हात्तीसारस्थित उनको कार्यालयबाट पूर्वतिर देखिन्छ होटेल हिल्टन। आगोको लप्कोले पूरै खाएको पाँचतारे होटेल जेनजी आन्दोलनलाई बिर्सन नदिने एउटा बिम्बका रूपमा टक्रक्क अडिए झैँ लाग्छ। नजिकैको मेरियटमा हिंसाको कुनै असर देखिन्न। मिथ्या नै सही, व्यवसायमा राजनीतिक नाता ‘इम्बेड’ भयो भने परिणाम कस्तो आउँछ भन्ने यो होटेलको दृश्यले बुझ्न सघाउँछ। लक्ष्मी कम्प्लेसको पुरानो ब्लकको पाँचौँ तलामा एन्टिक सजावटले भरिएको उनको अफिसबाट बाहिर हेर्दा देखिने दृश्यको ‘कोलाज’मा कोलाहल पनि प्रतीत हुन्छ यतिखेर।

जलेको सिंहदरबार होस् या निजी सम्पत्ति, धेरैको मनमा ढ्याङ्ग्रो ठोकेको छ- ‘यहाँ केही हुँदैन। देश बन्दैन।’ यही भाष्यका बीच उनी भने आशाका कुरा गर्छन्। सम्भावनालाई केस्रा-केस्रामा छुटाउँछन्। जलेको आगोकै ज्वालालाई सकारात्मक हिसाबले रूपान्तर गर्ने हो भने उज्यालिँदो भविष्यको कल्पना गर्छन्। नेपाली माटोमै लगानी गर्ने र त्यसबाट सबै तह र तप्कालाई अर्थतन्त्रमा जोड्ने गुत्थी खोतल्ने प्रयास गर्छन्।

यिनै सन्दर्भमा हामीसँग कुराकानीमा छन् व्यवसायी राजेन्द्र खेतान। पहिलो संविधानसभामा सबैभन्दा धेरै खटिएका सभासदमध्ये एक हुन् उनी। पहिलो संविधानसभाले लक्ष्य पूरा गर्न नसकेपछि उनी राजनीतिबाट अलग भए। सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रमा भने उनी सधैं जोडिइरहे। जेनजी आन्दोलनले उठाएको मुद्दा र आन्दोलनसँग अर्थतन्त्रको सन्दर्भका विषयमा बिजमाण्डूका केही प्रश्नमाथि उनले सहज रूपमा जवाफ दिए। जुन मुद्दाले राजनीति गर्माएको छ, त्यही मुद्दामा सकेसम्म गैर राजनीतिक संवाद गरिरहँदा उनले मिलेसम्म ‘पोजेटिभ भाइब्स’ मात्रै देखाइरहेका थिए।

त्रासभन्दा सम्भावना बलियो

भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलनमा उत्रिएका विद्यार्थीमाथि गोली प्रहार हुँदा २२ जनाको मृत्यु भयो। त्यसपछि भएका घटनाक्रम उत्तिकै भयलाग्दो रहे। यस्तो परिस्थितिमा ठूला लगानीकर्ता पक्कै आत्तिएको आकलन स्वाभाविक रूपमा गर्न सकिन्छ। मध्यमवर्गमा एक हिसाबले ‘भयको राज’ छ अहिले। माओवादीको द्वन्द्वकालीन अवस्थामा जस्तो थियो, कतिपय लगानीकर्ता त्यस्तै खाले त्रासमा छन्। तर, राजेन्द्र खेतान यसलाई पूर्ण रूपमा स्विकार्न तयार छैनन्। लगानीकर्तामा त्यस तहको त्रास नरहेको उनको दलिल छ। उनकै शब्दमा- ‘केहीमा “हेरौँ, पर्खौँ अनि गरौँ” भन्ने चाहिँ अलिअलि निश्चय होला। तपाइँले भने झैँ नकारात्मक स्थिति चाहिँ उनीहरूको छैन।’

