ने खालको अर्जेन्सी पनि क्रिएट गरेको छ। समग्रमा यसले देशका लागि राम्रै हुन्छ।’

अर्थतन्त्र भलो त सब भलो

राजेशले महसुस गरेको यथार्थ हो– जतिसुकै राजनीतिको कुरा गरे पनि आखिरमा त्यो गएर ठोक्किने भनेकै अर्थतन्त्रमा हो। अर्थतन्त्र राम्रो छ भने रोजगारी स्वाभाविक रूपमा सिर्जना हुन्छ। जनजीविका चलाउन कठिन हुन्न। परिवार पाल्न र सन्तानको शिक्षादीक्षाको समस्या हुन्न।

‘हामीले इकोनोमीलाई कसरी ठिक राख्ने भन्ने महत्त्वपूर्ण हो। त्यसैले अर्थतन्त्रमा फोकस हुनुपर्‍यो,’ उनले भने।

‘हाम्रो समस्या कहाँ छ भने – गत २० वर्षदेखि हेरौँ न, हरेक डिस्कोर्स राजनीतिमै घुमेको छ। अर्थतन्त्रलाई हामीले फर्स्ट प्रायोरिटीमा कहिले ल्याउनै सकेनौँ’

पछिल्लो समय नेपालले प्रविधिको क्षेत्रमा मारेको फड्को र निर्यातले नयाँ सम्भावना देखाएकोमा उनी उत्साही सुनिए। पर्यटनदेखि जलविद्युतसम्मको विकासले रोजगारी बढाउनेमा निश्चिन्त पनि।

‘हाम्रो समस्या कहाँ छ भने – गत २० वर्षदेखि हेरौँ न, हरेक डिस्कोर्स राजनीतिमै घुमेको छ। अर्थतन्त्रलाई हामीले फर्स्ट प्रायोरिटीमा कहिले ल्याउनै सकेनौ,’ उनले भने, ‘हामीले संस्थागत र व्यक्तिगत रूपमा पनि धेरै प्रयास गरौँ। राजनीति चलिरहन्छ, त्यो आफ्नो एउटा पाटोमा छ। तर अर्थतन्त्र ठिक भयो भने बाँकी सबै हुन्छ।’
 
अर्थतन्त्र सुधार्न राजनीतिको भूमिका अनिवार्य छ। सुशासनसँग जोडिएका कानुनी व्यवस्थालाई राजनीतिक रूपमा सम्बोधन गर्ने र सुशासनका लागि डिजिटलाइजेसनमा जाने हो भने अर्थतन्त्रले बलियो ट्र्याक समात्नेमा विश्वस्त छन् अग्रवाल। भन्छन्, ‘त्यसपछि रोजगारी सिर्जनादेखि हरेक कुरा राम्रो भइहाल्छ।’

राजनीतिलाई साइडमा राख्नुपर्ने तर्क सहित अर्थतन्त्रलाई केन्द्रमा राख्न अमेरिकी उदाहरण उनले पेस गरे। अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको हरेक नीतिमा ट्रेड जोडिन्छ। अमेरिकी सरकार पूरै अर्थतन्त्रबाट गर्न भइरहेको बुझेका छन् उनले।

उनी भन्छन्, ‘त्यसबाटै दौडिनु पर्छ कि भन्ने लाग्छ।’

अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकारले प्राथमिकता निर्धारण गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने तर्क छ उनको। नीतिगत रूपमा सुधार भयो भने परिणाम आएको देखेका छन् उनले। त्यसका लागि उदाहरण पेस गरे – सिमेन्ट उद्योगको।

‘उद्योग राख्ने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने र त्यसका लागि के कस्ता सुविधा दिने?,’ सरकारले तय गर्नुपर्ने विषयलाई उनले उठान गरे, ‘आत्मनिर्भर हुन र रोजगारी सिर्जनाका लागि एउटा रोडम्याप बनाउनै पर्छ।’

‘सरकारले नीतिगत रूपमा केही सुविधा दियो। निर्यात प्रेरित कदम चाल्यो। खानीसम्म जाने बाटो पुर्‍याइदिने भयो। त्यस हिसाबले एउटा रोड म्याप बन्यो। र हामी सिमेन्टमा आत्मनिर्भर भयौँ। सिमेन्ट निर्यात समेत गर्न सक्यौँ।’

