सम्पत्ति शुद्धीकरणका मुद्दा विशेष अदालतको प्राथमिकतामा, ‘नेपाल ग्रे-लिस्टमा परेकामा ध्यान छ’

बिजमाण्डू
२०८२ असार २५ गते १७:२४ | Jul 9, 2025
सम्पत्ति शुद्धीकरणका मुद्दा विशेष अदालतको प्राथमिकतामा, ‘नेपाल ग्रे-लिस्टमा परेकामा ध्यान छ’

काठमाडौं। सम्पत्ति शुद्धीकरणका मुद्दा सुनुवाईलाई विशेष अदालतले प्राथमिकता दिएको छ। चालु वर्ष सम्पत्ति शुद्धीकरणका ४ वटा मुद्दा दायर भएकामा ती सबैमा फैसला गरेको अदालतले जनाएको छ।

Tata
GBIME

अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवरले नेपाल ग्रे-लिस्टमा परेको विषयलाई ख्याल गरी सम्पत्ति शुद्धीकरणका मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेर सुनुवाई गरेको बताए।

‘नेपाल ग्रे-लिस्टमा परेको कुरालाई ध्यानमा राखेर पनि फैसला गरेका छौं,’ उनले बुधबार भने, ‘हाम्रो तर्फबाट ग्रे-लिस्टबाट बाहिरनका लागि गर्नुपर्ने प्राय: सबै काम गरेका छौं भन्ने लागेको छ।’

कुँवरले आफू विशेष अदालतको अध्यक्ष भएपछि सम्पत्ति शुद्धीकरणका २४ वटा मुद्दामा ५३ जनालाई दोषी ठहर गरी १६९ वर्ष ३ महिना १८ दिन कैद सुनाएको बताए।

उनीहरूविरुद्ध कुल ४ अर्ब ४ करोड ६० लाख ८ हजार ६२० रुपैयाँ बिगो र ४ अर्ब ६८ करोड ५३ लाख ८ हजार ६२० रुपैयाँ जरिवानाको सजाय तोकिएको छ। यस्तै १० करोड ४९ लाख २ हजार ७१७ रुपैयाँ जफत गरिएको छ।

विशेष अदालतले चालु आर्थिक वर्षमा ६० प्रतिशत मुद्दा फर्स्योट गरेको छ। यो आर्थिक वर्ष अहिलेसम्म १२३ वटा मुद्दा फर्स्योट भएको अध्यक्ष कुँवरले जानकारी दिए।

गत आव २०८०/८१ मा अदालतले ८८ प्रतिशत मुद्दा फर्स्योट गरेको तथ्यांक छ।

आर्थिक वर्षको अन्तिमतिर मुद्दा दर्ता बढेकाले ती प्रक्रियामा रहँदा फर्स्योट पोहोरको भन्दा कम भएको कुँवरले बताए। चालु आर्थिक वर्षमा विशेष अदालतमा २०५ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन्। दुई वर्ष नाघेका मुद्दा भने छैनन्।

विशेष अदालतमा चालु वर्ष निर्णयगत अनियमितता सम्बन्धी मुद्दा धेरै दर्ता भएका छन्। यस्ता मुद्दा १०६ वटा दायर भएकामा ५६ वटा फर्स्योट भएका छन्।

घूस रिसवतका ४३ वटा मुद्दा दर्ता भएकामा ३२ वटाको छिनोफानो भएको छ। नक्कली प्रमाणपत्र प्रकरणमा ४१ वटा मुद्दा दर्ता भएकामा २८ वटाको फैसला भएको छ। 

गैरकानुनी सम्पत्ति सम्बन्धी १० वटा मुद्दा दायर भएकामा दुईवटाको मात्र फैसला भएको छ।

फैसला कार्यान्वयनको लगत राख्दै

विशेष अदालतबाट सजाय निर्धारण भए पनि कतिपय मुद्दामा वर्षौंसम्म कारबाही नभएको देखिएको छ। सम्पत्ति जफतदेखि अन्य सजाय कार्यान्वयनबारे अदालतलाई यकिन जानकारी छैन।

अहिले कानुनले समेत विशेष अदालतलाई फैसला कार्यान्वयन गर्न सक्ने अधिकार दिएकाले अब लगत राख्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको कुँवरले बताए।

‘हामीले फैसला कार्यान्वयन गर्न डाटा संकलन गरिरहेका छौं। यसका लागि छुट्टै इकाइ नै बनाएर काम गर्न लागेका छौं,’ उनले भने।