आन्दोलनका क्रममा जे जति तोडफोड, लुटपाट र आगजनी भयो – त्यो राजनीतिक ‘कनेक्सन’ हेरेर नै भयो। छानी छानी निजी क्षेत्रमाथि आक्रमण हुँदा राजनीतिक निकटताले सबैभन्दा बढी भूमिका खेल्यो। त्यसैका आधारमा खेतानले दुईवटा शिक्षा लिनुपर्ने ठम्याएका छन्- पहिलो, राजनीति गर्नेले राजनीति गरोस्, व्यापार गर्नेले व्यापार। दोस्रो, व्यवसायीले राजनीति गर्न पाउँदैन भन्न त मिल्दैन। तर, उसले राजनीति गर्छ भने ‘राजनीति’ मिसाएर व्यावसायिक लाभ नलेओस्। राजनीति र व्यवसाय बीचको ‘डिमार्केसन’ जोगाउनुपर्ने उनको तर्क नेपालका सन्दर्भमा धेरैका लागि नयाँ ज्ञान नै मान्नुपर्छ। निजी क्षेत्रको अपूरणीय क्षतिका बीचमा पनि खेतानले आशाका किरण देखेका छन्। त्यो कस्तो किरण हो त? उनले अहिलेका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालतर्फ संकेत गरे।

‘उहाँ नेतृत्वमा बनेको कमिटीले एउटा ठुलो दस्तावेज बनाएको छ ५०० पेजको। त्यसले नेपालको अर्थतन्त्रलाई “रिफर्म”मा लैजाने कुरा प्रस्ट्याउँछ,’ राजेन्द्र खेतानले भने, ‘र, अहिले प्रयोगात्मक रूपमा लागू गर्ने समयमा अर्थमन्त्री उहाँ नै भएर आउनुभयो।’

‘गएको ५० वर्षमा जति मुभमेन्ट, दुर्घटना, भूकम्प र कोभिड जस्ता घटनापछि मार्केटले एक किसिमको नौलो मोड लिएको देखिन्छ,’ खेतानले निराशाभित्र आशाको आधार पेस गरे, ‘एक किसिमको नयाँपन, उदयमान प्रगतिशीलता देखा परेको छ। त्यसले नयाँ बाटो खोलेको दर्साउँछ।’

पूर्व अर्थ सचिवका हैसियतमा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सुधार्ने योजना तय गर्ने व्यक्ति नै अर्थमन्त्रीका रूपमा पाउनु मात्र होइन, केही अन्य अध्ययनहरू पनि छन् जसले खेतानलाई थप सकारात्मक हुन प्रेरित गरिरहेको रहेछ। सेमन्त दाहालको टिमले दिएका सुझाव होस् या रेवतबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा बनेको बैंकिङ ‘रिफर्म’वाला अनुसन्धान। यी सबैका आधारमा अर्थमन्त्रीले मुलुकको आर्थिक स्वास्थ्यलाई सुधारको बाटोमा लैजाने सम्भावना देखेका रहेछन्। किनकि अर्थतन्त्रमा रहेका रोगको ‘डायग्नसिस’ पूरा भएर रिपोर्ट आइसक्यो, अब औषधिमूलो गर्ने न हो! अर्थमन्त्री खनालले यी सबै दस्तावेजलाई कार्यान्वयनमा लैजाँदा ९० प्रतिशत समस्या समाधान हुने खेतानको ठम्याइ छ।

नवीन मोडल र स्टार्टअप इकोसिस्टम

जेनजी आन्दोलनमा सबैभन्दा उठेको विषय हो- भ्रष्टाचारको समूल नष्ट र सुशासन। काम गर्ने वातावरण र रोजगारी। जेनजीको मुद्दा ‘हाई ज्याक’ भएको सन्दर्भ अथवा त्यसभित्रका अनेक खाले चलखेललाई पर राख्ने हो भने जे उनीहरूले जे मागे त्यो त निजी क्षेत्रले चाहेकै विषय थियो। त्यसैले अब के गरेर अगाडि जान सकिन्छ त?

