काठमाडौं। जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षति पुगेका जग्गाको स्रेस्ता कायम गर्न लालपूर्जा र नागरिकता भए हुने भएको छ। यसअघि दर्जन प्रमाण चाहिने कार्यविधिलाई सरलीकृत गर्दै भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले शुक्रबार साँझ १० मालपोत कार्यालयलाई परिपत्र गर्दै सक्कल लालपूर्जा र नागरिकता भए स्रेस्ता कायम गरिदिन निर्देशन दिएको हो।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा भदौ २४ गते देशभरका २१ मालपोत कार्यालयमा आगजनी तथा तोडफोड भएको थियो। त्यसमध्ये अधिकांश लालपूर्जाका ढड्डा आगजनीमा परेका मालपोत कार्यालयले भूमि प्रशासन निर्देशिका २०८१ को दफा २१ अनुसार प्रमाण पेस गर्न आग्रह गरेका थिए।

उक्त निर्देशिका अनुसार स्रेस्ता कायम गर्न दश प्रमाण पेस गर्न भनेपछि सेवाग्राही अन्योलमा परेका थिए। निर्देशिका अनुसार मालपोत कार्यालयमा नष्ट भए स्रेस्ता कायम गर्न लालपूर्जामात्र नभई तीन पुस्ते प्रमाणित, सर्जिमिनलगायतका प्रमाण पनि माग गरिएको थियो। यो प्रक्रिया झन्झटिलो हुने देखिएपछि भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय बैठकबाट सरलीकृतको निर्णय गरेको हो।

‘पहिलेको निर्देशिकाअनुसार जारी भएका सूचनाले धेरै कठिनाइ हुने देखिएपछि सरलीकृत गरिएको हो,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेश भट्टले भने।

जेनजी आन्दोलनमा देशका विभिन्न मालपोत कार्यालयमा आगजनी हुँदा करिब १० लाख लालपूर्जाको सरकारी ढड्डा खरानी भएको छ। भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय नेपालगन्ज जलेर पूर्णरुपमा क्षतिग्रस्त भएको छ भने कलंकी मालपोत, कास्की मालपोत, भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय घोराही, मालपोत कार्यालय तुलसीपुर र भरतपुर मालपोतका ढड्डा धेरैजसो जलेका छन्। १५ वटा मालपोत कार्यालयमा आंशिक क्षति पुगेको छ।

विभागले यी मध्येमा भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय धनगढी, कैलाली, भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय, नेपालगन्ज, बाँके, भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय घोराही, दाङ, भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय विराटनगर, मालपोत कार्यालय कलंकी, मालपोत कार्यालय कास्की, मालपोत कार्यालय भरतपुर, मालपोत कार्यालय तुलसीपुर दाङ र मालपोत कार्यालय खैरहनी चितवनलाई परिपत्र गरेको हो।

आगजनीमा परेका मालपोत कार्यालयले घरजग्गाको अभिलेखसहित स्रेस्ता कायम गराउनका लागि सेवाग्राहीलाई आफैं उपस्थित हुन भनेको छ।

परिपत्रमा विभागले घर जग्गाधनीले मालपोत कार्यालयमा आफ्नो स्रेस्ता कायम गराउनका लागि आफूसँग रहेको सक्कल पुर्जा र नागरिकता भए हुने व्यवस्था गर्न भनेको छ।

‘जग्गाधनीसँग भएको सक्कल जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जा र विभागमा भएको भू-सूचना प्रणालीमा भएको अभिलेख भीडेमा प्रणालीबाट त्यस्तो जग्गाको स्रेस्ता प्रिन्ट गरी प्रमाणित गरी नयाँ स्रेस्ता कायम गर्ने,’ परिपत्रमा भनिएको छ।

अभिलेख फरक पर्न गएमा पुरानो लिखित अभिलेखसँग भिडान गर्ने र अभिलेख मिलेमा भू-सूचना प्रणालीमा विवरण अद्यावधिक गरी त्यस्तो जग्गाको स्रेस्ता प्रिन्ट गरी प्रमाणित गरी नयाँ स्रेस्ता कायम गर्न भनिएको छ।

विभागका प्रवक्ता खिमानन्द आचार्यका अनुसार नागरिकलाई झन्झट नहोस् भनी यो परिपत्र ल्याइएको हो। ‘निर्देशिकामा चाहिने प्रमाणभन्दा केही मिनिमाइज गरी सरलीकरण गरिएको हो,’ प्रवक्ता आचार्यले भने।

तामेलीमा रहेको अभिलेख भिडेको अवस्थामा पनि भू-सूचना प्रणालीमा विवरण अद्यावधिक गरी त्यस्तो जग्गाको स्रेस्ता कायम गर्न भनिएको छ।

यी तीन बुँदामा नभिडेका जग्गा नापी कार्यालयमा रहेको फिल्ड बुक तथा प्लट रजिस्टर, नक्सा, स्थानीय तहमा रहेको मालपोत लागत, मालपोत वा सम्पत्ति कर बुझाएको रसिदलाई आधार मानी भू-सूचना प्रणालीमा अद्यावधिक गरी त्यस्तो जग्गाको स्रेस्ता कायम गर्न परिपत्रमा भनिएको छ।

यी कागजात नभएको अवस्थामा भने आवश्यकता अनुसार ३५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरी स्थानीय तहको सिफारिस लगायत कागजातसहित सर्जिमिन गर्नुपर्ने भनिएको छ।