काठमाडौं । केही दिनेदेखि फास्ट ट्रयाकमा गरिरहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राहदानी छपाइ सम्बन्धी ठेक्का प्रक्रियामा गरेको अनुसन्धानको बयान लगभग सकिएको छ।

शनिबार बिदाको दिन पनि अख्तियारको टोलीले यस प्रकरणमा कार्यालयमा हाजिर भएर अनुसन्धान, बयान र कागजी प्रक्रियाको काम गरेको थियो।

शुक्रबारसम्म दुई दर्जन भन्दा बढी कर्मचारी, पूर्व मन्त्री, ठेकेदारहरुको बयान अख्तियारले लिइसकेको छ। अख्तियारले शुक्रबार पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, परराष्ट्र सचिव अमृत राई, पूर्व सचिव सेवा लम्साल लगायतको बयान लिएको थियो। लम्साल हाल बेल्जियमकी राजदूत छन्। उनीसँग भर्चुअल बयान लिइएको छ।

त्यस्तै यस प्रकरणमा जोडिएका देशका विभिन्न नियोगमा रहेका कर्मचारी र ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधिहरूसँग पनि बयान लिइएको छ। उनीहरूसँग भर्चुअल रुपमा बयान लिइएको अख्तियार स्रोतले जानकारी दियो।

‘लगभग बयान सकिएको छ। शुक्रबारसम्म दुई दर्जन भन्दा बढी व्यक्तिको बयान लिइएको हो,’ अख्तियार स्रोतले भन्यो।

बयान लिएका कर्मचारीहरुलाई अख्तियारको टोलीले कसैको ‘प्रेसर’मा तपाईँहरूले प्रक्रिया बढाएको हो? भन्दै प्रश्न सोधेको थियो। प्रधानमन्त्री कार्यालयको दबाबमा फास्ट ट्रायकमा अनुसन्धान थालिएको हो।

त्यस्तै, कार्यालयको दबाबमा नै पूर्व परराष्ट्रमन्त्री आरजु देउवा र नारायणकाजी श्रेष्ठलाई जोड्न खोजिएको देखिएको छ। शुक्रबार नै अनुसन्धान गरेर सहन्यायधीवक्ताहरुको समेतले केही निष्कर्षमा छलफल गरेको अख्तियार स्रोतले बतायो। तर, हालसम्म कुनै निर्णय भने भइसकेको छैन।

‘कर्मचारीहरुमा केही दबाब पक्कै देखियो तर उनीहरूको सेटिङ र भ्रष्टाचार नै गर्ने भन्न मनसाय कम नै देखिन्छ भन्ने हो। अब आयुक्तहरूबाट के निर्णय हुन्छ,’ स्रोतले भन्यो।

प्रधानमन्त्री कार्यालयको दबाबमा नै अख्तियारले सोमबार राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल, निर्देशक सुनिल केसी लगायत ४ जनालाई नियन्त्रणमा लिइएको थियो। पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री आरजु देउवालाई पनि बयानको लागि म्याद तामेली गरिएको छ। तर, उनले फागुन महिनादेखि विदेशमा भएकाले उपस्थित हुन नसक्ने ब्यहोराको पत्र पठाइएकी छिन्।

आरजु देउवाको दबाबमा नै ठेक्का प्रक्रिया अगाडी बढाएको भन्दै उनलाई पनि प्रतिवादी बनाएर लैजाने तयारी अख्तियारको छ। अख्तियारले सोमबारसम्म सबै फाइल तयार गरेर आयुक्तको निर्णयपछि यसै साताभित्र मुद्दा अदालतमा लग्ने तयारी गरेको छ।

‘आरजुलाई प्रतिवादी बनाउने देखिन्छ। यसैको लागि फास्ट ट्र्याकमा अनुसन्धान भएको हो। तर, आयुक्तहरूको निर्णयमा भर पर्छ,’ती अनुसन्धान अधिकृतले सुनाए।

सन् २०२५ जुन ६ मा जर्मनका दुई भेरिडोस जीएमबिएच र म्युहलबाउरलाई पासपोर्ट ठेक्काको जिम्मेवारी दिइएको थियो। ठेक्का प्रक्रियापछि नै अदालतमा मुद्दा समेत परेको छ। अख्तियारले अदालतमा मुद्दा विचाराधीन भएकाले अनुसन्धान अगाडी नबढाएको जवाफ गत सोमबार प्रधानमन्त्री कार्यालय सचिवालयका सदस्यलाई आयुक्तहरूले जवाफ दिइएका थिए।