खेतानको सूत्र हो—’प्राइभेट इक्विटी’लाई ‘ग्रास रुट’मा लैजाने र ‘स्टार्टअप’सँग जोड्ने। त्यसमा सघाउने माध्यम हो ‘भेन्चर क्यापिटल’। 

‘स्टार्टअपको आवश्यकता अनुसार बैंकसँग सहकार्यमा सबै मिलेर प्राइभेट इक्विटी मार्फत जेनजी पुस्तालाई इकोनोमीमा ल्याउनको लागि सहयोग गर्ने,’ खेतानले थप प्रस्ट्याए, ‘र, त्यो सहयोग भेन्चर क्यापिटलको माध्यमबाट अघि बढाउने। कसैलाई मार्केटको आइडिया होला। कसैलाई प्रोडक्सनको। कसैलाई प्रविधिको आइडिया होला। कसैसँग पुँजी होला। यी सबै जोड्न एउटा कम्पनी बनाउने। काम चाहिँ भेन्चर क्यापिटलले गर्छ।’

खेतानका अनुसार यस खाले मोडलमा चारवटा बाटोबाट लगानी गर्न सकिन्छ- रिस्क लिन सक्ने लगानीकर्ता, बैंक ऋण, प्राइभेट इक्विटी र साना लगानीकर्ता गरी सबैको भागमा एकेक चौथाइ।

‘खुद्रा साना लगानीकर्तालाई प्रि-आइपीओको रूपमा हैन। तीन/पाँच वर्षपछि आइपिओ जाने कम्पनीलाई अहिलेदेखि “गल्बनाइज” गरेर लैजाने,’ उनले भने, ‘यसो गर्दा एउटा माथि मात्र रिस्क भएन। स्टार्टअपमा फेल हुने चान्स पनि कम भयो। अर्कोतिर अर्थतन्त्रमा पनि उनीहरूको प्रवेश भयो।’

‘उद्योग मन्त्रालयलाई चाहिँ स्टार्टअप एन्ड उद्योग मन्त्रालय बनाउनुपर्छ। यसले वाणिज्य पनि हेरोस्।’

यतिखेर बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य रकम फ्रिज अवस्थामा छ। सञ्चय कोष होस् या नागरिक लगानी कोष, पैसाको अभाव छैन। निजी क्षेत्र विश्वासिलो प्रोजेक्टको अभावमा जोखिम मोल्न तयार छैन। यस्तो अवस्थामा एउटा विश्वासिलो ठुलो भेन्चर स्थापित गरेर दुई चार हजार ‘स्टार्टअप’लाई ६ महिनामै सहयोग गर्न सकिने उनको तर्क छ। उनी यसमै आमा समूहदेखि माइक्रो फाइनान्ससम्म जोड्न सकिने बताउँछन्। जसले मुलुकभित्रकै उत्पादनको गुणस्तर कायम गर्नेदेखि खपतसम्मको इकोसिस्टम तयार पार्न सक्छ।

अवरोधक के त?

जसरी खेतानले व्याख्या गरे त्यसरी नै अगाडि बढ्न कानुनी अड्चन छ त? कि लगानीका लागि वातावरण नै नभएर हो? उनका अनुसार वातावरणमा वा कानुनमा समस्या होइन। केही निर्देशिका वा नियमावलीमा सुधार गर्नुपर्ला, जुन जटिल होइन। इच्छा शक्ति हो सबैभन्दा बलियो।

‘गर्न देऊ सरकार’ वा ‘गरिखान देऊ’ भन्दै नारा लगाउनेको मनोभाव केही गर्ने हुटहुटीको उपज ठान्छन् उनी। ‘एकातिर उनीहरूको मनभित्र आन्दोलन चलिरहेको छ। अर्कोतिर अर्थतन्त्रले पनि उनीहरूको आवश्यकता खोजिरहेको छ,’ खेतानले थप व्याख्या गरे, ‘हामी पनि आयातलाई आन्तरिक उत्पादनबाट विस्थापित गर्न चाहन्छौँ।’

