काठमाडौं। जापान सरकारले मानव संशाधन विकास छात्रवृत्ति (जेडीएस) परियोजनाअन्तर्गत नेपाल सरकारलाई करिब ५३ करोड ७० लाख बराबरको अनुदान सहायता उपलब्ध गराउने भएको छ।
अर्थ मन्त्रालयमा आज आयोजित कार्यक्रममा जापान सरकार र नेपाल सरकारबीच विनिमय पत्र र अनुदान सम्झौतपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो। जापान सरकारबाट सन् २०२५ का लागि झण्डै ५७ करोड २० लाख जापानी येन अनुदान प्राप्त भएको हो।
सो अवसरमा अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्याय र जापान सरकारतर्फ नेपालका लागि जापानी राजदूत तोरु मोडाले विनिमय पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहयोग समन्वय महाशाखाका प्रमुख तथा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव धनिराम शर्मा र जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग निकाय (जाइका) नेपालका प्रमुख मिजुकी मात्सुजाकीले अनुदान सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे।
सम्झौताअनुसार प्राप्त अनुदान रकम २० जना स्नातकोत्तर तहका विद्यार्थी र २ जना विद्यावारिधि (पीएचडी) तहका विद्यार्थीका लागि विश्वविद्यालय शुल्क, जीविकोपार्जन खर्च, यात्रा भत्ता, बीमा तथा शैक्षिक सामग्रीमा खर्च गरिने बताइएको छ।
जापानी मानव संशाधन विकास छात्रवृत्ति कार्यक्रम जापान सरकारको सहयोगमा सन् २०१५ देखि संचालनमा रहेको शैक्षिक पहल हो र यो कार्यक्रम विभिन्न चरणहरूमा कार्यान्वयन हुँदै आएको छ।
अहिलेसम्म १४२ जना नेपाली निजामती सेवाका कर्मचारी १४० जना स्नातकोत्तर र २ जना विद्यावारिधि यस छात्रवृत्तिको माध्यमबाट जापानका प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्थाबाट अध्ययन पूरा गरिसकेको जापान सरकारले जनाएको छ।
उक्त हस्ताक्षर सम्झौताका क्रममा सचिव उपाध्यायले छात्रवृत्ति कार्यक्रमले नेपालका निजामती सेवाका कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धिमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको र भविष्यमा पनि पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरे।
उनले जापानमा अध्ययनको क्रममा प्राप्त ज्ञान र सीपले नेपालमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउन र समग्र सामाजिक आर्थिक विकासमा टेवा पुग्ने बताए। राजदूत तोरु मोडाले जीडीएस कार्यक्रमअन्तर्गत अध्ययन पूरा गरेका कर्मचारीले नेपालको विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने र दुई देशबीचको दीर्घकालीन मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउने विश्वास व्यक्त गरे।
यस समारोहमा अर्थ मन्त्रालय, नेपालस्थित जापानी दूतावास, जाइका नेपाल तथा जीडीएस ओसीका पदाधिकारीहरू उपस्थित थिए। रासस