त्यस्तै आइटी क्षेत्रले गरेको निर्यातलाई उत्साहका रूपमा लिएका छन् उनले। कर छुटदेखि विदेशमा लगानी विस्तारसम्मका अवसरले नेपाली ब्रान्डका लागि ढोका खोलिसकेको छ। उनी यस्तै उदाहरणहरू थप्न सक्ने हो भने स्टार्टअप प्रवर्द्धनदेखि रोजगारीका अवसर सबै खुल्नेमा निश्चिन्त सुनिए।

अग्रवाल चाहन्छन् यस्तै रोडम्याप सबै क्षेत्रमा बनोस्। माग अनुकूलको उत्पादन र ओभर सप्लाइ हुने जोखिम दुवै हेरेर रणनीति बनाउने हो भने अर्थतन्त्रले नयाँ गति लिनेमा उनी निश्चिन्त सुनिए। ‘माग’को सन्दर्भ उनले किन पनि उठाएका हुन् भने कुनै क्षेत्रमा एउटाले सफलता हासिल गर्‍यो भने अरूले पनि त्यही क्षेत्रमै लगानी गर्न थाल्ने लहर नेपालको व्यावसायिक क्षेत्रको प्रवृत्ति नै हो। यसो हुँदा ओभर सप्लाइको समस्या निम्तिने नै भयो।

सरकारको प्राथमिकता के हो प्रस्ट हुनुपर्ने बेला आइसकेको ठान्छन् उनी। ‘उद्योग राख्ने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने र त्यसका लागि के कस्ता सुविधा दिने?,’ सरकारले तय गर्नुपर्ने विषयलाई उनले उठान गरे, ‘आत्मनिर्भर हुन र रोजगारी सिर्जनाका लागि एउटा रोडम्याप बनाउनै पर्छ।’

निजी क्षेत्रका नेताका हैसियतले अग्रवालसहितको टिमले अर्थमन्त्रीलाई भेटिसकेको छ। त्यहाँ उनीहरूले भनेका छन्- समस्याको पहिचान तपाईँको प्रतिवेदनले गरिसकेको छ। अब कार्यान्वयन  गर्ने ठाउँमा आफैँ हुनुहुन्छ। अब सरकार र निजी क्षेत्र एक्लै एक्लै हिँडेर हुँदैन। हामी सहकार्य गरेर जानुपर्छ।

नेपाली समाजको ‘असामाजिक’ सन्दर्भ

जेनजीको प्रदर्शन पहिलो दिन सरकारविरुद्ध थियो। त्यसमाथि सरकारको चरम दमन भयो। दोस्रो दिन प्रदर्शनले हिंसात्मक रूप लियो र लक्षित भए सरकार संरचना। त्यससँगै छानी छानी निजी क्षेत्रमाथि आक्रमण भयो। लुटपाट र आगजनीलाई अहिलेसम्मका कुनै पनि आन्दोलनमा नदेखिएको दृश्य भनेका छन् अग्रवालले। किन निजी क्षेत्रसँग भयो त आक्रोश? राजेशले समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण पेस गरे।

‘कहीँ कतै कमजोरी छ भने सरकारी संयन्त्र छँदै छ हेर्न। त्यसबाहेक करदेखि रोजगारीसम्म सिर्जना गरेको छ र त्यसैबाट सरकार चलिरहेको छ भन्ने कुरा बुझाउनुपर्ने देखिन्छ। निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन आवश्यक छ।’

‘नेपालमा पैसा सबैलाई कमाउनु छ। तर पैसा कमाएको मान्छेसँग सबैलाई ईर्ष्या पनि हुँदो रहेछ,’ उनले भने।

निजी क्षेत्र पूरै दूधले धोएको दाबी गर्न उनी सक्दैनन्। उद्योगी व्यवसायीको कमजोरी स्विकार्छन् पनि। तर, सामान्यीकरण गरेर कमाउने व्यक्तिप्रति सिर्जना गरिएको नकारात्मक भाष्यले निजी क्षेत्रमाथि आक्रमण भएको हो कि भन्ने उनको ठम्याइ छ।

‘एउटा उद्योगी व्यवसायीप्रति जुन हिसाबले भाष्य बनाइयो नि त्यसले अलिकति नेगेटिभ पर्सेप्सन बनिरहेको छ,’ उनले समस्यासँग समाधानको सूत्र पनि दिए, ‘कहीँ कतै कमजोरी छ भने सरकारी संयन्त्र छँदै छ हेर्न। त्यसबाहेक करदेखि रोजगारीसम्म सिर्जना गरेको छ र त्यसैबाट सरकार चलिरहेको छ भन्ने कुरा बुझाउनुपर्ने देखिन्छ। निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन आवश्यक छ।’