एउटा विभाग नै खडा गर्न सकिने उनको सुझाव छ – स्टार्टअप विभाग। निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरूले पनि यसको नेतृत्व लिन सक्ने देखेका छन् उनले। त्यतिमै अडिन्नन् खेतान। भन्छन्, ‘उद्योग मन्त्रालयलाई चाहिँ स्टार्टअप एन्ड उद्योग मन्त्रालय बनाउनुपर्छ। यसले वाणिज्य पनि हेरोस्।’

यस्ता संरचनाबाट सेवा शुल्क लिएर लगानीकर्ता, प्राइभेट इक्विटी, बैंकर, फाइनान्सियल इन्स्टिट्युसन, आदिको सूची दिने र उनीहरूलाई कनेक्ट गरिदिन सकिने उनले सुझाए। मल्टिनेसनल कम्पनीलाई पनि यसरी नै जोड्ने र प्रोजेक्ट आउनासाथ त्यसका आवश्यकताबारे जानकारी गराइदिने हो भने अर्थतन्त्रमा जेनजीलाई सजिलै समेट्न सकिने उनको तर्क छ। प्राविधिक दक्षता र पुँजीलाई ‘कनेक्ट’ गर्न सकियो भने प्रतिफल निस्किनेमा उनी निश्चिन्त सुनिए।

पलायनको त्रास र विदेशी लगानी

जेनजी आन्दोलनपछि फेरि चुलिएको विषय हो युवा पलायन। मानिस पलायन हुने विषय कसैको वशमा छैन र त्यसको निरन्तरताको इतिहास हजारौँ वर्षको छ। लगानीको वातावरण नहुँदा वा असुविधाका कारण विदेसिनु पुरानै ‘न्यारेटिभ्स’ हो नेपाली समाजको। जतिसुकै राम्रो नीति नियम र कानुन बनोस् अथवा लगानीमैत्री वातावरण नै किन नहोस्, मानिस जाने-आउने क्रम नरोकिने खेतानको बुझाइ छ।

खेतानले चीनको बेइजिङलाई भारतको बेंगलुरूसम्म जोड्ने रणनीति नेपालले लिने हो भने लगानीका लागि गजबको भूमि हुने तर्क गरे। दुई ठुलो अर्थतन्त्रलाई कनेक्टिभिटीले जोड्दा नेपालले आर्थिक उन्नति गर्न सक्नेमा उनी विश्वस्त छन्।  

‘जसलाई यही बस्नु छ, यही खानु छ, यही मेटिनु छ, त्यो मान्छे जान्न,’ उनले भने। नेपालका लगानीकर्ता बाहिर जाने हल्लालाई ०.१ प्रतिशत मात्रै मान्छन् उनी। ‘त्यो ०.१ प्रतिशत समूहले गर्दा ९९.९ लाखलाई किन दोष दिने? राज्यको सन्तति भएपछि हाम्रो जिम्मेवारी समाजप्रति पनि छ। राज्यप्रति पनि छ। आफूप्रति पनि छ,’ उनले भने, ‘यी तीनवटाको कम्बिनेसन भएका व्यक्ति राष्ट्रभित्रका व्यवसायी हुन्, चाहे साना या ठुला।’

लगानीकर्ता गएनन् रे, तर मुलुकको आर्थिक मुहार फेर्नका लागि विदेशी लगानी टड्कारो रहँदै आएको छ। के यस्तै तरल राजनीतिक अवस्थामा विदेशी लगानी भित्रिन्छ त? हिल्टन वा ह्यातमाथि भएको आक्रमण देखेका विदेशीले सकारात्मक दृष्टिले हेर्लान्?

