काठमाडौं। ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले साढे चार महिनाअघि नियुक्त भएका नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यको राजीनामा मागेका छन्।

मन्त्री खड्काले आफूलाई एकपछि अर्को असहयोग गरेको भन्दै हितेन्द्रदेवलाई मन्त्रालयमा बोलाएर मार्ग प्रशस्त गर्न भनेका हुन्। मन्त्री खड्का र हितेन्द्रदेवबीच सम्बन्ध बिग्रिएको करिब तीन महिना भइसकेको छ।

आफूले गरेका निर्णय कार्यान्वयनमा भाँजो हालेको खड्काको आरोप छ।

खासगरी नेपाल विद्युत प्राधिकरणका १० तह वा सोभन्दा माथिका कर्मचारीको सरुवा सञ्चालक समितिमार्फत गर्ने र जलविद्युत कम्पनीसँग विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नभएकामा मन्त्री खड्का हितेन्द्रदेवसँग चिढिएका छन्।

‘मन्त्रीज्यूले प्राधिकरणका एमडीलाई सुरुदेखि नै मन पराउनुभएको थिएन। सुरुको डेढ महिना हाराहारी त सम्बन्ध ठिकठिकै थियो। तर, त्यसपछि बिग्रियो। आफूले भनेको नमानेको भन्दै मन्त्रीज्यू फायर हुनुहुन्छ,’ ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘मन्त्रीज्यूले दुई दिन अगाडि एमडीलाई मन्त्रालयमा बोलाएर तपाइँसँग काम गर्न सकिएन। त्यसैले अब बाटो क्लियर गरिनुस् भन्नुभयो।’

हितेन्द्रदेवसँगको सम्बन्ध बिग्रिएपछि मन्त्री खड्काले असार तेस्रो साता प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठक राखेर प्राधिकरणका १० तह र त्यसभन्दा माथिका कर्मचारीको सरुवा र काज खटाउने अधिकार सञ्चालक समितिमा तानेका थिए।

खड्का प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्ष हुन्। उनले हितेन्द्रदेवको अधिकार कटौती गरी ‘नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, कर्मचारी सेवा सर्त विनियमावली २०७५’ संशोधन गराएका थिए।

खड्काले यसअघिका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका पालामा पनि कर्मचारी सरुवामा आँखा लगाएर विनियमावली संशोधन गर्न जोडबल गरेका थिए। तर, कुलमानले नमानेपछि सम्भव भएको थिएन।

खड्काको प्रस्तावमा चैत ११ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कुलमानलाई बर्खास्त गरेको थियो। त्यही दिन हितेन्द्रदेव प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियक्त भएका थिए।

हितेन्द्रदेव खड्काको चाहनामा नियुक्त भएका होइनन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूसँगको निकटताका आधारमा नियुक्ति दिएका हुन्।

खड्काले हितेन्द्रदेवलाई नियुक्तिलगत्तै कुलमानलाई गलत सावित गर्ने गरी श्वेतपत्रको तयारी गर्न लगाए। शाक्यले एक महिना त्यसैमा लगाए। त्यो बेलासम्म खड्का र हितेन्द्रदेवको सम्बन्धमा खासै समस्या थिएन।

जब हितेन्द्रदेवले पदबहाली गरेकै दिन सञ्चालक समितिले गरेको निर्णय अनुसार पीपीएका लागि सूचना निकालेनन्, त्यसपछि मन्त्री खड्का ‘फायर’ भएका थिए।

चैत १३ गते बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले ४ हजार ९६५ मेगावाटका ५४ जलविद्युत आयोजनासँग पीपीए गर्ने निर्णय गरेको थियो।

ऊर्जा उत्पादकसँग ‘हिमचिम’ रहेका खड्काले चाँडोभन्दा चाँडो पीपीएको सूचना निकाल्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए। तर, हितेन्द्रदेवले ढिलासुस्ती गरिदिए।

यस विषयमा खड्काले चर्को असन्तुष्टि जनाएपछि हितेन्द्रदेव प्रधानमन्त्री ओलीले अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिएर पीपीएको सूचना निकाल्न सुझाव दिएको भनेर पन्छिन खोजे।

खड्का जतिसक्दो चाँडो पीपीए गर्न चाहन्थे। त्यसैले हितेन्द्रदेवले पीपीएका लागि वैशाख ३१ गते ३० दिनको समय दिएर सूचना निकाले। ३० दिनको समय दिइएकामा खड्का फेरि आक्रोशित भए। उनी तत्कालै पीपीए होस् भन्ने चाहन्थे।

तर, अहिलेसम्म प्राधिकरणले ती ३८ वटा नदी प्रवाह (पीओआर)मा आधारित र १६ वटा जलशाययुक्त आयोजनासँग पीपीए गरेको छैन।

‘मन्त्रीज्यूले पीपीए चाँडो गर्न चाहनुको कारण थाहा भएन। तर, पीपीएमा गरिएको ढिलाइले मन्त्रीज्यू एमडीप्रति धेरै आक्रोशित हुनुहुन्छ। त्यसैले उहाँले एमडी प्रधानमन्त्रीसँग निकट भए पनि सँगै काम गर्न सकिंदैन भनेर राजीनामा दिन भन्नुभएको हो,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो।

स्रोतका अनुसार हितेन्द्रदेवको राजीनामा मागेका मन्त्री खड्काले उनको ठाउँमा दुई उम्मेदवारसँग कुरा चलाइरहेका छन्। खड्काले पूर्वकार्यकारी निर्देशक मुकेश काफ्ले वा मनोज सिलवालमध्ये एक जनालाई कार्यकारी निर्देशक बनाउने गरी छलफल चलाइरहेको स्रोतले बतायो।

सिलवालले गत माघमा प्राधिकरणको उपकार्यकारी निर्देशकबाट अवकाश पाएका थिए। काफ्लेले २०७१ असोज अन्तिमदेखि २३ महिना प्राधिकरणको नेतृत्व सम्हालेका थिए।

हितेन्द्रदेवको राजीनामा मागेको र नयाँ कार्यकारी निर्देशकका लागि छलफल चलाएको विषयमा प्रतिक्रिया लिन ऊर्जामन्त्री खड्कालाई पटक पटक फोन गर्दा पनि उनीसँग सम्पर्क हुन सकेन। एसएमएसबाट जानकारी गराउँदा पनि खड्का बिजमाण्डूको सम्पर्कमा आएनन्।