राम्रो गाडी चढेर यात्रा गर्ने वा व्यवसाय विस्तार गर्दै गयो भने त्यस खाले व्यक्तिप्रति ईर्ष्या गर्ने चलन नै स्थापित भएको छ। यथार्थ यस्तो पनि हो कि कुनै पनि पेसा वा व्यवसाय सत् प्रतिशत शुद्ध छ भन्न सकिने अवस्था छैन। ‘उद्योगी व्यवसायी, मिडिया, पोलिटिसियन र ब्युरोक्रेसीमा पनि सबै सद्दे छन् भन्न सकिन्न। तिनै सीमितलाई हेरेर समग्रमा जुन धारणा बनेको छ त्यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्।

सुशासनका लागि गोरेटो

भ्रष्टाचार वा सुशासनको विषय आउने बित्तिकै सबैको ध्यान राजनीतिक नेतृत्वतिर जान्छ। तर, के राजनीतिक नेतृत्व मात्र दोषी अरू चोखा हुन सक्छन्? पक्कै सक्दैनन्। प्रणाली खराब हुनका लागि त्यससँग जोडिएका सबै सरोकारवाला गाँसिएकै हुन्छन् भन्ने लाग्छ उनलाई। तर, प्रणाली सुधार्ने हो भने सबैभन्दा पहिले नीतिगत तहबाटै सुधारिनुपर्ने उनको धारणा छ।

‘कर्मचारीलाई पुग्ने तलब हामीले दिन सक्या छैनौ कि? के कारणले उसले घुस लिन खोजेको छ? हामीले विचार गर्नुपर्छ,’ उनले भने।

‘हाम्रा ऐन कानुन र नियम प्रस्ट रूपमा परिभाषित हुने हो भने कसैले पनि खेल्ने ठाउँ हुँदैन। अनि भ्रष्टाचार पनि हुँदैन,’ अग्रवालले भने, ‘हामी धेरै चाहिँ राजनीतिमा केन्द्रित भयौँ। अरू सिस्टम्समा हाम्रो ध्यान पुगेन कि! यस हिसाबले भ्रष्टाचार हटाउनलाई त ओभरअल सिस्टममा स्ट्रक्चरल चेन्जकै आवश्यक छ।’

परिवर्तनका लागि एक पक्ष मात्र सुधारिएर हुँदैन। त्यसैले उनी नेतासँगै कर्मचारीतन्त्र र निजी क्षेत्र र मिडिया पनि परिवर्तन हुनुपर्ने दृष्टिकोण राख्छन्। त्यही रोकिन्नन् उनी। जनताको सोच पनि परिवर्तन हुनुपर्ने लाग्छ उनलाई।

‘घुस माग्नेले पनि नमाग्ने र दिनेले पनि नदिने कल्चरसम्म हामी पुग्नतिर पर्छ। यस्तो भयो भने सुधारका लागि सङ्केतहरू पाउन सकिन्छ,’ उनले भने।

भ्रष्टाचारबाट सर्वसाधारण सधैं पीडित छन्। वडाबाट गर्नुपर्ने सानोतिनो काम होस् या सवारीको लाइसेन्स लिने काम, जनता कुशासनको प्रभावमा जोडिन्छन्। त्यसले सर्वसाधारण हरेक चरणमा भ्रष्टाचारबाट पीडित छन्। त्यसरी नै निजी क्षेत्र पनि प्रभावित हुँदै आएको दाबी छ उनको। भ्रष्टाचार संस्कृतिकै रूपमा स्थापित भएकोमा त्यस विरुद्ध उठेको आवाजलाई सबैले सुन्नुपर्ने उनले बताए।  

‘कर्मचारीलाई पुग्ने तलब हामीले दिन सक्या छैनौ कि? के कारणले उसले घुस लिन खोजेको छ? हामीले विचार गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि हाम्रो सरकारको क्षमता छ कि छैन? दिन सक्ने छ भने काम लिन सकिन्छ र त्यसको असर अर्थतन्त्रमा देखिन्छ। राजस्व बढ्छ। व्यापार बढ्छ। त्यसपछि सरकारको क्षमता बढ्छ।’