खेतान उदाहरण पेस गर्छन् – भारतसँगको १९९६ को वाणिज्य सन्धिले नेपाली उत्पादनले भारतीय बजारमा भन्सारमुक्त पहुँचका लागि कम्तीमा ३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि नेपालमा भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसले नेपाली उद्योगहरूलाई आफ्नो उत्पादनमा श्रम र स्वदेशी तथा भारतीय कच्चा पदार्थ प्रयोग गरेर प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउने विकल्प दिएको छ। त्यसपछि हेर्नुस्, जुन सामान ऊसँग छैन त्यो नेपालबाट आयात गर्न जहिले पनि तयार हुन्छ। तर उससँग पर्याप्त प्रोडक्सन छ भने रोक्न खोज्छ। अर्कातिर चाइना पनि हाम्रा धेरै कुराको लागि मार्केट हो। यस हिसाबले कतिपय कम्पनीका लागि नेपाल भनेको त स्वर्ग हो। उसले यहाँ भारतीय मटेरियलबाट प्रोडक्सन गरेर ३० प्रतिशत वृद्धि सहित भारत पठाउन सक्ने भयो। जे कुरा चाइनालाई आवश्यकता छ त्यो नेपालमा प्रोडक्सन गरेर चाइना पठाउन सक्ने भयो।

खेतानले चीनको बेइजिङलाई भारतको बेंगलुरूसम्म जोड्ने रणनीति नेपालले लिने हो भने लगानीका लागि गजबको भूमि हुने तर्क गरे। दुई ठुलो अर्थतन्त्रलाई कनेक्टिभिटीले जोड्दा नेपालले आर्थिक उन्नति गर्न सक्नेमा उनी विश्वस्त छन्।  

नौलो घुम्तीको प्रतीक्षा

भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलन भए पनि आगजनी र तोडफोडको सिकार भए विश्वव्यापी ब्रान्ड भएका हिल्टन र ह्यात जस्ता होटेल। जल्नेमा त नेपालको पहिचान भएको भाटभटेनीका आउटलेट सबैभन्दा धेरै रहे। सिंहदरबार र त्यहाँ जलेका गाडीको पहाड अहिले वीरेन्द्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको परिसमा चुलिएको छ। जतिसुकै सकारात्मक सोच राख्न खोजे पनि जलेका भवन र गाडीले एक किसिमको ‘ट्रिगर’ गरेकै हुन्छ। तर, यसबाट बाहिरिनुको विकल्प छैन। 

‘गएको ५० वर्षमा जति मुभमेन्ट, दुर्घटना, भूकम्प र कोभिड जस्ता घटनापछि मार्केटले एक किसिमको नौलो मोड लिएको देखिन्छ,’ खेतानले निराशाभित्र आशाको आधार पेस गरे, ‘एक किसिमको नयाँपन, उदयमान प्रगतिशीलता देखा परेको छ। त्यसले नयाँ बाटो खोलेको दर्साउँछ।’

उनको बुझाइमा समाज फराकिलो गरि व्यापार व्यवसायतिर आउन खोजेको छ। ५० वर्ष पहिले दुई चार हजार व्यापारी थिए भने अहिले त्यो लाखौँमा गइसकेको उनको बुझाइ छ। ‘यस खाले मुभमेन्टपछि जुन अप्ठ्यारा भोग्न पर्‍यो त्यसबाट मान्छेको चेतनामा परिवर्तन आयो। सोचाइमा परिवर्तन आयो,’ उनले भने। विदेशबाट सिकेर देश आउनेको सिप, रेमिटेन्स प्रवाह हेर्दा नकारात्मक भन्दा अवसर तेर्सिएको तर्क छ उनको।

यस खाले मोडमा आइपुग्दा उनले गरेको मूल्यांकन हो – कूटनीतिमा हामी निक्कै पछि पर्‍यौँ। नेपालले चीन र भारतसँग सहज कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गर्न नसकेको उनको बुझाइ छ। सधैँ राजनीति केन्द्रित विदेश नीति हुनु कमजोरी रह्यो।

