काठमाडौं । न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले मुद्दाहरूको फैसला ढिला भएको भन्दै अदालत जिम्मेवारी बन्नु पर्ने राय व्यक्त गरेकी छन्। संवैधानिक निकायमा ५२ जनाको नियुक्तिको फैसला गर्न ढिला भएको सन्दर्भमा उनले आत्मालोचना गर्दै सो कुरा उल्लेख गरेकी हुन्।

सर्वोच्च अदालतसँगै उच्च अदालत र जिल्ला अदालतमा हजारौं मुद्दाहरु वर्षौं देखि रोकिएका छन्। आज भएको संवैधानिक इजलास सम्बन्धि फैसला पनि ४ वर्ष पछि भएको हो।

आजको फैसलामा संवैधानिक निकायका ५२ जनाको नियुक्ति सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले बहुमतले सदर गरेको छ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ फागुन २१ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायत संवैधानिक निकायमा ३२ र २०७८ असार १० गते २० पदाधिकारी नियुक्त गरेका थिए।

ओलीले दुवै पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर संवैधानिक निकायमा नियुक्ति बाँडेका थिए। उनले २०७७ पुस ५ र २०७८ जेठ ७ गते मध्यराति प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका थिए। जसका कारण उनले संवैधानिक परिषदबाट सिफारिस गरेकाहरुले ४५ दिनपछि नियुक्ति लिएका थिए।

त्यसविरुद्ध परेको मुद्दाको फैसला चार वर्ष भन्दा बढी समय लगाए आज भएको हो। सोही कुरालाई सपनाले फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख गरेकी हुन्।

सपना प्रधान मल्लले रिट खारेजीको पक्षमा मत दिएकी छन्। उनले यससँगै सिफारिस भएकाहरूको संसदीय सुनवाई गर्नुपर्ने राय समेत लेखेकी छन्। उनले आफ्नो फैसलामा मुद्दाको फैसला ढिला हुँदा अदालत आफ्नो दायित्वप्रति जिम्मेवार नभएको देखिएको उल्लेख गरेकी छन्।

फैसलामा उनले गरेको आत्मआलोचना :

प्राथमिकताका साथ समयमा निर्णय गर्नुपर्ने गम्भीर र महत्वपूर्ण विषयमा साढे चार वर्ष लामो समय निर्णय नगरी राख्दा न त संवैधानिक निकाय जस्तो संविधान कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने निकाय खुलेर काम गर्न सक्छ, न त अदालत आफ्नो दायित्व प्रति जिम्मेवारी भएको देखिन्छ। न्यायको याचिकाहरूलाई आशाको ज्योति जगाउन अनूचित विलम्ब हुँदैन भन्ने आश्वासित गर्न जरुरी छ। आफ्नै सतर्कताको निमित्त यस्तो प्रकृति दोहोरिन दिनु हुँदैन भनी यो आत्मलोचना गरेको छु।