सबै क्षेत्रको वृद्धिको एउटा वृत्त बन्यो भने सुशासनले बाटो लिन्छ भन्ने उनको तर्क छ।

सरकारसँगै दल सुधारिउन्

अग्रवाललाई लाग्छ— सुशासन र भ्रष्टाचार अन्त्य ‘प्राइमरी रिक्वायरमेन्ट’ हो देश विकासका लागि। अहिलेको सरकारसँग सुधारका लागि बाटो देखाउने अवसर र चुनौती दुवै रहेको उनको तर्क छ।

‘उहाँहरूमा पनि राजनीतिमा मात्र रुमलिएर बसेर हुँदैन भन्ने रियलाइजेसन पक्कै भएको हुनुपर्छ। त्यति भयो भने सही बाटोमा हामी जान्छौँ।’

‘उहाँहरू राजनीतिकर्मी होइन। विज्ञतासहित फरक पृष्ठभूमिबाट आउनुभएको छ। पुरानो सिस्टम सुधारेर परिवर्तन ल्याउनुपर्ने भएकाले चुनौती पनि छ,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, उद्योग मन्त्री विज्ञ हुनुहुन्छ। बुझेको मानिसहरू भएपछि परिवर्तनको सम्भावना पनि सहज भयो। केही परिवर्तन गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वास पनि छ।’

जसरी सरकारको भूमिकामा सम्भावना देखेका छन् उनले त्यसरी नै दलहरूमा परिवर्तनको अपेक्षा गरेका छन्। जेनजीको मुभमेन्टपछि दलहरूले पनि आफ्नो भूमिका मूल्यांकन गरेको हुनुपर्ने उनको बुझाइ छ।

उनी भन्छन्, ‘उहाँहरूमा पनि राजनीतिमा मात्र रुमलिएर बसेर हुँदैन भन्ने रियलाइजेसन पक्कै भएको हुनुपर्छ। त्यति भयो भने सही बाटोमा हामी जान्छौँ।’

जेनजी मुभमेन्टले जसरी क्लाइमेक्स सिर्जना गर्‍यो त्यसरी नै राजनीतिको अवतरण सहज रूपमा भयो। नेपालीको ‘रेजिलेन्स’ देखेर फेरि पनि उनी आशावादी बनेका छन्। कत्ति छिट्टै अवस्था सहज बन्न पुग्यो! हुन पनि २५ गते सडकमा जसरी गाडी गुडे थाल्यो – केही भएको थियो र? अब निर्वाचनको बाटोले सही गति लियो भने आर्थिक रूपान्तरणको राजमार्गले सहज यात्रा गराउनेमा निश्चिन्त सुनिए उनी।

दण्डहीनता रोकिँदा सुध्रिन्छ वातावरण

जेन-जी आन्दोलनका क्रममा २४ गते जे भयो, निजी क्षेत्र चाहँदैन त्यस्तो अवस्था फेरि दोहरियोस्। सार्वजनिक सम्पत्तिमाथिको आक्रमण र आगजनी सभ्य समाजमा हुँदैन। दल र नेतृत्वमाथिको असन्तुष्टि आफ्नै सम्पत्ति जलाएर तृप्त गर्न सकिने कुरा होइन। त्यसैले अग्रवाल चाहन्छन्, अपराध गर्नेहरू उन्मुक्त नहुन्।

‘व्यावसायिक क्षति परको विषय हो, मानिसको घर छानी छानी जलाइएको छ त्यसले भय त सिर्जना गर्छ नै,’ उनले भने, ‘अपराध गर्ने मानसिकतासहित जस जसले तोडफोड र आगजनी गरे तिनलाई कारबाही गर्नपर्छ।’

अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले आगजनी भएका निजी क्षेत्रको अवलोकन मात्र गरेका छैनन्, सहयोगको प्रतिबद्धता पनि जनाएका छन्। त्यसैले निजी क्षेत्र केही हदसम्म आशावादी पनि देखिएको छ। त्यसैले अग्रवाललाई पनि लागेको छ – सरकारले दोषीलाई कारबाही गर्ने छ।

‘होइन भने त यसरी आक्रमण गर्ने संस्कृतिका रूपमा नै विकास हुनसक्छ,’ उनले भने, ‘त्यस खाले परिस्थिति नल्याउन सरकारले कदम चाल्छ भन्नेमा विश्वस्त छु।’