नेपालबाट विदेशमा गएर प्रतिस्पर्धा गर्नुलाई सुखद ठान्छन् उनी। उनी त्यत्तिमै रोकिन चाहन्नन्। जसरी मानिस जान्छन् त्यसरी कम्पनीहरूको फैलिएको हेर्न चाहन्छन्।

‘चीन र भारतको बीचको इस्यूमा चाहिँ हामी डिप्लोमेटिकली फेल भएको हो। ती दुइटा मुलुकका लागि हामी प्राकृतिक पर्खालको रूपमा हामी छौँ। हामी डिप्लोमेटिकलली कमर्सियल सेन्समा बिजनेस गर्न चाहन्छौँ भनेर हामीले लबिङ गरेको खोइ?,’ उनी प्रश्न गर्छन्। अर्थतन्त्रमा आधारित विदेश नीतिको पक्षमा उनको तर्क जायज सुनिन्छ।

त्यसबाहेक हरेक वर्ष आउने बजेट एउटा ‘ट्रमा’का रूपमा आइरहेको ठान्छन् उनी। ‘कुनको ट्याक्स बढाउने कुनको घटाइदिने! त्यसले के हुन्छ? त्यही इन्डस्ट्रीमा एउटा पार्ट पोजेटिभमा जान्छ एउटा पार्ट नेगेटिभमा। लगानीकर्ताले एउटा दर भनेर लगानी गर्छ। उसले उत्पादन थालेपछि पोलिसी फेरिन्छ,’ उनले भने, ‘ट्यारिफलाई वर्षैपिच्छे चलाउन भएन।’

करको दर घटाउने र दायरा बढाउने हो भने तीन वर्षभित्रै ठुलो छलाङ मार्न सकिने तर्क उनको छ। उनलाई लाग्छ – सबै क्षेत्रलाई करको दायरामा समेट्ने र भ्रष्टाचार हुन नदिने हो भने परिवर्तन कठिन छैन। करको विषयमा ‘वाइड इन्क्लुजन’ले प्रगतिको बाटो देखाउने उनी बताउँछन्। उनलाई थाहा छ भ्रष्टाचारको ताली एक हातले बज्दैन। त्यसैले राजनीति र व्यवसायमा देखिने गरी कित्ताकाट हुनुपर्ने उनको सुझाव छ।

राजनीतिका टापुहरू, डिल गर्नै कठिन

खुला अर्थनीति लिँदा नेपालको राजनीतिमा दुई वटा पोलारमात्र थिए। माओवादी र राजावादी आएपछि शक्ति केन्द्रहरू थपिन थाले। त्यही कम्युनिस्ट राजनीतिमा फुटको क्रम बढ्यो। राजनीतिक शक्तिका टापुहरू थपिने क्रम जारी रहे। निजी क्षेत्रले कुनै बेला दुई पोलारसँग डिल गर्नुपर्नेमा अब २० वटासम्म गर्नुपर्नेमा पुग्यो।

‘त्यो २० वटालाई म्यानेज गर्न गाह्रो हुने भयो। त्यसलाई चलाउनेलाई पनि गाह्रो हुन थाल्यो,’ उनले भने, ‘व्यवसायी सरकारसँग कुरा गर्न गयो, ६ महिनामा नै सरकार बदलिन्छ। फेरि काम बिग्रियो। त्यसपछि मिलेमतो। उतापट्टि आवश्यकता जाग्यो, यतापट्टि भोक। यी दुईको चाँजोपाँजो भनेको करप्सन हो।’

यस खाले परिस्थितिलाई ट्र्याकमा ल्याउने कसरी त? खेतानले तीन वटा काम सुझाउँछन्-

१. नीति र करको दायर स्थिर गरिदिने

२. व्यवसायीदेखि सबैले आफ्नो सम्पत्ति घोषणा गरिदिने

३. सरकारले हरेक लाइसेन्सिङको प्रक्रियालाई प्रतिस्पर्धी बनाइदिने

पहिलो र तेस्रो बुँदा कार्यान्वयनका लागि नीतिगत रूपमा निर्णय गरे पुग्छ। तर, व्यवसायी, नेता वा सर्वसाधारणले सम्पत्ति घोषणा गर्दा कसरी समस्या समाधान हुन्छ त?

उनका अनुसार भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि सबैले सम्पत्ति घोषणा गर्नासाथ आम्दानीको स्रोत देखा पर्छ। जहाँ स्रोत देखिन्न त्यहाँ रकम अनुसार एक पटकका लागि कर लिन सक्छ सरकारले। त्यसपछिको सम्पत्तिमा मोनिटरिङ गरोस्- हरेक वर्ष कति थपघट भइरहेको छ। यसबाट भ्रष्टाचारलाई सहजै नियन्त्रणमा लिन सकिने उनको बुझाइ छ।

तेस्रो बुँदा कार्यान्वयन गर्दा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी कसरी लगानी गर्न आउने भन्ने वर्गीकरण गर्नुपर्छ – कुनमा विदेशी सोझै आउने, कुनमा स्थानीय साझेदार सहित आउने भन्ने खालका। त्यसरी प्रस्ट हुने हो भने ‘भाइब्रेट कम्पनी’ भित्रने उनको दाबी छ। 

उनीजस्ता सबै व्यवसायीलाई थाहा छ, कानुनमा दोहरो अर्थ लाग्ने कुरा धेरै छन्। त्यही आधारमा फाइल रोकिन्छ। त्यसबाहेक दोस्रो प्रवृत्ति पनि खेतानले देखेका छन् – म गर्छु अरूलाई गर्न दिन्न भन्ने मोनोपोलिस्टिक अप्रोच। त्यस्तै, राजनीतिक सम्बन्ध छ भने तेस्रो प्रवृत्ति देखा पर्छ – पोलिटिकल सेटिङमा स्मग्लिङसम्मका काम।

यस खाले परिस्थितिबाट बाहिरिनुपर्ने उनको धारणा छ। राज्यको प्रतिस्पर्धात्मक नीति भयो भने धेरै समस्या सुल्झिने उनले तर्क गरे।

‘मलाई के लाग्छ भने राजनीतिक पार्टीहरूले पनि अबको चुनाव पछि चाहिँ एउटा किसिमको फड्को मर्ने प्रयास गर्छन्। त्यो नै हाम्रो लागि रोड म्याप हुन्छ। राम्रो चाहिँ के छ भने हाम्रो सोसाइटीमा विज्ञ र विज्ञताको कमी छैन।’

‘हरेक कुरामा कम्पिटिसन गराउने। हरेक कुरामा एउटा दुइटा मात्र हैन, तीन वटा प्लेयर दिने। तिनले कम्पिट गरेपछि पाँच वर्ष देखि १० वर्षमा जो कमजोर हुन्छ आफैं मर्जरमा जान्छ र कम्पनी ठुलो बन्छ,’ उनले उदाहरण थपे, ‘जस्तै बैंकिङमा। ४० वटासम्म थियो। अहिले २० वटामा आएर बस्यो। जोडिँदै गए, खर्च घटाउँदै गयो। क्यापासिटी बढ्दै गयो। पुँजीले साइज बढ्यो। म्यानपावर घट्यो। दुइटाको ठाउँमा एउटै टेक्नोलोजीले पुग्यो।’

फेरिएको राजनीतिमा फेरिएला शैली?

खेतानले बुझेका छन् – मार्केटलाई कसैले रोक्न सक्दैन। त्यसलाई कानुनी दायरामा ल्याउने कि नल्याउने भन्ने मात्र प्रश्न हो। जब कानुनी दायरामा ल्याइन्छ सबै समस्या सुल्झिँदै जान्छ। अहिले औपचारिक क्षेत्र ९० प्रतिशत बैंकिङ दायरामा आइसकेको बताउँदै खेतान ह्युमन रिसोर्समा पनि फड्को मारेको सुनाए।

‘रिजल्ट दिन प्रतिस्पर्धी मान्छे चाहिन्छ। मलाई याद छ २० वर्ष पहिले हामीलाई चार्टर अकाउन्ट चाहियो भने पाउन गाह्रो थियो। एमबीए गरेका पाउन गाहो हुन्थ्यो। अहिले ग्लोबल दक्षता अनुरूपको कम्प्याटिबल म्यानपावर नेपालमा छन्,’ उनले भने, ‘यस १० वर्षमा टेक्नोलोजीले इन्हान्स भएको छ त्यसले थप टेवा पुर्‍याउँछ। हामीले इम्प्लिमेन्ट राम्रोसँग गर्ने हो भने विदेशी दातृ संगठनहरूको एक सुका पनि लिनु पर्दैन। हामी आफैंमा भाइब्रेट इकोनोमी हुन सक्छौँ।’

उनको ठम्याइ छ, जेनजी आन्दोलनले एउटा झड्का दिएको छ- युवाको अपेक्षालाई बेवास्ता गरिएको रहेछ। उनीहरूले सुशासनको मुद्दा उठाएका छन्। यहीँ केही गर्न पाउँ भनेका छन्। क्षमता छ त्यसको सदुपयोग गर्न पाउँ भनेका छन्। त्यसलाई उल्था गर्ने काममा निजी क्षेत्र पनि लाग्नुपर्ने खेतानको बुझाइ छ। 

नेपालबाट विदेशमा गएर प्रतिस्पर्धा गर्नुलाई सुखद ठान्छन् उनी। उनी त्यत्तिमै रोकिन चाहन्नन्। जसरी मानिस जान्छन् त्यसरी कम्पनीहरूको फैलिएको हेर्न चाहन्छन्।

‘जसले यहाँ राम्रोसँग गरिसक्यो त्यसलाई बाहिर पनि जान देउ। बैंक, बीमा, एयरलाइन्स, होटेललाई पनि बाहिर जान देऊ,’ उनले भने, ‘कमसेकम त्यस्ता ५० क्षेत्र छन् जहाँ नेपाली विज्ञताले त्यसलाई मल्टिनेसनल बनाउन सक्छ।’

नेपाली कम्पनीलाई मल्टिनेसनल बनाउने हो भने नीति र कानुन दुवैमा रिफर्म चाहिने उनको भनाइ छ। किनकि नेपाली डायस्पोरा यसरी विस्तार भइसक्यो कि अब कुनै पनि मुलुकमा नेपाली कम्पनी पुग्ने हो भने त्यहाँ विदेशी कामदार खोज्न पर्दैन नेपाली नै भेटिन्छन्।

‘म त धेरै पोजेटिभ छु। जेनजीको मुभमेन्ट तपाईँले के बिर्सन सक्नुहुन्छ? ७५ मान्छेले आफ्नो जीवन गुमाएको बिर्सन सक्नुहुन्छ?,’ उनी प्रश्न गर्छन्, ‘त्यसको अर्को दिन हैन जेनजीको नाममा भएको विद्रोह? सिधै भनौँ भने अट्याक। भूकम्प र कोभिड जतिकै डरलाग्दो स्थिति।’

यी सबै परिस्थितिको साक्षी भएकाले हुनुपर्छ खेतानलाई लाग्छ – अब मानसिकतामा परिवर्तन आउँछ। अब हुने चुनावले नयाँ रोडम्याप तयार हुने अपेक्षा गरेका छन् खेतानले।

‘मलाई के लाग्छ भने राजनीतिक पार्टीहरूले पनि अबको चुनाव पछि चाहिँ एउटा किसिमको फड्को मर्ने प्रयास गर्छन्। त्यो नै हाम्रो लागि रोड म्याप हुन्छ,’ उनले भने, ‘राम्रो चाहिँ के छ भने हाम्रो सोसाइटीमा विज्ञ र विज्ञताको कमी छैन।’